Thursday 30 May, 2013

नेत्यांची उत्पत्ती काय?



राखेखालचे निखारे

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, May 29, 2013
अलीकडे महाराष्ट्रात जी वेगळी वेगळी पुढारीमंडळी फिरत आहेत, जागोजागी सभा घेत आहेत त्यांच्याविषयी वाचल्यानंतर  'ही सारी मंडळी उपजली कोठून?' असा प्रश्न पडतो. यांचे विश्व वेगळे, यांची भाषा वेगळी- अश्लाघ्य आणि प्रसंगी अर्वाच्यही. सर्वसाधारण माणसांच्या जगामध्ये ते पुढारी कोठेच बसत नाहीत.
अंगारमळ्यात १९७७ साली मी शेतीच्या कामाला सुरुवात केली. साहजिकच पहिले काम म्हणजे इतस्तत: पडलेले मोठमोठे दगड म्हणजे टोळ बाजूला काढणे. प्रत्येक वेळी एक दगड बाजूला केला की त्याच्याखालून एक नवे विश्व समोर येई. श्री समर्थ रामदासांनी एक टोळ फोडून आत जिवंत असलेल्या बेडकीचे दर्शन घडवून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 'आपण सर्व कामगारांचे पोशिंदे असल्याचा' गर्व हरण केला होता अशी एक कथा आहे. प्रत्येक वेळी दगड बाजूला केला की मला असेच अनुभवास येई. प्रत्येक दगडाखाली थोडीफार ओल शिल्लक राहिलेली असे आणि त्या ओलीच्या आसऱ्याने अनेक प्राणिमात्र जीव धरून राहिलेले असत. त्यात विंचू, साप, सापसुरळय़ा, किडेकीटक, मोड आलेल्या बिया वगरे दिसून येत. जवळजवळ सर्वच- जारज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज विश्वाचे एक छोटेसे प्रदर्शन प्रत्येक दगडाखाली भरलेले असे. हे सारे प्राणी येथे आले कोठून, असा प्रश्न मला साहजिकच पडे.
अलीकडे महाराष्ट्रात जी वेगळी वेगळी पुढारीमंडळी फिरत आहेत, जागोजागी सभा घेत आहेत त्यांच्याविषयी वाचल्यानंतर मला पुन्हा एकदा 'ही सारी मंडळी उपजली कोठून?' असा प्रश्न पडतो. यांचे विश्व वेगळे, यांची भाषा वेगळी- अश्लाघ्य आणि प्रसंगी अर्वाच्यही. सर्वसाधारण माणसांच्या जगामध्ये ते पुढारी कोठेच बसत नाहीत. यांची उत्पत्ती काय, हा प्रश्न डार्वनिला पडलेल्या प्रश्नाइतकाच गहन आहे.
पुढाऱ्यांच्या उत्पत्तीचा सोपपत्तिक विचार करू गेले तर पुढाऱ्यांचा एक वर्ग असा आहे, की ज्या क्षेत्रात पुढे ते काम करतात किंवा त्यांचे पुढे नाव गाजते त्याच क्षेत्रात त्यांचा जन्म झालेला असतो आणि त्यांचे बालपण गेलेले असते. उदाहरणार्थ, जॉर्ज फर्नाडिस मोठे कामगार नेते. त्यांचा जन्म कामगार वस्तीत झाला आणि बालपणही तेथेच गेले. त्यामुळे त्यांना कामगारांच्या वास्तव परिस्थितीचा सहज अभ्यास करता आला हे खरे, पण कामगारांचे नेतृत्व करण्याआधी त्यांनी काही वेगवेगळ्या समाजांचा तौलनिक अभ्यास केला होता असा काही पुरावा सापडत नाही, किंबहुना कामगार क्षेत्र त्यांनी जाणीवपूर्वक कार्यक्षेत्र म्हणून निवडले असेही काही दिसत नाही. जन्माच्या अपघाताने त्यांना कामगार क्षेत्र मिळाले व तेच त्यांनी जोपासले. याच पुढारीवर्गात हिंदुत्व, मराठीपण किंवा आपापल्या जातीचा अभिमान जोपासण्याचा बाणा हे सर्व धरले पाहिजे. 'राष्ट्राची प्रगती झाली तर आपल्या समाजाची उन्नती होते किंवा नाही, होत असली तर ती त्याच प्रमाणात आणि दिशेने होते किंवा नाही' असा विवेचक अभ्यास करणारे पुढारी अपवादानेच सापडतील. हिंदू जन्माला आलो मग 'गर्व से कहों हम हिंदू हैं'ची घोषणा द्यावी आणि कोणत्याही एखाद्या प्रदेशात या आरोळीला प्रतिसाद देणारे पुरेसे लोक असले की त्यांचा बऱ्यापकी जयजयकारही होतो. आजकाल महाराष्ट्रात मराठीपणाचे खूळ आहे, त्याहीपलीकडे मराठापणाचेही खूळ आहे. कदाचित या मंडळींना आपला आपला समाज काही विवक्षित सामाजिक, राजकीय, íथक परिस्थितीमुळे मागे राहतो आहे असे प्रामाणिकपणे वाटतही असेल, परंतु त्यावरील त्यांची उपाययोजना ही दुसऱ्याच्या पायावर पाय ठेवून त्याच्या हातातली भाकरी हिसकावून घेण्याची आहे. महाराष्ट्रातील आणि भारतातील सध्याची नोकऱ्यांची परिस्थिती पाहिली तर आजमितीस रोजगारविनिमय केंद्रांमध्ये नोंद असलेल्या तरुणांनासुद्धा पन्नास ते शंभर वर्षांपर्यंत नोकरी मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. सारी सरकार ही संस्थाच दिवाळखोर बनली आहे. त्यामुळे एकेकाळी 'शिका आणि नोकऱ्या करा' असा आदेश देणाऱ्या महान पुढाऱ्यांचेही सूत्र आता लागू पडणारे नाही.
हिटलरच्या आयुष्यातील तरुणपणाचा कालखंड पाहिला तर तोंडाला फेस येईपर्यंत आवेशाने बोलणे, डोक्यावरील केसांचे झुबके वरखाली करणे आणि इतर सर्व समाजांतील लोकांना शिवीगाळ करणे हेच त्याचे तंत्र होते. आजचे पुढारी हेच हिटलरी तंत्र वापरतात. कोणत्याही एका समस्येला जबाबदार सगळा समाज नसून एक विवक्षित वर्ग आहे अशी मांडणी हिटलरने करून ज्यू लोकांविरुद्धचा द्वेष जोपासला. तोच प्रकार आजही आपल्या डोळ्यांसमोर घडत आहे. ज्यू समाज निदान अनेक क्षेत्रांत प्रगती करून बसलेला होता. बुद्धीच्या क्षेत्रापासून बँकिंग क्षेत्रापर्यंत सर्व क्षेत्रे त्यांनी काबीज केली होती. ज्यूंविरुद्ध जोपासलेली विद्वेषाची भावना झोपडपट्टीत कसेबसे जीवन कंठणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि बिहार येथून आलेल्या लोकांना कितपत लागू पडेल याचा विचारही या नेत्यांच्या डोक्यात येत नाही. दिङ्मूढ झालेल्या समाजाच्या एका घटकाची भरपूर गर्दी जमते आणि टाळ्या मिळतात यातच त्या नेत्यांना समाधान आहे. शेतकरी संघटनेने जन्माच्या अपघाताने मिळालेल्या सर्व विचारसरणीवर 'क्षुद्रवाद' असा ठप्पा मारला आणि 'महाभारता'तील कर्णाच्या शब्दांत 'दैवायत्तं कुले जन्मे: मदायत्तं तु पौरुषम्' अशी मांडणी केली, पण सारे राष्ट्रच मुळी सरकारकडून मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या स्वरूपांतील भिक्षांवर जोपासले जात असताना ही पौरुषाची भाषा कोणाला रुचणार?
समर्थ रामदासांनी चळवळीच्या यशाचे एक मोठे मार्मिक गमक सांगून ठेवले आहे.
'सामथ्र्य आहे चळवळीचे ,जो जो करील तयाचे
परंतु तेथे भगवंताचे ,अधिष्ठान पाहिजे'
समर्थाची ही उक्ती सध्याच्या परिस्थितीस कशी लागू पडते हे पाहू.
प्रत्येक व्यक्तीस निसर्गाने एक संवेदनापटल दिले आहे. ते अध्यात्मात सांगितलेल्या आत्म्याचेच एक रूप आहे. वेदान्ताप्रमाणे हा आत्मा प्रत्येक व्यक्तीत म्हणजे पिंडातही असतो आणि सर्व ब्रह्मांडातही असतो. त्यामुळे व्यक्तिवादावर आधारलेल्या चळवळी खुल्या व्यवस्थेच्या चळवळी म्हणून यश पावल्या, ब्रह्मांडाची आण घेणारे मात्र हजारो वष्रे झाली तरी आपापल्या संस्था आणि प्रथा टिकवून आहेत, परंतु पिंड आणि ब्रह्मांड यांच्या मध्ये मराठापण किंवा मराठीपण असा काही थांबा नाही. म्हणजे मराठीपणाला किंवा मराठापणाला स्वयंभू आत्मा नाही तेथे भगवंताचे अधिष्ठान कोठून असणार? मग त्याकरिता चळवळी करून, भडकावणारी भाषा वापरून, प्रसंगी अश्लाघ्य व अर्वाच्य विनोद करूनही मराठेपणाला किंवा मराठीपणाला भगवंताच्या अधिष्ठानाचे स्थान प्राप्त करून देण्याची सगळ्यांची धडपड सुरू आहे. पुढाऱ्यांनी असे प्रयत्न करावेत यात वावगे काहीच नाही. ज्याला त्याला त्याच्या मतीप्रमाणे जिथे भगवंताचे अधिष्ठान वाटेल तिथे तिथे तो आपले कार्यक्षेत्र निवडतो. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, यातील पुढाऱ्यांना भगवंताच्या अधिष्ठानाची जाणीव तर सोडाच, पण नेमकी याउलट विपरीत जाणीव झालेली दिसते. त्याची कारणे अनेक असू शकतात, कोणाला आपल्या हातून घडलेल्या एखाद्या गुन्हय़ाचे प्रकरण लपवायचे असते, कोणाला आपल्या पूर्वायुष्यातील एखादा भाग लपवायचा असतो.
याचे एक चांगले उदाहरण आहे. जगाचा इतिहास 'सिफिलिस' या आजाराने मोठय़ा प्रमाणावर बदलला आहे. हा लैंगिक आजार व त्याचे जंतू हळूहळू मेंदूपर्यंत पसरतात आणि रोग्याच्या मनात त्यामुळे विनाकारणच काही तरी भव्यदिव्य करून दाखवावे अशी बुद्धी तयार होते. त्याकरिता आवश्यक तर हजारो नाही, लाखो लोकांचेही मुडदे पाडायला तो सहज तयार होऊन जातो. इतिहासात रशियातील पहिले तीन झार आणि अलीकडच्या इतिहासातील माओ त्से तुंग वगरे पुढारी या वर्गात मोडतात. भारतातल्याही एका नामवंत पुढाऱ्याची गणना यातच होते. आपण अकबराचे अवतार आहोत अशी भावना करून घेऊन त्यापोटी सगळा देश लायसेन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यात बुडवणारे आणि इंग्रजांनी प्रस्थापित केलेली कायदा आणि सुव्यवस्था संपवून टाकणारे नेतेही या वर्गातलेच.
या नेत्यांची आणखी एक उपपत्ती लावता येते. भारतीय परंपरेत युगांची कल्पना आहे. युग हा एक कालखंड असतो. सध्याचे युग हे कलियुग आहे. या कलियुगामध्ये माणसे धर्मतत्त्व सोडून वागू लागतात, द्रव्य हीच केवळ श्रेष्ठत्वाची निशाणी ठरते. द्रव्य आणि सत्ता यांची साखळी जमली म्हणजे 'टगे'पणाचाही खुलेआम अभिमान काही मंडळी बाळगतात हे आपण पाहिलेले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या कालखंडामध्ये काही पुढारी विनाकारणच प्रतिष्ठेचे स्थान प्राप्त करून जातात. 'पंडित नेहरू महाराष्ट्रापेक्षा मोठे आहेत' अशी उघडउघड घोषणा करणारे यशवंतराव चव्हाण आता सर्वकालीन थोर मंडळींत जाऊन बसले आहेत. त्यांच्या समाधिस्थानापुढे कोणी नाही तरी अजितदादांना तरी जाऊन आत्मचिंतन करावेसे वाटले यावरून कलियुगातील सत्ता आणि यश यांचे माहात्म्यही लक्षात येऊन जाईल. सध्याच्या पुढारी मंडळींत कोणीही आपले कार्यक्षेत्र विचारपूर्वक निवडल्याचे दिसत नाही. जन्माच्या अपघाताने जे हाती आले ते त्यांनी जोपासले. हे करताना आपल्या समाजाच्या विकासाचा तौलनिक अभ्यास न करता त्यांनी आरक्षणासारख्या मलमपट्टीचा पुरस्कार करून इतर समाजांत विनाकारण विद्वेष तयार केला. हा परस्परविद्वेषाचा कालखंड जोवर सत्तेतून पसा मिळतो आणि पशातून गुंडशक्ती आणि सत्ताही मिळते तोपर्यंत चालूच राहील, असे देशाच्या दुर्दैवाने दिसते आहे.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.

Wednesday 15 May, 2013

गरज आहे दुसऱ्या गणराज्याची--शरद जोशी

संपादकीय
शरद जोशी
Published: Wednesday, May 15, 2013
भारतीय संसद लोकांचे प्रतिनिधित्व करतच नाही. आपला देश अनेक समाजांचा, अनेक समुदायांचा बनलेला आहे. त्या सर्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद निवडून यावी अशी इच्छा असेल तर जर्मनीतील 'प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व' सारखी पद्धत अवलंबणे आवश्यक आहे..
१८ एप्रिल १९५२ रोजी भारतातील घटना समितीने स्वत:लाच देशाची पहिली संसद म्हणून गठित केले. या संसदेची पहिली बठक १३ मे १९५२ रोजी झाली. या घटनेस नुकतीच ६१ वष्रे पूर्ण झाली. इतिहासात मागे वळून पाहता, भारतीय संसद ही राजीव गांधींच्या काळापर्यंत तरी काही शिष्टाचार आणि सदाचार सांभाळून होती, राजीव गांधींच्या पक्षांतरबंदी कायद्यानंतर तिचे अध:पतन सुरू झाले. या धोक्यासंबंधी पूर्वसूचना अनेक जाणकारांनी दिलेली होती, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि घाईघाईने पक्षांतरबंदीसंबंधीचा कायदा घटनादुरुस्तीच्या रूपात संमत करण्यात आला.
   या कायद्याचे थोडक्यात स्वरूप असे : पक्षामध्ये एकतृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य पक्षाच्या धोरणाच्या बाजूचे नसतील तरच ते मुख्य पक्षातून फुटून वेगळा पक्ष स्थापन करू शकतात, अन्यथा त्यांना आपल्या पदाला मुकावे लागते. या तरतुदीचा परिणाम असा झाला, की निवडणुकीच्या वेळी दिलेला जाहीरनामा, त्या जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने यांचा काहीही संबंध ठेवता प्रचलित पक्षाचे नेते जे ठरवतील तीच पक्षाची भूमिका असे मानले जाऊ लागले. परिणामत: संसद हे चच्रेचे निर्णयाचे केंद्र राहता प्रत्यक्ष निर्णय हे संसदगृहाच्या बाहेर कोठेतरी होऊ लागले. हे स्थळ वारंवार बदलत गेले. सध्या हे स्थान '१०, जनपथ' येथे आहे.
राज्यसभेचा एकेकाळचा खासदार म्हणून माझा अनुभव असा आहे, की चालू असलेल्या चच्रेत खासदारांना रस नसतो. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांनाही संसदेत नेमके काय चाललेले आहे याचा काही ठावठिकाणा नसतो. एकेकाळी, असे ऐकतो की, बॅरिस्टर नाथ लोकसभेत बोलणार असले तर स्वत: पंतप्रधान नेहरू संसद भवनात येऊन बसत असत. ही परंपरा आता मोडीत निघाली आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे खासदार बोलतात आणि अनेक वेळा प्रभावीपणे संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील भ्रष्टाचार गुन्हेगारी प्रकाशात आणतात. त्याला उत्तर देताना संपुआचे प्रवक्तेही रालोआच्या कारकीर्दीतही याच प्रकारच्या घटना झाल्या असल्याचे सप्रमाण दाखवून देतात. संसदेतील सध्याच्या चर्चा या प्रामुख्याने 'तुझे तोंड अधिक काळे की माझे?' अशा स्वरूपाच्या होतात हे खरेच दुर्दैव आहे. देशात प्रत्यही भ्रष्टाचाराची नवनवी प्रकरणे उजेडात येत आहेत, त्यात मोठेमोठे मान्यवर धुरीण गुंतले असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. स्त्रियांवरील अत्याचार जवळजवळ तासागणिक होत आहेत आणि याही परिस्थितीत देशामधील फुटीरवाद बोकाळत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या वेळीही अन्नसुरक्षा विधेयकासारखे विधेयक चच्रेलासुद्धा येऊ शकत नाही इतका गोंधळ संसद सभागृहात माजलेला असतो.  प्रसिद्धीमाध्यमांच्या सध्याच्या स्वरूपामुळे एखादे 'नाथ पै' जरी आपल्या लोकसभेत भाषणाकरिता उभे राहिले तरी ती प्रसिद्धीमाध्यमे त्यांच्याकडे लक्ष देणार नाहीत. संसदेत निर्णायक चर्चा होतच नाही असे म्हटल्यानंतर मग जनतेचे किंवा आपापल्या मतदारसंघाचे तरी लक्ष वेधून घेण्याकरिता खासदार पर्यायी युक्त्याप्रयुक्त्या वापरू लागतात. आपली जागा सोडून अध्यक्षांच्या आसनासमोरील जागेत जमणे, आरडाओरडा करणे या सर्व युक्त्या खासदार अशाकरिता वापरतात की संसद स्थगित झाली तर त्याची बातमी होते, संसदेने शांतपणे काम केले, चर्चा केल्या, निर्णय घेतले तर त्याची बातमी होत नाही.
 देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळून पडली आहे. शेजारी देश भारतीय नागरिकांना अघोरीपणे वागवीत आहेत आणि दुसरे काही शेजारी देश भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या हद्दीकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करून हद्दीचे अतिक्रमण करीत आहेत, एवढेच नव्हे तर भारताच्या अरुणाचल, नागालँड इत्यादी अविभाज्य प्रदेशांबद्दल त्यांचे सार्वभौमत्व सांगत आहेत. या परिस्थितीत भारतीय गणराज्याची प्रमुख संस्था ही अशा तऱ्हेने निष्क्रिय बनली आहे हे देशाच्या दृष्टीने मोठे घातक चिन्ह आहे.
लोकसभेमध्ये खासदार पाठवण्याकरिता निवडणुका होतात, त्यात कोणाला उभे केले जाते? त्या उमेदवारांत लाचखोर, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीचे असे खासदार जवळजवळ बहुसंख्येने कसे निवडून येतात? आवश्यक पडेल तर आवाज चढवून आरडाओरडा करणे आणि प्रसंगी टेबलखुच्र्याही उचलून फेकणे या बाबतीतही उमेदवारांची पात्रता पक्षश्रेष्ठी तपासत असावेत. याबरोबर आता 'निवडून येण्याची क्षमता' असा एक नवा शब्दप्रयोग वारंवार कानी पडतो. 'निवडून येण्याची क्षमता' याचा थोडक्यात अर्थ उमेदवार योग्य जातीचा असावा, योग्य पोटजातीचा असावा, त्याने कोणत्याही मार्गाने का होई ना, भरपूर पसा कमावलेला असावा, आवश्यक तर काही गुंड वापरून मतदारसंघात स्वत:विषयी धाक तयार केलेला असावा असा आहे.
या जागी आणखी एका मुद्दय़ाचा विचार करावयास पाहिजे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळात 'आम आदमी'चा फार बोलबाला आहे. त्याबरोबरच वेगवेगळय़ा समाजांतील धर्मातील लोकांना बंधुभावाने वागवावे असा 'भाई-भाई' वादाचाही सर्वमान्य शिष्टाचार आहे. या 'भाई-भाई'वादाचा आणि महात्मा गांधींच्या आध्यात्मिक बंधुत्वाच्या संदेशाचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. संपुआचा 'भाई-भाइ'वाद हा निवडणूक जिंकून सत्तेवर टिकून राहण्याचा राजमार्ग आहे. याबद्दल मूळ पाप पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्याच पदरात घातले पाहिजे. माणूस अतिशय संवेदनशील. त्यामुळे कोठेही गेले की तेथील वातावरणाचा त्यांच्यावर त्वरित प्रभाव पडे. इंग्लंडमध्ये गेले, फेबियन सोश्ॉलिस्ट होऊन आले; रशियात गेले, स्टॅलिनचा प्रभाव घेऊन आले. इंग्लंडला असताना त्यांनी ब्रिटिश पार्लमेंटचे कामकाज पाहिले होते आणि त्याची चक्क कॉपी करून त्यांनी भारतातील निवडणुकीची व्यवस्था उभी केली. इंग्लंडप्रमाणे मतदारसंघ तयार झाले आणि प्रत्येक मतदारसंघात सर्वात जास्त मते मिळवणारा (ा्र१२३-स्र्ं२३-३ँी-स्र्२३) निवडणुकीत विजयी ठरतो हाही नियम भारतात लागू झाला. त्या वेळच्या कागदोपत्री, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी इंग्लंडमधील, घोडय़ांच्या रेसमध्ये असतो तसा, ो्र१२३-स्र्ं२३-३ँी-स्र्२३ हा नियम आपल्याकडे लावला तर काय होईल याचे विदारक चित्र दिले होते. या पद्धतीमुळे बहुसंख्याकांपेक्षा कळप करून राहणाऱ्या अल्पसंख्याक समाजांचे महत्त्व वाढेल आणि प्रत्यक्षात देशामध्ये बहुमत नसलेले पक्ष संसदेमध्ये मताधिक्य मिळवून येतील ही भीती स्वत: वल्लभभाई पटेल यांनी व्यक्त केली होती. फाळणीनंतरच्या अस्थिर स्थितीत देशाला स्थिर सरकार आवश्यक आहे असे स्वत:ला समजावून वल्लभभाई पटेलांनी आपल्या मनातील शंका बाजूला ठेवली. संपुआचा 'भाई-भाई'वाद हा उच्च तात्त्विक भूमिकेवर आधारलेला नसून हे शुद्ध निवडणुकीच्या राजकारणाचे हत्यार आहे.
मुळामध्ये भारतीय संसद लोकांचे प्रतिनिधित्व करतच नाही. भारत देश अनेक समाजांचा, अनेक समुदायांचा आणि अनेक मतामतांचा बनलेला आहे. त्या सर्वाचे प्रतिनिधित्व करणारी संसद निवडून यावी अशी इच्छा असेल तर त्याकरिता फ्रान्स किंवा जर्मनी या देशांत ज्या वेगवेगळय़ा पद्धतींनी निवडणुका होतात त्यांचा अभ्यास करून जर्मनीतील  'प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व'(ढ१स्र्१३्रल्लं' फीस्र्१ी२ील्ल३ं३्रल्ल) सारखी पद्धत अवलंबणे आवश्यक आहे.
भारतीय संसदेच्या ६१व्या वाढदिवसानिमित्त बोलायचे झाले तर संसद ही आज चच्रेचे, वादविवादाचे स्थान राहिलेले नाही, गुंडगिरी आरडाओरडीचे ठिकाण झाले आहे. संसद लोकमताची प्रातिनिधिक नाही, ती काही छोटय़ा छोटय़ा जातीजमातींच्या मुखंडांची आणि फुटीरवादी नेत्यांच्या भडकावू भाषणांची गुलाम बनली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळच्या पंडित नेहरूंच्या प्रख्यात भाषणात त्यांनी देशातील गरिबी अज्ञान यांचा अंधकार दूर करण्याची आशा दाखवली होती. त्यानंतर 'गरिबी हटाव' हा एक मोठा व्यवसाय बनला आहे. 'गरिबी हटाव'च्या नावाखाली आतापर्यंत केवळ सरकारी योजनांतच किती लाख कोटी रुपये खर्च झाले आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती लोकांना मिळाला याचाही एक अभ्यास करणे आवश्यक आहे.  प्रत्येक व्यक्तीला त्याने केलेले कष्ट, केलेली गुंतवणूक, दाखवलेली उद्योजकता, पत्करलेला धोका यांच्या प्रमाणात मेहनताना मिळाला पाहिजे. या तत्त्वाला पंडित नेहरूंच्या 'लायसन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर' राज्याच्या काळातच फास बसला. यातूनच 'इंडिया' आणि 'भारत' ही परस्परविरोधी एकके तयार झाली.
काहीही करून सत्ता मिळवायची ही गरज सोनिया गांधींची आहे, राहुल गांधींचीही आहे. त्याकरिता बेगडी 'भाई-भाई'वाद ही त्यांची राजकीय गरज आहे आणि मते विकत घेण्याकरिता सरेआम लोककल्याणाच्या योजना राबविणे हीही त्यांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत निवडून आलेली संसद काय काम करणार? मी काही भाकीत वर्तवणाऱ्याचा आव आणू इच्छित नाही, पण केवळ संसदच नव्हेतर पहिल्या गणराज्याचे सर्व प्रमुख आधारस्तंभ खिळखिळे झाले आहेत एक नवे 'दुसरे गणराज्य' तयार करण्याची आवश्यकता आहे असे प्रतिपादन मी १५ मे १९८७ रोजीच जेआरडी टाटा मिनू मसानी यांच्या उपस्थितीत जाहीरपणे केले होते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.