उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. कारण त्यातील योजनांमध्ये मंत्रालयातील सर्वानाच आपापल्या चोची बुडवून घेण्याची शक्यता होती. शेतीच्या विकासासाठी अशी कोणत्याच यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता नव्हती. सरकार जेथे जेथे हस्तक्षेप करून शेती तोटय़ात घालण्याचा उद्योग करते तेवढे उद्योग बंद केले तरी शेती, तिच्यातील गुणाकाराच्या अंगभूत गुणधर्माप्रमाणे, विकासदरामध्ये मोठा बदल घडवून आणू शकते.
जून महिना जवळ येऊ लागला म्हणजे 'नेमेचि येतो मग पावसाळा' या हिशेबाप्रमाणे पावसाच्या आगमनासंबंधी चर्चा सुरू होतात. हवामान खात्याच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयाने यंदा जून महिन्याच्या ४ तारखेला मोसमी पाऊस केरळात पोहोचेल आणि हंगामभरात सरासरीइतका पाऊस होईल, असा अंदाज वर्तवला होता आणि लगेच जपानी हवामानतज्ज्ञांनी केरळातील आगमनाच्या भाकिताबद्दल शंका व्यक्त केली; वर, महाराष्ट्रात यंदा पाऊसमान सरासरीपेक्षा कमीच राहील अशी शक्यता वर्तवली होती. देशी-विदेशी हवामानतज्ज्ञांच्या अंदाजांना हुलकावणी देत मोसमी पाऊस नेहमीच्या वेळेआधीच, ३ जूनलाच केरळला ओलांडून कोकणच्या किनाऱ्यावर दाखलही झाला.
पावसाविषयीचे अंदाज नेहमी सरासरीपेक्षा इतके टक्के कमी किंवा सरासरीपेक्षा इतके टक्के जास्त असे वर्तवले जातात. पावसासंबंधी काही लोक सट्टाही लावतात. शेतकऱ्यांना या टक्केवारीत किंवा सट्टेबाजीत काही स्वारस्य नसते. त्यांच्या दृष्टीने एकूण पाऊस किती पडतो याला जितके महत्त्व असते, तितकेच किंबहुना त्याहून जास्त महत्त्व पडणाऱ्या त्या पावसाचे पावसाळाभराच्या काळात वाटप कसे होते याला असते. ज्या पिकाला ज्या वेळी पाऊस पडायला हवा, त्या वेळी तो पडला तर काही उपयोग; अन्यथा, काही वेळा नको तेव्हा पाऊस पडला, तरी सरासरी बिघडत नाही, पण शेतकऱ्याचे सगळे हिशेब मात्र चुकतात.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात खरिपाच्या हंगामात बटाटय़ाचे पीक मोठय़ा प्रमाणावर घेतले जाते. हे एक मोठे विचित्र पीक आहे. सुरुवातीला रोपे तरारून वर येईपर्यंत त्याला चांगला पाऊस हवा असतो. एकदा का जमिनीखाली बटाटे धरू लागले की मात्र पाऊस जास्त झाला तर बटाटे खराब होऊ लागतात. म्हणून जेव्हा पाहिजे तेव्हा पाऊस पडावा म्हणून शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावतो आणि जेव्हा नको असेल तेव्हा पाऊसबाबाने पडू नये म्हणून तो प्रार्थना करतो. थोडक्यात, पावसाच्या या जुगारात पीक वाचण्याची शक्यता खूपच कमी होऊन जाते. प्रत्यक्ष पाऊस येवो किंवा न येवो, जून महिना जवळ येऊ लागला की शेतकऱ्यांची शेतीकरिता लागणाऱ्या निविष्ठांची जमवाजमव करण्याची गडबड सुरू होते. या वर्षी तेथेही सगळा आनंदच आहे.
शेतकरी संघटनेने कर्जमुक्तीची मागणी करताना थकीत कर्जाच्या रकमेत वीजबिलाचीही रक्कम धरावी, असा आग्रह धरला होता. दुर्दैवाने, कर्जमुक्तीचे प्रकरण अशा लोकांच्या हाती गेले की ज्यांना शेतकरी कर्जात का बुडाला याचीच खरी जाणीव नव्हती. त्यामुळे शेतीला लागणारी ही सर्वात खर्चीक निविष्ठा कर्जमुक्तीमधून वगळली गेली.
जागोजाग शेतकरी दिवस दिवस रांगा लावून बियाणे, खते, औषधे मिळवू पाहत आहेत. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांना या निविष्ठा मिळण्याऐवजी सरकारने पोलिसांकरवी केलेल्या लाठीहल्ल्यालाही सामोरे जावे लागले. पाण्यामागोमाग सर्वात महत्त्वाची निविष्ठा म्हणजे मनुष्यबळ. रोजगार हमी योजनेमध्ये केवळ हजेरीची मजुरी मिळत असल्यामुळे, विनासायास शंभर-सव्वाशे रुपये रोज असल्याने आणि मायबाप सरकारच्या मेहेरबानीने २ रुपये आणि ३ रुपये किलो इतक्या स्वस्त दराने २५-३० किलो धान्य मिळत असल्याने आता शेतीवर कंबर मोडणारे काम कोणी करू इच्छित नाही. पेट्रोल आणि डिझेल यांचे भाव तर सतत वाढतच आहेत. याबाबतीमध्ये शेतकरी स्वावलंबी होऊ शकतो. दुर्दैवाने, त्याला शेतीमध्ये तयार होणारे इंधन-बायो डिझेल व इथेनॉल- तयार करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. या अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अन्नधान्य पिकवणार कोण आणि मग अन्नसुरक्षा बिलाचे पुढे काय होणार, हा प्रश्नच उभा राहतो. योगायोग असा की, १ जूनच्याच बातम्यांप्रमाणे, भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (GDP) वाढीचा दर काही दशकांनंतर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली कोसळला आहे. चीनसारख्या काही देशांनी शेतीआधारित नियोजन व्यवस्था केल्यामुळे त्या देशांतील सकल उत्पन्नवाढीचा दर सातत्याने १० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे.
शेतीआधारित नियोजन व्यवस्था करण्याकरिता आपल्याला कोण्या चीनकडे किंवा रशियाकडे बघण्याची गरज नाही. शेंबडात अडकलेल्या माशीप्रमाणे आपण नेहरूप्रणीत ३ टक्के हिंदू विकासदर आणि मनमोहन सिंगप्रणीत ८-९ टक्के विकासदर यांच्यात अडकलो आहोत. याच्यापलीकडे विचार करण्याची क्षमता देशामध्ये कोणाकडेच राहिलेली दिसत नाही. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी गरिबी दूर कशी करावी, या प्रश्नावर बोलताना भाष्य केले होते, की 'गरिबांच्या छातीवर बसून राहून गरिबी दूर होऊ शकत नाही, तुम्ही त्यांच्या छातीवरून उठा म्हणजे गरिबी आपोआप नष्ट होते किंवा नाही ते पाहा.' इतका दूरदर्शी राष्ट्रपिता लाभलेल्या देशात 'गरिबी हटाव' या घोषणेखाली निवडणुकांमागे निवडणुका जिंकल्या जाव्यात, अब्जावधी रुपयांच्या योजना राबवण्यात याव्यात, पण प्रत्यक्षात गरिबीमध्ये अंशमात्रही फरक पडू नये अशी स्थिती आहे. प्रश्न असा पडतो, की हे अब्जावधी रुपये गेले कोठे? याचे उत्तर भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झालेल्या आजच्या युगात शोधणे कठीण नाही.
उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्याची मनमोहन सिंग यांनी सुरुवात केली, कारण त्यासाठी ज्या योजना कराव्या लागणार होत्या, त्यात मंत्रालयातील सर्व मंडळींना आपापल्या चोची बुडवून घेण्याची शक्यता होती. शेतीमध्ये विकास करण्यासाठी अशा तऱ्हेच्या कोणत्याच यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता नव्हती. सरकार जेथे जेथे हस्तक्षेप करून शेती तोटय़ात घालण्याचा उद्योग करते तेवढे उद्योग बंद केले तरी शेती, तिच्यातील गुणाकाराच्या अंगभूत गुणधर्माप्रमाणे, विकासदरामध्ये मोठा बदल घडवून आणू शकते.
यात सरकारने करण्यासारख्या किमान गोष्टी कोणत्या?
१. परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) आल्यानंतर तिचा मोठय़ा प्रमाणात उपयोग शेती आणि बाजारपेठ यांच्यातील संरचना सुधारण्याकरिता कसा होतो हे कसोशीने पाहिले पाहिजे. २. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कापूस, साखर, कांदा अशा शेतीमालांवर निर्यातबंदी घातली जाता कामा नये. अचानक निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते व निर्यातदार व्यापाऱ्यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पत नाहीशी होऊन त्यांना भारतीय मालाकरिता पुन्हा बाजारपेठ तयार करणे अशक्य होऊन जाते. ३. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की आजही एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात, फार काय, एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ातसुद्धा शेतीमाल घेऊन जाण्यावर र्निबध आहेत. शेतीमालावर प्रक्रिया करा, असे सारे पुढारी लोक सांगतात; पण अगदी कापसावर प्रक्रिया करण्यासही बंधने आहेत. शेतीमालाची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरील सर्व र्निबध रद्द करणे. ४. शेतात पिकलेले अन्नधान्य, विशेषत: फळे व भाजीपाला हा नाशवंत माल असल्यामुळे त्याची कालमर्यादा अल्प असते. याकरिता अन्नधान्याच्या साठवणुकीकरिता सुसज्ज गोदामे तसेच शीतगृहे आणि शीत वाहतुकीची व्यवस्थाही करावी लागेल. थोडक्यात, डॉ. कुरियन यांनी श्वेतक्रांतीसाठी ज्या तऱ्हेची संरचना उभारली तशी प्रत्येक शेतीमालाला उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी परदेशी थेट गुंतवणुकीचा उपयोग होतो हे पाहणे एवढेच सरकारने करावे. ५. जेथे जेथे शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर नियंत्रणे व बंधने आहेत ती काढून टाकणे. त्यामुळे त्यासाठी उभारलेल्या अगडबंब प्रशासकीय यंत्रणांची काही आवश्यकता राहणार नाही व साहजिकच सरकारी तिजोरीवरील बोजाही मोठय़ा प्रमाणावर कमी होईल. तिजोरीवरील बोजा कमी करून सकल उत्पन्नाच्या वाढीचा दर दोन आकडय़ांपर्यंत नेण्याचा हा सोपा मार्ग अजूनही, कारखानदारी व वित्तव्यवस्था यांच्यात डोके अडकलेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या ध्यानात येत नाही हे सारे अद्भुतच आहे.
शेतीच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करायचा नाही एवढीच शिस्त सरकारने पाळली - त्याकरिता एक दिडकीचाही खर्च येण्याची शक्यता नाही - तर ज्या शेती क्षेत्रात एक दाणा पेरला, तर हजार दाण्यांचे उत्पन्न निघते त्या क्षेत्रातील झपाटय़ाच्या विकासदरामुळे भारताचा सकल उत्पन्नाचा विकासदर ३ नाही, ९ नाही तर १४ टक्क्यांपर्यंत सहज वाढू शकतो. त्याबरोबरीने मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते. याकरिता कोणत्याही गुंतवणुकीची गरज नाही. यापलीकडे, सरकारची काही करण्याची इच्छाच असेल, तर सरकारने जलसंधारणाच्या अखर्चीक योजना राबविल्या किंवा पाणीपुरवठय़ातील राजकारण्यांची गुंडगिरी थांबवली आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दुष्काळाशी सामना करून टिकून राहणारे बियाणे वापरण्याची सर्रास परवानगी दिली, तर भारताच्या सकल उत्पन्नाचा विकासदर हा दुहेरी आकडय़ांत जाईल. एवढेच नव्हे तर, अगदी विनासायास १४ टक्क्यांपर्यंत जाईल. फक्त यात कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचारास वाव नसेल एवढीच काय ती अडचण!
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
