Tuesday 30 October, 2012

शरद जोशी यांना पहिला ज्ञानश्री पुरस्कार

अंबाजोगाई तालुक्यातील मोरेवाडी इथल्या ज्ञानश्री प्रतिष्ठाणच्या वतीन देण्यात येणारा ज्ञानश्री पुरस्कार शेतकरी संघटनेचे नेते , माजी खासदार शरद जोशी यांना जाहीर झाला आहे. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्रीरंगराव मोरे आणि डॉ. शेषराव माहिते यांनी ही घोषणा केली.

शेतकरी संघटनेच्या कामात श्रीरंगराव मोरे आणि त्यांच्या पत्नी दिवंगत ज्ञानुबाई यांनी प्रदीर्घ काळ काम केले आहे. ज्ञानुबाई यांच्या निधना नंतर मोरे परिवारानी ज्ञानश्री प्रतिष्ठाणची स्थापना केली आहे. या प्रतिष्ठाणच्या वतीन श्रीरंगराव मोरे यांचे वडील दिवंगत निवृत्तीराव मोरे यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढे उभारणारे कार्यकर्ते , वारकरी सांप्रदायातील महानीय व्यक्ती , आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनासंबंधी साहित्यातून दर्जेदार लिखाण करणाऱ्यापैकी एका व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरुप रोख एक लाख रुपये , स्मृतीचिन्ह , शाल श्रीफळ असे असेल.
शेतीमालाला उत्पादनावर आधारीत भाव मिळाला पाहिजे , यासाठी शरद जोशी यांनी केलेली जागृती अभूतपूर्व क्रांती आहे , त्यामुळे त्यांची निवड करण्यात आली आहे , असे या प्रतिष्ठानच्या पत्रकामध्ये म्हटडले आहे.

पहिला ज्ञानश्री पुरस्कार २३ डिसेंबरला अंबाजोगाई येथे ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे यांच्या हस्ते दिला जाणार आहे. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध ग्रामिण साहित्यीक भास्कर चंदनशिव उपस्थित राहणार आहेत.

रावेरी - सीता मंदीर

रावेरी - सीतामंदीर

रावेरी, त.राळेगाव जि. यवतमाळ येथे भुमीकन्या सीतामाईचे मंदीर असून हे सीतामाईचे देशातले एकमेव मंदीर आहे.
प्रभूरामचंद्राने सीतामाईचा त्याग केल्यानंतर याच दंडकारण्यात सीतामाईचे वास्तव्य होते.

अयोध्यास्थित राममंदीरासाठी संपूर्ण देशात रामायण-महाभारत घडत असताना रावेरीचे सीतामाईचे एकमेव मंदीर जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर आहे, याकडे कुणाचे लक्षही नव्हते. काही वर्षापूर्वी शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीने या मंदीराच्या जिर्णोध्दाराची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि मंदीराचे काम पूर्ण केले.

या मंदीराच्या जिर्णोध्दारासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी यांनी सिंहाचा वाटा उचलला आणि मंदीराच्या जिर्णोद्धारासाठी निधी उपलब्ध झाला.

मंदीराचे काम जवळ-जवळ पूर्ण झाले आहे.

दि. १५ नोव्हेंबर २०१० रोजी मा. शरद जोशीं यांनी रावेरी येथील सीतामंदीरास भेट देवून पाहणी केली.
त्यांच्यासोबत मा. रवीभाऊ देवांग, मा. वामनराव चटप, सरोजताई काशीकर, शैलाताई देशपांडे, गुणवंतराव पाटील, कैलासजी तंवर, रमेश पाटील, नितीन देशमुख, रमेश देशमुख,आदी उपस्थित होते.

या विषयावर यथावकाश संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे.

* * * *

शेतकरी संघटनेचे पुण्यात धरणे आंदोलन सुरू

- (प्रतिनिधी)

Thursday, November 08, 2012 AT 02:00 AM (IST)

पुणे - डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू करून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा, या मागणीसाठी शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेने येथील साखर आयुक्तालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेच्या राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी साखर आयुक्तालयासमोर ठिय्या मारला असून, शासनाने दखल न घेतल्यास गावोगाव उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, पुणे जिल्हाध्यक्ष आबा ताकवले, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष वामनराव चटप, अनिल चव्हाण, विक्रम शेळके, मेहमूद पटेल, अनिल घनवट, सौ. जयश्री गद्रे यांच्यासह संघटनेच्या सुमारे 50 कार्यकर्त्यांनी आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वारातच ठिय्या मारला आहे. गुरुवारी (ता.8) धरणे आंदोलन सुरू राहणार आहे.

रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये लेव्ही साखरेचा कोटा संपुष्टात आणावा. कारखान्यांना कार्यक्षेत्राची अट नसावी. साखर आणि उप-उत्पादनांच्या 70 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. साखर निर्यातीवरील बंधने उठवावीत आदी शिफारशींचा समावेश आहे. या शिफारशींमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळणार असल्याने त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

श्री. देवांग म्हणाले, ""यंदाच्या हंगामात पुणे व नगर जिल्ह्यांत 3100 रुपये प्रति टन व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 3900 रुपये प्रति टन पहिली उचल मिळावी. गेल्या वर्षी 41 कारखान्यांनी ठरलेल्या दराहून कमी उचल दिली आहे. या कारखान्यांकडून फरकाची रक्कम वसूल करावी व गेल्या वर्षीची अंतिम बिले द्यावीत, या संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू राहील.''

इच्छुक साखर कारखान्यांवर दबाव
नगर व कोल्हापूरमधील काही साखर कारखाने प्रतिटन तीन हजार रुपयांहून अधिक पहिली उचल देण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांच्यावर शेजारच्या जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांकडून प्रचंड दबाव टाकला जात आहे. यामुळे क्षमता व इच्छा असूनही हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार दर देऊ शकलेले नाहीत, असा दावा श्री. देवांग यांनी केला.

Monday 29 October, 2012

Sharad Joshi

Friday 26 October, 2012

शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्यानंतरच प्रगतीची खरी पहाट!

पुणे येथे रोटरी क्‍लबतर्फे शेती प्रशिक्षण व पुरस्कार कार्यक्रम नुकताच झाला. त्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी उपस्थित होते. "ऍग्रोवन'ने त्यांच्याशी शेतीतील समस्यांबाबत मुलाखतीच्या रूपाने संवाद साधला...

- सध्या शेतकऱ्यांचे कोणते प्रश्‍न तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतात?
- वीज उपलब्ध न होणे हाच सध्या शेतकऱ्यांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती योजनेत विजेच्या बिलाचा कुठेही उल्लेख नाही. हजारो शेतकऱ्यांची बिले थकीत आहेत आणि ती थकीत असल्याने त्यांची वीज कापली जात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत. शेतावर मजूरही मिळत नाहीत. इथेनॉलला उत्तेजन देणारे धोरण असते तर ऊर्जेचा प्रश्‍न सुटू शकला असता. आता जमिनीचे "मॅक्‍झिमम सीलिंग' कमी करण्याच्या नादात सरकार आहे. ते आता दोन एकरपर्यंत असेल असे मी ऐकतो आहे. हे जर झाले आणि त्यातच वीज, पेट्रोल नाही, मजूर नाहीत अशा सगळ्या प्रश्‍नांची भर पडली तर शेतीचे नुकसान अटळ आहे. मग अन्न सुरक्षिततेविषयी तुम्ही कितीही बोला!

- ही परिस्थिती टाळण्यासाठी काय करावे लागेल?
- काही गोष्टी ताबडतोब करणे गरजेचे आहे. "ग्लोबल मार्केटिंग'चा प्रचार सध्या मी करतो आहे. त्यामुळे असे सांगू इच्छितो, की ज्या वेळी परदेशात शेतीमालाला चांगल्या किमती मिळत असतील, मग ती साखर असो, कापूस किंवा तांदूळ असो, तेव्हा निर्यातबंदी लादता कामा नये. सन 1980 चे सरकारचे धोरण लक्षात घ्या. त्या वेळी माझे कांदा आंदोलन या मुद्यावरच होते, की ज्या वेळी शेतकऱ्याच्या हाती माल असेल त्या वेळी सरकार निर्यातबंदी करते आणि व्यापाऱ्यांच्या हाती माल गेला, की निर्यातबंदी उठवली जाते. ते धोरण आजही सुरू आहे. मी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी बोललो. त्या वेळी वाणिज्य मंत्रालयाकडे ही बाब सांगितल्याचे त्यांनी मला सांगितले. "फ्युचर मार्केट'चा मी प्रचारक आहे. अभिजित सेनगुप्ता समितीचा मी सदस्यही होतो. शरद पवार यांनी मला सांगितले होते, की गव्हाच्या किमतीचा ते जे निर्णय घेतात तो शिकागो कमोडिटी एक्‍स्चेंजच्या किमती पाहून. त्यावरून रिलेव्हंट किमती इथे काढल्या जातात. आपल्याकडे "फ्युचर मार्केट'वर बंदी घालायची आणि आमच्या हातात जे हत्यार आहे ते काढून घ्यायचे असा प्रकार होतो.
आपल्याकडे जर फ्युचर मार्केट चालू राहिले, गव्हासारखे पीक त्यात असले तर पेरणीवेळी, काढणीवेळी त्याच्या काय किमती असतील याचा अंदाज घेता येतो. फ्युचर मार्केटमध्ये तीन महिन्यांनंतर काय किमती असतील हे जर समजून घेतले तर त्यानंतर आपल्याला "फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया'ची गरजच उरणार नाही. कारण सगळी खरेदीच आपण फ्युचर मार्केटवरून करू शकतो.

- फ्युचर मार्केट शेतकऱ्यांवर कशाप्रकारे परिणाम करेल?
- मी म्हणतो की वायदे बाजार असते तर मी आंदोलन सुरूच केले नसते. मी स्वतः संगणकीय तज्ज्ञ आहे. माझ्यावेळी तर संगणकावर फ्युचर मार्केट उपलब्ध नव्हते. ते असते तर आज जी किंमत पेरणी वा हंगामात मला मागून घेता येत असेल ती "लॉक' करता आली असती. मग आंदोलन करण्याचे कारणच काय? त्यामुळे फ्युचर मार्केटवर बंदी घालणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.

""जर शेतकऱ्यांचे कारखाने असते तर कारखान्यात एक टन ऊस घातल्यानंतर जे उत्पन्न निघते त्यातील मोठा वाटा शेतकऱ्यांना आला असता. पण तोडणी करणाऱ्यांना, कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांना जेवढे पैसे वा पगार मिळतात तेवढे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून कारखाने शेतकऱ्यांचे आहेत ही गोष्ट मला पटत नाही.''

- थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणाविषयी तुमचे मत काय?
- हे मोठे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की आपल्या पंतप्रधानांनी ऐनवेळी "एफडीआय'संबंधीचे धोरण मागे घेतले. माझ्या मते शेतकऱ्यांना या धोरणाचा प्रचंड फायदा झाला असता. पूर्वीच्या माझ्या मेळाव्यामध्ये मी सीता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती व निर्यात शेती असे कार्यक्रम घेण्याविषयी सांगितलं होतं. त्यात "सुपर मार्केटचे मार्केटिंग' हा मुद्दा होता. "एफडीआय'मुळे जे काही पैसे परदेशातून आले असते त्याचा योग्य कामासाठी विनियोग करता आला असता. भारतात शेतीतील व्यवस्थापन कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला असता. कोणत्याही सुपर मार्केटमध्ये वस्तू खरेदी केली तर त्याची नोंद केली जाते. सुपर मार्केटला लागणारं फर्निचर किंवा तत्सम सुविधा कोठेही ठिकाणी तयार करणे शक्‍य आहे. शेतापासून ते विक्री केंद्राच्या ठिकाणापर्यंत जाणारे रस्ते तयार करणे, शीतगृहांच्या सुविधा उभारणे अशा प्रकारच्या गोष्टीही शक्‍य झाल्या असत्या.

- सध्या विक्री व्यवस्थेत शेतकऱ्यांपेक्षा मध्यस्थांचाच फायदा अधिक होतो. यात काही सुधारणा शक्‍य आहेत? डाळिंबाचे भाव सध्या चढे आहेत, पण तुलनेने शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे कमी येतात. तुम्हाला काय म्हणायचेय?
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे अडते वा मध्यस्थ यांची व्यवस्था पक्की झाली. पूर्वी त्यांची गरज नव्हती. आडते फार पैसे कमावतात हे मला मान्य नाही. या विषयावर उमा लेले यांनी प्रबंध लिहिला आहे. त्याच्या आधारे मी सांगतो, की जर मध्यस्थांनी प्रामाणिकपणे त्यांचा व्यवसाय केला तर ते बुडतील. मात्र ते राजकारणात जातात. विविध पदांवर काम करतात. नगरसेवक होतात तेव्हाच त्यांचा व्यवसाय चालतो. एवढे मात्र खरे आहे, की आडत्यांची मोठी रांग असणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तोट्याचे आहे. डाळिंबाच्या भावाचा मुद्दा घेऊन म्हणता येईल की काही मर्यादित स्वरूपात असे भाव कमी करता येतील. आपल्याला असे वाटते, की कोपऱ्यावरील किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानाला मॉलइतका खर्च येत नाही. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. त्या दुकानासाठी लागणारे भाडे पाहिले किंवा त्याचे अन्य खर्च पाहिले तर त्यालाही ते परवडत नाही. "होलसेल' आणि "रिटेल प्राइस' यांच्यातील सर्वांत मोठा फरक हा शेवटच्या साखळीलाच (लिंक) जाणवतो.

- सेंद्रिय आणि रासायनिक शेतीविषयी तुमची काही मते आहेत.
- होय, सेंद्रिय वा जैविक शेतीकडे जरूर वळावे, मात्र त्यासाठी ठोस संशोधन करणे गरजेचे आहे. कोणतेही तंत्रज्ञान आणताना संशोधनाचे पाठबळ असणे गरजेचे असते. ते झाल्याशिवाय गांडूळ शेती तुम्ही सांगितली तर ते चुकीचे आहे. आर्थिक दृष्ट्याही ते योग्य नव्हे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्रात जंगलेच जंगले होती. डोंगर होते. ढग आडून पाऊस पडायचा. मात्र त्या काळातही दुष्काळ झाले. जैविक शेती भारतात पूर्वीपासून होती. त्या वेळी दुधाची, मधाची गंगा वाहायची हे वर्णन जे काही जणांकडून केले जाते ते खरे नाही. पण हे सारेच काही खरे नाही. त्या वेळीही दर दहाव्या वर्षी आपल्याकडे दुष्काळ पडत होता आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होत होता. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संत तुकाराम यांच्या काळातही महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडले. लोकांची उपासमार झाली. संत साहित्यातही त्याचे उल्लेख आले आहेत. ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. जैविक शेतीचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा. सध्या नुसताच प्रचार सुरू आहे.

- येत्या काळात भारताचे शेतीतील चित्र तुम्ही कसे पाहता?
- सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांचं हित होण्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेवरील आणि संशोधनातील नियंत्रणे उठवायला हवीत. बीटी वांग्यावर बंदी घालण्याचे काय कारण आहे? एकीकडे जयराम रमेश चीनमधील अशा तंत्रज्ञानाचे कौतुक करतात, त्या वेळी भारतात बंदी का घालता? मला म्हणायचंय की शेतीला वीज नाही, मजूर नाहीत, पेट्रोल नाही आणि जमिनीचा आकार कमी होणार अशात संशोधनात हस्तक्षेप करून काय साधले जाईल? अधिकाधिक उत्पादन देणाऱ्या बीटी कॉटनने किती प्रगती केली हे सर्वांना माहीत आहेच. प्रगती करणारे बियाणे तुम्ही येऊ दिले नाही तर दुष्काळ पडणे अपरिहार्य आहे. नव्या तंत्रज्ञानाला कोठेही दरवाजे बंद करता कामा नयेत अशी माझी भूमिका आहे. सरकारी हस्तक्षेप अशा ठिकाणी कमीत कमी व्हायला पाहिजे. फ्युचर्स मार्केटवरील बंदी उठली पाहिजे. एका दाण्यापासून हजारो दाणे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणाच्याही भिकेची गरज नाही. त्याला फक्त स्वातंत्र्य हवे आहे. ते दिले तर अनेक हिताच्या गोष्टी साध्य होऊ शकतील.

अफू पिकाला मान्यता द्या- शेतकरी संघटना

राज्यभरात फोफावलेल्या अफूच्या पिकामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या असताना आता अफू पिकाला मान्यता मिळावी म्हणून शेतकरी संघटना आंदोलनाचं रणशिंग फुंकणार आहे.

पुण्यात कृषि आयुक्तालयावर मोर्चा, मराठवाड्यात अफू परिषद अशा विविध आंदोलनांनी शेतकरी संघटना अफूला मान्यता मिळवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणार आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी या आंदोलनाची घोषणा आज कोल्हापुरात केली. अफू शेतीला मान्यता देऊन शेतक-यांचा मार्ग मोकळा करा, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे.

आघाडी व युतीचा जाहीरनामा आमच्या भाषणांची कॉपीच - शरद जोशी


	परभणी - कॉंग्रेस आघाडी व युतीसह अन्य राजकीय पक्षांनी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यातील शेतीविषयक मुद्दे हे शेतकरी संघटनेच्या १९८० मधील भाषणांची कॉपीच आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार शरद जोशी यांनी बुधवारी (ता. सात) जाहीर सभेतून केला. परभणी विधानसभा मतदारसंघातील स्वतंत्र भारत पक्षाचे उमेदवार वसंत हरकळ यांच्या प्रचारासाठी येथील नटराज रंगमंदिरात आयोजित सभेत श्री. जोशी बोलत होते. ज्येष्ठ नेते गुणवंत पाटील हंगरगेकर, ऍड. अनंतराव उमरीकर, गोविंद जोशी, पुरुषोत्तम लाहोटी, वैजनाथ रसाळ, रईस शेख यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती. श्री. जोशी म्हणाले, "जाहीरनाम्यांच्या बाबतीत सर्वच पक्षांनी शेतकरी संघटनेच्या १९८० मधील भाषणांच्याच मुद्‌द्‌यांची कॉपी केली आहे. संघटनेने त्यावेळी मांडलेला शेतीमालाच्या भावाचा मुद्दा जशास तसा उचलला आहे. कर्जमुक्तीबाबतही कॉंग्रेसने अशीच भूमिका घेतली आहे. इतकी वर्षे न सुचणारे मुद्दे आता कॉंग्रेस मांडत आहे. जागतिक मंदी व आतंकवादासारख्या मोठ्या प्रश्‍नांना तोंड द्यायचे आहे. आम आदमीचे भले करण्याऐवजी देशाच्या विकासासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे "पोशिंद्याची लोकशाही आणि समर्थ भारत' असा जाहीरनामा घेऊन पक्ष रिंगणात उतरला आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबरच ज्यांच्यासोबत आपण राहिलो, त्या शिवसेना-भाजप युतीनेही घोर निराशा केली आहे.'' शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, शेतीमालाला मिळत असलेले कमी भाव यांचा उल्लेख करून गुणवंत पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्याला वाचवायचे असेल, शेतीची अर्थव्यवस्था टिकवायची असेल तर आमच्या पक्षाला निवडून द्यावे. उमेदवार श्री. हरकळ यांनी भूमिका मांडली. जिल्हाध्यक्ष माधव शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. शेतीसाठी ५० टक्के तरतूद आवश्‍यक - अंदाजपत्रकातील ८० टक्के रक्कम ही प्रशासकीय बाबींवर खर्च केली जाते. त्यामुळे सरकारी खर्च १८ टक्‍क्‍यांवर आणून शेतीसाठी ५० टक्के खर्चाची तरतूद केली जाणे गरजेचे आहे, असे मतही श्री. जोशी यांनी व्यक्त केले.

Updated on : 10/03/2012 23 : 38 कापूस निर्यातबंदीबाबत सुप्रीम कोर्टात जाणार

प्रतिनिधी जालना : कापूस निर्यातबंदी संदर्भात मंत्रिगटात एकवाक्यता नाही. पंतप्रधान कार्यालयात काय निर्णय झाला, याची अनेकांना माहिती नाही. त्यामुळे यात काहीतरी गोलमाल असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी केला. या प्रस्तावाबाबत आपण सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचे त्यांनी शनिवारी (ता.१०) येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. कापूस निर्यातबंदी व शेतकरी संघटनेच्या वाटचालीसंदर्भात येथील शकुंतला मंगल कार्यालयात संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली, त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या कापूस धोरणावर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत काहीतरी वेगळेच सांगितले जाते, तर वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा हे काहीतरी वेगळेच सांगतात. मुळात कापूस निर्यातबंदी हा तामिळनाडूतील टेक्स्टाईल लॉबीला खुश करण्यासाठीच असावा, असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना केंद्रात काहीच किंमत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तामिळनाडूतील मंत्र्यांच्या तुलनेत पवारांचे वजन कमी आहे. कापूस निर्यातबंदीसंदर्भातील गोंधल लक्षात घेता पंतप्रधान कार्यालयाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आपण सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत. तामिळनाडूतील टेक्स्टाईल लॉबीला केंद्र सरकारनेही काही आश्वासने दिली असावीत. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतक-यांचा बळी घेतला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अफूची भानगड राष्ट्रवादीचीच देणगी अफूची भानगड राष्ट्रवादीवाल्यांनीच शोधून काढल्याचे म्हटले आहे. जि.प., पं.स. निवडणुकीत पराभव झाल्यानेच या माध्यमातून शेतक-यांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे आहे. खसखस पिकविण्याला बंधन नाही. त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, या शेतक-यांनी परवानगी घेतली नसावी. त्यासाठी परवानगी घेण्याचा सल्ला आपण शेतक-यांना देऊ, असेही शरद जोशी म्हणाले.

ऍग्रोवनचा राजकडून दाखला"एफडीए'चा निर्णय लागू झाल्याने शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार असल्याचा दाखला देण्यासाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी "ऍग्रोवन'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या मुलाखतीचा दाखला दिला. "ऍग्रोवन'मधील मुलाखतच त्यांनी वाचून दाखवली. त्यामध्ये कृषी बाजार समितीच्या माध्यमातून विकासच झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी संघटना - उदय आणि विस्तार - स्टार माझा

शेतकरी संघटना काय आहे?

स्टार माझा वेब टीम, मुंबई

Saturday, 12 November 2011
मुंबई : ऊसाला 2350 रूपये भाव मिळावा यासाठी ज्या तीन संघटना गेल्या आठवड्याभरापेक्षा जास्त काळ आंदोलन करत होत्या ती खरी एकच संघटना आहे आणि ती म्हणजे शेतकरी संघटना. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना आणि उभारणी केली ती १९८० च्या काळात. यूनोतली बड्या हुद्यावरची नोकरी सोडून जोशी भारतात परतले आणि २२ एकर कोरडवाहू जमीन घेऊन शेती करू लागले. त्यात त्यांना आलेल्या अनुभवातून जोशींनी शेतीचं अर्थशास्त्र नव्यानं मांडलं.
उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत शेतकऱ्यांना मिळाली तर त्यांची गरीबीतून सुटका होईल आणि तोट्यातली शेती शेतकऱ्यांच्या नशीबानं नाही तर सरकारच्या धोरणानं असल्याचं जोशींनी शास्त्रशुद्द पद्धतीनं मांडलं. जे शेतकऱ्यांनाही पटलं.
शेतकरी संघटनेनं कुठली आंदोलनं लढली?
सरकारकडे कायम अनुदान मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना जोशींनी भीक नको घेऊ घामाचे दाम, शेतकरी तितुका एक एक असा नवा मुलमंत्र दिला आणि महाराष्ट्रात 80 च्या दशकात शेतकऱ्यांचा आगडोंब रस्त्यावर आला. 1980 मध्ये शरद जोशींनी पहिलं कांद्याचं आंदोलन केलं ते चाकन परिसरात. त्याला शेतकऱ्यांचा अभूतपुर्व प्रतिसाद मिळाला. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नाशिक जिल्ह्यातच जोशींच्या नेतृत्वाखाली ऊसाचं आंदोलन पेटलं. शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर आले.
सरकारनं शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला. तीन शेतकरी मारले गेले. लातूर जिल्ह्यातल्या पानगावमधल्या आंदोलनातही एका शेतकऱ्याला जीव गमवावा लागला. जोशींच्या नव्या आर्थिक विचारानं शेतकऱ्यांमध्ये जागृती यायला लागली. निपाणीत परत वर्षभरातच तंबाखुचं आंदोलन झालं. त्यालाही तेवढाच प्रतिसाद मिळाला. ऊस, कांदा, तंबाखु यांच्या आंदोलनानंतर जोशींनी कापसाचा प्रश्न हाती घेतला. ठिकठिकाणी त्यांनी नव्यानं उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमतीची नव्यानं मांडणी केली.
१९८६ मध्ये विदर्भ मराठवाड्यात कापसाच्या प्रश्नावर आंदोलन झालं. पुन्हा शेतकरी जोशींच्या हाकेला ओ देत रस्त्यावर उतरले. सरकारनं आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. हिंगोली जिल्ह्यातल्या सुरेगावमध्ये तीन शेतकऱ्यांना पोलिसांच्या गोळीबारात प्राण गमवावे लागले. फक्त शेतीच नाही तर चांदवडला शेतकरी संघटनेचं महिला अधिवेशन झालं आणि त्यात पहिल्यांदाच महिलांच्या प्रश्नावर आधारीत जोशींनी मांडणी केली जी संघटनेसाठी टर्निंग पॉईंट ठरली.
शेतकरी संघटनेनं कुठले राजकीय नेते दिले?
शरद जोशींचे विचार हे चळवळीचे आहेत त्यातून शेतकरी संघटना ही चळवळ म्हणून उदयाला आली. एक सशक्त दबावगट म्हणून तिला मोठं यश मिळालं. पण राजकारणात जाणार नाही म्हणणाऱ्या शरद जोशींनी निवडणुकीच्या मैदानातही उडी मारली आणि इथूनच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. विशेष म्हणजे १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत एक नाही दोन नाही तर चक्क पाच आमदार शेतकऱी संघटनेचे निवडून आले. पण चळवळ आणि राजकारण यांचा मेळ घालता आला नाही. परिणामी ९५ च्या निवडणुकीत दोनच आमदार राहिले.
काही जणांनी संघटनेतून बाहेरपडून वेगळी राजकीय चूल मांडली आणि राजकीय पदं भूषवली. त्यात मग अनिल गोटे, आर एम वाणी, शंकर धोंडगे, पाशा पटेल आणि आताचे राजू शेट्टी त्यापैकीच एक. सद्यस्थितीत शेतकरी संघटना तीन गटात विभागली गेलीय. पण तिघांचाही आत्मा एकच आहे आणि तो म्हणजे शरद जोशींनी वेळोवेळी केलेली आर्थिक मांडणी. त्याच मांडणीवर मग राजू शेट्टी कधी उस उत्पादकांचं आंदोलन यशस्वी करतात तर कधी रघुनाथदादा पाटील सांगलीत धुमाकुळ घालतात.

विदर्भात वामनराव चटप कापसाचं आंदोलन करतात तर मराठवाड्यात एखादा साधा बिल्ला लावलेला कार्यकर्ताही आर्थिक धोरणावर पद्धतशीर बोलतो. दुर्देवं एवढच की विचार एक असतानाही संघटना मात्र एक राहू शकली नाही.

वातावरणीय बदल / जागतिक तापमानवाढ

लेख

खुली व्यवस्था आणि शेती

६ मार्च २०११, लोकसत्‍ता

अविकसित देशांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी महागाई वाढत आहे. महागाई रोखण्यासाठी गरीब देश शर्थीने शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून आणि डंपिंगच्या स्वरूपातील आयात चालू ठेवून आधीच नकारात्मक असलेली अनुदाने अधिकच नकारात्मक करीत आहेत. त्याचबरोबर हवामानातील बदलांमुळे शेतीचा प्रश्न आता वेगळ्या स्वरूपात भेडसावू लागलेला आहे. हवामानबदलामुळे तापमान कधी ४८ अंशांपर्यंत वाढणार असेल आणि कधी तीन अंशांपर्यंत उतरणार असेल, तर जगाचा पीकनकाशाच संपूर्णत: पालटून जाणार आहे. हवामानातील या बदलांना तोंड देणारे बियाणे तयार करण्यासाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाची जोपासना सर्वच देश करू पाहत आहेत. या स्पर्धेत मागे राहणार्‍या देशांना येत्या काळात फारसे भविष्य उरणार नाही.

१९९० ते २००० या दशकात भारताच्या इतिहासात प्रचंड उलथापालथी घडून गेल्या. १९५१ साली भारतात समाजवादाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि समाजवादाच्या नावाखाली सर्वव्यापक ‘लायसन्स- परमिट- कोटा-इन्स्पेक्टर राज’ची स्थापना झाली. या व्यवस्थेचे थोडक्यात असे वर्णन करता येईल की, कोणाही नागरिकाला कोणतीही गोष्ट करण्याची मुभा नाही. परंतु सत्तेच्या आसपास आवश्यक त्या ओळखीपाळखी असल्यास कोणतीही गोष्ट करण्याची बंदी नाही. या काळात मोटीरगाडी तर सोडाच, साधी दुचाकी मिळवणेही किती दुरापास्त होते, याच्या आठवणीने अनेकांच्या अंगावर आजही काटा उभा राहत असेल. परदेशात जायचे तर शंभरेक रुपयांचेही परकीय चलन मिळणे तेव्हा दुरापास्त होते. भारताची निर्यातक्षमता अत्यंत मर्यादित होती. त्यामुळे परकीय चलनाची आवक जवळजवळ शून्यच. त्यामुळेच परकीय चलनावर अत्यंत कडक नियंत्रणे होती. एवढी कडक नियंत्रणे लादूनही १९८९ साली देशाला शेवटी सोनेनाणे गहाण ठेवायला लागले होते.

एवढय़ा मोठय़ा संकटाची प्रतिक्रियाही तितकीच जबर होती. केवळ नियंत्रणे आणि बंधने घालून काहीही साध्य करता येत नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर लगेचच १९९१ साली बॅंकिंग आणि नाणेव्यवस्था यांत समाजवादाच्या नेमकी उलटी धोरणे अंमलात आणली गेली. करांचे दर अवास्तव वाढविण्यापेक्षा ते कमी केल्यानेच महसुलाची वसुली अधिक चांगली होते, हे दिसून आले. त्याबरोबरच परकीय चलनावर नियंत्रण घातल्याने त्याची तस्करी तेवढी वाढते, हेही स्पष्ट झाले. १९९१ साली समाजवादापासून घूमजाव करण्याचे हे धाडस आणि कौशल्य दाखवले सध्याचे पंतप्रधान आणि तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ मनमोहन सिंग यांनी. समाजवादाच्या काळात सर्वच गोष्टींना बंदी होती. त्याप्रमाणे शेतीमालाच्या निर्यातीवरही बंदी होती आणि आयातीवर कडक र्निबध होते. १९९१ च्या परिवर्तनाच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंगांनी शेतीमालावरील सर्व र्निबध उठविण्याचे धाडस दाखवले असते तर आज शेती ही समस्या न राहता शेती हे मोकळीकीचे साधन झाले असते. देशात खुली अर्थव्यवस्था आली, पण ती उद्योग व सेवा क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहिली. समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या काळातील शेतीवरील र्निबध चालूच राहिले. किंबहुना ते अधिकाधिक निर्दयतेने राबविले जाऊ लागले. परिणामी शेतीक्षेत्र अधिकाधिक कर्जबाजारी होत गेले. मानहानीच्या भीतीपोटी मोठय़ा संख्येने शेतकरी आत्महत्या करू लागले. कर्जमाफीचे औषधही लागू पडले नाही. शेतीतून आपली कशी सुटका करून घेता येईल, याचा शेतकरी विचार करू लागले. आजघडीला जवळजवळ निम्मे शेतकरी शेतीतून सुटण्याची संधी शोधत आहेत. अशात उद्योगाला खुलेपणाचा लाभ झाल्यामुळे त्याची वाढ वेगाने होऊ लागली. परिणामी जमिनीची मागणी वाढून जमिनीच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली. शेतीव्यवसायाला विटलेले बरेच शेतकरी आपल्या वाडवडिलार्जित जमिनीतील काही भाग विकून, कधी नव्हे ते हाती आलेल्या पैशांवर चैन करू लागले आहेत. त्यांचे बघून इतरही शेतकरी आपल्या जमिनीला गिर्‍हाईक येण्याची वाट पाहत बसून आहेत. शेतकर्‍यांमधील शेती करण्याची ऊर्मी झपाटय़ाने संपत चालली आहे.

खुलेपणाच्या या लाटेमध्ये जागतिक व्यापार संस्थेच्या स्थापनेने आणखी एक पुढचे पाऊल टाकले गेले. १९९५ साली मराकेश करारांवर सह्या झाल्या. या करारांत शेतीसंबंधीचा करार, बौद्धिक संपदेच्या अधिकाराचा करार अशा अनेक महत्त्वाच्या करारांचा अंतर्भाव होता. १९९१ साली आíथक सुधारणांना सुरुवात झाली आणि १९९५ साली खुल्या व्यापारास सुरुवात झाली.शेतकरी संघटनेने अगदी सुरुवातीच्या काळापासून व्यापाराच्या जागतिकीकरणाला आणि उदारीकरणाला संपूर्ण पाठिंबा दिला होता. जागतिक बाजारातील हा खुलेपणा म्हणजे व्हर्सायच्या तहानंतरचे सर्वात मोठे क्रांतिकारक पाऊल होते. व्हर्सायच्या तहात दोस्त-राष्ट्रांनी जर्मनी या पराभूत राष्ट्रावर प्रचंड खंडणी लादली. एवढेच नव्हे तर ती खंडणी देण्याकरिता आवश्यक असलेले सधन प्रदेश काबीज केले. त्यातून प्रत्येक राष्ट्राची स्वत:चा बचाव करण्याची प्रवृत्ती बळावली. संरक्षणवादाची एक प्रचंड लाट जगभर आली. त्यासाठी लागणार्‍या साधनांचा मुख्य शिल्पकार डॉ. शाख्त हा होता. त्याने पहिल्यांदा शेजारी राष्ट्रांना देशोधडीला लावून स्वत:च्या राष्ट्राची निर्यातक्षमता वाढविण्याच्या अनेक क्लृप्त्या शोधून काढल्या. संरक्षणवादाच्या या लाटेतूनच यथावकाश वसाहतींच्या विभाजनाचे वाद सुरू झाले आणि त्यातूनच पुढे दुसरे महायुद्ध उद्भवले.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर जवळजवळ सर्वच विकसित देश पोळले आणि एका नव्या जगाच्या उभारणीची सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक यांसारख्या संस्था आणि मार्शल प्लॅनसारखी अद्भुत उदारमतवादी योजना अंमलात आली. दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बॅंकेबरोबर जागतिक व्यापाराची मूलतत्त्वे मात्र सुस्थापित झाली नाहीत. गॅट म्हणजे जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्‍ंड टेरिफ (General Agreement on Trade and Tariff) चा रकाना तयार झाला; पण तो रिकामाच राहिला. नंतरच्या काळात पोलादी पडद्याच्या राजकारणाने समाजवादी आणि भांडवलशाही देश यांच्यातील परस्परविरोध टोकाला गेला आणि ‘भांडवलवाद्यांना जे मान्य, ते समाजवाद्यांना अमान्य’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

अशा प्रचंड अडचणींतून जागतिक व्यापार संस्थेची उभारणी करायची होती. याअंतर्गत- कोणत्याही शासनाने शेती- व्यापारात हस्तक्षेप करू नये; आणि केल्यास- तो विशिष्ट मर्यादेच्या आतच असावा, या तत्त्वाला मान्यता मिळाली. जगात वेगवेगळ्या देशांत अगदी वेगवेगळी परिस्थिती होती. जपानसारखा देश शेतकर्‍यांना अनुदाने देण्यात सर्वाच्या पुढे होता. भारतासारखा देश नकारात्मक अनुदाने लादत होता.

शेतकरी संघटनेने जागतिक व्यापार संस्थेला पाठिंबा देण्याची कारणे दोन : एक- जागतिक व्यापार संस्थेत नि:पक्षपाती म्हणता येण्यासारखे लवाद केंद्र होते. या लवाद केंद्रापुढे कोणताही देश तक्रार निवारणासाठी जाऊ शकत असे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बॅंकेप्रमाणे जागतिक व्यापार संस्थेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरविण्याची मक्तेदारी अमेरिकेकडे नव्हती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बॅंक या संस्थांना ‘ब्रेटन वुडस् संस्था’ असे नामाभिधान आहे. दुर्दैवाने या संस्थांच्या निर्मितीच्या वेळी अमेरिकन डॉलरला सर्वमान्य चलनाचे स्थान मिळाले. परंतु या चलनाच्या छपाईवर कोणतेही नियंत्रण घातले गेले नव्हते. याचे अनेक दुष्परिणाम नंतर दिसून आले. अमेरिका मोठय़ा प्रमाणावर नोटा छापू लागली आणि जगभर डॉलरला सतत मागणी असल्यामुळे अमेरिका आपला जागतिक व्यापार सुलभतेने करू लागली.

२००७ साली या फुगत जाणार्‍या फुग्यास टाचणी लागली. डॉलरला अपरंपार मागणी असल्याने अमेरिकेला जागतिक व्यापारात सर्वप्रथम स्थान मिळाले. परिणामी अमेरिकन नागरिकांना काहीही बचत न करता मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची सवय लागली. ब्रेटन वुडस् संस्थेचे संस्थापक लॉर्ड जे. ए. केन्स् यांची बचतीसंबंधी कुत्सितबुद्धी होती. ‘बचत हा वैयक्तिक गुण आहे, पण सामाजिक पाप आहे’, असे त्यांचे मत होते. यातूनच २००८-०९ सालातील मंदीची लाट उद्भवली. आपल्या बचतीच्या कुवतीकडे न पाहता वाढत्या उत्पन्नाच्या अंदाजाने घरे किंवा मोटरगाडय़ा खरेदी करण्याची प्रचंड क्रेझ अमेरिकन लोकांमध्ये निर्माण झाली. काही काळातच या फुग्याला टाचणी लागली आणि त्यानंतर २०१० सालापासून जागतिक मंदीचा धोका सर्वदूर जाणवू लागला. या मंदीच्या तडाख्यातून मोठमोठय़ा बॅंका आणि कंपन्याही सुटल्या नाहीत.

इथे प्रश्न निर्माण होतो तो असा, की १९९१ हे आर्थिक सुधारणांचे आणि १९९५ हे खुल्या व्यापाराचे वर्ष धरले; तर त्यानंतर केवळ दहा वर्षांतच मंदीची प्रचंड लाट सबंध जगभर पसरावी, याचा नेमका अर्थ काय? खुली व्यवस्था ही टिकावू नाही, या व्यवस्थेतून- १९३० सालाप्रमाणेच पुन्हा तेजी-मंदीच्या लाटा उसळतील का, या प्रश्नांची उत्तरे जग आज शोधत आहे. काही परिवर्तनवादी खुल्या व्यवस्थेचा नाद सोडून देऊन पुन्हा एकदा जुन्या समाजवादाच्या पठडीकडे वळू पाहत आहेत. ‘खुली व्यवस्था म्हणजे मर्यादारहित वैभवाची गुरुकिल्ली’ असे मानणार्‍या मंडळींचा भ्रमनिरास होणे स्वाभाविकच आहे. परंतु अशा घबराटीला वास्तविक काही वाव असू नये. मुख्य मुद्दा- ‘मनुष्यप्राण्याने स्वतंत्रपणे जगावे की नाही?’ हा आहे.पिंजर्‍यात अडकलेला वाघ पिंजर्‍याचे दार उघडे दिसल्यावर बाहेरच्या स्वच्छंद जंगलात पोटाला पुरेसे मिळेल की नाही, याची चिंता न करता पिंजर्‍याबाहेर झेप घेतो, तसंच हे आहे. साधी पक्ष्याच्या पंखांची हालचाल जरी आपण पाहिली, तरी लक्षात येईल की, पक्ष्याचे पंख खाली-वर असे दोन्ही दिशांनी हलणे आवश्यक असते. तेजी आणि मंदीच्या वर-खाली होण्यावरच पक्ष्याचे उड्डाण अवलंबून असते. समाजवादाच्या कालखंडात भारतीय विकासाची गती तीन टक्के इतकी कमी होती. ती आता ९ ते १० टक्क्यांवर गेल्यावर पंखांची हालचाल स्थिर राहावी, ही अपेक्षा चुकीची आहे. पक्षी पंख हलवता हलवता काही काळाने दमतो आणि क्षणमात्र फांदीवर विसावा घेऊ इच्छितो. पण अशा विसाव्याकरिता आला म्हणून पक्षी काही जमिनीवर कायम सरपटणाऱ्या गांडूळासारखा कनिष्ट ठरत नाही.

व्हर्सायच्या तहापासून ते आजतागायत सर्व मनुष्यजातीची प्रगती स्वातंत्र्याच्या प्रेरणेतून झालेली आहे. स्वातंत्र्याची इच्छा ही सर्वात प्राचीन प्रेरणा आहे. या प्रेरणेतूनच जग आणि अर्थव्यवस्था चालत आलेली आहे आणि यापुढेही चालत राहणार आहे.भारतात खुली व्यवस्था येऊनही दुर्दैवाने शेतीवर सतत उलटी पट्टी लादण्याचे अर्थकारण चालूच राहिले. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांमध्ये प्रचंड अनुदाने देणे सुरूच राहिले. ही अनुदाने कमी करण्याची इच्छाही मावळत चालली. परिणामत: शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. शेती हे जग हिरवे ठेवण्याचे एक प्रमुख साधन आहे. या प्रयत्नांची गती मंदावली तर पर्यावरणाचा विनाश होईल आणि समाजव्यवस्थाही ढासळेल, या भीतीने श्रीमंत देश नव्याने अनुदाने वाढविण्याची आकांक्षा धरीत आहेत.याउलट, अविकसित देशांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी महागाई वाढत आहे. महागाई रोखण्यासाठी गरीब देश शर्थीने शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून आणि डंपिगच्या स्वरूपातील आयात चालू ठेवून आधीच नकारात्मक असलेली अनुदाने अधिकच नकारात्मक करीत आहेत. त्याचबरोबर हवामानातील बदलांमुळे शेतीचा प्रश्न आता वेगळ्या स्वरूपात भेडसावू लागलेला आहे. हवामानबदलामुळे तापमान कधी ४८ अंशांपर्यंत वाढणार असेल आणि कधी तीन अंशांपर्यंत उतरणार असेल, तर जगाचा पीकनकाशाच संपूर्णत: पालटून जाणार आहे. हवामानातील या बदलांना तोंड देणारे बियाणे तयार करण्यासाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाची जोपासना सर्वच देश करू पाहत आहेत. या स्पर्धेत मागे राहणार्‍या देशांना येत्या काळात फारसे भविष्य उरणार नाही, हे उघड आहे. जीएम वांग्याच्या सार्‍या कोलाहलातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे जनुकीय अभियांत्रिकीचा. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विकास रोखण्याची कोणाचीच इच्छा नाही. तसा तो रोखल्यास येत्या काळात शेतीचा विकास अशक्य होईल याची सर्वाना जाणीव आहे. व्हर्सायच्या काळापासून शेतीसंबंधीचे प्रश्न हे प्रामुख्याने शेतीमालाच्या व्यापाराचे होते. शेतीमालाच्या व्यापारातील बंधने काहीशी आटोक्यात आल्यानंतर त्याचवेळी निर्माण झालेल्या जागतिक तापमानवाढ व हवामानबदल तसेच खनिज तेलाचा तुटवडा या समस्यांमुळे आता सार्‍या जगातील शेती पुन्हा एकदा ५०० वर्षांपूर्वीच्या- माल्थसच्या काळाकडे जात आहे. ‘शेतीखालील जमीन अंकगणिती पद्धतीने वाढते, पण खाणारी तोंडे मात्र भूमिती पद्धतीने वाढतात, तस्मात् मनुष्यप्राण्याची भूक, रोगराई, लढाया अपरिहार्य आहेत,’ असे मानणार्‍या माल्थसचा सिद्धांत तंत्रज्ञानाच्या उदयाने चुकीचा ठरला. आता पुन्हा एकदा शेतीसंबंधातील महत्त्वाचा प्रश्न- ‘शेतीमालाचा किफायतशीर व्यापार’ हा न राहता ‘नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतीमधील उत्पादनाची व उत्पादकतेची वाढ’ हा असणार आहे.

Thursday 25 October, 2012

Shetkari sanghtana images

Rameshwar Awchar Mob No . 91-9960333437

Sharad Joshi Images

Wednesday 24 October, 2012

भीक नको, घामाचे दाम द्या’

केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना त्या सरकारने शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेती आणि तत्सम व्यवसायावर सखोल विचार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने तीन वर्षे अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्या अहवालात करण्यात आलेल्या विविध शिफारसींचा गोषवारा एका वाक्यात सांगताना श्री. शरद जोशी यांनी, ‘शेती उद्योगाला सहकार आणि सरकार या दोन जोखडातून मुक्तता मिळाल्याशिवाय हा व्यवसाय वाढू शकणार नाही,’ असे म्हटले होते.
शरद जोशी यांनी आपला अहवाल सादर केला, त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले आणि वाजपेयी सरकार जाऊन सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने शरद जोशी यांचा हा अहवाल गुंडाळून ठेवला. नंतर दहा वर्षांनी या सरकारने केवळ साखरेसाठी म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर सी.रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन समिती नेमली. या समितीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा अशी सूचना सरकारला केली आहे. ही सूचना स्वीकारली जाऊन येत्या एक-दोन वर्षात साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण तसा तगादा आहे.
१९९१ साली भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल सुरू झाला आणि भारतातले सगळे उद्योग विश्व नियंत्रणमुक्त झाले. मुळात कोणत्याही उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण नसेल हाच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा गाभा होता. परंतु एका बाजूला अशा घोषणा होत असतानाच सरकारने काही उद्योगांवरची नियंत्रणे कायम ठेवली होती. पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्या सरकारच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याच बरोबर साखर उद्योगालाही सरकारचे अनेक निर्बंध आहेत तसेच सुरू ठेवण्यात आले होते. म्हणजे एक प्रकारे अन्यायच होता. साखर कुणी तयार करावी, कशी तयार करावी, किती साठवावी आणि किती विकावी यावर सरकारने बंधने लादलेली होती. त्यामुळे या उद्योगाला फारशी प्रगतीही करता आली नाही आणि मुळात साखर उत्पादनासाठी ऊस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना स्पर्धात्मक भावही मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचीही प्रगती खुंटली.
मुळात हा उद्योग मुक्त करण्याचे फायदे तोटे काहीही असोत एकदा सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे म्हटल्यावर कोणताच उद्योग सरकारच्या नियंत्रणात असता कामा नये. पण हे तत्व सरकारने साखर उद्योगालाच लागू केले नाही. त्याला मुक्ततेतून वगळले. कारण साखर उत्पादन करणारा शेतकरी संघटित नाही आणि तो आपल्यावरच्या अन्यायाला वाचा फोडत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांची गोची करणारी सारी नियंत्रणे साखर उद्योगावर लादली.
आता मात्र हळूहळू का होईना पण साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्यासाठी सरकारची पावले पडत आहेत. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये सगळ्या महत्त्वाची शिफारस म्हणजे लेव्हीमुक्तीची. साखर कारखान्यांना आपली काही ठराविक साखर सरकारला अल्प दरात विकावी लागते. सरकार कारखान्यांकडून ही साखर १० ते १५ रुपये किलो अशा अल्प दराने जबरदस्तीने खरेदी करते आणि हीच साखर रेशन दुकानातून गरिबांना अल्प दरात पुरवली जाते. यातले गरिबांना अल्प दरात साखर पुरवणे ठिकच आहे. अशाच पध्दतीने सरकार गहू, तांदूळ यांचाही कमी दराने पुरवठा करत असते. परंतु अशा प्रकारे पुरवला जाणारा गहू असा जबरदस्तीने स्वस्तात घेतलला नसतो. सरकार ज्या भावात गव्हाची खरेदी करते त्याच भावात तो गहू घेतलेला असतो आणि तो रेशन दुकानातून त्यापेक्षा कमी दराने गरिबांना दिला जात असतो. पण साखरेच्या बाबतीत तसे होत नाही. सरकार कारखानदारांकडून ही साखर जबरदस्तीने कमी दरात खरेदी करते.
दुसर्‍या बाजूला साखर कारखानदारांना उसाला भरपूर भाव द्यावा लागतो पण साखर मात्र स्वस्तात विकावी लागते. ही लेव्ही बंद करण्याची सूचना रंगराजन समितीने केली आहे. उसाचा किमान खरेदी दर सरकारने ठरवावा असा एक नियम आहे आणि तो शेतकर्‍यांसाठी फारच घातक आहे. हा भाव ठरवणारे लोक सरकारच्या वातानुकूलित कार्यांलयांत बसून आपल्या शेतीच्या अल्प ज्ञानाच्या आधारे हा भाव ठरवत असतात. तो ठरवताना शेतकर्‍यांना कसे कसे खर्च करावे लागतात याबाबत ते अनभिज्ञ असतात. मात्र त्यांच्या अज्ञानातून निपजलेला हा भाव शेतकर्‍यांच्या उसाच्या भावाच्या बाबतीत आधारभूत समजला जातो.
आता शेतामध्ये काम करणार्‍या मजुराची दिवसाची मजुरी २०० ते २५० रुपये झाली आहे. परंतु उसाचे दर ठरवणार्‍या या समित्या मात्र अजूनही तो ठरवताना ही मजुरी शंभर रुपये गृहित धरतात.
या सरकारच्या आर्थिक दहशतवादातून उसाच्या भावाची सुटका व्हावी असे रंगराजन यांनी सुचविले आहे. साखर कारखाने मळीपासून अनेक पदार्थ तयार करतात, परंतु त्यातून होणारा फायदा शेतकर्‍यांना दिला जात नाही. म्हणून या फायद्यातला ७० टक्के हिस्सा शेतकर्‍यांना उसाच्या भावाच्या रुपात दिला जावा, असे या समितीने सुचविले आहे.

नविन तंत्रज्ञानाचा स्विकार केला तरच शेतकऱ्यांचे भले होईल - शरद जोशी

नांदेड (nanded) - एकाधीकारशाही संपवा आणि नविन तंत्रज्ञान स्विकार करा, तरच तुमचे भले होईल, अशा शब्दात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आज शेतकऱ्यांना आवाहन केले. मराठवाडा विभागीय कापूस परिषदेच्या उद्‌‌‌घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
आज दुपारी येथल नवामोंढस भागात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर शेतकरी संघटनेच्या कापूस परिषदेला प्रारंभ झाला. परिषदेच्या उद्‌घाटन शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या हस्ते झाले. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष व माजी आमदार वामनराव चटप तसेच महिला आघाडीच्या सरोजताई कशीकर, अंजली पातुरकर, सौ.जयश्री पाटील यांच्यासह गोविंद जोशी, ब.ल.तामसकर, दिनेश शर्मा, ऍड.उमरीकर, ऍड.प्रकाश पाटील, लाहोटी, कैलास तवर, आप्पासाहेब कदम,कापूस,परिषदेचे स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.धोंडीबा पवार याची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलतांना शरद जोशी म्हणालेे की, केवळ कापसाला भाव मागण्यासाठी ही परिषद नाही, तर उत्पानद, पणन व निर्यातीच विचार देखील या परिषदेतील केला जाणार आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटनेने जे जे प्रश्न, विचार तेच निर्णय सरकारला घ्यावे लागेल. बायोटक्नॉलॉजीची मागणी देखील सर्वप्रथम शेतकरी संघटनेने केली होती. भारताची वाढीती लोकसंख्या पाहता यापूर्वी असे अनुमान काढण्यात आले की भविष्यात जमिन आहे तेवढीच राहणार असल्यामुळे व दुसरीकडे लोकसंख्या प्रचंड वाढत असल्याने लोकांच्या समस्या वाढतील, परंतु नविन तंत्रज्ञांनाचा स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले. त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वी देखील आजचा माणुस तंत्रज्ञानाच्या स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वीपेक्षा देखील आजचा माणूस तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अधिक चांगला जगू शकतो.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी एकाधिकारशाही मोडून काढावी, याचेवळी दुसरया बाजुला तत्रज्ञानाचा स्विकार करवा ही शेतकरी संघटनेने भूमिका नेहमी मांडली आहे, असे सांगताना शरद जोशी म्हणाले की अवर्षन ग्रस्त भागात सुध्दा उगवेल असे बियाणे तंत्रज्ञानामुळे येऊ शकले. खारवलेल्या. जमिनीतही चांगले पीक येऊ शकते. तंत्रज्ञानामुळेच गावागावात शेतकऱ्याच्या घरात संपन्नात व सुबता आली आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीची व त्याचे भाव ठरविण्याची परवानगी द्यावी, त्यामुहे शेतकऱ्याच्या घरी माडी व गाडी दिसले.
अजित पवार व शरद पवार हे दोघेही अट्टल पाणी चोर आहेत. एका जिल्ह्यात दुसऱ्या पाणी पळविण्यात ते पटाईत आहेत, अश शब्दात शरद जोशी यांनी यावेळी काका-पुतण्यांवर हल्ला चढविला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर होणाऱ्या आदोंलनात सहभागी व्हायचे असेल तर यापुढे सर्वांनी आपल्या घराच्या खान्यातील केरकचरा म्हणजेच यशवंतराव चव्हाण, पंडीत नेहरु, इंदिरा गांधी यांचे फोटो काढून टाकावेत. एका बाजुला शेतीमालाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि दुसरीकडे घरात मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी नेत्यांचे फोटो अडकवयाचे असे मात्र यापुढे चालणार नाही. हिच तुमच्या इमानाची खरी परीक्षा आहे, असेही शरद जोशी यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, सौ.जयश्रीद पाटील, गोविंद जोशी आदींची भाषणे झाली.

भीक नको, घामाचे दाम द्या’

भीक नको, घामाचे दाम द्या’ अशी घोषणा देऊन शेतकऱ्यांना सुखाने जगण्याची प्रेरणा देणारे शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा खासदार शरद जोशी उद्या, शुक्रवारी अमृतमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करत आहेत. शरद जोशी सध्या पुण्यात मुक्कामाला असून त्यांचे चाहते पुण्यात मोठय़ा संख्येने जमले आहेत.
अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्त संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत संघटनेचे तीन गट झाले. तसेच, संघटनेपासून शेतकरीवर्ग थोडा दूर झाला. वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना परत जवळ करण्याचे संघटनेचे प्रयत्न राहणार आहेत. येत्या १० नोव्हेंबरला संतनगरी शेगाव येथे शेतकरी महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेचा हा पहिलाच महामेळावा आहे. यात शेतकऱ्यांची स्थिती, शेतमालाला भाव, शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी चर्चेत येणार आहेत. १० नोव्हेंबरला यवतमाळ जिल्ह्य़ातील रावेरी येथे महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
एक दशकापूर्वी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने कृषी मालासाठी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केले होते, हे विशेष. जोशी यांनी शेतकऱ्यांप्रती व्यक्त केलेला कळवळा आणि राज्यकर्त्यांवर ओढलेले आसूड आणि वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनांसह सरकारविरुद्ध केलेल्या संघर्षांचा आढावा घेणाऱ्या स्मरणिकेचेही प्रकाशन करण्यात येणार आहे.
अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या जोशी यांचा शेतीतील अर्थशास्त्र हा सातत्याने अभ्यासाचा विषय राहिला. शेतकरी चळवळीपूर्वी त्यांची इंडियन पोस्टल सव्‍‌र्हिसेसमध्ये अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर सुमारे एक तपाहून अधिक काळ ते परदेशात वास्तव्यास होते. या काळात त्यांना विविध देशांच्या आर्थिक विकासाबाबतच्या अहवालांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. त्यातूनच भारतातील दारिद्र्याचा शोध घेण्याचा ध्यास त्यांना लागला. या दारिद्र्याचे मूळ शेतीच्या अर्थकारणात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यादृष्टीने काम करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी १९७६ च्या सुमारास परदेशातील नोकरी सोडली व कुटुंबासह ते भारतात परतले. पुण्याजवळील आंबेठाण येथे कोरडवाहू जमीन विकत घेऊन त्यांनी तीन वर्षे शेतीतील विविध प्रयोग केले.
शेतमालाला रास्त भाव मिळू नये व शेती कायम तोटय़ातच राहावी, ही व्यवस्था स्वातंत्रोत्तर काळातही कायम असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पहिल्यांदा चाकण येथे पदयात्रा काढली. त्यापाठोपाठ १९७८-७९ मध्ये कांद्याला रास्त भाव मिळावा, यासाठी चाकण येथे रास्ता-रोको आंदोलन केले. याच आंदोलनातून त्यांच्यातील योद्धा शेतकरी नेत्याच्या वाटचालीस सुरुवात झाली. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्य़ातील ऊस आंदोलन व निपाणीतील तंबाखू आंदोलनाने जोशी यांचे नाव राज्यभर झाले. १९८६ मध्ये नाशिकमधील चांदवड येथे शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन झाले. त्याला लाभलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता राजकीय पुढारीही चकीत झाले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी महिला या अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रथमच घराबाहेर पडून मोठय़ा संख्येने एकत्र झाल्या होत्या.
गेल्या तीन दशकात शरद जोशी यांनी लोकशिक्षण आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांना आणि महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी लक्ष्मी मुक्ती आंदोलन केले. १९८६ मध्ये नासिक जिल्ह्य़ातील चांदवड येथे मेळावा घेतला. त्यात असंख्य महिला स्वतचे दुख बाजूला सारून सहभागी झाल्या. दोन-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणणे, हुंडाबळींची समस्या आणि महिलांना मालमत्तेतून नाकारलेला अधिकार अशी आव्हाने होती. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीचा दोन एकर तुकडा घरच्या लक्ष्मीच्या नावे करावा, असे आवाहन शरद जोशी यांनी करताच त्यास दोन लाख शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला, अशी आठवण संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग यांनी ‘लोकसत्ताशी’ बोलताना सांगितली.
विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी खात्याची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, हे सरकार अल्पकाळच राहिल्याने जोशी यांच्या शेतीविषयक धोरणांना मूर्त स्वरूप मिळाले नाही. चळवळीच्या प्रारंभीच्या काळात राजकारण व राजकीय नेत्यांवर टीका करणाऱ्या जोशी यांनी १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, चळवळीचे हीत विधिमंडळाच्या पातळीवर साधण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे जोशी यांनी ठामपणे सांगितले. पुढे त्यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढविली, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. त्यानंतरच्या काळात देशातील शेती प्रश्नावर जोशी हे वेळोवेळी विविध माध्यमांतून आवाज उठवत आहेत. भाजप-सेना युतीच्या पाठिंब्यावर जोशी यांना राज्यसभेचे सदस्यत्वही मिळाले. त्या व्यासपीठावरूनही त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने मांडले आहेत. संघटनेच्या ‘शेतकरी संघटक’ या मुखपत्राबरोबरच इंग्रजी, मराठीमधील विविध वृत्तपत्रांतून जोशी यांनी शेतीविषयक विपुल लेखनही केले आहे. दूध व भात उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत दूध-भात आंदोलन व परदेशी धाग्यांच्या आयातीच्या विरोधातही त्यांनी आंदोलन केले.
शरद जोशी यांच्याबरोबर गेल्या तीन दशकांच्या चळवळीत त्यांच्यासोबत काम केलेले नेते त्यांचे अभिष्टचिंतन करण्यासाठी पुण्यात एकत्र येणार आहेत. शरद जोशी यांनी आतापर्यंतच्या वाढदिवशी कोणताही गाजावाजा न करता चाहत्यांपासून दूर राहायचे. यावेळी पहिल्यांदा काही कार्यकर्ते त्यांना भेटणार आहेत. रामचंद्रबापू पाटील, जयपालअण्णा कराटे, तुकाराम निरगुडे, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग, खासदार शरद जोशी अमृत महोत्सव समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. वामनराव चटप आणि सरोज काशीकर, संयोजक अ‍ॅड. प्रकाशसिंह पाटील आणि गोविंद जोशी, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या महिला आघाडी प्रमुख शैला देशपांडे, मराठवाडा विभाग प्रमुख कैलास तंवर, युवा आघाडीचे प्रमुख अनिल घनवट, गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, संजय कोले, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, अजित नरबे, सुरेशचंद्र म्हात्रे, अ‍ॅड. अनंतर उमरीकर आणि पुरुषोत्तम लाहोटी आदी पुण्यात एकत्र येणार आहेत.

शेतकरी आत्महत्या का करतो याचा विचार करा

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - कर्जाचे ओझे डोक्‍यावर घेऊन गळ्याला फास लावणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या प्रश्‍नाचा तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आज आली आहे. हाच शेतकरी आत्महत्या का करतो याचा विचार खोलात जाऊन करा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी आज केले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केल्याशिवाय डोळे मिटणार नाही, असा शब्दही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांसाठी रान उठविणारे शरद जोशी यांना "चतुरंग प्रतिष्ठान'चा जीवनगौरव पुरस्कार डॉ. अरुण टिकेकर यांच्या हस्ते आज प्रदान करण्यात आला. मुलुंड येथील कालिदास नाट्यगृहात आज "चतुरंग'चे रंगसंमेलन साजरे झाले.

"जीवनगौरव' पुरस्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करीत जोशी यांनी "शेतकरी संघटना कोणत्याही करुणाभावातून बांधली नाही; त्यात माझा आनंद होता', असे आवर्जून सांगितले. ""स्वतःच्या जगण्याचे ध्येय काय? हे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर आतून येणारा आवाज ऐकणे महत्त्वाचे असते. हा आतला आवाज मी ऐकला अन्‌ हे आंदोलन माझ्या हातून घडत गेले'', असे त्यांनी सांगितले.

नाडलेल्या शेतकऱ्याला कोणत्याही आर्थिक, राजकीय पाठबळाशिवाय केवळ स्वच्छ विचार आणि ठोस कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून जगण्याची नवी उमेद देणाऱ्या शरद जोशी यांच्या बहुमोल कार्याची डॉ. टिकेकर यांनी प्रशंसा केली.

आदरणीय शरद जोशी

आदरणीय शरद जोशी,
सा. न.
तुमच्या 76व्या वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला मन:पूर्वक शुभेच्छा! खरं तर तुम्हाला काय संबोधावं याचाच मोठा प्रश्र्न आहे. शेतकरी संघटनेचे लाखो पाईक तुम्हाला आदरणीय साहेब म्हणतात... पण हे संबोधन काहीसं सरंजामी वृत्तीचं द्योतक, जे तुम्हालाच फारसं पसंत नाहीत. वैयक्तिक संबंधांचा फायदा घेऊन जवळीक दाखविणारं एखादं संबोधन वापरावं तर संयुक्तिक वाटत नाही... म्हणून आपलं नुसतं शरद जोशी असंच म्हणतो. तुम्हाला चतुरंग प्रतिष्ठानचा ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार जाहीर झाला आणि आम्हाला मोठाच आनंद झाला... पण या निमित्ताने एक वेगळाच आणि गंमतशीर विचार मनात येतोय... परवाच्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने बर्‍याच विद्वानांना खरंचच असा प्रश्र्न पडला असावा, ‘शरद जोशी तुमचं काय करायचं?’
शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनावरती बर्‍याच विद्वानांनी टीका करत असताना फार मोठा वैचारिकतेचा आव आणला होता. खरं तर अतिशय शास्त्रशुद्ध अशा पायावर, अभ्यासावर आणि अनुभवांवर तुम्ही आंदोलन उभारलं होतं. तरीही तुमच्यावर टीका करताना बुद्धिवंतांच्या जिव्हा मोकाट सुटायच्या... सर्वसामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत शेतीच्या शोषणाचा संदेश अतिशय सोपेपणानं तुम्ही पोहोचवलात आणि हे करत असताना कुठेही वैचारिक चौकट ढळू दिली नाही. इतकं करूनही लाखोंच्या संख्येने शेतकर्‍यांचे मेळावे भरवून दाखविले, यशस्वी केले... तुम्ही कधीही काळजाला हात घालणारी भाषा करून हुकमी रडू आणलं नाही; पण तरीही शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातून जन्मोजन्मीचं दु:ख घळाघळा वाहत राहिलं. निखळ अर्थशास्त्रावरती आधारलेलं आंदोलन करताना कुठेही लोकांचा प्रतिसाद भेटला नाही, असं घडलं नाही. मोठ्या प्रमाणात लोकं यायला लागले, तेव्हा आपसूकच बुद्धिवंतांच्या पोटात गोळा उठायला लागला आणि त्यांनी ठरवून टाकलं... ज्या अर्थी लोकं येतात त्या अर्थी या आंदोलनात कुठलाही विचार नसणार! आता इतकी वर्षे उलटून गेलीत. तुमच्यावर टीका करणारे सामान्य कार्यकर्तेही नेते बनून फिरायला लागले. त्यांनीही स्वतंत्रपणे आंदोलनं करायला सुरुवात केली; पण तुमच्यासारखं यश, तुमच्यासारखा सर्वसामान्य शेतकर्‍याचा विश्र्वास कुणालाच कमावता आला नाही. तुमचे फोटो शेतकर्‍यांनी देवघरात मांडले. हे भाग्य कुठल्याही नेत्याच्या वाट्याला आलं नाही. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून भल्याभल्यांनी चित्रविचित्र टीका अण्णांवर करायला सुरुवात केली. बुद्धिवंतांना तर अण्णा म्हणजे सगळ्यांत सोपी शिकार! कारण या आंदोलनात खरंचच वैचारिकतेचा अभाव! त्यांच्यावर टीका करणं त्यामुळे सोपं... या आंदोलनावरती बोलतानाही आपली बुद्धी स्थिर ठेवून तुम्ही शांतपणे विश्र्लेषण केलंत. आंदोलनातील लोकांच्या उत्स्फुर्त सहभागामुळे हे ऐतिहासिक जनआंदोलन आहे हे नि:शंकपणे मान्य केलंत. स्वत:च्या आंदोलनातल्या मर्यादा स्पष्टपणे सांगितल्या. स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वातील कोरडेपणा आणि त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला आलेलं गद्यपण हेही मान्य केलंत; पण हे सगळं मान्य करत असताना अण्णांच्या मर्यादा सांगायला तुम्ही चुकला नाहीत. इतकंच नाही, ज्या आंदोलनाशी अण्णांच्या आंदोलनाची तुलना होते, त्या महात्मा गांधी यांच्या आंदोलनाच्या मर्यादाही तुम्ही सांगितल्या आणि ही सगळी चर्चा कुठे खासगीपणे नव्हे तर दूरदर्शनवर स्पष्टपणे करोडो लोकांसमोर केलीत. आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेचंच तुम्ही दर्शन सगळ्यांना दिलंत आणि म्हणूनच म्हणतो, आमचे विद्वान मोठे बावचळून गेले आहेत. त्यांना प्रश्र्न पडला आहे - ‘शरद जोशी तुमचं काय करायचं?’
सगळ्या पातळ्यांवरती सगळी हत्यारं वापरून झाली. कधी परिस्थितीची, कधी जातीची, कधी निवडणुकांच्या वेड्यावाकड्या तंत्राची, कधी वैचारिकतेचा आव आणत सगळ्या सगळ्या पद्धतींनी तुमच्यावर चढाई करून झालं... पण सगळ्यांतून तुम्ही स्वच्छपणे बाहेर पडून दोन बोटं वरतीच उरलात. आता तुमचं काय करायचं? तुमचा रस्ता भारतीय परंपरेतला तसा नवा रस्ता नाही. गौतम बुद्ध असो, आदि शंकराचार्य असो, किंवा अगदी अलीकडच्या काळातील महात्मा फुले, आगरकर, आंबेडकर असोत या मार्गांनी तुम्ही चालायचं ठरवलंत आणि त्यावर चालत असताना कुणालाच माफ केलं नाहीत... अगदी स्वत:लासुद्धा! जे काही निर्णय घेतले त्याची किंमत सगळ्या परीने मोजलीत आणि म्हणूनच तुम्ही स्वच्छपणे आजही करोडो लोकांसमोर 76व्या वर्षी बुद्धि स्थिर ठेवून स्वत:च्याही चळवळीचं कठोर विश्लेषण करू शकता. स्वत: बुद्धिवंत म्हणवून घेताना अण्णा हजारेंवर टीका करणं ही फार सोपी आणि सोयीची गोष्ट असते; पण शरद जोशींवर टीका करताना आपण हळूहळू नि:संदर्भ, निस्तेज आणि नि:सत्व होत जातो हेच बर्‍याच जणांना कळत नाही. तुम्ही 93 साली म्हणालात - ‘नोकरशाही हा प्रचंड मोठा भस्मासूर आहे’ आणि अण्णांच्या आंदोलनावर चर्चा करताना नोकरशाहीचा विषय येतो आणि परत तुमच्याच मुद्यापाशी येऊन थांबावं लागतं. कापसाचे भाव 7 हजारांच्या पुढे गेल्यावर निर्यातबंदीची कुर्‍हाड सरकार चालवतं आणि त्याचा झटका बसताच मोठी तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. परत विषय येतो तो तुम्ही सांगितलेल्या खुल्या निर्यातीचा... खताच्या अनुदानाचा खेळखंडोबा होत राहतो, ग्रामीण दारिद्य्राचा प्रश्र्न कुठलीही रोजगार योजना, कुठलीही निराधार मदत योजना, कुठलीही धान्य वितरण व्यवस्था सोडवू शकत नाही आणि परत येऊन थांबावं लागतं तुम्ही सांगितलेल्या शेतीमालाच्या रास्त भावापाशीच. शेतकरी आंदोलनाला उलटलेली 31 वर्षे आणि तुमच्या वयाची उलटलेली 76 वर्षे परत आम्ही तुम्ही सांगितलेल्या उत्तरांपाशीच येऊन थांबतो. सांगा शरद जोशी तुमचं आता काय

नेहरूंमुळे शेतकरी बुडाला - जोशी

शेतमालाला रास्त भाव न मिळाल्याने शेतकरी कर्जात बुडाला. नेहरूंच्या समाजवादामुळे शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली. खुली अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असून निर्यातबंदी उठवणे हाच योग्य पर्याय आहे. या मार्गांनीच शेतकऱ्यांचे कल्याण साधता येईल, असे स्पष्ट मत 'शेतकरी संघटने'चे नेते शरद जोशी यांनी रविवारी व्यक्त केले.

' चतुरंग प्रतिष्ठान'तफेर् शरद जोशी यांना 'जीवनगौरव' पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे व पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. अरूण टिकेकर यांच्या हस्ते शरद जोशी यांना एक लाख रुपयांचा चेक, मानपत्र व स्मृतीचिन्ह प्रदान करण्यात आले.

शेतमालाला रास्त भाव व गरिबी निर्मूलन हा आपला मंत्र आहे. सहकार पद्धतीने घेतलेले निर्णय चुकीचे असतात हे आपले विचार लोकांना पटत नसले तरी ती वस्तुस्थिती आहे... एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा नरसंहारच असून शहरी माणसाला त्याची तीव्रता लक्षात येत नाही, अशी खंत जोशी यांनी मांडली. अलिकडच्या काळात शरद जोशी यांची प्रकृती काहीशी खालावलेली आहे... 'मात्र, देशातील सर्व शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत मी डोळे मिटणार नाही', असे सांगत अजूनही लढण्याचा निर्धार जोशी यांनी व्यक्त केला.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 'लोकपाल'साठी छेडलेल्या आंदोलनासंदर्भात ते म्हणाले, 'सरकार समस्या क्या सुलझायेगी, सरकारही खुद समस्या है... हे वास्तव अण्णांनी समजू घ्यावे'.

पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ पत्रकार अनंत दीक्षित यांनी, शरद जोशी यांनी अस्मितादर्शक गोष्टीपासून दूर राहून लोकसंघटनेचे काम केल्याचे उद्गार काढले. शरद जोशी हे झंझावात असल्याचे वर्णन करणाऱ्या डॉ. टिकेकर यांनी, 'स्वयंप्रज्ञ, विद्वान शरद जोशी यांचे विचार पटण्यासाठी काही कालावधी लागेल', असे नमूद करत शेतकऱ्यांच्या हलाखीत गेल्या ११० वर्षात काही बदल झाला नसल्याचे प्रतिपादन केले. 'रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठान'चे विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी हा चिंतन चळवळ्याचा गौरव असल्याचे मनोगत व्यक्त केले. निवड समितीचे सदस्य ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर जोगळेकर, 'चाणक्य परिवार'चे अविनाश धर्माधिकारी, डॉ. द. ना. धनागरे हेही व्यासपीठावर उपस्थित होते. अभिनेता तुषार दळवी यांनी मानपत्राचे वाचन केले. प्रास्ताविक मेघना काळे, ऋणनिदेर्श विद्याधर निमकर, सूत्रसंचालन महेंद बेडेकर यांनी केले.

कृषिमंत्र्यांवर टीका

' खरा शेतकरी जो असतो, ज्याचे पोट शेतीवर चालते', असे सांगून कृषिमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या समजतीलच असे नाही, अशी टीका केली. पण, लगेचच 'सध्याच्या कृषिमंत्र्याबद्दल मी हे बोलत नाही', असे म्हणत जोडत शरद पवार यांच्यावर थेट टिपणी करण्याचे जोशी यांनी टाळले.

शेतकरी आर्थिक पारतंत्र्यातचवास्तविक राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, नोकरशहा, कामगार आदी सर्वांनी आपला अन्नदाता तथा अन्नब्रह्माचा उपासक शेतकरी आत्महत्या करतो, त्या थांबविण्यासाठी आपणही त्याग केला पाहिजे, तथा पराकाष्ठा केली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन सर्वंकष प्रयत्न करणे अत्यावश्‍यक असताना तिकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले. पंतप्रधान श्रीमती गांधी ते सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी अनेक समित्या, करार, पाहणी अहवाल, धोरणे जाहीर झालीत; मात्र शेतकऱ्यांचे शोषण, आर्थिक पारतंत्र्य आणि आत्महत्याही चालूच आहेत.

श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळानंतर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. दोनतृतीयांश हुकमी बहुमताची गादी मिळाल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करायला पाहिजे होता. त्यांनी तसे न करता कापड गिरणी मालकांना परदेशातून कृत्रिम धागे आयातीचे खुलेआम परवाने दिले. याने कृषिक्षेत्राचा आर्थिक गळाच घोटण्याचे काम सुरू केले. पुढे जगात खुल्या व्यापारी स्पर्धेच्या डंकेल प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत भाग घेण्यासाठी त्यावेळचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री प्रणव मुखर्जी (हल्लीचे राष्ट्रपती) हे गेले होते. त्यांनी सन 1986-87, 1987-88 व 1988-89 या काळातील कृषीविषयक आर्थिक धोरणांचे (16 पिकांच्या किमतींचे) दस्तऐवज डंकेल यांच्यापुढे सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटले, की आमच्या शेतकऱ्यांनी 100 रुपये खर्च करून तयार केलेला शेतीमाल बाजारपेठेत विक्रीस नेला, तर त्यांच्या हातात फक्त 28 रुपये पडतील अशी व्यवस्था असून, त्यांना कोणतेही अनुदान (सबसिडी) दिले जात नाही. अशा प्रकारे उणे बहात्तर टक्के अनुदानाचे ते धोरण होते.

राजीव गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी व्ही. पी. सिंग आरूढ झाले. त्यांच्या काळात त्यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनी, दि. 15 ऑगस्टला "राष्ट्रीय कृषी समिती'ची घोषणा करून शेतकऱ्यांचे दशकही जाहीर केले; पण सत्तांतराच्या आरक्षणाच्या भूमिकेतून त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. पुढे पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंगराव आरूढ झाले. त्यांनी व अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी देशातील साऱ्याच राजकीय पक्षांचा गॅट करारास विरोध असताना, तो सन 1991 ला स्वीकारला. त्याचे स्वागत फक्त शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी खुलेआम केले. कारण शेतीक्षेत्रावर लादलेल्या विविध बंधनांतून मुक्तता होऊन शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल जागतिक बाजारपेठांत खुलेआम विकता येईल; पण करारानंतरही शेतीक्षेत्रावरील बंधने दूर झाली नाहीत. पुढे पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी आले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या भूमिकेतून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली "कृषी कृती दल' गटाची स्थापना केली. या कृषी कृती दलाने आपला अहवाल ऑगस्ट 2001मध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांना सादर केला. त्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे, की सन 1980 ते 2000 पर्यंतच्या कार्यकाळात देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची तीनशे हजार कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूजींच्या काळापासून संसदेत खासदार म्हणून वाजपेयी कामकाज पाहात आलेले होते, त्यामुळे आता तेच पंतप्रधान असल्यामुळे कृषी धोरणात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने क्रांतिकारी बदल होतील, असे वाटले; पण त्यांनी या अहवालाची दखलही घेतली नाही. त्यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहनसिंग आरूढ झाले. सन 2005 ला भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्‍न जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला. त्यासाठी "डॉ. स्वामिनाथन समिती'ची निर्मिती झाली. या समितीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा आकारून येणारी किंमत मिळाली पाहिजे, असे कृषी धोरण राबविल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटू शकणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे "नॅशनल कमिशन ऑफ फार्मर्स' (शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय पाहणी अहवाल) या संस्थेने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राष्ट्रीय धोरण काय असावे? याचा मसुदा तयार केला. त्यातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे मूल्यमापन हे उत्पादनवाढीवर न करता शेतीमाल किमतीच्या उत्पन्नावर केले पाहिजे, गहू, तांदूळ व इतर धान्यांच्या किमती या सी.टू. गटात असाव्यात, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के रक्कम धरून किमती निश्‍चित कराव्यात, या शिफारशींची व मसुद्याची आजतागायत दखल घेतली गेली नाही. इकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. जागतिक खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या "गॅट करारा'नंतरही भारतीय शेतकऱ्यांच्या हातापायांतील बेड्या मोकळ्या झाल्या नाहीत, हे वाढत्या आत्महत्यांवरून दिसून येते.

वास्तविक राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, नोकरशहा, कामगार आदी सर्वांनी आपला अन्नदाता तथा अन्नब्रह्माचा उपासक शेतकरी आत्महत्या करतो, त्या थांबविण्यासाठी आपणही त्याग केला पाहिजे, तथा पराकाष्ठा केली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन सर्वंकष प्रयत्न करणे अत्यावश्‍यक असताना तिकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले. आपल्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गॅट कराराच्या संदर्भात सन 1996-97 च्या जिनिव्हा बैठकीत देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची लूट (उणे सबसिडी 86.5 टक्केच्या रूपाने) ही एक लक्ष तेरा हजार चारशे अठ्ठ्याहत्तर कोटी रुपयांवर गेल्याचे कबूल केले होते;

तर सन 2002-03 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीत देशातील एका शेतकरी कुटुंबातील उत्पन्न व खर्च यातील तफावत दरमहा नऊशे ऐंशी रुपयांवर जाऊन पोचली होती. यावरून शेतकरी आपल्या संसाराचा गाडा कर्ज काढूनच चालवत होता व आताही चालवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खुल्या अर्थव्यवस्थेचे रणशिंग फुंकणारे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी, अर्थमंत्री म्हणून पी. चिदंबरम व महाराष्ट्राचे जाणते राजे शरद पवार कृषिमंत्री पदावर आरूढ झालेत. ही त्रिमूर्ती शेतकऱ्याच्या आर्थिक शोषणनीतीच्या धोरणाला मूठमाती देऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या व कर्जमुक्तीच्या धोरणाला गती देऊन आगामी काळात होणाऱ्या आत्महत्या थांबवेल असे वाटले होते; पण याचा विचार न करता त्यांनी शेतकऱ्यांची सुमारे बहात्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करून, त्यांना वाढीव कर्जाचे गाजर दाखविले.

कापूस निर्यातबंदीला शरद पवारांची फूस:शरद जोशी

Saturday, 10 March 2012 10:02

शरद जोशी

औरंगाबाद: कापूस निर्यातबंदीसंदर्भात काल मंत्रिगटाच्या बैठकीत कुठलाच निर्णय झाला नाही. पण कापूस निर्यात बंदीला मुळात कृषिमंत्री शरद पवारांची फूस असल्याचा सनसनाटी आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी केलाय.

स्टार माझाला दिलेल्या एक्स्लुझिव्ह मुलाखतीत,शरद जोशी यांनी पवारांवर टीकास्त्र सोडलंय.

पवारांनी जर मनात आणलं तर ते खूप काही करू शकतात पण निर्यातबंदीच्या निर्णयात पवार स्वत: सहभागी असल्याचा आरोप शरद जोशी यांनी केलाय.

कापूस निर्यातबंदीबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचं स्पष्टीकरण शरद पवारांनी दिलं होतं.

मात्र यापूर्वी कृषी मालाच्या निर्यात निर्णयाबाबत आपल्याला माहिती दिल्याशिवाय असं निर्णय होतं नसल्याचं शरद पवांरांनी सांगितलं होतं. मग कापूस निर्यातीचा निर्णय शरद पवारांना न विचारता कसा काय घेतला जातो असा सवाल शरद जोशी यांनी केलाय.त्यामुळं शरद पवार धादांत खोट बोलत असून त्यांचं अर्ध लक्ष क्रिकेट आणि अर्ध लक्ष कृषीवर असल्याचं शरद जोशींनी म्हटलं आहे.

काल कापूस निर्यातबंदीविषयी केंद्रीय मंत्रीगटाची बैठक झाली.पण त्यात कुठालाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी ही निर्यातबंदी कायमच राहणार आहे.

यासंदर्भातला अंतिम निर्णय पुढच्या बैठकीत होईल असं वाणिज्य सचिव राहुल कुल्लर यांनी म्हटलय.

कापसाच्या निर्यातबंदीला महाराष्ट्र आणि गुजरातनं तीव्र विरोध केलाय. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करुन निषेध दर्शवलाय.

यानंतर कालच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा होती.मात्र प्रत्यक्षात तसं काही घडलं नाही.यानंतर शरद जोशींनी केलेल्या आरोपांनी एकच खळबळ उडालीय.

भाजपाचे धोरण अनाकलनीय - शरद जोशी
दि. ३ (पुणे)
अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना त्यांनी आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाला सामोरे जाण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच त्यांच्या काळात देशाचा विकासदर १0.३ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला. त्यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले असते तर परकीय गुंतवणुकीस त्यांनी आणखी प्रोत्साहन दिले असते. या पार्श्‍वभूमीवर रिटेलमधल्या थेट परकीय गुंतवणुकीस (एफडीआय) विरोध करण्याची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका अनाकलनीय आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे नेते आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ शरद जोशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
बुट, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, मोटारी आदींच्या सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये आपण थेट परकीय गुंतवणूक केव्हाच स्वीकारली. त्यामुळे मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये ५१ टक्के ‘एफडीआय’ला विरोध करण्याचे कारण नाही. उलट त्यांना परवानगी दिली नाही, तर परकीय गुंतवणूकदार वेगळ्य़ा मार्गाने येण्याच प्रयत्न करतील. यातून भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची शक्यता आहे, असेही जोशी म्हणाले.
ते म्हणाले, की या माध्यमातून ‘बॅकवर्ड लिंकेज’ सुधारू शकते. माझ्या माहितीप्रमाणे अनेक परकीय कंपन्या कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड ट्रान्सपोर्ट या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छितात. सध्या देशात रिलायन्ससारखे मॉल आहेत; परंतु त्यांना या सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेकदा ताजा भाजीपाला-फळे, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस आदींच्या विक्रीमध्ये र्मयादा पडताना दिसतात. परकीय गुंतवणुकीतून ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे.
रिटेलमधल्या ५१ टक्के ‘एफडीआय’मुळे शेतकरी ते ग्राहक यांच्यातील मध्यस्थाची दलाली व्यवस्था संपुष्टात येईल. यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात अन्नधान्य, शेतमाल उपलब्ध होऊ शकेल, ही शक्यताही जोशी यांनी फेटाळून लावली. रस्ते, वाहतूक, वीज, शीतगृहे, शीत वाहने यासारख्या मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे शेतमालाचे मोठे नुकसान होते. या ठिकाणी ‘एफडीआय’ची मदत होईल. अर्थात केवळ ‘एफडीआय’ हा एवढाच उपाय नाही. सरकार शेतमालाच्या वायदे बाजाराच्या आड येते. स्टॉक एक्स्चेंजच्या माध्यमातून कंपन्यांच्या शेअरमधली गुंतवणूक वाढते. त्याप्रमाणे शेतमालाच्या वायदे बाजारामुळे शेती क्षेत्रातलीही
गुंतवणूक वाढण्यास चालना
मिळेल. यादृष्टीनेही सरकारने
धोरणे बदलली पाहिजेत, असेही जोशी यांनी सांगितले.
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सुपर मार्केट्सची साखळी उभी केली आहे. सुपर मार्केटच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीला चालना देणे शक्य आहे.
-शरद जोशी
अन्वयार्थ - शरद जोशी
शरद जोशी यांची महाराष्ट्राला चांगलीच ओळख आहे. 1970चं दशक संपता संपता त्यांनी शेतीच्या अर्थकारणाविषयी बोलायला सुरुवात केली. जीन आणि पांढरा शर्ट घालणारा हा माणूस थेट आपल्या भाषेत बोलतोय आणि शिवाय बोलता बोलता तो आपण स्वत: करत असलेल्या शेतीच्या प्रयोगांचंही काही सांगतोय, यामुळे महाराष्ट्रातला शेतकरी बघता बघता त्यांच्या भोवती गोळा होऊ लागला. त्यात बडे बागाईतदार जसे होते, तसेच अल्पभूधारकही होते. केस पांढरे झालेले आणि काळय़ा मातीत हयात घालवलेले शेतकरी जसे होते, त्याचबरोबर शेतकी कॉलेजमधून नवनव्या संकल्पनांची शिदोरी घेऊन बाहेर पडणारे तरुणही होते. 1980चं दशक उजाडलं, महाराष्ट्रात अंतुले यांचं सरकार आलं, तोपावेतो शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना साऱया महाराष्ट्रात पसरली होती.

शेतकऱयांच्या सर्वात जिव्हाळय़ाचा विषय असतो, तो शेतमालाला बाजारात मिळणाऱया भावाचा. ते भाव शक्यतो शेतकऱयाला परवडणारे नसतात आणि त्यामुळेच सरकारला मग हमी भाव द्यावे लागतात, इतपत या अर्थकारणाची माहिती सर्वांनाच असते. पण शरद जोशी यांनी त्यामागचं अर्थकारण आणि राजकारणही उलगडून दाखवायला सुरुवात केली आणि हा हा म्हणता त्यांच्यामागे लोक उभे राहू लागले. त्यामध्ये केवळ शेतकरीच होते असे नव्हे तर शेतीच्या अर्थशाŒााची काहीही माहिती नसणारे बुद्धिमंतही होते. पत्रकारांच्या तर ते गळय़ातला ताईत बनले होते. विशेषत: इंग्र्रजी पत्रकारांच्या! पुढे शरद जोशींची शेतकरी संघटना राजकारणात उतरली. त्यांचे काही आमदारही निवडून आले. राजकारणात पडल्यावर अनेकदा अनेक अप्रिय गोष्टी कराव्या लागतात. तशा त्या शरद जोशींनाही कराव्या लागल्या. पुढे त्यांची राजकीय भूमिकाही बदलत गेली आणि आज वयाच्या पंच्च्याहत्तराव्या वर्षी जोशी राज्यसभा सदस्य आहेत.

पण शरद जोशी यांच्या या व्यक्तिमत्त्वाला त्या पलीकडले काही पदर आहेत आणि ते अनेकांना ठाऊक नाहीत. शरद जोशी हे एक बहुश्रुत वाचक आहेत. इंग्रजी वाङ्मय, पाश्चात्य तत्त्वज्ञान यांचा तर त्यांचा गाढा अभ्यास आहेच शिवाय मराठीतील गेल्या शे-दीडशे वर्षांतील वैचारिक परंपरा आणि समाजकारण यांचाही त्यांचा दांडगा व्यासंग आहेच. त्यामुळेच दैनिकात नियमितपणे ऩस्तंभलेखन करण्याचे काम ते थोडेथोडके नव्हे तर तीन वर्षे करू शकले. वृत्तपत्रीय लेखनाला एक वेगळीच शिस्त लागते. नियमितपणा हा त्याचा एक भाग झाला पण केवळ नियमितपणाच्या जोरावर वृत्तपत्रीय लेखन करता येत नाही. त्यास वर्तमानाचे संदर्भ लागतात, वास्तवाचे भान असावे लागते आणि प्रचलित राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण यांचे विश्लेषण ताबडतोबीने करता यावे लागते. या साऱया गोष्टी शरद जोशी यांच्याकडे असल्यामुळेच ‘दैनिक लोकमत’मध्ये ते 1992 ते 94 आणि पुन्हा 2000 ते 2001 या काळात नियमित स्तंभलेखन करू शकले. त्यांच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने त्यांचे हे सारे लेखन ‘अन्वयार्थ’ या शीर्षकाखाली दोन खंडांत प्रकाशित करण्यात आले आहे.

त्यातील कोणताही लेख हा जोशी यांच्या या साऱया व्यक्तिमत्त्वाचं दर्शन घडवतो. त्यामुळे सुजाण वाचकांनी ते मुळातूनच वाचायला हवेत.

जोशी यांनी या स्तंभातून आपली लेखणी चौफेर पद्धतीने चालवली आहे. वानगीदाखल त्यांच्या काही लेखनाचे नमुने पेश करता येतील. डिसेंबर 1992 मध्ये हिंदुत्ववाद्यांनी रामाच्या नावाखाली अयोध्येतील ऐतिहासिक बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. त्यावर जोशी यांचे लेखन हे अत्यंत मर्मग्राही आहे. ‘सियावर रामचंद की जय!’ अशा घोषणा देत तथाकथित कारसेवकांनी हे काम केल्याचं जोशी नमूद करतात आणि रामाने सीतेवर कसा अन्याय केला होता, ते सोदाहरण दाखवून देतात. एकतर रामाने लंकेतून सोडवून आणल्यानंतर सीतेला अग्निदिव्य करायला भाग पाडले आणि पुन्हा अयोध्येत गेल्यावर लोकापवादाचा बागुलबुवा उभा करून हाकलून दिले. याचा तपशील सांगून शरद जोशी म्हणतात :

रामाच्या नावाने हजारो मंदिरे आहेत. सीता मात्र अभागिनी, वनवासी आजही निराधार आहे. पुरुषोत्तम रामाच्या नावाने आणखी एका मंदिराचे ‘कांड’ घडते आहे घोषणांच्या निनादात मशीद त्यासाठी पाडण्यात आली आणि रामाचे भक्त घोषणा देत आहेत ‘सियावर रामचंद्र की जय!’

मायावतींनी ‘हरिजन’ हा शब्द वापरण्यास विरोध केला, तेव्हाचा जोशी यांचा लेख त्यांच्या व्यासंगाची साक्ष देतो. भगवदगीतेपासून श्री. म. माटे यांच्यापर्यंत अनेकांच्या लेखनाचे संदर्भ त्यात येत राहतात आणि अखेरीस जोशी सांगतात, आजपासून माझ्या नावामागे कोणीही ‘श्री’ अशी उपाधी लावायची नाही. तर ‘हरिजन’ असे लिहावयाचे! त्यांच्या अनेक लेखांची शीर्षकेच त्यांच्या लेखनशैलीची साक्ष पटवतात. ‘उद्योगी टोळ आणि आळशी मुंगी’, ‘चोर, हर्षद, कवी, शाŒाज्ञ आणि डंकेल’, ‘ठगांचे पुनर्वसन आणि कांगावा’ ‘शिवसेनेचे समांतर सरकार’ अशी त्यांची शीर्षकेच लेख मूळातून वाचायला भाग पडतात. या लेखनाला तात्कालिकतेचे संदर्भ आहेत. पण जोशी यांचे विश्लेषण मात्र ते संदर्भ पार करून पुढे गेले आहे. त्यामुळेच ते आजही वाचावेत असेच आहेत.

वीजटंचाईचे पाप शरद पवारांचेच; शरद जोशी यांची खरमरीत टीका

औरंगाबाद: राज्यातील वीजटंचाईचे पाप शरद पवारांचेच असल्याची तिखट टीका शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी केली. वीजटंचाईसाठी अजित पवारांऐवजी शरद पवारांनाच जबाबदार धरावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
नांदेड येथे 5 नोव्हेंबर रोजी होणा-या कापूस परिषदेला जाण्यासाठी शरद जोशी शुक्रवारी औरंगाबादेत आले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, पुतण्यापेक्षा काकांना राजकारणात काम करण्याचा कालावधी जास्त मिळाला असल्याने राज्यात विजेचे जे संकट उभे राहिले आहे त्याचा काकांनाच दोष द्यावा लागेल. कर्जमाफीची घोषणा फसवी असल्याचे जोशी यांनी सांगून, यात विजेच्या बिलांचा समावेश करणे गरजेचे होते. कर्जमाफीचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याची सूचना जोशी यांनी केली.

कापसाला प्रतिक्विंटल भाव 6 हजार रुपये द्यावा या मागणीला कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. कापसाची आधारभूत किंमत पणन महासंघाच्या शिफारशीप्रमाणे जाहीर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच ऊस उत्पादक शेतक-यांना 2100 रु. उचल द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जिल्हा बॅँकांनी कर्ज देण्याच्या घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाशी ही रक्कम सुसंगत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेने 3300 रुपये उचल देण्याची मागणी अनाकलनीय असल्याचेही ते म्हणाले.

Tuesday 23 October, 2012

'साखर उद्योगासाठी हवे नवे धोरण'--शरद जोशी

-साखर उद्योगाला नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस स्वागतार्ह आहे, तरीही अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या उद्योगाला राजकारणातून मुक्ती मिळायला हवी. यासाठी साखर उद्योगासाठी नवे धोरण राबवण्याची गरज शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.

देशात सर्वाधिक बंधने ही फक्त साखर उद्योगावरच आहेत. अगदी कारखान्याला परवाना देण्यापासून ते साखर पॅकिंगसाठी कोणते मटेरिअल वापरायचे यापर्यंतच्या साऱ्या बाबी साखर नियंत्रण कायदा, 1966अन्वये सरकारने आपल्या हातात ठेवल्या आहेत. तसेच ऊस क्षेत्रही संरक्षित ठेवून राजकारणाला पोसायचेच धोरण सरकारने आजवर राबवले आहे. झोनबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. यापेक्षा ठिकठिकाणी ऊस गाळून व प्राथमिक प्रक्रिया करून मग हा माल रिफायनरीमध्ये पाठवणे शक्‍य आहे.

उसाचा दर ठरवण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाने राबवलेली पद्धत विचित्र व वास्तवाशी विसंगत राहिलेली आहे; तसेच लेव्ही साखरेचा दर ठरवतानाही वेगवेगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळे दर लावण्याचा पराक्रम सरकारने आजवर केला आहे. खरेतर उसाचा उत्पादन खर्च आणि साखरेचा निर्मिती खर्च यांच्यावर आधारित हा दर असावा; पण असे तांत्रिक मुद्देच विचारात घेतले गेले नाहीत. साखर उद्योगावर आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांवर नानाविध करांचा बोजा टाकला गेला आहे. आज प्रति क्विंटल साखरेला 71 रुपये अबकारी कर भरावा लागतो. वॅटसह ही रक्कम 143 रुपयांवर पोचते; तसेच कोणतीही खरेदी वा विक्री झालेली नसतानाही कारखान्यांच्या सभासदांना खरेदी करही द्यावा लागतो. आता साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त, राजकारणमुक्त झालाच पाहिजे. मळीपासून विविध रासायनिक घटकांचे उत्पादन करण्यास कारखान्यांना स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे; तसेच लेव्ही साखर व नागरी अन्नपुरवठा वितरणातून भारतीय अन्न महामंडळालाही वेगळे केले पाहिजे. हे सारे बदल केवळ कागदोपत्री व्हायला नकोत. ते प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी नवे साखर उद्योग धोरण तयार केले पाहिजे, असे श्री. जोशी यांनी स्पष्ट केले.

Sunday, November 06, 2011 AT 12:00 AM (IST)

कापसाला सहा हजार रुपये हमीभाव द्या

औरंगाबाद - पणन महासंघाच्या शिफारशीनुसार, कापसाला सहा हजार रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी येथे केली. शेतकरी संघटनेतर्फे शनिवारी (ता. 5) नांदेड येथे विभागीय कापूस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी श्री. जोशी शुक्रवारी (ता. 4) येथे आले असता पत्रकारांशी ते बोलत होते.

उसासंदर्भात ते म्हणाले, ""उसाबद्दल आकड्यांचा खेळ खूप सुरू आहे. राज्य सरकार योग्य ("एफआरपी - फेअर अँड रिझनेबल प्राईज') 1450 रुपयांवर देण्यास तयार नाहीत, अर्थात याला केंद्र सरकारचे पाठबळ आहे. एखाद्या वर्षी उसाचे उत्पादन वाढते, तर दुसऱ्या वर्षी पूर्वी भाव कमी मिळाल्याने उत्पादन कमी होते. हे चक्र थांबविण्यासाठी उसाला असा भाव ठरवला पाहिजे, की ज्यामुळे पुढच्या वर्षीही शेतकरी उसाची लागवड करतील. यासाठी आता 2100 रुपये उचल मिळाली, तर शेतकरी पुढील वर्षाच्या लागवडीसाठी तयारीला लागतील. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्‍शन गावातून नव्हे, तर तालुक्‍याच्या ठिकाणाहून तोडण्यात येत आहे. कर्जमुक्‍तीची घोषणा केली तेव्हा त्यात वीज बिलाचाही विचार करणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. यामुळे विजेची थकबाकी तशीच राहिली आणि आता विजेचे कनेक्‍शन तोडले जात आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी डिझेल इंजिनचा वापर करायचा म्हटले, तर डिझेल, पेट्रोलच्या किमती भडकलेल्या आहेत. जर अशी परिस्थिती असेल तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यशस्वी होणे अशक्‍य आहे. ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्‍नासाठी जसा लवाद नेमण्यात आला, तसा शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरही लवाद नेमला पाहिजे.''

या वेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, महिला आघाडीच्या जयश्री पाटील, गोविंद जोशी, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, श्रीकांत उमरीकर आदी उपस्थित होते