चिनी मालावर बहिष्कार घाला - शरद जोशी

- -
रविवार, 28 एप्रिल 2013 - 12:45 AM IST

पुणे- ""चीनची घुसखोरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. जणू भारतीय लोक हातात हारतुरे घेऊन चीनचे स्वागत करीत आहेत, असे त्यांना वाटते. त्यांचा हा गैरसमज दूर करण्यासाठी आपण चिनी मालावर सार्वजनिक बहिष्कार घालावा,'' असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी शनिवारी येथे केले. या संदर्भात लवकरच नवी मोहीम सुरू करण्यात येणा...र असल्याचेही ते म्हणाले.

सेतू ऍडव्हर्टाइजमेंटच्या वतीने आयोजित समारंभात शरद मुरलीधर देशपांडे यांच्या "शब्दार्थ' (एका "कॉपीरायटर'चा प्रवास) या पुस्तकाचे प्रकाशन जोशी आणि उद्योजक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या हस्ते झाले. या वेळी जोशी यांनी श्रोत्यांशी संवाद साधला.

जोशी म्हणाले, ""चिनी मालावर बहिष्कार घालण्यासाठी नागरिकांनी स्वत:हून पुढे यायला हवे. त्यामुळे भारतात आपले स्वागत नव्हे; तर आपल्याला विरोधच होईल, हे चिनी लोकांना चांगले समजेल.''
""मोठे होण्यासाठी आयुष्यात केवळ पैसाच महत्त्वाचा असतो असे नाही. शब्दसंपत्तीच्या बळावरही मोठे होता येते. अशी शब्दसंपत्ती देशपांडे यांच्याकडे आहे. त्यांचे लेखन विनोदी, रसाळ, अर्थपूर्ण आहे. त्यांच्या लेखनावर पुल, अत्रे, गदिमा यांचा प्रभाव आहे. तरीही त्यांची स्वत:ची वेगळी शैली आहे. खरोखरीच "पुण्यभूषण' मिळावा, असे हे व्यक्तिमत्त्व आहे,'' असेही शरद जोशी यांनी सांगितले.

""प्राध्यापक म्हणून मी काही वर्षे नोकरी केली. पण गुणवत्ता असूनही विद्यार्थ्यांवर प्रभाव पाडू शकलो नाही. तर दुसरीकडे, शेतकऱ्यांचा नेता होण्यासाठी माझ्या अंगात एकही गुण नसताना मी शेतकऱ्यांचा नेता झालो. ज्या क्षेत्रात गुणवत्ता होती, तिथे यश का मिळाले नाही, याचा विचार मी नेहमी करतो.''
- शरद जोशी

ABP Majha Vishesh : China Issue for Sharad Joshi

कायदेकानूंची झाडाझडती! : शरद जोशी

राखेखालचे निखारे

कायदेकानूंची झाडाझडती! : शरद जोशी

शरद जोशी ed: Wednesday, March 20, 2013

कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल..

देशाचा विकास होत आहे आणि देश लवकरच आíथक महासत्ता बनणार आहे, असा घोष सरकार पक्षाचे नेतेगण करीत असले तरी देश विकासाच्या नव्हे, तर अधोगतीच्या मार्गावर आहे हे कोणीच नाकारू शकणार नाही. समाजवादी व्यवस्थेच्या काळात कोलमडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था हेच या अधोगतीचे प्रमुख कारण आहे. देशाला जर विकासाच्या मार्गावर आणायचे असेल तर सर्वप्रथम देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अंमल तातडीने पुनप्र्रस्थापित करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी तातडीने कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. किमान पुढील कार्यक्रम तातडीने हाती घ्यावे-लागतील.
* स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सरकारी, निमसरकारी, सार्वजनिक तसेच सहकारी आणि प्रशासकीय क्षेत्रांतील व स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अधिकारपदांवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या सर्व व्यक्तींच्या संपत्तीची जाहीर चौकशी करावी. या चौकशीत, हातातील सत्तेचा गरवापर करून संपत्ती जमा केल्याचा दोष सिद्ध झालेल्या व्यक्तींना त्यांनी 'सार्वजनिक विश्वासाचा भंग' करण्याचा गुन्हा केल्याबद्दल, त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करून, मृत्युदंडाची किंवा देहदंडाची शिक्षा देण्यात यावी.
* दहशतवाद पसरवणाऱ्या, सशस्त्र दंगली घडवणाऱ्या, समांतर अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या व्यक्ती या सरळसरळ राजद्रोह करतात. त्यांच्या कारवाया म्हणजे देशाविरुद्ध पुकारलेले युद्धच असते. यात पकडलेल्या लोकांविरुद्ध गुन्हा शाबित होऊन शिक्षेचा निर्णय होईपर्यंत ते तुरुंगात, नागरी कायद्यांचा आधार घेऊन, त्यांच्या इच्छेप्रमाणे स्वत:ची बडदास्त करवून घेतात. न्यायप्रक्रियेला होणाऱ्या विलंबामुळे त्या खर्चाचा प्रचंड बोजा सरकारी खजिन्यावर पडतोच, पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, बाहेर असलेल्या अशा प्रवृत्तीच्या समाजकंटकांना कायद्याची भीती वाटेनाशी होते आणि पोलीस यंत्रणेचे मनोबल खच्ची होते. परिणामी, या समाजकंटकांच्या कारवाया सुरूच राहतात. तेव्हा अशा कारवाया म्हणजे देशाविरुद्धचे युद्ध मानून त्यासाठी पकडलेल्या व्यक्तींना, त्यांच्यावरील गुन्हा शाबित होऊन शिक्षेचा निर्णय होईपर्यंतच्या काळात जीनिव्हा करारानुसार 'युद्धकैदी' म्हणूनच वागवले जावे.
* स्त्रिया व मुले यांच्यावरील अपहरण, बलात्कार इत्यादी अत्याचारांच्या संबंधात ते करणाऱ्या व्यक्तींना मृत्युदंड किंवा कठोर देहदंड देण्यात यावा.
* स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात समाजसुधारणांच्या नावाखाली केलेल्या वेगवेगळय़ा कायद्यांचे जंगल तयार झाले आहे. त्यातील एकाही कायद्याचा लोकांना प्रत्यक्षात लाभ झालेला नाही. उलट, या कायद्यांमुळे पोलीस व न्याय यंत्रणांवर प्रचंड बोजा पडून त्यांच्यातही भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. परिणामी, पोलीस व न्यायव्यवस्था खऱ्या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करण्याइतपत कार्यक्षम राहिलेली नाही. तेव्हा सर्व सामाजिक कायद्यांची अंमलबजावणी अनिश्चित काळापर्यंत स्थगित करायला हवी. पोलीस आणि न्यायव्यवस्था खऱ्या गुन्हेगारांचा बंदोबस्त करू शकते, अशी परिस्थिती आल्यानंतरच आवश्यक त्या सामाजिक कायद्यांचे पुनरुज्जीवन करता येईल. कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करायची असेल तर संघटित गुन्हेगारीविरुद्ध ताकद एकवटणे आवश्यक आहे. सामाजिक सुधारणांचा कार्यक्रम राजकीय शासनाने राबवण्याऐवजी तो वेगवेगळय़ा सामाजिक संघटनांकडे सोपवणेच अधिक उचित ठरेल.
* समाजवादी व्यवस्थेच्या कालखंडात लायसेन्स-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यामुळे कायद्याचे घनदाट जंगल तयार झाले आहे. अनेक दशकांपूर्वी झालेल्या एखाद्या कायद्यात, त्यावर झालेल्या दुरुस्त्यांची मालिका, त्यात नियम, नियमावल्या, पोटनियम, आदेश, अध्यादेश यांनी इतका गोंधळ केला आहे की, त्या कायद्यातील नेमक्या तरतुदी काय आहेत ते तज्ज्ञ आणि जाणकार कायदेपंडितांनाही, कायद्याची दहा-पंधरा जाडजूड पुस्तके चाळूनही सांगणे अशक्य होते. सर्वसामान्य माणसांना नेमका कायदा काय आहे हे माहीत नसते आणि त्यामुळे 'कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही' या कायद्याच्या तत्त्वाचा बडगा दाखवून त्याच्याकडून अनेक वेळा पसे उकळले जातात, त्याला दमदाटीही केली जाते आणि खटल्यांतही गोवले जाते. तेव्हा देशातील सर्व कायदेकानूंची तपासणी करून ते सुबोध करण्यात यावेत, अनावश्यक व कालबाहय़ कायदे वगळून टाकावेत.
* देशातील यच्चयावत कायद्यांची दर वर्षांच्या शेवटी फेरतपासणी करण्यात यावी आणि ज्या कायद्यांचा काही उपयोग नाही आणि ज्यांचा प्रयोग केवळ प्रामाणिक नागरिकांना सतावण्यासाठीच केला जातो ते काढून टाकण्यात यावेत. राहिलेल्या सर्व कायद्यांची वर्गवारी करून ते नागरी, गुन्हेगारी, सामाजिक व आíथक अशा चार संकलनात एकत्रित करण्यात यावेत. दरवर्षी १ डिसेंबर रोजी ही चार संकलने प्रकाशित करून त्यातील कायद्यांचा अंमल त्यानंतरच्या १ जानेवारीपासून सुरू करण्यात यावा. त्यामुळे सर्व नागरिकांना कायद्यातील तरतुदी काय आहेत हे नेमकेपणाने कळू शकेल. 'कायद्याचे अज्ञान ही सबब होऊ शकत नाही' हे कायद्याचे तत्त्व असले तरी कायद्यांच्या सध्याच्या जंगलात अमुक एका कायद्याच्या नेमक्या तरतुदी काय आहेत हे कोणीच सांगू शकत नाही. ही विचित्र परिस्थिती दूर करण्यासाठी 'प्रत्येक नागरिकास कायद्याचे ज्ञान असले पाहिजे, पण कायदा म्हणजे शासनाने वरीलप्रमाणे प्रकाशित केलेल्या कायद्याच्या शेवटच्या संकलनात छापलेला असेल तो कायदा प्रत्येक नागरिकास माहीत असला पाहिजे' एवढेच त्याच्यावर बंधन राहील.
* वसाहतवादी सत्तेने देशात पोलीस व्यवस्था अशी ठेवली की, पोलीस दलाचा स्थानिक जनतेशी कमीत कमी संपर्क राहावा. स्वातंत्र्यानंतरही तीच व्यवस्था चालू राहिली. परिणामत: नागरिक आणि पोलीस यांच्यातील संबंध सौहार्दाचे नक्कीच नाहीत. पोलीस अधिकाऱ्यांना स्थानिक समाजाशी काही देणेघेणे राहात नाही आणि लोकांचा पोलिसांवर विश्वास असत नाही. स्थानिक कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्या भागातील पोलीस व्यवस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात यावी. त्यामुळे पोलीस अधिकारी व शिपाई हे त्यांनी ज्या समाजाची सेवा करायची त्या समाजातीलच असतील आणि एका जबाबदारीच्या भावनेने वागतील, दहशतीचा अंमल करण्यासाठी आलेल्या परदेशी अंमलदारासारखे नाही. उलट, लोकांच्या सुरक्षिततेत त्यांना स्वारस्य वाटेल, कारण ते मुळात त्या समाजातीलच असतील. राज्य आणि केंद्रीय पोलिसांवरील कामाचा बोजा अशा तऱ्हेने कमी झाला म्हणजे सरहद्दी ओलांडून होणारे आणि आंतरराज्यीय गुन्हे यांच्याकडे पुरेसे लक्ष देणे त्यांना शक्य होईल.
* गावपातळीवरही वसाहती राजवटीने प्रशासन लोकांपासून दूर ठेवण्याचा आग्रह धरला. स्वातंत्र्यानंतर त्यात काहीही बदल करण्यात आले नाहीत. गावातील अगदी किरकोळ प्रकरणेही दूर, शहरातील न्यायाधीशांसमोर जातात. या न्यायाधीशांना जेथे गुन्हा घडला किंवा वाद झाला असेल तेथील परिस्थितीची काही कल्पना नसते. न्यायाधीशांची तटस्थता आणि तथाकथित निष्पक्षपातीपणा यांचा काही मोठा चांगला परिणाम झालेला आढळून येत नाही. न्यायाधीशांना लोकांची ओळख नसते आणि लोक न्यायाधीशांना ओळखत नाहीत. अनेकदा तर त्यांची भाषाही एकमेकांना कळत नाही. तारखांवर तारखा पडून कोर्टात साठलेल्या प्रकरणांची दाटी झाली आहे. ही दाटी दूर करण्यासाठी गावपातळीवरील जमिनींसंबंधीचे वाद, किरकोळ गुन्हेगारी प्रकरणे आणि तक्रारी सोडवण्याचे व दंड देण्याचे अधिकार पंचायत राज संस्थांकडे देण्यात यावे. त्यामुळे कायद्याची दिरंगाई कमी होईल.
* भारतातील न्यायव्यवस्था युक्तिप्रतियुक्तिवादांच्या कल्पनांवर आधारलेली (Adversarial) असून ती आपण ब्रिटिशांकडून घेतलेली आहे. खटल्यातील दोन पक्षांचे वकील लांबलचक युक्तिवाद करतात, समान किंवा समांतरप्रकरणी वेगवेगळय़ा न्यायालयांनी दिलेले वेगवेगळे निवाडे पुढे ठेवतात, अनेकदा पूर्वीचे निवाडे एकमेकांना छेद देणारे असतात, ऐकणाऱ्या न्यायाधीशाने दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून निर्णय द्यावा अशी अपेक्षा असते. या सर्व प्रक्रियेमुळे निवाडा होण्यात मोठी दिरंगाई होते. न्यायालयांचे सर्व निवाडे संगणकाच्या साहाय्याने नोंदवण्यात आले तर सर्व संदर्भातील संबंधित निवाडय़ांची यादी न्यायाधीशापुढे सुनावणीच्या सुरुवातीसच येऊ शकेल. त्यामुळे युक्तिवाद अधिक मुद्देसूद होतील आणि न्यायालयांतील प्रकरणे सुनावणी सुरू झाल्यानंतर आठवडाभरात निकालात काढता येतील.
(६ मार्च रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 'कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी' या लेखाचा हा उत्तरार्ध)
लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.

ऊसशेतीने केलेली वाताहत

ऊसशेतीने केलेली वाताहत

राखेखालचे निखारे

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, April 17, 2013

मराठवाडा विभागाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. तेथील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे..नोव्हेंबर १९८०मध्ये उसाच्या भावाचे पहिले आंदोलन शेतकरी संघटनेने छेडले. त्यानंतर २८ ते ३१ मार्च २०१३ या काळात मराठवाडा दौरा करीत असताना पिण्याच्या पाण्याची भयानक परिस्थिती पाहिल्यानंतर पाणी गपापा पिणारे उसाचे पीक हेच मराठवाडय़ातील पाण्याच्या दुíभक्षाचे कारण आहे, असे मी पत्रकारांसमोर बोललो. या मागे एक मोठा इतिहास आहे.१९५७ साली मी मुंबई विद्यापीठातील कुरसेटजी डॅडी पारितोषिकाच्या स्पध्रेत भाग घेण्याकरिता एक शोधनिबंध लिहिला होता. तो लिहिताना मला अनेकांची मदत झाली. त्यात प्रामुख्याने खडकवासला वॉटर अँड पॉवर रीसर्च सेंटरचे अच्युतराव आपटे, त्या वेळी पुण्यात असलेले सुपिरटेंिडग इंजिनीयर एन. एस. जोशी आणि साखरवाडीत इस्टेट मॅनेजर असलेले माझ्या बहिणीचे सासरे श्रीधर गोपाळ देशपांडे यांची खूप मदत झाली होती. या शोधनिबंधातून अनेक निष्कर्ष निघाले होते.धरणांचे नियोजन करताना तलावाच्या (Reservoir) प्रदेशातील पर्जन्यमानाचा इतिहास लक्षात न घेता धरणातील फुगवटा ठरवला जातो. त्यामुळे सर्व धरण भरेल असा पाऊस ७०-८० वर्षांत एखादे वेळीच होतो. परंतु धरण बांधल्यामुळे शेतीला किती फायदा होईल याचे गणित काढताना मात्र दरवर्षी धरणाचा तलाव पूर्ण भरेल अशा समजुतीने प्रस्तावित बागायती क्षेत्राचे आकडे वारेमाप फुगवून धरण कसे आवश्यक आहे हे शासनाला पटवून दिले जाते. इंग्रजांच्या काळी महाराष्ट्रात जी धरणे झाली, ती बांधताना त्यांतील जलसाठय़ांमुळे महाराष्ट्र धान्याचे कोठार बनेल असे स्वप्न दाखवले जाई. प्रत्यक्षात या धरणांचा उपयोग पूरनियंत्रणाकरिता क्वचितच होई आणि बागायती क्षेत्राचे आकडेही अतिशयोक्त ठरत. ज्या वर्षी पाऊस भरपूर पडे आणि धरणात पाणी असे, त्या वर्षी शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज नसे. याउलट, पाऊस कमी झाल्यामुळे धरणात पाणी पुरेसे नसले म्हणजे शेतकऱ्यांची पाण्यासाठी हाकाटी चालू होई. त्या काळी सिंचनावरचा खर्च सध्याप्रमाणे वारेमाप होत नसे. खर्चाच्या तीन टक्के रक्कम बांधकाम खात्यास शासनाकडे दरसाल भरावी लागे. ही रक्कम भरावी कशी, या करिता सदासर्वकाळ पाण्याची मागणी करणारी शेती कोणती याचा शोध सुरू झाला. महाराष्ट्रात असे पीक केवळ ऊसच होते. त्यामुळे महाराष्ट्र धान्याचे कोठार बनण्याऐवजी साखरेचा मोठा उत्पादक बनला.१९५१ साली धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील Rural Credit Survey समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या समितीने 'सहकार अपयशी झाला आहे, तरीही सहकार फळफळला पाहिजे' असा विचित्र निष्कर्ष काढला. Co-operation has failed, but co-operation must succeed! याकरिता समितीने अनेक शिफारशी केल्या. त्यांतील एक शिफारस अशी की, साखर कारखानदारीच्या आवश्यक भांडवलामध्ये स्थानिक नेत्यांनी केवळ दहा टक्के रक्कम जमा करायची; मग वरची ९० टक्के रक्कम केंद्रातर्फे देण्यात यावी. या योजनेचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या अचूक लक्षात आले. त्यांनी कार्यकर्त्यांची एक बठक घेतली आणि त्या बठकीत 'दिल्लीहून सहकारासाठी खजिना सुटणार आहे. त्यात बहुजन समाजाने आपला हिस्सा राखून ठेवला पाहिजे' अशी मांडणी केली. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या उच्चवर्णीय नेतृत्वामुळे त्यांना लागलेली टोचणी त्यांनी सहकाराचा प्रचार करून भरून काढली. 'पंडित नेहरू हे महाराष्ट्रापेक्षा मोठे आहेत' हे त्यांचे विधान याच भावनेतून केले होते. नंतरच्या काळात सर्व राजकीय पुढाऱ्यांचा वैभवाकडे जाण्याचा सहकारी साखर कारखाने हा राजमार्गच झाला. दहा टक्के भांडवल गोळा केले की ९० टक्के भांडवलाचे घबाड केंद्राकडून मिळते, या लालसेपोटी ज्याने त्याने साखर कारखाने काढायला सुरुवात केली. ज्या प्रदेशात पाण्याचा तुटवडा आहे, त्या प्रदेशात साखर कारखाने काढल्याबद्दल वसंतदादांची खूप वाहवा झाली. मराठवाडय़ातील नेत्यांना हे शक्य झाले नाही.मराठवाडय़ातील परिस्थिती अशी आहे की, तेथे वाहणाऱ्या सर्व नद्या पश्चिम घाटात उगम पावतात आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून वाहत वाहत मराठवाडय़ात प्रवेश करतात. विदर्भातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. तेथील पाण्याचा स्रोत हा सातपुडय़ात उगम पावणाऱ्या नद्यांचा आहे. पश्चिम घाटात धरणांनी अडवलेले पाणी आपापल्या मतदारसंघांकडे वळवण्याचे आटोकाट प्रयत्न पुढाऱ्यांनी सुरू केले. शेतकऱ्यांनीही कालव्यातील पाणी उचलून ते उसाला पाजायला किंवा आपापल्या विहिरी भरून घ्यायला सुरुवात केली. १९८० साली मी निफाड तालुक्यात काम करीत असताना, सर्व शेती तोटय़ाची आहे, त्याला ऊसही अपवाद नाही अशी मांडणी स्वीकारली. उसाच्या पिपासेचा पर्यावरणावर काय परिणाम होतो याचा सम्यक विचार मी त्या वेळी केला नाही. मात्र याचे दाहक चित्र मला अलीकडच्या दौऱ्यात औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्य़ांतील जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागांमध्ये पाहायला मिळाले.नांदेड जिल्ह्य़ातील लेंडी धरणाच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने हेही लक्षात आले की, मराठवाडय़ात जागोजाग धरणाने पाणी अडवण्याचे आमिष दाखवून ७० लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प अर्धवट पडले आहेत. त्या पलीकडे येलदरी आणि विष्णुपुरी प्रकल्पांतून शंकरराव चव्हाणांनी नांदेडकरिता केलेल्या पाण्याच्या उचलेगिरीचेही दर्शन झाले. मराठवाडय़ाला पिण्यासाठी पाणी द्यायचे असेल तर पश्चिम घाटातील नद्यांमध्ये कोणतीही उचलेगिरी न होता मराठवाडय़ात आल्या पाहिजेत हे माझ्या लक्षात आले आणि त्यासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब न करता पाटाने पाणी देऊन ऊस पिकवण्याचा घातकी व्यवहार पाहून माझे डोळे उघडले. पश्चिम घाटातून मराठवाडय़ाकडे वाहत येणाऱ्या नद्या एकाच कालव्याने याव्यात, यामध्ये मोठे राजकारण दडलेले आहे. ज्या त्या पुढाऱ्याला आपापला मतदारसंघ कायमचा बागायती करण्याची महत्त्वाकांक्षा असते आणि त्यातून साखर कारखानदार बनण्याचे स्वप्नही तो पाहत असतो. मी 'केंद्रीय कृषी कार्यबलाचा' (Task Force on Agriculture) अध्यक्ष असताना शिफारस केली होती की, कोणत्याही धरणातून एकच कालवा काढला जाऊ नये; कालव्यांच्या निदान तीन मालिका निघाव्यात आणि त्यांमध्ये दर वर्षी पाळीपाळीने पाणी सोडण्यात यावे. या पद्धतीमुळे कोणताही एक मतदारसंघ कायमचा जिराईतीचा बागायती होत नाही. सर्वच प्रदेश पाळीपाळीने पाण्याचा लाभ घेतील. याखेरीज, या पद्धतीने उरलेल्या दोन कालव्यांतून वाहणारे पाणी जमिनीत जिरेल आणि भूगर्भातील पाण्याच्या साठय़ाची पातळी उंचावेल.यंदा मराठवाडय़ात पाण्याची जी स्थिती तयार झाली आहे, ती केवळ यंदा पाऊस न पडल्यामुळे म्हणजे अवर्षण झाल्यामुळे निर्माण झाली आहे. मुख्य दु:ख हे आहे की, जमिनीच्या पोटात पाणी उरलेले नाही. यासाठी धरणापासून मतदारसंघांपर्यंत एकच कालवा काढण्याची पद्धत बंद करून पाळीपाळीने पाणी देणाऱ्या कालव्यांच्या किमान तीन मालिका काढल्यास मराठवाडय़ात दुष्काळ पुन्हा कधी होण्याची शक्यताच उरणार नाही. ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या प्रदेशातील पाण्याचे संकट पाहून ऊस लावल्याचा खेद वाटत असेल त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने आपला ऊस काढून टाकावा किंवा जाळून टाकावा, अशी सूचना मी कार्यकर्त्यांना केली. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. १९८०च्या ऊस आंदोलनाच्या वेळी मी घेतलेली भूमिका ही ऊस शेतकरी म्हणजे धनदांडगे ही कल्पना खोटी ठरल्याने घेतली होती. ऊसमळे उपटून टाकण्याचा निर्णय मराठवाडय़ातील पाणीपरिस्थितीच्या प्रकाशात घेतला. यात कोठेही संघर्ष नाही. थोडक्यात, मराठवाडय़ातील पाण्याच्या दुíभक्षाची कारणमीमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.१. मराठवाडय़ात उगम पावणाऱ्या आणि नंतर दुसऱ्या एखाद्या नदीस मिळणाऱ्या नद्यांची संख्या नगण्य आहे. उदाहरणार्थ- मांजरा, पूर्णा, दुधना, तेरणा वगरे. २. मराठवाडय़ात वाहत येणाऱ्या सर्व नद्या पश्चिम घाटात उगम पावतात व त्यांवरील धरणांचे पाणी पुढाऱ्यांच्या सोयीसोयीने येते. ३. साखर कारखानदार व ऊस शेतकरी या नद्यांच्या पाण्यावर जमेल तेथे हात मारून उचलेगिरी करतात. ४. धनंजयराव गाडगीळ व विठ्ठलराव विखे-पाटील यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांच्या चळवळीमुळे मराठवाडय़ातही साखर कारखाने निघाले. ५. एका धरणातून एकच कालवा आणण्याच्या पद्धतीमुळे पुढाऱ्यांचे फावले. ६. उत्तर मराठवाडय़ातील नेतृत्व हे आपल्याकडे पाणी वळवून घेण्याच्या बाबतीत लातूरचे विलासराव आणि नांदेडचे शंकरराव/अशोकराव चव्हाण यांच्या मानाने दुबळे ठरले.मराठवाडय़ाच्या प्रदेशाची विमानातून पाहणी केली तरी उत्तरेस जळून गेलेल्या मोसंबीच्या बागा आणि दक्षिणेस डोलणारे ऊसमळे दिसून येतील. मराठवाडय़ातील तहानेचे मुख्य कारण शेतकऱ्यांनी पीक नियोजनाच्या बाबतीत दाखवलेली अनास्था हेच आहे.६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.