तंत्रज्ञानाबाबतही प्रबळ शेतकरीद्वेष--शरद जोशी

• राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, October 2, 2013

‘एन्डोसल्फान’ असो वा बीटी वियाणे, हे कसे घातक आहेत याची हाकाटी पिटली जाते. भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना कोटय़वधी रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवला जातो. त्यात आपल्या काही संशोधन संस्थाही सामील असतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव..शेतकऱ्यांविरुद्धचे हे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही कसे आहे, याचा हा ऊहापोह..
शेती म्हणजे थोडक्यात, अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळफळावळ इत्यादी वनस्पतींची केलेली सामूहिक लागवड होय. शेतीमध्ये एक दाणा पेरला असता त्याची हजारो फळे बनतात याचे कारण हे की निसर्गातील सर्व पंचमहाभूतांत साठवलेल्या ऊर्जेचा शेतीमध्ये उपयोग केला जातो. या पंचमहाभूतांचा पुरवठा कमी पडला म्हणजे शेतीतील उत्पादन आपोआप घटत जाते. हे प्रमाण कायम राहावे यासाठी वेगवेगळी पूरके किंवा तंत्रज्ञाने माणसाने शोधून काढली आहेत.
भारताला हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान काही नवे नव्हते; नेहरूकाळाच्या सुरुवातीपासूनच ते सर्व शेतकऱ्यांना ज्ञात होते. परंतु, हरितक्रांतीतून रक्तबंबाळ क्रांती निपजेल अशी धास्ती शासनाने आणि स्वयंसेवी संघटनांनी उभी केली. त्यामुळे हरितक्रांतीचे आगमन लांबणीवर पडले. हा प्रकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वारंवार घडला आहे. कपाशीच्या बीटी वाणामुळे उत्पादन वाढते, धागा अधिक लांब होतो आणि त्या बियाण्याचे जीवसृष्टीवर काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झाले असूनही स्वयंसेवी संघटनांनी बीटी कपाशीच्या पराटय़ा जनावरांच्या जिवास घातक असतात वगरे विरोधी प्रचार करून या बियाण्याच्या वापरास किमान सात वष्रे वेळ लावला. तोच प्रकार आज जनुकीय परिवíतत (GM) टोमॅटो, वांगी इत्यादी खाद्यपदार्थाबाबत घडत आहे.
प्रत्यक्षात असे दिसून येते की हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच स्वयंसेवी संघटना, सरकारी संशोधन संस्था, एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीत आवश्यक ती ऊर्वरके वापरता येऊ नयेत असे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. ऊर्वरकांचा वापर वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाइतका भाव मिळेनासा झाला असा एक युक्तिवाद वारंवार केला जातो. हा युक्तिवाद खरा असता तर खते, पाणी, औषधे इत्यादी ऊर्वरकांच्या वापराला नाउमेद करणारी धोरणे सरकारने आखली असती. थोडक्यात, हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. शेतीत जमिनीइतकेच महत्त्व पाण्याच्या उपलब्धतेस आहे आणि तितकेच महत्त्व खते, औषधे इत्यादी पूरकांना आहे. १९६०च्या दशकात भारतात जी हरितक्रांती झाली ती प्रामुख्याने पाणी, रासायनिक खते, संकरित बियाणी आणि त्या पिकांवर वारंवार प्रादुर्भाव होणाऱ्या रोगांवरील व किडींवरील औषधे या सर्वाच्या संतुलित वापरामुळे झाली.  हरितक्रांतीपासून सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालास उत्पादन खर्च मिळण्याचे बंद झाले. एवढेच नव्हे तर जगात कोणत्याही दुकानाच्या फळीवर उपलब्ध असलेली औषधे, रसायने भारतातील शेतकऱ्यास अनुपलब्धच राहिली. भारतातील स्वयंसेवी संघटना आणि युरोपातील रासायनिक औषधांचे कारखानदार यांची युती यास कारणीभूत आहेच.
शेतकऱ्यांना उणे सबसिडीच्या (Negative subsidy ) जालीम यंत्रणेने कायम कर्जात ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे जगभर उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानावर वेगवेगळे र्निबध आणून शेतकऱ्यांना शक्य ती विकासाची गती गाठू दिली जात नाही. शेतकऱ्यांविरुद्धचे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर ते तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. युरोपातील देशांत शेतीला लागणाऱ्या औषधांच्या शोधात पुष्कळ प्रगती झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातही रासायनिक औषधांच्या शोधामध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. औषधांच्या क्षेत्रातील या प्रगतीचा उपयोग शेतकऱ्यास करता येऊ नये आणि त्या औषधांचा लाभ घेऊन शेतीतील उत्पादकता वाढवता येऊ नये यासाठी अनेक युक्त्या योजल्या जातात. हे एक मोठे कारस्थानच आहे. या कारस्थानात अनेक मंडळी सामील आहेत. परदेशातून कोटय़वधी रुपयांचे धन मिळविणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांचा यात मोठा भाग आहे. या स्वयंसेवी संघटना मोठय़ा प्रमाणावर गुळगुळीत कागदांच्या पत्रकांवर साहित्य उपलब्ध करतात आणि त्याद्वारे शेतीला अत्यंत उपयुक्त अशा औषधांविरुद्ध प्रचार करून ही औषधे मनुष्यप्राण्यांना, पाळीव जनावरांना आणि शेतीतील मित्रकीटकांना घातक आहेत असा जहरी प्रचार करतात. बिगरशेती समाजात, विशेषत: नागरी उच्चभ्रू समाजात पेस्ट कंट्रोलच्या नावाने हीच रसायने सर्रास व मनमुराद वापरली जातात, त्याविरुद्ध मात्र ही मंडळी ब्रसुद्धा काढीत नाहीत.
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, रसायनांच्या क्षेत्रात एक परमाणू निर्माण करणेसुद्धा अत्यंत दुरापास्त असते. त्यामुळे अगदी सरकारी संशोधन संस्थांतसुद्धा या क्षेत्रात प्रचंड अज्ञान आढळते. सरकारच्या जोडीला स्वयंसेवी संघटना अनेक तऱ्हांनी विषारी प्रचार करतात. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे केरळ राज्यात ‘एन्डोसल्फान’ या औषधाची काही प्रदेशांत काजूच्या बागांवर हवाई फवारणी करण्यात आली. या फवारणीमुळे या भागात अनेक आजार पसरले असा प्रचार स्वयंसेवी संघटनांनी केला. त्यांनी डॉक्टर लोकांच्या फौजाच्या फौजा वापरून शेतकऱ्यांकडून आणि सामान्य नागरिकांकडून ‘आपल्याला या हवाई फवारणीमुळेच वेगवेगळे आजार झाले’ असे लेखी लिहून घेतले. प्रत्यक्षामध्ये या आजारांचा आणि एन्डोसल्फानच्या फवारणीचा काहीही संबंध नव्हता; त्यातील पुष्कळसे आजार हे आनुवंशिक असल्याचे आता सिद्धही झाले आहे. या विरोधाचे खरे कारण हे आहे की एन्डोसल्फानच्या उत्पादनात भारत एक क्रमांकावर आहे आणि युरोपीय देशांना त्याच्या उत्पादनात स्वारस्य उरलेले नाही.
बीटी कापसाच्या बियाण्याबद्दल असाच वाद या स्वयंसेवी संघटनांनी रंगवला आहे. बीटी बियाण्यांमुळे जनावरे मरतात, पिकाचे उत्पादन कमी येते असा खोडसाळ प्रचार या संघटनांनी चालवला आहे. वास्तविक पाहता बीटी बियाण्याच्या वापरानंतर भारत आता कापसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्याखेरीज भारतातील कापसाच्या धाग्याच्या लांबीतही सुधारणा झाली आहे. गमतीची गोष्ट अशी की, पर्यावरणाच्या नावाने रासायनिक औषधांविरोधी मोहिमा राबविणारी ही मंडळी बीटी वाणांच्या पिकांवर ही औषधे वापरावी लागत नाहीत तरी विरोध करीत आहेत. शेतीला जितके खाली बुडवावे तितका कारखानदारीस फायदा होतो. शेती फायद्याची झाली म्हणजे कच्चा माल महाग होतो आणि लोकांना खाण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही अधिकाधिक महाग होते. साहजिकच, कारखानदारी क्षेत्राचा फायदा करून देण्याकरिता शेती तोटय़ात ठेवली जाते.
शेतीला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागासलेले ठेवण्यात कोणता हेतू असावा? कारखानदारीच्या आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेत अमेरिका वगरे राष्ट्रांत औषधांच्या कारखानदारीच्या पलीकडे मजल मारून आता ते जनुकशास्त्राधारित जैविक शेतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. या जैविक शेतीला औषधांची गरज खूपच कमी प्रमाणात असते. यामुळे, युरोपात तयार होणाऱ्या औषधी उत्पादनांचा वापर अत्यंत कमी होतो. या दोन उद्योगांतील स्पध्रेमुळे युरोपीय देशांतील औषधींचे कारखानदार भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना करोडो रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवून आणतात.
गमतीची गोष्ट अशी की, या कारस्थानामध्ये केवळ स्वयंसेवी संघटनाच नव्हे तर त्याबरोबर वेगवेगळ्या संशोधन संस्थाही सामील आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या बनावटी अहवालांच्या आधाराने वेगवेगळ्या न्यायसंस्थासुद्धा, या ना त्या कारणांनी, शेतकऱ्यांविरुद्ध निर्णय देतात.  या ना त्या कारणाने स्वयंसेवी संघटना, संशोधन संस्था आणि न्यायसंस्थादेखील शेतकऱ्यांविरुद्धच्या या कटात सामील होऊन त्याला जमीनदोस्त करतात ही सत्यस्थिती आहे. या सर्व कारवायांमागे, केवळ भारतीय शेतकऱ्याचे नुकसानच नाही तर हेतुपुरस्सर काही शत्रुराष्ट्रांचा फायदा करून देण्याचेही कुटिल कारस्थान असावे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की भारतात निरोगी टोमॅटो जवळजवळ पिकतच नाही. जो टोमॅटो उचलून पाहावा तो कोणत्या ना कोणत्या भागात किडलेलाच असतो. यावर तोडगा म्हणून GM टोमॅटोचे बियाणे विकसित करण्यात आले. अद्भुत गोष्ट अशी, की जे भारत सरकार देशात GM अन्नास प्रतिबंध करते तेच सरकार चीनमध्ये या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचे तोंड भरून कौतुक करते. कापसाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. साऱ्या जगात बीटी कापसाचा खप वाढतो आहे; परंतु आपले शासन बीटीविरोधी प्रचार करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना उदंड हस्ते विदेशी मदत मिळू देते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्याची शक्यता असताना त्या मालावर निर्यातबंदी घालायची आणि कांद्यासारख्या वस्तूवरही, शेतकऱ्यांना तोटा होत असताना त्याच्याही निर्यातीवर र्निबध लादायचे, हा सर्व शेतकरीद्वेषाचाच प्रकार आहे. सरकारचा हा शेतकरीद्वेष केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरताच आहे, असे नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही तितकाच प्रबळ आहे हेच खरे.

सहकाराच्या खासगीकरणाचा खेळ

राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, October 16, 2013

सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक सदस्याचा अधिकार नगण्य होता आणि पुढाऱ्यांचाच खेळ सुरू राहावा, अशी परिस्थिती होती. सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाचे भाकीत ३० वर्षांनी खरे झाले. आता पाहावे लागेल ते या खासगीकरणातही पुढाऱ्यांचाच जो खेळ सुरू आहे, त्याकडे..
१० नोव्हेंबर १९८० रोजी शेतकरी संघटनेचे आजपर्यंत सर्वात गाजलेले रेल रोको व रास्ता रोको आंदोलन झाले. या आंदोलनात सर्व हिंदुस्थानभरची पूर्व-पश्चिम व दक्षिण-उत्तर वाहतूक संपूर्णत: ठप्प झाली होती. या आंदोलनाचाही एक इतिहास आहे.
त्या वेळचे सहकारी साखर कारखानदार संघाचे अध्यक्ष (कै.) माधवराव बोरस्ते यांच्याशी साखरप्रश्नावर अनेकवार चर्चा होत असत. एका चच्रेत मी त्यांच्या लक्षात आणून दिले की, 'एका वर्षी लेव्ही साखरेची किंमत जास्त धरली गेली की पुढच्या वर्षी लेव्ही साखरेच्या दरात आपोआप घट होते.' हे ऐकून ते म्हणाले, 'अरेच्चा! ही अशी काही यंत्रणा आहे हे मला माहीतच नव्हते.' आज शेतकऱ्यांच्या या साखर कारखानदारीचे खासगीकरण होत आहे व त्यानिमित्ताने शेतकरी आंदोलनाच्या काळात अनेक वेळा विरोधी म्हणून उतरलेले नेते आता ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन उठत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाची संपूर्ण पाश्र्वभूमी समजून घेणे आवश्यक झाले आहे.

माधवराव बोरस्ते यांच्याबरोबरचा आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. आंदोलन सुरू झाले आणि त्यानंतर पहिल्याच दिवशी आम्हाला दोघांनाही तुरुंगात ठेवण्यात आले. आता आपल्या कारखान्यातील साखर उताऱ्याची काय परिस्थिती होईल या चिंतेने माधवराव बेचन होते. तेथून सुटून आल्यानंतर मी खेरवाडी येथे, जेथे पोलिसांनी गोळीबार केला होता, त्या ठिकाणी परिस्थिती पाहण्याकरिता गेलो आणि बोरस्ते त्यांच्या गरहजेरीत त्यांच्या साखर कारखान्यातील साखरेच्या उताऱ्याची काय परिस्थिती झाली असेल या चिंतेने ग्रस्त असल्यामुळे तडक त्यांच्या साखर कारखान्याकडे गेले. दुसऱ्या दिवशी आमची भेट झाली तेव्हा ते म्हणाले, 'शरद जोशी, काय आश्चर्याची गोष्ट आहे! इतके दिवस साखरेचा उतारा आमच्या संचालक मंडळींच्या देखरेखीमुळे वाढतो अशी माझी कल्पना होती. पण आता तीन दिवस झाले, सर्व संचालक मंडळी तुरुंगात आहेत आणि तरीसुद्धा प्रत्यक्षात साखरेचा उतारा वाढला आहे.' सर्व संचालक मंडळ तुरुंगात आणि साखरेचे उत्पादन मात्र वाढलेले हा धडा आता सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाच्या खेळीला बळी पडणाऱ्या कारखान्यांनी समजून घेण्यासारखा आहे.
जर का लेव्हीचा भाव काय ठरवला जातो याचा कारखान्याच्या भवितव्याशी काही संबंध नसेल आणि जर संचालक मंडळ हजर आहे की तुरुंगात गेले आहे याच्यावर साखरेचे उत्पादन अवलंबून नसेल, किंबहुना ते तुरुंगात असेल तर ते वाढत असेल तर सहकारी साखर कारखान्यात व्यवस्थापन हे किमान महत्त्वाचे आहे हे उघड आहे.
त्याच वेळी हे सहकारी साखर कारखाने कसे चालतात याचा मी बारकाईने अभ्यास केला होता आणि जर का ही सहकारी साखर कारखानदारी अशीच चालत राहिली तर दहा-पंधरा वर्षांत सर्व सहकारी साखर कारखाने बंद पडतील असे भाकीत मी केले होते. आज जे घडते आहे ते त्या भाकितापेक्षा निराळे नाही.
व्यवस्थापन अगदीच महत्त्वाचे नाही असे नाही. व्यवस्थापन हाती असले म्हणजे कामगार आणि इतर नोकरवर्ग यांची भरती करण्यामध्ये व्यवस्थापकांना महत्त्वाची भूमिका बजावता येते. तसेच वाहतुकीची, इतर खरेदीची कंत्राटे देणे या बाबतींतही व्यवस्थापन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. हाती व्यवस्थापन आलेल्या संचालकांनी सुरुवातीला कारखान्याचे आर्थिक हित लक्षात घेत ही भूमिका बजावली असेलही, पण हळूहळू नोकरभरती, कंत्राटे देणे या बाबतीत नात्यागोत्यातील लोकांची वर्णी लावण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. याचा लाभ मिळालेले ऊसउत्पादक आणि त्यांचे सगेसोयरे वर्षांनुवष्रे उसाला कमी भाव मिळत राहिला तरी कारखान्याला ऊस घालतच राहिले. नोकरी किंवा कंत्राटाची संधी न मिळालेले ऊसउत्पादक दुसरा काही इलाज नाही म्हणून भाव कमी असले तरी ऊस घालत राहिले आणि पुढे बरा भाव भेटेल या आशेने ऊस लावत राहिले. नोकरभरती आणि कंत्राटे यांचे हे प्रकार व त्यातील लांडीलबाडी इतकी वाढली की, उसाच्या मोबदल्यापेक्षा हाच खर्च कितीतरी अधिक पट होऊ लागला आणि कारखाने मोडीत काढण्याची वेळ येऊन ठेपली.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या शिल्पकारांतील प्रमुख शिल्पकार धनंजयराव गाडगीळ यांनी 'सहकार अपयशी झाला आहे, पण सहकार चालूच राहिला पाहिजे (Co-operation has failed but co-operation must succeed) अशी घोषणा दिली आणि त्यानंतर 'बिनासहकार नहीं उद्धार' अशी अनेक काव्ये रचली गेली. मरू घातलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला वाचवण्यासाठी या स्वाहाकाऱ्यांनी, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलांतून कापून घेतलेल्या बिनव्याजी व बिनपरतीच्या (?) ठेवी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून कारखान्यांच्या घशात घातल्या आणि त्यांच्यात काही काळापुरती धुगधुगी आणली.
आता सहकारी साखर कारखानदारीत राज्य सहकारी बँकेची भूमिका प्रामुख्याने पूर्वी कधी नव्हे इतकी महत्त्वाची झाली आहे. राज्य सहकारी बँक कारखान्यांना उचल म्हणून काय रक्कम द्यायला तयार होईल यावर कारखाने शेतकऱ्यांना उसासाठी पहिली उचल म्हणून काय रक्कम देतील हे ठरते. त्याचप्रमाणे कारखान्यांना आवश्यक असलेल्या प्रत्येक बाबीकरिता किती रक्कम उचल द्यायची त्याचाही अधिकार राज्य सहकारी बँकेकडेच आहे. एवढा अधिकार हाती आल्यानंतर राजकारणातील टग्या मंडळींना त्याचा गरवापर करण्याचा मोह झाला नसता तरच आश्चर्य! सहकारी व्यवस्थेमध्ये भागीदार शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यामध्ये पुरेसे अधिकार मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेमध्ये फरक दिसून येतो' ही शेतकरी संघटनेची भूमिका होती. त्याचा फायदा घेऊन काही पुढाऱ्यांनी खासगी कारखाने उभे करण्यास सुरुवात केली, तर काही पुढाऱ्यांनी त्यांच्या कहय़ातील कारखाने चक्कआजारी पाडून ते विकत घेण्याची चाल चालवली.
कारखाना मोडीत निघण्याची पूर्वचिन्हे दिसणे आणि कारखाना मोडीत निघणे या दोघांमध्ये बराच कालावधी निघून जातो. या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेचे जाणकार साखरतज्ज्ञ या कारखान्याला योग्य असे गिऱ्हाईक हेरण्याच्या कामाला लागतात. पुष्कळ वेळा हे सुयोग्य गिऱ्हाईक म्हणजे जुना कारखाना डुबवण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक आणि अध्यक्षच असतात, त्यांनाच पुन्हा अगदी कमी किमतीत कारखाना विकला जातो आणि त्याला 'खासगीकरण' असे गोंडस नाव दिले जाते.
यापूर्वीही, आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा एक साखर कारखाना चालवून त्यांना हवा असलेला भाव शेतकऱ्यांच्या उसाला देऊन दाखवावा, असे आव्हान काही पुढाऱ्यांनी केले होते आणि ते अजूनही करीत असतात. त्याला उत्तर म्हणून मी असे प्रतिनिवेदन केले होते, की केवळ कारखान्यांवर अधिकार नको, तर त्याबरोबर सर्वसंबंधित सहकारी संस्थांवर आणि विशेषत: सहकारी बँकांवरसुद्धा शेतकरी संघटनेला अधिकार दिला तसेच कारखाना हाती येताच संचालक मंडळींनी 'एकमेका साहय़ करू' या भूमिकेतून कारखान्याच्या कामगारांत आणि कारखानासंबंधित इतर क्षेत्रांत आपापल्या आप्तेष्टांची भरती केली होती, तिची छाटणी केली तर आणि तरच संघटनेला त्यांनी मागितलेला उसाचा भाव देणारा, एवढेच नव्हे तर साखर रास्त किमतीत बाजारात आणणारा कारखाना प्रत्यक्षात आणून दाखवता येईल, हे प्रतिआव्हान कधीही स्वीकारले गेले नाही.
सारांश, आता राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्याशी खेळ करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मनात येईल तो कारखाना आíथक अडचणीत आणायचा, त्यानंतर त्या कारखान्याच्या मालमत्तेची (Assets  ची ) किंमत मनमानीपणे ठरवायची आणि एखादा खरीददार शोधून त्या किमतीतच त्याला तो कारखाना विकून टाकायचा आणि यालाच सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण म्हणायचे, असा हा खेळ खेळला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या या खासगीकरणाच्या खेळात सहकारी साखर कारखान्यांच्या भागधारक ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा विचारही केला केला जात नाही, ही मोठी गंभीर बाब आहे.
प्रत्यक्षात सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला भागीदार मालक म्हणून जाहीररीत्या मानले जात असले तरी त्याचा अधिकार हा नगण्य होता. सर्वसाधारण सभेतसुद्धा आपले मत मांडायला त्याला संधी मिळत नसे. एखाद्याने काही मांडायचे धारिष्टय़ दाखवले तर संचालक मंडळींनी पोसलेल्या गुंडांकरवी त्याचा बंदोबस्त केला जायचा. ज्या आर्थिक संस्थेमध्ये भागीदारांची जबाबदारी ही सत्तेच्या प्रमाणात नसते तेथे बेजबाबदार वर्तणूक शिरणे अपरिहार्य आहे आणि त्या संस्थेची वासलात आज लागते की उद्या, एवढाच प्रश्न उरतो.
१९८० साली या तऱ्हेने चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना कुलूप लागेल, असे भाकीत मी केले त्याची परिपूर्णता आता तीस वर्षांनी होत आहे. त्या वेळी 'शेतीमालाचा भाव' या संकल्पनेची खिल्ली उडवणारी अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांच्यासारखी मंडळी आता शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन जुन्याच पद्धतीचे कारखाने चालले पाहिजेत, असा आग्रह धरीत आहेत याचे आश्चर्य वाटते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : sharadjoshi.mah@gmail.com