राखेखालचे निखारे दारिद्रय़रेषेचे राजकारण-- शरद जोशी

•  शरद जोशी

Published: Wednesday, August 7, 2013

निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. गरिबीची व्याख्या करताना आकडय़ांचा खेळ करणे सहज शक्य होते. भारतात गरीब कोण आहे? केवळ २० टक्के लोक गरीब आहेत, असे नियोजन मंडळाचे अलीकडचे अनुमान ध्यानात घेतले तर 'गरिबी हटाव' पक्षाला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही.
जयप्रकाश नारायण यांचे नाव स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व म्हणून नोंदले जाईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात, १९७७-७८ मध्ये नेहरू-गांधी वारशाचा पराभव करून पर्यायी सरकार दिल्लीत आणण्याची करामत त्यांनी करून दाखवली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत 'इंदिरा हटाव' या घोषणेला इंदिरा गांधींनी एक आर्थिक पर्याय देऊन 'गरिबी हटाव' अशी घोषणा केली. त्या निवडणुकीत इंदिरा हटवू इच्छिणाऱ्यांपेक्षा गरिबी हटवू इच्छिणाऱ्या मतदारांची संख्या अधिक आहे हे सिद्ध झाले. समाजवादाच्या पाडावानंतर याला एका आíथक घोषणेचा विजय म्हणणे चुकीचे होईल. कारण की, इंदिरा गांधींनी त्याच वेळी संस्थानिकांचे तनखे खालसा करणे आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे अशा गरिबी हटविण्याशी काहीही संबंध नसलेल्या घोषणाही केल्या होत्या. नंतरच्या इतिहासात जागतिक मंदीच्या लाटांपासून भारत तगून राहिला याला प्रमुख कारण भारतीयांची बचत करण्याची प्रवृत्ती हे होते, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता हे उघड झाले.
निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक
'गरिबी हटाव' या घोषणेस निम्म्याहून अधिक मतदार बळी पडले, हा भारतीय मतदारांच्या दांभिकतेचा पुरावा आहे. दांभिकतेचा मळा फुलविणारे काही मोदी, राहुल गांधी वगरेंपुरतेच मर्यादित नाहीत, 'आम आदमी'सुद्धा दांभिकतेने पछाडलेला आहे. गरिबी हटावी असे अनेक कारणांनी गरिबांनासुद्धा प्रत्यक्षात वाटत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात श्रीमंती वाढली, पण त्याबरोबर कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आणि सामाजिक दुष्प्रवृत्ती वर उसळून येऊ लागल्या हे पाहता श्रीमंतीची किंमत काय, हा प्रश्न उफाळून वर आला. 'गरिबी म्हणजे धट्टेकट्टे जीवन आणि श्रीमंती म्हणजे लुळीपांगळी अवस्था' ही साने गुरुजी पठडीतील संकल्पना बाजूला पडली आणि गरिबीत काही चांगले गुण असतीलही, पण त्यामुळे मनाचा कुढेपणा व विकृत मानसिकता तयार होते हेही उघड झाले.
याउलट, श्रीमंतीत स्वत:च्या अंगचे असे बुरेपण काही नाही. श्रीमंतीमुळे प्रत्येक बाबतीत उपभोग्य वस्तूंची विविधता तयार होते, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांनाही अधिक व्यापक निवडीचे स्वातंत्र्य मिळते. अर्थात, उपलब्ध झालेल्या सर्व उपभोग्य वस्तूंचा त्याने उपभोग घ्यायलाच हवे असे नाही; त्याचे निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक होते हे महत्त्वाचे.
उदाहरणार्थ, अगदी बालपणात साध्या खेळण्यातसुद्धा मोडक्यातोडक्या लाकडी बलावर किंवा बाहुलीवर संतुष्टी न मानता विविध प्रकारची, विविध रंगांची, वेगवेगळ्या हालचाली करणारी, आवाज काढणारी खेळणी घेऊन लहान बाळ खेळू शकते. हेच निवडीचे व्यापक स्वातंत्र्य पुढे त्याला नोकरी निवडताना वा जीवनसाथी निवडतानासुद्धा ठेवता येते. श्रीमंतीमुळे व्यापक होणाऱ्या या स्वातंत्र्याच्या कक्षा लक्षात घेतल्या म्हणजे ग्राहकवाद (Consumerism) ही कल्पना अगदीच बाष्कळ ठरते. श्रीमंतीने स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावतात, पण त्या सुज्ञपणे वापरल्यास उपभोगवादाला प्रोत्साहन मिळण्याची काही शक्यता नाही.
'गरिबी हटाव' या घोषणेबरोबर, साहजिकच प्रतिवाद 'गरिबी में खराबी क्या है?' या विचारपरंपरेने निघाला. तथापि, भारतीय राजकारणात, विशेषत: निवडणुकांच्या राजकारणात व्यक्तिद्वेषी किंवा पक्षद्वेषी घोषणांपेक्षा आíथक स्वरूपाच्या घोषणा देणे, ही संकल्पना स्थिरावली.
२००४ सालच्या निवडणुकीत 'इंडिया शायिनग'ची घोषणा केल्याचे श्रेय प्रमोद महाजन यांना दिले जाते. या घोषणेचा अर्थ असा की, देशातील बचत करणाऱ्या, बचतीची गुंतवणूक करणाऱ्या आणि त्याबरोबर काही धोका घेण्याचे साहसी धाडस दाखविणाऱ्या नागरिकांमुळे देश जगातील सर्वोच्च स्थानाकडे मार्गक्रमणा करणार आहे. याउलट, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'ची घोषणा दिली. आणि मतदारांनी उद्योजकतावादापेक्षा सामान्य ग्राहकाच्या भूमिकेला प्राधान्य असते असे दाखवून दिले.
आकडय़ांचा खेळ
आता निवडणुकीचा खेळ थोडक्यात अशा पातळीवर आला आहे. मतदारांच्या संख्येत मध्यगा (Medean) रेषा कशी आखता येईल? निम्म्यापेक्षा जास्त मतदारांची संख्या जो अचूक ओळखू शकेल त्याला निवडणुकीत पुढचे पाऊल टाकता येईल. त्यामुळे परिणाम असा झाला आहे की, निवडणुकींचा वापर करून आणि सरकारी खजिन्याची लूट करून, बाष्कळ दिसणाऱ्या का होईना, कल्याणकारी योजनांची लालूच दाखवणे हीच सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षांची कार्यशैली बनली आहे. थोडक्यात, निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. 'गरिबी हटाव' या घोषणेपासून आपण बरेच लांब निघून आलो आहोत.
गरिबीची व्याख्या करताना आकडय़ांचा खेळ करणे सहज शक्य होते. भारतात गरीब कोण आहे? केवळ २० टक्के लोक गरीब आहेत, असे नियोजन मंडळाचे अलीकडचे अनुमान ध्यानात घेतले तर 'गरिबी हटाव' पक्षाला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही. उलट, गरिबीची व्याख्या धूसर करून तिचा तळच काढून टाकला तर मग 'आम आदमी' ही प्रत्येकाला, आपला त्यात अंतर्भाव आहे असे वाटणारी संकल्पना तयार होते.
डॉ. आंबेडकरांनी 'शिका, संघटित व्हा आणि लढा करा' असा कार्यक्रम आपल्या अनुयायांना दिला. शिक्षणक्षेत्रातील आजचा भ्रष्टाचार हा मोठय़ा प्रमाणावर डॉ. आंबेडकर यांच्या लढय़ाच्या आदेशातील त्रुटींमुळे तयार झाला नसेल ना, ही शक्यता तपासून पाहावी लागेल. त्यामुळे, शिकले म्हणजे नोकरी आणि नोकरी म्हणजे पसा ही सर्व समीकरणे समाजवादाबरोबरच उद्ध्वस्त झाली. डॉ. आंबेडकरांनी पुस्तकी शिक्षणापेक्षा बलुतेदारांच्या व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला असता तर जाती नष्ट करण्याचे त्यांचे उद्दिष्टही साधले गेले असते आणि देशाचेही भले झाले असते.
दुष्टचक्र  पूर्ण झाले
'अमुक एक हटाव' म्हणण्याचा काळ आता संपला. 'गरिबी हटाव' म्हणूनही निवडणुकीतील यशाची खात्री सांगता येणार नाही. उद्योजकवर्गाला 'इंडिया शायिनग'च्या घोषणेतून प्रोत्साहन देण्याचा कार्यक्रमही २००४ साली तोंडघशी पडलेला आपण पाहिला आहे. आता 'आम आदमी' या झेंडय़ाखाली समाजवादाची नवी पिलावळ निपजते आहे (पाहा -''कल्याणकारी राज्य, 'आम आदमी' अर्थव्यवस्था.. सारी समाजवादाचीच पिलावळ'' लोकसत्ता, १२ जून २०१३). हे दुष्टचक्र आता पूर्ण झाले आहे. आता कोणती शब्दसंहती बहुतांशांना आपलीशी वाटेल याचा शोध चालू आहे. या शोधात धूसर शब्दांऐवजी 'मुंबईत १२ रुपयांत भरपेट जेवण मिळते', 'दिल्लीत ५ रुपयांत पोटभर जेवण मिळते' असली विधाने करणारे तोंडघशी पडणार हे उघड आहे. त्याबरोबरच, देशात वंचित समाजाची संख्या जोपर्यंत वाढत आहे, तोपर्यंत कोणीतरी त्या सर्वाना आपलीशी आणि आत्मसन्मानाची वाटेल अशी शब्दसंहती शोधून काढली नाही तर पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल आणि समाजवादाच्या पाडावानंतर धर्मकारण उफाळून वर आले त्याप्रमाणे प्रांतिक क्षुद्रवाद उफाळून येतील आणि चर्चिलचे भाकीत खरे ठरून देशाचे तुकडे पडण्याची परिस्थिती तयार होईल. हा धोका उघड दिसतो आहे.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल  sharadjoshi.mah@gmail.com

देशी राजकारणातील 'अन्नहत्यार'--शरद जोशी

देशी राजकारणातील 'अन्नहत्यार'

राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, July 24, 2013

अन्नसुरक्षा विधेयकात शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो, की अशी आश्वासने कधीही पूर्ण होत नाहीत. त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. तसेच गोरगरिबांच्या दृष्टीने ही योजना आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे.
देशातील अत्यंत गंभीर प्रश्नांसंबंधीसुद्धा सार्वजनिक चर्चा करण्याची भारताची परंपरा नाही. आपल्या देशातील अत्यंत महत्त्वाचे निर्णयसुद्धा हे सार्वजनिक चर्चा तर सोडाच, परंतु संसदेतील मर्यादित चर्चासुद्धा न घडवता घेतले जातात. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात असा एक निर्णय घेतला गेला. अन्नसुरक्षेविषयीचे विधेयक संसदेत आणण्याऐवजी ते तातडीने अंमलबजावणीत आणण्याकरिता राष्ट्रपतींचा एक अध्यादेश काढवून तातडीने त्यासंबंधी निर्णय करण्यात आला व तो लागूही झाला. याखेरीज, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि कार्यवाही यासंबंधी काही सुसूत्रीकरण करण्याचा एक प्रस्तावही अन्नसुरक्षा विधेयकाबरोबरच कोपऱ्यात पडला आहे. या बाबतीतही असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या विषयावरही राजकारण्यांचे एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप चालले आहेत. संसदेत विरोधी पक्ष कोणतेही कामकाज चालूच देत नाहीत, त्यामुळे महत्त्वाची विधेयकेसुद्धा संसदेसमोर येऊ शकत नाहीत असा कांगावा राज्यकत्रे करतात, तर विरोधकांच्या दृष्टीने राज्यकर्त्यां पक्षानेच आडमुठेपणामुळे आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या बुद्धीने अडेलतट्टपणा केल्यामुळे संसदेत अशी परिस्थिती तयार झाली, की ज्यामध्ये सुसूत्र आणि सुयोग्य विवाद संभव राहिले नाहीत.
 मी माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून सांगू शकतो की लोकसभा काय आणि राज्यसभा काय, या दोनही ठिकाणी अगदी एकेकाळचे विवादपटू एडमंड बर्क जरी उभे राहिले आणि आपला सर्व विचार मुद्देसूदपणे मांडू लागले तरी त्यांच्या भाषणाचा काहीही परिणाम होणार नाही, त्यांची भाषणे कोणी ऐकूनही घेणार नाही आणि संसदेच्या निर्णयावर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काहीही उठणार नाही. कारण निर्णय आधीच संसदेच्या बाहेर होऊन गेलेला असतो आणि संसदेला केवळ अंगठा उठवण्याचेच काम करायचे असते. या नवीन कार्यप्रणालीमुळे आता खासदारांना मुद्देसूद भाषण करून आपली बाजू मांडण्यापेक्षा अध्यक्षांच्या पीठासमोरील जागेत गर्दी करून, दंगामस्ती करून आखाडा गाजवणे जास्त उत्पादक वाटते. प्रसिद्धिमाध्यमे आता इतकी महत्त्वाची झाली आहेत की, संसदेत खासदार काय बोलतात यापेक्षा त्यांच्या कामगिरीबद्दल वर्तमानपत्रांत काय छापून येते किंवा दूरचित्रवाणीवर काय सांगितले/दाखवले जाते यालाच महत्त्व आले आहे.
 तत्त्वत: अन्नसुरक्षाविषयक हे विधेयक सहा महिन्यांच्या आत संसदेसमोर आणण्यास संपुआ शासन बाध्य आहे. त्यासंबंधी यथावकाश चर्चा होईलही. पण त्या वेळी संसदेत होणारा निर्णय हा नेहमी ज्या खडकावर अनेक घटनादुरुस्ती विधेयके आपटून फुटली तेथेच हे विधेयकही आपटून फुटण्याचा धोका आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक केंद्राने अमलात आणले, परंतु ज्या वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी लॅपटॉप, टेलिव्हिजन वाटून मते मिळवायला सुरुवात केली त्या पक्षांना अन्नसुरक्षेची ही सुपीक शक्यता लक्षात आली नाही असे नाही. तामिळनाडू, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश अशा राज्यांत अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. साहजिकच, या मुद्दय़ावर केंद्राची अधिसत्ता आणि राज्यांचे कार्यक्षेत्र यांच्यात टक्कर होणार आहे आणि केंद्राचे या विषयावरील कोणतेही विधेयक खवळलेला समुद्र पार करून पलीकडे पोहोचेल अशी शक्यता नाही. या विधेयकाने काही अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अमेरिकेचे जॉन फॉस्टर डलस यांनी त्यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या काळात 'आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून करण्याची' कल्पना प्रकटपणे मांडली होती. भारतालाही त्याचा अनुभव १९६५ साली आला. लालबहादूर शास्त्रींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पाकिस्तानविरुद्ध युद्धप्रसंग तयार झाल्यावर असा संघर्ष टाळण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या नाडय़ा आवळायला सुरुवात केली आणि संघर्षांची ठिणगी यदाकदाचित पडलीच तर अमेरिका 'पीएल ४८०' खाली भारताला होणारा धान्यपुरवठा बंद करील अशी धमकी देण्यात आली. लालबहादूर शास्त्रींसारखा तेजस्वी नेता देशात असल्यामुळे त्यांनी केवळ 'आठवडय़ातून एक जेवण टाळा' या कार्यक्रमापासून ते भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हरितक्रांतीचे रोप िहदुस्थानात लावण्याचे धाडस केले. त्या काळापर्यंत पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली, 'हरितक्रांतीतून लाल क्रांती उद्भवेल' अशा भीतीने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचे सर्व मार्ग रोखून धरण्यात आले होते. रफी अहमद किडवाई यांनी त्या वेळी अन्नधान्याचे वाटप करण्यासाठी सर्वमान्य झालेल्या रेशिनग व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. दुर्दैवाने, राष्ट्रीय अन्न महामंडळातील हितसंबंधीयांची आíथक व राजकीय ताकद किडवाईंना भारी ठरली. रेशिनग व्यवस्था आजही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात टिकून आहे आणि अन्नसुरक्षा विधेयकातील वाटप हे प्रामुख्याने या रेशिनग व्यवस्थेतूनच करावयाचे घाटत आहे.
अन्नसुरक्षेसंबंधी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे अन्नधान्य आणायचे कोठून? हा प्रश्न कृषीमंत्री शरद पवार यांनाही पडला आहे. अन्नसुरक्षा योजनेचा अंदाजपत्रकावरील बोजा सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांचा आहे. एवढी उणे सबसिडी सोसण्याची ताकद आता शेतकऱ्यांत उरली आहे काय? आणि शेतकऱ्यांना योग्य किमती मिळाल्या नाहीत तर ते असल्या अवाढव्य योजनेसाठी आवश्यक ते अन्नधान्योत्पादन करण्याची उमेद ठेवतील काय? अन्नधान्याचा उपयोग हत्यार म्हणून राष्ट्रीय राजनीतीत तसा नवाच आहे. दक्षिणेतील राज्यांत कमी दरांमध्ये गहू व तांदूळ पुरवण्याचे अनेक कार्यक्रम जाहीर झाले त्यांचे काय झाले याचा कोणालाच पत्ता नाही. जगाला जगवायचे असेल तर आवश्यक खाद्यान्न पुरवठय़ासाठी तंत्रज्ञान आणि संरचना यांच्यापेक्षा शेतकऱ्यांना उमेद वाटेल अशा किमतींची व्यवस्था प्राधान्याने असणे हे आवश्यक आहे.
अन्नसुरक्षा व्यवस्थेखाली, सध्या कसाबसा जिवंत असलेला खुला बाजार निदान ६७ टक्क्यांनी खाईत जाईल ही गोष्ट कोणत्याही शेतकऱ्यास आश्वासक वाटणारी नाही. शेतकरी एक दाणा पेरतो व त्यातून हजारो दाण्यांचे पीक निघते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही सूट सबसिडीची गरज नाही, त्याला फक्त बाजारपेठेच्या व तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची आवश्यकता आहे. अशा घोषणा आता राज्यकर्त्यां व इतरही पक्षांचे नेतेही करू लागले आहेत. पण खुली बाजारपेठ ६७ टक्क्यांनी नष्ट होणार असेल तर त्यातून शेतकऱ्याची उमेद बांधली जाईल अशा तऱ्हेची किंमतव्यवस्था उदयास येणे संभव दिसत नाही.
 या योजनेच्या प्रास्ताविकात, शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो की, अशी आश्वासने कधीही पुरी होत नाहीत, त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. जोपर्यंत सारी वाटपव्यवस्था अन्न महामंडळामार्फतच व्हायची आहे आणि त्या महामंडळाकडे सध्याच्या परिस्थितीत पुरेशी साठवणुकीची व्यवस्था नाही आणि सुरक्षित व पारदर्शी वाटपव्यवस्था नाही तोपर्यंत अन्नसुरक्षा विधेयक हे फक्त निवडणुकीतील हत्यार ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून अनेक वेळा झाला, पण ते साम्राज्यवादाचे दिवस गेले. आता हा काही 'इटालियन' साम्राज्यवादाचा नवा नमुना पुढे येत आहे. जगात भुकेचे थमान सर्वत्र चालू आहे. रोटी, कपडा, मकान यांची बहुसंख्यांना गरज आहे. ज्या ज्या देशांनी अन्नधान्याची उत्पादकता व उत्पादन वाढवले आणि ज्यांच्या ज्यांच्याकडे अन्नधान्याचे साठे असुरक्षित अवस्थेत पडून राहतात ते सगळे देश या नव्या साम्राज्यवादाचे उद्याचे बळी ठरणार आहेत. लोक उपाशी राहात असताना अन्नधान्य सडून जावे किंवा उंदीर-घुशींनी खाऊन टाकावे हे कोणत्याही न्यायव्यवस्थेस मान्य होणार नाही. भारताप्रमाणे, 'हे अन्न सडण्यापेक्षा गरिबांना वाटून टाका' असा निर्णय न्यायव्यवस्थेकडून मिळणेही कठीण जाणार नाही. अशा परिस्थितीत अन्नसुरक्षा गोरगरिबांच्या दृष्टीने आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे. ६ जुलैच्या बातम्यांत, छत्तीसगडमधील एका गावातील लोकांनी या योजनेखालील अन्नधान्ये घेण्यास नकार देण्याची सुरुवात केल्याचे सांगितले आहे.
'भीक मागणे' याला इटलीत काही सन्माननीय स्थान असेल, पण ज्या ज्या देशात अजूनही पुरुषार्थाची काही भावना जिवंत आहे तेथे तेथे भीकवादी कार्यक्रमांस संघटित विरोध होऊन निवडणुकीतील मतदानाचे फासे अगदी उलटेही पडण्याची शक्यता आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक म्हणजे निवडणुकीतील हुकमी हत्यार आहे अशा गरसमजुतीत सोनिया गांधींनीही राहू नये आणि त्या आधारे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने राहुल गांधींनीही पाहू नयेत हे बरे!
लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल- sharadjoshi.mah@gmail.com

शरद जोशी-- अर्थव्यवस्थेच्या हनुमानउडीचे गणित

राखेखालचे निखारे

अर्थव्यवस्थेच्या हनुमानउडीचे गणित

शरद जोशी

Published: Wednesday, July 10, 2013

नेहरूकाळापासून ४ टक्क्यावर अडकलेला शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा तिप्पट, चौपट सहज होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी शासनाने शेतीक्षेत्राबद्दलचा आपला जुना समाजवादी विद्वेष काढून टाकणे गरजेचे आहे. हे क्षेत्र र्निबधमुक्त करण्यातच देशाचे भले आहे हे नियोजनकर्त्यांनी आता तरी लक्षात घेतले पाहिजे.
विकासव्यवस्थेत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नवाढीचा (GDP) दर दुहेरी आकडय़ात जाईल असे आपण मागील लेखात (लोकसत्ता, २६ जून २०१३) पाहिले. पण, प्रत्यक्षामध्ये शेती क्षेत्राच्या विकासाचा दर हा नेहरूकाळापासून ४ टक्क्यांवर अडकलेला आहे. एका तऱ्हेने शेतीचाही ४ टक्के हा 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ' झाला आहे. नेहरूंच्या काळात सर्वदूर अशी समजूत होती, अगदी अर्थशास्त्राच्या पुस्तकांतही असे बेधडकपणे मांडले जाई की शेतकऱ्यांची दुरवस्था ही त्याच्या अडाणीपणामुळे, व्यसनीपणामुळे, उधळपट्टी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे, निरक्षरपणामुळे आणि शेती पावसावर अवलंबून राहिल्यामुळे झाली आहे. हे सर्व धादान्त असत्य आहे आणि शेतीच्या दारिद्रय़ाचे कारण शासनाने चालवलेले शेतीवरील उणे सबसिडीचे धोरण होते हे शेतकरी संघटनेने सप्रमाण सिद्ध करून दाखवले आहे.
शेतीबद्दलच्या अशा विपरीत धोरणाने केवळ शेती क्षेत्र आणि 'भारत' नुकसानीत राहिले. एवढेच नव्हे तर समग्र हिंदुस्थानवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे, हे नियोजनकर्त्यांच्या फारसे कधी लक्षात आले नाही. शरीराच्या एका सबंध अंगात तयार झालेल्या मालाच्या वाहतुकीची व्यवस्था नाही, साठवणुकीची नाही, प्रक्रियेची नाही यामुळे ते सबंध अंगच लकवा मारल्यासारखे विकल झाले. त्यामुळे असे विकलांग घेऊन प्रगती करणे अखिल राष्ट्रास शक्य झाले नाही. थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) हिंदुस्थानात होऊ लागली म्हणजे त्या गुंतवणुकीचा वापर प्रामुख्याने शेत आणि बाजारपेठ यांच्यामधील रस्तेबांधणी, शीतगृहे, शीतवाहतूक इत्यादींकरिता करण्यात यावी असे यामुळेच आग्रहाने मांडले जाते. एवढे जरी झाले तरी शेती क्षेत्राचा लकवा बऱ्याच प्रमाणात दूर होऊन जाईल. याखेरीज, शेतीसंबंधीच्या रक्ताभिसरणात जेथे जागोजाग गुठळ्या तयार झाल्या आहेत, ज्याला डॉक्टर व्हास्क्युलर डिसीज म्हणतात, त्यामुळे शेतीविकासाच्या गतीचा दर आणखीच खुंटावला आहे. हा दर वाढवण्याकरिता काही मोठे कार्यक्रम हाती घ्यावे लागणार आहेत असे बिलकूल नाही. महात्मा गांधींच्या सिद्धान्ताप्रमाणे 'गरिबी ही अनैसर्गिक स्थिती आहे. कोणी तरी शोषण करीत असल्याखेरीज गरिबी उद्भवूच शकत नाही. गरिबाच्या छातीवरून उठले तर दारिद्रय़ आपोआप दूर होते.'
शेतीच्या विकासाचा दर वाढवण्याकरिता शासनाने आजपर्यंत शेतीसंबंधी संरचना आणि अर्थव्यवस्था यांची बांधणी केली; पाणीपुरवठा, पतपुरवठा, बियाणे, खतेमुते, औषधे यांच्या पुरवठय़ाकडेही काहीसे लक्ष दिले. पण, ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याच्या मनात अधिक उत्पादन करण्याकरिता उमेद वाढेल यासाठी शेतीमालाला रास्त भाव मिळू न देण्याचे धोरण बंद करण्याचे सोडून सगळे काही केले. ते करणे शासनाला समाजवादी धोरणामुळे आणि कारखानदारीला प्रमाणाबाहेर उत्तेजन देण्याच्या नीतीमुळे शक्य नव्हते. पण, शेतीच्या बाजारपेठेतील हस्तक्षेप काटेकोरपणे टाळण्याचे धोरण जरी शासनाने अवलंबिले असते तरी एका दाण्यातून हजार दाणे उत्पन्न करणारे शेती क्षेत्र ४ टक्के विकासदरावर अडकून राहिले नसते. थोडक्यात, जिल्हाबंदी, राज्यबंदी, साठवणूकबंदी, प्रक्रियाबंदी, लेव्ही, निर्यातबंदी अशा सर्व बंद्या केवळ काढून टाकल्या असत्या आणि या कामाला कागदावरील सहीच्या एका फटकाऱ्याखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही खर्चाची आवश्यकता नव्हती, तरी शेतीचा विकासदर हा ४ टक्क्यांच्या बेडीतून सुटून तिप्पट, चौपट सहज झाला असता.
आपण काही उदाहरणे पाहू. या उदाहरणांवरून आता शेतीतील विकासदराची खुंटलेली गती सर्व देशाला मारक ठरत आहे हे स्पष्ट होईल. त्याखेरीज, देशाच्या सकल उत्पन्नवाढीचा दर १४ टक्क्यांपर्यंत सहज जाऊ शकेल हेही स्पष्ट होईल.
सध्या देशापुढे जे विक्राळ प्रश्न आ वासून उभे आहेत त्यांतील दोन महत्त्वाचे म्हणजे खनिज तेलांचे दुर्भिक्ष आणि खाद्यतेलांचा तुटवडा. खाद्यतेलांचा तुटवडा हा पूर्णत: शेतीच्या क्षेत्रातील विषय आहे हे उघड आहे. पण, खनिज तेलांच्या तुटवडय़ातही शेतकरी मोठी कामगिरी बजावू शकतो. सध्या अमलात असलेले इथेनॉल आणि बायोडिझेल यांच्या उत्पादन व वितरण यांवरील र्निबध केवळ दूर केल्यामुळे खनिज तेलांबाबत देशाचे परावलंबित्व पुष्कळसे कमी होणार आहे आणि रुपयाची घसरणही थांबणार आहे.
सोन्याच्या बाजारपेठेबद्दलही असेच म्हणता येईल. लोक, विशेषत: नोकरदार वर्ग जवाहिऱ्यांच्या दुकानांत गर्दी करून करून सोने खरीदतात याची अनेक कारणे आहेत. त्यापकी महत्त्वाचे कारण असे की, सर्वसाधारण जनतेची त्यांच्या हाती वेगवेगळ्या सरकारी योजनांमुळे आणि वेतन आयोगांमुळे जो अमाप पसा विनासायास येत आहे तो सुरक्षित राहावा एवढेच नव्हे तर वाढावा अशी साहजिकच इच्छा असते. पण, अशा गुंतवणुकीसाठी त्यांना अन्य उचित मार्ग दिसत नाही; शेअर बाजारावर सर्वसाधारण लोकांचा विश्वास नाही. या दृष्टीने शासनानेच आता काही वेगळ्या प्रकारचे रोखे (Bonds) काढून गुंतवणुकीचा नवा मार्ग दाखवून दिला आहे. शेतीला जे अनेक आजार आहेत त्यांपकी एक महत्त्वाचा आजार म्हणजे या क्षेत्रात सरकारी किंवा खासगी गुंतवणूक जवळजवळ नगण्य आहे.
एका हाताला लोकांना गुंतवणुकीसाठी किफायतशीर व सुरक्षित मार्ग सापडत नाही आणि दुसऱ्या बाजूला ७० टक्के क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीचा अभाव आहे ही परिस्थिती पुन्हा एकदा शासनाच्या 'इंडिया-भारत' या द्वेषभावनेचेच (Animus) प्रदर्शन करते. आजही शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यावर अनेक बंधने आहेत. तसेच, शेतीमालाच्या वायदेबाजारावरील बंधनेही शेतीतील गुंतवणुकीस बंधनकारक ठरतात. शेती क्षेत्रात थेट गुंतवणुकीस मुभा दिल्यास आणि वायदेबाजारावरील बंधने दूर केल्यास सोन्याचे भाव आटोक्यात येण्यास काहीच अडचण पडणार नाही.
खनिज व खाद्यतेलांसाठी द्यावी लागणारी सबसिडी दूर करण्यात आणि शेती क्षेत्रावर घातलेली अनावश्यक बंधने काढून टाकण्यात शासनाला कवडीमात्र खर्च नाही. उलट, त्यातून पुष्कळशी बचतच होण्याची शक्यता आहे. देशाच्या खजिन्यावरील बोजा कमी करता येतील अशी आणखी उदाहरणे पुढे देत आहे.
हरितक्रांतीच्या सुमारास नव्या निविष्ठांची किंमत शेतकऱ्यांना परवडावी यासाठी प्रामुख्याने 'कृषी मूल्य आयोगा'ची स्थापना झाली. आता हा आयोग 'कृषी उत्पादनखर्च व मूल्य आयोग' या जास्त भपकेदार नावाखाली काम करीत आहे. प्रत्यक्षात या आयोगाला काम असे काही राहिलेलेच नाही. वायदेबाजारावरील बंधने दूर केली तर पेरणीच्या वेळी, हंगामाच्या काळात कोणत्या शेतमालाला काय भाव मिळण्याची अपेक्षा आहे हे सहज पाहता येते, एवढेच नव्हे तर ती किंमत लाभदायक असल्यास ती मिळण्यासाठी करारही करता येतो. अशा परिस्थितीत कृषी मूल्य आयोगासारख्या अजागळ आणि अशास्त्रीय काम करणाऱ्या आयोगाची आवश्यकताच काय?
या आयोगाने ठरवून दिलेल्या खरेदीच्या किमतीप्रमाणे (Procurement Price)) शासन राष्ट्रीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) मार्फत प्रचंड प्रमाणावर अन्नधान्याची खरेदी करते. हे महामंडळही दुसऱ्या महायुद्धापासून टिकून राहिलेली डायनॉसॉरसारखी अजागळ व्यवस्था आहे. तिच्यात काम करणारे हमालही आयकर (Income Tax) भरतात असे आढळून आले आहे. या महामंडळातील वारेमाप उधळपट्टी आणि साठवणुकीतील गचाळपणा याबद्दलच्या बातम्या वारंवार वर्तमानपत्रांत झळकतच असतात. त्या महामंडळाचीही आता काहीही आवश्यकता राहिलेली नाही. शेती क्षेत्राला पिडणारा आणखी एक डायनॉसॉर म्हणजे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS). या व्यवस्थेचे कार्यक्षेत्र वाढवून आता ६७ टक्के जनतेला नियंत्रित अल्प दराने गहू आणि तांदूळ उपलब्ध करून देण्याचे घाटते आहे. या व्यवस्थेतही प्रचंड प्रमाणात उधळमाधळ, नासधूस आणि भ्रष्टाचार होतो हेही सर्वज्ञात आहे. कृषी मूल्य आयोग, राष्ट्रीय अन्न महामंडळ आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे प्राचीन काळातले तीन अवशेष दूर करणेही शेती क्षेत्रातील लकवा दूर करण्यासाठी आवश्यक आहे.
सारांश, शेतीमालाच्या बाजारपेठेवरील सर्व बंधने दूर करणे, काही अश्मयुगातील व्यवस्था काढून टाकणे एवढे केले तरी 'भारत' आपले सर्वाग पूर्ण कार्यक्षमतेने वापरू लागेल आणि आपल्या कार्यक्षमतेप्रमाणे, चीनसारख्या देशात शक्य झालेल्या १४ ते १५ टक्के वाढीच्या गतीने धावू शकेल. नेहरूकाळापासून राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या वाढीच्या गतीत आपण ३ टक्क्यांच्या भोवऱ्यात ४० वष्रे अडकलो, त्यानंतर मनमोहन सिंगांच्या ९ टक्क्यांच्या भोवऱ्यात सापडलो आहोत आणि हा भोवरा सर्व देशाला खाली खालीच ओढून नेत आहे हे स्पष्ट असताना शासनाने शेती क्षेत्राबद्दलचा आपला जुना समाजवादी विद्वेष (Animus) काढून टाकला तरी विकासाचे एक नवे क्षितिज खुले होणार आहे.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल- sharadjoshi.mah@gmail.com

शेतीमुक्तीचा उंच झोका

शरद जोशी

Published: Wednesday, June 26, 2013

उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत आर्थिक सुधारांचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. कारण त्यातील योजनांमध्ये मंत्रालयातील सर्वानाच आपापल्या चोची बुडवून घेण्याची शक्यता होती. शेतीच्या विकासासाठी अशी कोणत्याच यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता नव्हती. सरकार जेथे जेथे हस्तक्षेप करून शेती तोटय़ात घालण्याचा उद्योग करते तेवढे उद्योग बंद केले तरी शेती, तिच्यातील गुणाकाराच्या अंगभूत गुणधर्माप्रमाणे, विकासदरामध्ये मोठा बदल घडवून आणू शकते.
जून महिना जवळ येऊ लागला म्हणजे 'नेमेचि येतो मग पावसाळा' या हिशेबाप्रमाणे पावसाच्या आगमनासंबंधी चर्चा सुरू होतात. हवामान खात्याच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयाने यंदा जून महिन्याच्या ४ तारखेला मोसमी पाऊस केरळात पोहोचेल आणि हंगामभरात सरासरीइतका पाऊस होईल, असा अंदाज वर्तवला होता आणि लगेच जपानी हवामानतज्ज्ञांनी केरळातील आगमनाच्या भाकिताबद्दल शंका व्यक्त केली; वर, महाराष्ट्रात यंदा पाऊसमान सरासरीपेक्षा कमीच राहील अशी शक्यता वर्तवली होती. देशी-विदेशी हवामानतज्ज्ञांच्या अंदाजांना हुलकावणी देत मोसमी पाऊस नेहमीच्या वेळेआधीच, ३ जूनलाच केरळला ओलांडून कोकणच्या किनाऱ्यावर दाखलही झाला.
पावसाविषयीचे अंदाज नेहमी सरासरीपेक्षा इतके टक्के कमी किंवा सरासरीपेक्षा इतके टक्के जास्त असे वर्तवले जातात. पावसासंबंधी काही लोक सट्टाही लावतात. शेतकऱ्यांना या टक्केवारीत किंवा सट्टेबाजीत काही स्वारस्य नसते. त्यांच्या दृष्टीने एकूण पाऊस किती पडतो याला जितके महत्त्व असते, तितकेच किंबहुना त्याहून जास्त महत्त्व पडणाऱ्या त्या पावसाचे पावसाळाभराच्या काळात वाटप कसे होते याला असते. ज्या पिकाला ज्या वेळी पाऊस पडायला हवा, त्या वेळी तो पडला तर काही उपयोग; अन्यथा, काही वेळा नको तेव्हा पाऊस पडला, तरी सरासरी बिघडत नाही, पण शेतकऱ्याचे सगळे हिशेब मात्र चुकतात.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात खरिपाच्या हंगामात बटाटय़ाचे पीक मोठय़ा प्रमाणावर घेतले जाते. हे एक मोठे विचित्र पीक आहे. सुरुवातीला रोपे तरारून वर येईपर्यंत त्याला चांगला पाऊस हवा असतो. एकदा का जमिनीखाली बटाटे धरू लागले की मात्र पाऊस जास्त झाला तर बटाटे खराब होऊ लागतात. म्हणून जेव्हा पाहिजे तेव्हा पाऊस पडावा म्हणून शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावतो आणि जेव्हा नको असेल तेव्हा पाऊसबाबाने पडू नये म्हणून तो प्रार्थना करतो. थोडक्यात, पावसाच्या या जुगारात पीक वाचण्याची शक्यता खूपच कमी होऊन जाते. प्रत्यक्ष पाऊस येवो किंवा न येवो, जून महिना जवळ येऊ लागला की शेतकऱ्यांची शेतीकरिता लागणाऱ्या निविष्ठांची जमवाजमव करण्याची गडबड सुरू होते. या वर्षी तेथेही सगळा आनंदच आहे.
 शेतकरी संघटनेने कर्जमुक्तीची मागणी करताना थकीत कर्जाच्या रकमेत वीजबिलाचीही रक्कम धरावी, असा आग्रह धरला होता. दुर्दैवाने, कर्जमुक्तीचे प्रकरण अशा लोकांच्या हाती गेले की ज्यांना शेतकरी कर्जात का बुडाला याचीच खरी जाणीव नव्हती. त्यामुळे शेतीला लागणारी ही सर्वात खर्चीक निविष्ठा कर्जमुक्तीमधून वगळली गेली.
जागोजाग शेतकरी दिवस दिवस रांगा लावून बियाणे, खते, औषधे मिळवू पाहत आहेत. काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांना या निविष्ठा मिळण्याऐवजी सरकारने पोलिसांकरवी केलेल्या लाठीहल्ल्यालाही सामोरे जावे लागले. पाण्यामागोमाग सर्वात महत्त्वाची निविष्ठा म्हणजे मनुष्यबळ. रोजगार हमी योजनेमध्ये केवळ हजेरीची मजुरी मिळत असल्यामुळे, विनासायास शंभर-सव्वाशे रुपये रोज असल्याने आणि मायबाप सरकारच्या मेहेरबानीने २ रुपये आणि ३ रुपये किलो इतक्या स्वस्त दराने २५-३० किलो धान्य मिळत असल्याने आता शेतीवर कंबर मोडणारे काम कोणी करू इच्छित नाही. पेट्रोल आणि डिझेल यांचे भाव तर सतत वाढतच आहेत. याबाबतीमध्ये शेतकरी स्वावलंबी होऊ शकतो. दुर्दैवाने, त्याला शेतीमध्ये तयार होणारे इंधन-बायो डिझेल व इथेनॉल- तयार करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. या अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये अन्नधान्य पिकवणार कोण आणि मग अन्नसुरक्षा बिलाचे पुढे काय होणार, हा प्रश्नच उभा राहतो. योगायोग असा की, १ जूनच्याच बातम्यांप्रमाणे, भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (GDP) वाढीचा दर काही दशकांनंतर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली कोसळला आहे. चीनसारख्या काही देशांनी शेतीआधारित नियोजन व्यवस्था केल्यामुळे त्या देशांतील सकल उत्पन्नवाढीचा दर सातत्याने १० टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे.
शेतीआधारित नियोजन व्यवस्था करण्याकरिता आपल्याला कोण्या चीनकडे किंवा रशियाकडे बघण्याची गरज नाही. शेंबडात अडकलेल्या माशीप्रमाणे आपण नेहरूप्रणीत ३ टक्के हिंदू विकासदर आणि मनमोहन सिंगप्रणीत ८-९ टक्के विकासदर यांच्यात अडकलो आहोत. याच्यापलीकडे विचार करण्याची क्षमता देशामध्ये कोणाकडेच राहिलेली दिसत नाही. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी गरिबी दूर कशी करावी, या प्रश्नावर बोलताना भाष्य केले होते, की 'गरिबांच्या छातीवर बसून राहून गरिबी दूर होऊ शकत नाही, तुम्ही त्यांच्या छातीवरून उठा म्हणजे गरिबी आपोआप नष्ट होते किंवा नाही ते पाहा.' इतका दूरदर्शी राष्ट्रपिता लाभलेल्या देशात 'गरिबी हटाव' या घोषणेखाली निवडणुकांमागे निवडणुका जिंकल्या जाव्यात, अब्जावधी रुपयांच्या योजना राबवण्यात याव्यात, पण प्रत्यक्षात गरिबीमध्ये अंशमात्रही फरक पडू नये अशी स्थिती आहे. प्रश्न असा पडतो, की हे अब्जावधी रुपये गेले कोठे? याचे उत्तर भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झालेल्या आजच्या युगात शोधणे कठीण नाही.
उद्योगधंदे आणि गुंतवणूक या क्षेत्रांत आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम राबविण्याची मनमोहन सिंग यांनी सुरुवात केली, कारण त्यासाठी ज्या योजना कराव्या लागणार होत्या, त्यात मंत्रालयातील सर्व मंडळींना आपापल्या चोची बुडवून घेण्याची शक्यता होती. शेतीमध्ये विकास करण्यासाठी अशा तऱ्हेच्या कोणत्याच यंत्रणा तयार करण्याची आवश्यकता नव्हती. सरकार जेथे जेथे हस्तक्षेप करून शेती तोटय़ात घालण्याचा उद्योग करते तेवढे उद्योग बंद केले तरी शेती, तिच्यातील गुणाकाराच्या अंगभूत गुणधर्माप्रमाणे, विकासदरामध्ये मोठा बदल घडवून आणू शकते.
यात सरकारने करण्यासारख्या किमान गोष्टी कोणत्या?
१. परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) आल्यानंतर तिचा मोठय़ा प्रमाणात उपयोग शेती आणि बाजारपेठ यांच्यातील संरचना सुधारण्याकरिता कसा होतो हे कसोशीने पाहिले पाहिजे. २. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कापूस, साखर, कांदा अशा शेतीमालांवर निर्यातबंदी घातली जाता कामा नये. अचानक निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते व निर्यातदार व्यापाऱ्यांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पत नाहीशी होऊन त्यांना भारतीय मालाकरिता पुन्हा बाजारपेठ तयार करणे अशक्य होऊन जाते. ३. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की आजही एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात, फार काय, एका जिल्ह्य़ातून दुसऱ्या जिल्ह्य़ातसुद्धा शेतीमाल घेऊन जाण्यावर र्निबध आहेत. शेतीमालावर प्रक्रिया करा, असे सारे पुढारी लोक सांगतात; पण अगदी कापसावर प्रक्रिया करण्यासही बंधने आहेत. शेतीमालाची वाहतूक व प्रक्रिया यांवरील सर्व र्निबध रद्द करणे. ४. शेतात पिकलेले अन्नधान्य, विशेषत: फळे व भाजीपाला हा नाशवंत माल असल्यामुळे त्याची कालमर्यादा अल्प असते. याकरिता अन्नधान्याच्या साठवणुकीकरिता सुसज्ज गोदामे तसेच शीतगृहे आणि शीत वाहतुकीची व्यवस्थाही करावी लागेल. थोडक्यात, डॉ. कुरियन यांनी श्वेतक्रांतीसाठी ज्या तऱ्हेची संरचना उभारली तशी प्रत्येक शेतीमालाला उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी परदेशी थेट गुंतवणुकीचा उपयोग होतो हे पाहणे एवढेच सरकारने करावे. ५. जेथे जेथे शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर नियंत्रणे व बंधने आहेत ती काढून टाकणे. त्यामुळे त्यासाठी उभारलेल्या अगडबंब प्रशासकीय यंत्रणांची काही आवश्यकता राहणार नाही व साहजिकच सरकारी तिजोरीवरील बोजाही मोठय़ा प्रमाणावर कमी होईल. तिजोरीवरील बोजा कमी करून सकल उत्पन्नाच्या वाढीचा दर दोन आकडय़ांपर्यंत नेण्याचा हा सोपा मार्ग अजूनही, कारखानदारी व वित्तव्यवस्था यांच्यात डोके अडकलेल्या अर्थतज्ज्ञांच्या ध्यानात येत नाही हे सारे अद्भुतच आहे.
शेतीच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करायचा नाही एवढीच शिस्त सरकारने पाळली - त्याकरिता एक दिडकीचाही खर्च येण्याची शक्यता नाही - तर ज्या शेती क्षेत्रात एक दाणा पेरला, तर हजार दाण्यांचे उत्पन्न निघते त्या क्षेत्रातील झपाटय़ाच्या विकासदरामुळे भारताचा सकल उत्पन्नाचा विकासदर ३ नाही, ९ नाही तर १४ टक्क्यांपर्यंत सहज वाढू शकतो. त्याबरोबरीने मोठय़ा प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीही होऊ शकते. याकरिता कोणत्याही गुंतवणुकीची गरज नाही. यापलीकडे, सरकारची काही करण्याची इच्छाच असेल, तर सरकारने जलसंधारणाच्या अखर्चीक योजना राबविल्या किंवा पाणीपुरवठय़ातील राजकारण्यांची गुंडगिरी थांबवली आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून दुष्काळाशी सामना करून टिकून राहणारे बियाणे वापरण्याची सर्रास परवानगी दिली, तर भारताच्या सकल उत्पन्नाचा विकासदर हा दुहेरी आकडय़ांत जाईल. एवढेच नव्हे तर, अगदी विनासायास १४ टक्क्यांपर्यंत जाईल. फक्त यात कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचारास वाव नसेल एवढीच काय ती अडचण!
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.

कल्याणकारी राज्य, 'आम आदमी' अर्थव्यवस्था.

राखेखालचे निखारे

कल्याणकारी राज्य, 'आम आदमी' अर्थव्यवस्था..

संपादकीय

शरद जोशी

Published: Wednesday, June 12, 2013

सारी समाजवादाचीच पिलावळ

जे निर्णय घरातील गृहिणी किंवा बाजारातील किरकोळ विक्रेते घेतात ते निर्णय नियोजन मंडळांना का जमत नाही? 'अदृश्य हात' बाजारपेठेत काम करतो, नियोजन मंडळाच्या आवारात त्याची जादू चालत नाही याचे कारण सामूहिक निर्णयाला व्यक्तीच्या संवेदनपटलाचा आधार नसतो.
कोणतीही अर्थव्यवस्था म्हटली की, त्यात अनेक व्यावसायिक, उद्योजक, मध्यस्थ, प्रक्रिया करणारे इत्यादी इत्यादी एकत्र येऊन ग्राहकांच्या गरजा पुऱ्या करण्याचा प्रयत्न करतात.
याचे उदाहरण देण्यासाठी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा आद्यजनक अ‍ॅडम स्मिथ याने साध्या, पाव भाजणाऱ्या बेकरचे उदाहरण घेतले आहे. बेकर पाव तयार करण्याकरिता लागणारा आटा शेतकऱ्याकडून बाजारातून वेगवेगळ्या मध्यस्थांमार्फत मिळवतो व त्यापासून पाव तयार करतो. तो पाव तयार करतो आणि बाजारात विकतो ते काही कोणावर उपकार करण्याच्या बुद्धीने नव्हे, तर स्वत:चे पोट भरावे व आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पुऱ्या व्हाव्यात या उद्देशाने तो बाजारात उतरतो. गंमत अशी की, शेतकऱ्यापासून ते बाजारपेठेतील साऱ्या घटकांपर्यंत प्रत्येकाची मनोभूमिका हीच असते. कोणीही दुसऱ्या कोणावर उपकार करण्याच्या बुद्धीने बाजारात येत नाही. तसे असते तर मोठा गोंधळ उडाला असता. 'अ'ने 'ब'चे कल्याण करायचे, 'ब'ने 'क'चे कल्याण करायचे अशी कल्याणकर्त्यांची रांगच्या रांग लागून गेली असती आणि ग्राहकांच्याही गरजा पुऱ्या झाल्या नसत्या.
ही सगळी काय गंमत आहे? अर्थव्यवस्थेतील ही वेगळी वेगळी दातेरी चाके एकमेकांत गुंफून फिरतात कशी? याचे उत्तर स्वत: अ‍ॅडम स्मिथने मोठय़ा गूढ शब्दांत दिले आहे. एक 'अदृश्य हात ((invisible hand)' या वेगवेगळ्या घटकांत समन्वय घडवून आणतो, असे त्याने उत्तर दिले. दुर्दैव असे की, या 'अदृश्य हाता'चे रहस्य उकलण्याचा फारसा काही प्रयत्न झाला नाही. अर्थशास्त्रात उत्पादनाचे सिद्धान्त तयार झाले, उत्पादनांच्या वाटपाचे सिद्धान्त तयार झाले; सगळ्या देशांतील अर्थव्यवस्था अधिक उत्पादक कशी बनावी याचेही सिद्धान्त तयार झाले, पण अद्यापही एका मोठय़ा रहस्याचा उलगडा झालेला नाही. जो निर्णय घरातील गृहिणी किंवा बाजारातील पाववाला घेतात ते निर्णय मोठमोठय़ा टोलेजंग इमारतीत कार्यालये थाटून बसलेल्या नियोजन मंडळांना का जमत नाही? अ‍ॅडम स्मिथचा 'अदृश्य हात' बाजारपेठेत काम करतो, नियोजन मंडळाच्या आवारात त्याची जादू का चालत नाही?
लॉयेनेल रॉबिन्स याने अर्थशास्त्राची व्याख्या करताना मांडणी केली ती अशी - माणसाच्या गरजा अनेक असतात. दुर्दैवाने त्याच्याकडील साधने त्या मानाने तुटपुंजी असतात. सांत साधने अनंत इच्छांवर कशा तऱ्हेने वाटावीत यासंबंधी मार्गदर्शन करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र.
हे सगळे कोडे उलगडण्याकरिता एक सोपे उदाहरण घेऊ. शहरातील वसतिगृहात एक शेतकरी मुलगा राहायला आला आहे. त्याचे आई-बाप त्याला मोठय़ा कष्टाने महिनाभराच्या खर्चासाठी पन्नास रुपये पाठवू शकतात. या विद्यार्थ्यांला शहरात आल्यानंतर व तेथील झगमगाट पाहिल्यानंतर काही हौसमौज करावी, सिनेमा पाहावा अशी इच्छा असते, पण त्याबरोबरच अभ्यास करावा व आई-बापांना समाधान वाटेल असे काही तरी करून दाखवावे हीही इच्छा प्रबळ असते. विद्यार्थ्यांपुढे तीनच महत्त्वाचे खर्च आहेत असे धरू. एक- अभ्यासाकरिता पुस्तके घेणे. दुसरे- जेवण करणे आणि तिसरे- सिनेमासाठी खर्च करणे.
त्याला आई-बापांकडून मिळणाऱ्या ५० रुपयांची विभागणी त्याने या तीन खर्चावर कशी काय करावी? तत्त्वत: हाच प्रश्न सर्व नियोजन मंडळे सोडवत असतात आणि मोठमोठय़ा आर्थिक कंपन्याही सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. सांत साधनांचे वाटप अनंत गरजांवर कसे करावे, हा प्रश्न सोडवणे सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांस जड जात नाही. त्याचे कारण असे की, त्याला जन्मत:च एक अद्भुत संवेदनापटल मिळालेले असते. या संवेदनापटलावर, आज निर्णयाच्या वेळी त्याच्या पोटात भूक किती आहे, अभ्यासाची निकड किती आहे आणि सिनेमा पाहाण्याचा निर्णय घेतला तर सिनेमा पाहण्यातून होणारा आनंद किती असेल या वेगवेगळ्या संवेदनांची एकत्र नोंद होते. एवढेच नव्हे तर हे अद्भुत संवेदनापटल या वेगवेगळ्या संवेदनांची बेरीज-वजाबाकी, अगदी गुणाकार-भागाकारही करू शकते. शेवटी तो विद्यार्थी जेवायला जावे, पुस्तके घ्यावी का सिनेमाला जावे हा निर्णय करतो. हा निर्णय तो एकटा करू शकतो, वसतिगृहातील पाच-दहा विद्यार्थी एकत्र आले तर त्यांना हा निर्णय करणे शक्य होणार नाही, कारण संवेदनापटलाची अद्भुत देणगी फक्त एका व्यक्तीस मिळालेली आहे, ती कोणत्याही समूहास मिळालेली नाही.
पाच-दहा विद्यार्थी हाच निर्णय करायला बसले तर तो निर्णय कसा होईल? त्या विद्यार्थ्यांपकी एखादा कोणी तरी बऱ्यापकी घरातील असेल, जेवणाचे पसेही देणार असतो किंवा सिनेमाची तिकिटेही काढणार असतो किंवा इतर काही कारणाने जो विद्यार्थ्यांत प्रभुत्व ठेवून असतो तो आपला निर्णय सर्वाकडून मान्य करून घेतो.
समाजवादी व्यवस्थांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या पायरीवर हुकूमशाही राज्य आले हा काही अपघात नव्हता. सामूहिक निर्णयाची प्रक्रिया कोणत्याही संवेदनापटलावर आधारलेली नसल्यामुळे ती मूलत: अशास्त्रीयच असते. यावरून अ‍ॅरो (Arrow) या अर्थशास्त्रज्ञाने सिद्धान्त मांडला की, सामूहिक निर्णय हे तद्दन चुकीचेच असतात, कारण त्यांना कोणत्याही संवेदनापटलाचा आधार नसतो, त्यांनी केलेले निर्णय हे अंततोगत्वा अनमान धबक्याचेच (Arbitrary) असतात.
या संवेदनापटलाचे काही गुण सांगण्यासारखे आहेत. या पटलाच्या अँटेना या त्या त्या व्यक्तीच्या सर्व ज्ञानेंद्रियांपर्यंत पोहोचलेल्या असतात. भाजी विकणारी बाई आणि भाजी विकत घेणारा ग्राहक यांच्यातील घासाघिशीच्या चच्रेतसुद्धा विक्रेता आणि खरीददार यांना एकमेकांच्या मनातील त्या वस्तूची नेमकी निकड किती आहे याचा साधारण अंदाज येतो. खरीददार त्यासाठी किती पसे देण्यास तयार होईल व विक्रेता किती किमतीपर्यंत खाली उतरेल याचे साधारण अचूक अंदाज दोन्ही पक्ष मांडत असतात. सगळी बाजारपेठ ही संवेदनापटलाच्या या चमत्काराने चाललेली आहे. हाच अ‍ॅडम स्मिथचा 'अदृश्य हात' असावा.
नियोजन मंडळांचे निर्णय नेहमीच चुकतात आणि सर्वसाधारण नागरिक मात्र जास्त चांगले निर्णय घेतात. याचे कारण असे की, नियोजन मंडळांच्या कपाटात आणि गणकयंत्रांमध्ये ढिगांनी अहवाल आणि माहित्या उपलब्ध असतात, परंतु त्या माहित्या आपल्या संवेदनापटलावर उतरवण्याचे काम करणारा कोणीच नसतो, त्यामुळे नियोजन मंडळांच्या निर्णयात कोणाचेही संवेदनापटल उतरतच नाही.
माणसाला भूक लागते तेव्हा भाकरीच्या पहिल्या तुकडय़ाकरिता तो अगदी जीव टाकायला तयार होतो, पण भाकरीचा एक एक तुकडा जसजसा पोटात जाईल तसतशी भुकेची व्याकूळता कमी कमी होत जाते.
ही केवळ व्यक्तिगत अनुभवाची आणि संवेदनापटलाची बाब आहे. दुर्दैवाने, काही अर्थशास्त्रज्ञांनी तिला सामाजिक रूप दिले आणि ज्याच्याकडे एक भाकरीही नाही त्याची गरज ज्यांनी दोन-तीन भाकऱ्या आधीच खाल्ल्या आहेत त्यांच्यापेक्षा अधिक तीव्र आहे, असा दोन संवेदनापटलांची तुलना करणारा निष्कर्ष काढला. संवेदनापटल ही व्यक्तीला मिळालेली देणगी आहे. तिच्यावर वाटेल ती गणिते होऊ शकतात, पण सामूहिक संवेदनापटल बनण्याची काही सोय निसर्गाने केलेली नाही. अर्थशास्त्रज्ञांचा निष्कर्ष असा की, श्रीमंतांकडून पसे काढून घेतले आणि ते गरिबांना दिले तर समाजातील एकूण आनंद आणि सुख वाढते. आपला हा सिद्धान्त रेटून नेण्याकरिता काही गणिती डोक्याच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी गुंतागुंतीचे गणित (indifference curves) मांडण्याचे प्रयत्न केले, पण ते काही यशस्वी झाले नाहीत.
संपत्तिवाटपाचे जे मूलभूत सिद्धान्त आहेत त्यातील एक असा आहे की, प्रत्येक माणसाला मग तो मजूर असो का उद्योजक त्याने केलेल्या श्रमानुसार, गुंतवणुकीनुसार, प्रज्ञेनुसार आणि पत्करलेल्या धोक्यानुसार मोबदला मिळाला पाहिजे. अलीकडच्या काळात या विचारापलीकडे जाऊन एक नवीन कलाटणी देण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या वेळी किंवा एरवीही सरकारी खजिन्यातून खर्च करून गरिबांचे भले करण्याच्या योजना मांडल्या, तर त्यातून सत्तासंपादनाचा मार्ग सुलभ होतो हे लक्षात आल्याने निवडणुकीच्या वेळी लुगडी, भांडी, दारूच्या बाटल्या इत्यादी वाटणे आणि निवडणुकीनंतरही काही निवडक समाजाला स्वस्त अन्नधान्य किंवा नोकऱ्यांत अग्रक्रम अशा तऱ्हेची आश्वासने देऊन खुलेआम मते विकत घेतली जाऊ लागली. या अनुभवातून 'आम आदमी' वाद, सरसकट अनुदाने वाटण्याची पद्धत चालू झाली आहे. यातील कोणतीही पद्धती टिकणारी नाही, कारण ती शास्त्रीय नाही; कोणाही व्यक्तीच्या संवेदनापटलावर ती आधारलेली नाही. कदाचित राज्यकर्त्यां पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याचे संवेदनापटल या तऱ्हेच्या अर्थव्यवस्था सुचवीत असेल; एरवी त्याला काही आधार नाही. समाजवादी अर्थव्यवस्थेत वेगवेगळ्या देशांत हुकूमशाही तयार झाली आणि त्या हुकूमशहांनी लाखो-करोडो लोकांचे बळी घेतले हा इतिहास अनुभवास आलेला आहे. कोणत्याही स्वरूपातील 'कल्याणकारी' राज्य काय किंवा 'आम आदमी'वादी राज्य काय, ही सर्व समाजवादाचीच पिलावळ आहे. अशा व्यवस्थेत झालेले निर्णय शेवटी लक्षावधी लोकांच्या मृत्यूस कारण ठरून अपरिहार्यपणे प्रचंड शोकांतिका निर्माण करतील हे निश्चित.