शेतीतील उपसा सिंचनाचे स्थान--शरद जोशी

• 
  

जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य आणि बागायतीही होऊ शकते हे आपल्याकडच्या पुढाऱ्यांच्या पिढय़ांनी लक्षात घेतले नाही आणि दूरदूरहून येणारे पाणी अडवून ते आपल्या मतदारसंघांकडे वळवले. शेतकरी संघटनेने मात्र 'शेती बागायती करण्यासाठी पाणी चोरण्याची गरज नाही, ते काम तंत्रज्ञानाने सुलभरीत्या होऊ शकते' हे पटवून देतानाच शेतकऱ्यांमध्ये वैश्यमूल्ये रुजवली.

शेतकरी संघटना, कोणाची मान्यता असो, नसो, एक प्रचंड सामाजिक परिवर्तन घडवून गेली. महात्मा गांधींच्या क्रांतीमध्ये 'अहिंसा, सत्य, अस्तेय या नतिक मूल्यांवर आधारलेली समाजरचना' हे उद्दिष्ट ठेवून सारे आंदोलन चालले. ही तत्त्वप्रणाली हिंदुस्थानमध्ये भगवद्गीतेपासून रूढ झालेली होती. तशी भगवद्गीता ही एका यादवाने म्हणजे गवळ्याने क्षत्रियाला सांगितलेली गीता आहे. याउलट, शेतकरी समाज हा परंपरेने शूद्र समाज आहे. पिढय़ान्पिढय़ा 'ठेविले अनंते तसेचि राहावे' या मानसिकतेत अडकलेल्या त्या शूद्र समाजात वैश्यमूल्ये रुजविण्याची चळवळ शेतकरी संघटनेने मोठय़ा प्रमाणात चालवली. यासाठी प्रथम शेतकऱ्यांच्या मनात फार मोठी क्रांती घडवून आणावी लागली.
शेतकरी हा प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती करतो. त्याच्या मनात, सुप्त का होईना, आपल्या कोरडवाहू शेतीजवळ एखादा पाण्याचा झरा/स्रोत असावा आणि त्या पाण्यावर आपली शेती ही कायमची बागायती व्हावी अशी इच्छा असे. ते जमावे याकरिता तो दगडाकातळातून विहीर खणे आणि त्या विहिरीवर मोट लावून किंवा इतर मार्गाने त्यातील पाण्याचा उपसा करून आपल्या शेतात पाणी खेळवत असे. शेतात जिरलेले बव्हंश पाणी झिरपून पुन्हा विहिरीतच जात असे. अशा तऱ्हेने पाणी उपलब्ध झाले म्हणजे हातात दोन पसे येतात असा अनुभव असल्यामुळे पाणी आले की फायदाही येतो अशी त्याची वर्षांनुवर्षांच्या अनुभवाने धारणा झालेली.

'शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त (किफायतशीर) भाव मिळाला पाहिजे' ही वैश्यवृत्ती अहिंसा, सत्य, अस्तेय या नतिकतेपेक्षा अगदीच वेगळी होती आणि शेतकऱ्यांना 'ठेविले अनंते'च्या या पिढय़ान्पिढय़ांपासून चालत आलेल्या मानसिकतेतून बाहेर काढून आहे त्या शेतीतून दोन पसे कमवावे, त्यातून मुलाबाळांचे भले करावे ही वृत्ती त्यांच्यात जोपासणे काही सोपे नव्हते. याकरिता मुळात 'गरिबी' हे काही श्रेष्ठ मूल्य आहे ही कल्पना खोडून काढणे आवश्यक होते. वर्षांनुवष्रे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात िबबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांना त्यांची मनोधारणा बदलून 'चार पसे कमावण्यात काही गर नाही' या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
पण पाणी मिळाले की हातात पसेही येतात ही भावना खोडून टाकण्याकरिता शेतकरी संघटनेला मोठे प्रयत्न करावे लागले. कारण त्याच काळी विलासराव साळुंके, अण्णा हजारे आदी अनेक लोक पाणी मिळाले म्हणजे शेती वैभवाची होते अशी कल्पना मांडत होते. शेतकरी संघटनेला प्रथम 'शेती हिरवी झाली तरी हिरव्या नोटा हाती येत नाहीत' ही कल्पना आग्रहाने मांडावी लागली. दुर्दैवाने त्या काळातले पुढारी आणि सरकारही उपसा सिंचन योजना राबवून त्यातूनच शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे असे जाणीवपूर्वक आणि आग्रहाने मांडत होते. या उपसा सिंचन योजना वेगवेगळ्या हेतूंनी जोपासल्या गेल्या. त्यातील पुष्कळशा अस्तेय आणि सार्वत्रिक करण्यावर आधारलेल्या होत्या. उपसा सिंचन योजनांच्या प्रवर्तक पुढाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अनेक गटांना इस्रायलसारख्या देशांमध्ये फिरवून आणले आणि त्या भेटींतून 'शेती हिरवी झाली म्हणजे भाग्य आपोआप उजळते' ही कल्पना शेतकऱ्यांच्या मनात दृढ झाली. यानंतर शेतकऱ्यांच्या पुढाऱ्यांनी आपापले मतदारसंघ बागायती करण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा त्या प्रयत्नांचे मोठे स्वागतच झाले. या उपसा सिंचन योजनांपकी आज प्रत्यक्षात किती सक्षमपणे चालू आहेत आणि किती नाममात्र आहेत आणि त्या नाममात्र योजनांमुळे किती शेतकऱ्यांच्या जमिनी बँकांकडे गहाणवट पडल्या आहेत हा वेगळ्या संशोधनाचा विषय आहे.
वस्तुत: या पृथ्वीतलावर जेव्हा जमीन निर्माण झाली त्यात काही जमीन शेतीची, काही उद्योगाची असा फरक नव्हता. माणसानेच आपल्या नवोन्मेषशाली बुद्धीच्या आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्षेच्या जोरावर जेथे जेथे पाण्याची व्यवस्था दिसली तेथे तेथे शेती करायला सुरुवात केली आणि जेथे शेती होऊ शकत नाही तेथे कारखाने, खाणी यांसारखे उद्योग सुरू केले. एका ठिकाणचे पाणी उचलून दूरच्या ठिकाणी नेऊन तेथे शेती करण्याचा अव्यावहारिक उपद्व्याप त्याने केला नाही. दुर्दैवाने, राजकीय पुढाऱ्यांना इतका विचार काही झेपला नाही.

दीने जेव्हा जैविक बियाणे तयार झाले आणि त्या बियाण्यांतून दुष्काळाला सहज तोंड देणारे (Drought-proof) बियाणे तयार झाले तेव्हा लक्षात आले की शेती बागायती करण्याकरिता काही पाणी आणून देणे आणि तेही चोरापोरीने, हे आवश्यक नव्हते. जैविक बियाण्यांचा वापर करून प्रत्येक जमीन ही उपलब्ध अल्प पाण्यावर शेतीयोग्य झाली असती आणि बागायतीही झाली असती. हे शहाणपण राजकीय पुढाऱ्यांना सुचले नाही आणि स्वतंत्र हिंदुस्थानातील अगदी पुढाऱ्यांच्या पहिल्या पिढीपासून ते आताच्या पिढीपर्यंत सर्वानी आपापल्या मतदारसंघाला बागायती बनवण्याकरिता दूरदूरहून येणारे पाणी अडवून ते आपल्या आपल्या मतदारसंघांकडे वळवले. शेतकरी संघटनेने मनुष्यप्राण्याच्या नवोन्मेषशाली बुद्धीचा आणि चुकत सुधारत पुढे पुढे जाण्याच्या ईर्षेचा उपमर्द न करता सर्व शेती फायद्याची करणे शक्य आहे हे आग्रहाने मांडले आणि त्यातून शेतीमालाला उत्पादनखर्चावर आधारित रास्त भाव मिळवून देणे हे सध्याच्या जगात शक्य आहे असे प्रतिपादन केले. दुर्दैवाने, सिंचनानेच शेती सुधारते असे पुढाऱ्यांनी आग्रहाने मांडल्यामुळे शेतकरीवर्गही आपापली जमीन सिंचनाची करण्यामध्ये मग्न राहिले आणि अनेक वेळा अशा तऱ्हेने जमिनी बागायती केलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अर्थोपार्जनाच्या सरळ मार्गास विरोध केला. 'शेतकरी हा काही आळसामुळे किंवा व्यसनांमुळे गरीब राहिलेला नाही तर सरकारी धोरणांमुळे त्याची गरिबी व कर्जबाजारीपणा आला आहे' हे शेतकरी संघटनेने यथायोग्य पुराव्यांनिशी सिद्ध केल्यानंतर तसेच 'शेती बागायती करण्यासाठी पाणी चोरण्याची कोणालाही गरज नाही, ते काम तंत्रज्ञानाने सुलभरीत्या होऊ शकते' हे सिद्ध केल्यानंतर सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये चोरापोरी करण्याची काही आवश्यकता राहिली नाही. पूर्ण नतिक मार्गाने शेतकऱ्यांना आपापली जमीन बागायती करून घेऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनाला रास्त भाव आंदोलनाच्या मार्गाने मिळवणे शक्य आहे हे शेतकरी संघटनेने दाखवून दिले आणि संघटनेच्या नतिक परिवर्तनाचा भाग पुरा झाला.
वर्षांनुवष्रे 'धट्टीकट्टी गरिबी आणि लुळीपांगळी श्रीमंती' ही धारणा शेतकऱ्यांच्या मनात बिंबवलेली होती, एवढेच नव्हे तर त्याबद्दल त्यांच्या मनात थोरपणाचा अभिमानही जोपासला होता. त्यामुळे त्यांची मनोधारणा बदलून 'चार पसे कमावण्यात काही गर नाही' या भावनेकडे आणणे प्रथम आवश्यक होते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत. त्यांचा ई-मेल  sharadjoshi.mah@gmail.com

तंत्रज्ञानाबाबतही प्रबळ शेतकरीद्वेष--शरद जोशी

• राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, October 2, 2013

‘एन्डोसल्फान’ असो वा बीटी वियाणे, हे कसे घातक आहेत याची हाकाटी पिटली जाते. भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना कोटय़वधी रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवला जातो. त्यात आपल्या काही संशोधन संस्थाही सामील असतात हे त्याहून मोठे दुर्दैव..शेतकऱ्यांविरुद्धचे हे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही कसे आहे, याचा हा ऊहापोह..
शेती म्हणजे थोडक्यात, अन्नधान्ये, कडधान्ये, भाजीपाला, फळफळावळ इत्यादी वनस्पतींची केलेली सामूहिक लागवड होय. शेतीमध्ये एक दाणा पेरला असता त्याची हजारो फळे बनतात याचे कारण हे की निसर्गातील सर्व पंचमहाभूतांत साठवलेल्या ऊर्जेचा शेतीमध्ये उपयोग केला जातो. या पंचमहाभूतांचा पुरवठा कमी पडला म्हणजे शेतीतील उत्पादन आपोआप घटत जाते. हे प्रमाण कायम राहावे यासाठी वेगवेगळी पूरके किंवा तंत्रज्ञाने माणसाने शोधून काढली आहेत.
भारताला हरितक्रांतीचे तंत्रज्ञान काही नवे नव्हते; नेहरूकाळाच्या सुरुवातीपासूनच ते सर्व शेतकऱ्यांना ज्ञात होते. परंतु, हरितक्रांतीतून रक्तबंबाळ क्रांती निपजेल अशी धास्ती शासनाने आणि स्वयंसेवी संघटनांनी उभी केली. त्यामुळे हरितक्रांतीचे आगमन लांबणीवर पडले. हा प्रकार तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत वारंवार घडला आहे. कपाशीच्या बीटी वाणामुळे उत्पादन वाढते, धागा अधिक लांब होतो आणि त्या बियाण्याचे जीवसृष्टीवर काहीही दुष्परिणाम होत नाहीत हे वारंवार सिद्ध झाले असूनही स्वयंसेवी संघटनांनी बीटी कपाशीच्या पराटय़ा जनावरांच्या जिवास घातक असतात वगरे विरोधी प्रचार करून या बियाण्याच्या वापरास किमान सात वष्रे वेळ लावला. तोच प्रकार आज जनुकीय परिवíतत (GM) टोमॅटो, वांगी इत्यादी खाद्यपदार्थाबाबत घडत आहे.
प्रत्यक्षात असे दिसून येते की हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच स्वयंसेवी संघटना, सरकारी संशोधन संस्था, एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्थाही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीत आवश्यक ती ऊर्वरके वापरता येऊ नयेत असे सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. ऊर्वरकांचा वापर वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च वाढला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाइतका भाव मिळेनासा झाला असा एक युक्तिवाद वारंवार केला जातो. हा युक्तिवाद खरा असता तर खते, पाणी, औषधे इत्यादी ऊर्वरकांच्या वापराला नाउमेद करणारी धोरणे सरकारने आखली असती. थोडक्यात, हरितक्रांतीच्या सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान सुरू आहे. शेतीत जमिनीइतकेच महत्त्व पाण्याच्या उपलब्धतेस आहे आणि तितकेच महत्त्व खते, औषधे इत्यादी पूरकांना आहे. १९६०च्या दशकात भारतात जी हरितक्रांती झाली ती प्रामुख्याने पाणी, रासायनिक खते, संकरित बियाणी आणि त्या पिकांवर वारंवार प्रादुर्भाव होणाऱ्या रोगांवरील व किडींवरील औषधे या सर्वाच्या संतुलित वापरामुळे झाली.  हरितक्रांतीपासून सरकारी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या मालास उत्पादन खर्च मिळण्याचे बंद झाले. एवढेच नव्हे तर जगात कोणत्याही दुकानाच्या फळीवर उपलब्ध असलेली औषधे, रसायने भारतातील शेतकऱ्यास अनुपलब्धच राहिली. भारतातील स्वयंसेवी संघटना आणि युरोपातील रासायनिक औषधांचे कारखानदार यांची युती यास कारणीभूत आहेच.
शेतकऱ्यांना उणे सबसिडीच्या (Negative subsidy ) जालीम यंत्रणेने कायम कर्जात ठेवले जाते. त्याचप्रमाणे जगभर उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानावर वेगवेगळे र्निबध आणून शेतकऱ्यांना शक्य ती विकासाची गती गाठू दिली जात नाही. शेतकऱ्यांविरुद्धचे कारस्थान केवळ आर्थिक नाही तर ते तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आहे. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. युरोपातील देशांत शेतीला लागणाऱ्या औषधांच्या शोधात पुष्कळ प्रगती झाली आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातही रासायनिक औषधांच्या शोधामध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. औषधांच्या क्षेत्रातील या प्रगतीचा उपयोग शेतकऱ्यास करता येऊ नये आणि त्या औषधांचा लाभ घेऊन शेतीतील उत्पादकता वाढवता येऊ नये यासाठी अनेक युक्त्या योजल्या जातात. हे एक मोठे कारस्थानच आहे. या कारस्थानात अनेक मंडळी सामील आहेत. परदेशातून कोटय़वधी रुपयांचे धन मिळविणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांचा यात मोठा भाग आहे. या स्वयंसेवी संघटना मोठय़ा प्रमाणावर गुळगुळीत कागदांच्या पत्रकांवर साहित्य उपलब्ध करतात आणि त्याद्वारे शेतीला अत्यंत उपयुक्त अशा औषधांविरुद्ध प्रचार करून ही औषधे मनुष्यप्राण्यांना, पाळीव जनावरांना आणि शेतीतील मित्रकीटकांना घातक आहेत असा जहरी प्रचार करतात. बिगरशेती समाजात, विशेषत: नागरी उच्चभ्रू समाजात पेस्ट कंट्रोलच्या नावाने हीच रसायने सर्रास व मनमुराद वापरली जातात, त्याविरुद्ध मात्र ही मंडळी ब्रसुद्धा काढीत नाहीत.
महत्त्वाची गोष्ट अशी की, रसायनांच्या क्षेत्रात एक परमाणू निर्माण करणेसुद्धा अत्यंत दुरापास्त असते. त्यामुळे अगदी सरकारी संशोधन संस्थांतसुद्धा या क्षेत्रात प्रचंड अज्ञान आढळते. सरकारच्या जोडीला स्वयंसेवी संघटना अनेक तऱ्हांनी विषारी प्रचार करतात. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे केरळ राज्यात ‘एन्डोसल्फान’ या औषधाची काही प्रदेशांत काजूच्या बागांवर हवाई फवारणी करण्यात आली. या फवारणीमुळे या भागात अनेक आजार पसरले असा प्रचार स्वयंसेवी संघटनांनी केला. त्यांनी डॉक्टर लोकांच्या फौजाच्या फौजा वापरून शेतकऱ्यांकडून आणि सामान्य नागरिकांकडून ‘आपल्याला या हवाई फवारणीमुळेच वेगवेगळे आजार झाले’ असे लेखी लिहून घेतले. प्रत्यक्षामध्ये या आजारांचा आणि एन्डोसल्फानच्या फवारणीचा काहीही संबंध नव्हता; त्यातील पुष्कळसे आजार हे आनुवंशिक असल्याचे आता सिद्धही झाले आहे. या विरोधाचे खरे कारण हे आहे की एन्डोसल्फानच्या उत्पादनात भारत एक क्रमांकावर आहे आणि युरोपीय देशांना त्याच्या उत्पादनात स्वारस्य उरलेले नाही.
बीटी कापसाच्या बियाण्याबद्दल असाच वाद या स्वयंसेवी संघटनांनी रंगवला आहे. बीटी बियाण्यांमुळे जनावरे मरतात, पिकाचे उत्पादन कमी येते असा खोडसाळ प्रचार या संघटनांनी चालवला आहे. वास्तविक पाहता बीटी बियाण्याच्या वापरानंतर भारत आता कापसाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्याखेरीज भारतातील कापसाच्या धाग्याच्या लांबीतही सुधारणा झाली आहे. गमतीची गोष्ट अशी की, पर्यावरणाच्या नावाने रासायनिक औषधांविरोधी मोहिमा राबविणारी ही मंडळी बीटी वाणांच्या पिकांवर ही औषधे वापरावी लागत नाहीत तरी विरोध करीत आहेत. शेतीला जितके खाली बुडवावे तितका कारखानदारीस फायदा होतो. शेती फायद्याची झाली म्हणजे कच्चा माल महाग होतो आणि लोकांना खाण्यासाठी लागणारे अन्नधान्यही अधिकाधिक महाग होते. साहजिकच, कारखानदारी क्षेत्राचा फायदा करून देण्याकरिता शेती तोटय़ात ठेवली जाते.
शेतीला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मागासलेले ठेवण्यात कोणता हेतू असावा? कारखानदारीच्या आंतरराष्ट्रीय स्पध्रेत अमेरिका वगरे राष्ट्रांत औषधांच्या कारखानदारीच्या पलीकडे मजल मारून आता ते जनुकशास्त्राधारित जैविक शेतीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. या जैविक शेतीला औषधांची गरज खूपच कमी प्रमाणात असते. यामुळे, युरोपात तयार होणाऱ्या औषधी उत्पादनांचा वापर अत्यंत कमी होतो. या दोन उद्योगांतील स्पध्रेमुळे युरोपीय देशांतील औषधींचे कारखानदार भारतासारख्या भणंग देशातील स्वयंसेवी संघटनांना करोडो रुपयांचे साहाय्य देऊन त्यांच्यामार्फत जैविक शेतीविरोधी प्रचार घडवून आणतात.
गमतीची गोष्ट अशी की, या कारस्थानामध्ये केवळ स्वयंसेवी संघटनाच नव्हे तर त्याबरोबर वेगवेगळ्या संशोधन संस्थाही सामील आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या बनावटी अहवालांच्या आधाराने वेगवेगळ्या न्यायसंस्थासुद्धा, या ना त्या कारणांनी, शेतकऱ्यांविरुद्ध निर्णय देतात.  या ना त्या कारणाने स्वयंसेवी संघटना, संशोधन संस्था आणि न्यायसंस्थादेखील शेतकऱ्यांविरुद्धच्या या कटात सामील होऊन त्याला जमीनदोस्त करतात ही सत्यस्थिती आहे. या सर्व कारवायांमागे, केवळ भारतीय शेतकऱ्याचे नुकसानच नाही तर हेतुपुरस्सर काही शत्रुराष्ट्रांचा फायदा करून देण्याचेही कुटिल कारस्थान असावे. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की भारतात निरोगी टोमॅटो जवळजवळ पिकतच नाही. जो टोमॅटो उचलून पाहावा तो कोणत्या ना कोणत्या भागात किडलेलाच असतो. यावर तोडगा म्हणून GM टोमॅटोचे बियाणे विकसित करण्यात आले. अद्भुत गोष्ट अशी, की जे भारत सरकार देशात GM अन्नास प्रतिबंध करते तेच सरकार चीनमध्ये या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचे तोंड भरून कौतुक करते. कापसाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. साऱ्या जगात बीटी कापसाचा खप वाढतो आहे; परंतु आपले शासन बीटीविरोधी प्रचार करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांना उदंड हस्ते विदेशी मदत मिळू देते. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्याची शक्यता असताना त्या मालावर निर्यातबंदी घालायची आणि कांद्यासारख्या वस्तूवरही, शेतकऱ्यांना तोटा होत असताना त्याच्याही निर्यातीवर र्निबध लादायचे, हा सर्व शेतकरीद्वेषाचाच प्रकार आहे. सरकारचा हा शेतकरीद्वेष केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरताच आहे, असे नाही तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही तितकाच प्रबळ आहे हेच खरे.

सहकाराच्या खासगीकरणाचा खेळ

राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, October 16, 2013

सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक सदस्याचा अधिकार नगण्य होता आणि पुढाऱ्यांचाच खेळ सुरू राहावा, अशी परिस्थिती होती. सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाचे भाकीत ३० वर्षांनी खरे झाले. आता पाहावे लागेल ते या खासगीकरणातही पुढाऱ्यांचाच जो खेळ सुरू आहे, त्याकडे..
१० नोव्हेंबर १९८० रोजी शेतकरी संघटनेचे आजपर्यंत सर्वात गाजलेले रेल रोको व रास्ता रोको आंदोलन झाले. या आंदोलनात सर्व हिंदुस्थानभरची पूर्व-पश्चिम व दक्षिण-उत्तर वाहतूक संपूर्णत: ठप्प झाली होती. या आंदोलनाचाही एक इतिहास आहे.
त्या वेळचे सहकारी साखर कारखानदार संघाचे अध्यक्ष (कै.) माधवराव बोरस्ते यांच्याशी साखरप्रश्नावर अनेकवार चर्चा होत असत. एका चच्रेत मी त्यांच्या लक्षात आणून दिले की, 'एका वर्षी लेव्ही साखरेची किंमत जास्त धरली गेली की पुढच्या वर्षी लेव्ही साखरेच्या दरात आपोआप घट होते.' हे ऐकून ते म्हणाले, 'अरेच्चा! ही अशी काही यंत्रणा आहे हे मला माहीतच नव्हते.' आज शेतकऱ्यांच्या या साखर कारखानदारीचे खासगीकरण होत आहे व त्यानिमित्ताने शेतकरी आंदोलनाच्या काळात अनेक वेळा विरोधी म्हणून उतरलेले नेते आता ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची बाजू घेऊन उठत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाची संपूर्ण पाश्र्वभूमी समजून घेणे आवश्यक झाले आहे.

माधवराव बोरस्ते यांच्याबरोबरचा आणखी एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. आंदोलन सुरू झाले आणि त्यानंतर पहिल्याच दिवशी आम्हाला दोघांनाही तुरुंगात ठेवण्यात आले. आता आपल्या कारखान्यातील साखर उताऱ्याची काय परिस्थिती होईल या चिंतेने माधवराव बेचन होते. तेथून सुटून आल्यानंतर मी खेरवाडी येथे, जेथे पोलिसांनी गोळीबार केला होता, त्या ठिकाणी परिस्थिती पाहण्याकरिता गेलो आणि बोरस्ते त्यांच्या गरहजेरीत त्यांच्या साखर कारखान्यातील साखरेच्या उताऱ्याची काय परिस्थिती झाली असेल या चिंतेने ग्रस्त असल्यामुळे तडक त्यांच्या साखर कारखान्याकडे गेले. दुसऱ्या दिवशी आमची भेट झाली तेव्हा ते म्हणाले, 'शरद जोशी, काय आश्चर्याची गोष्ट आहे! इतके दिवस साखरेचा उतारा आमच्या संचालक मंडळींच्या देखरेखीमुळे वाढतो अशी माझी कल्पना होती. पण आता तीन दिवस झाले, सर्व संचालक मंडळी तुरुंगात आहेत आणि तरीसुद्धा प्रत्यक्षात साखरेचा उतारा वाढला आहे.' सर्व संचालक मंडळ तुरुंगात आणि साखरेचे उत्पादन मात्र वाढलेले हा धडा आता सहकारी साखर कारखान्यांच्या खासगीकरणाच्या खेळीला बळी पडणाऱ्या कारखान्यांनी समजून घेण्यासारखा आहे.
जर का लेव्हीचा भाव काय ठरवला जातो याचा कारखान्याच्या भवितव्याशी काही संबंध नसेल आणि जर संचालक मंडळ हजर आहे की तुरुंगात गेले आहे याच्यावर साखरेचे उत्पादन अवलंबून नसेल, किंबहुना ते तुरुंगात असेल तर ते वाढत असेल तर सहकारी साखर कारखान्यात व्यवस्थापन हे किमान महत्त्वाचे आहे हे उघड आहे.
त्याच वेळी हे सहकारी साखर कारखाने कसे चालतात याचा मी बारकाईने अभ्यास केला होता आणि जर का ही सहकारी साखर कारखानदारी अशीच चालत राहिली तर दहा-पंधरा वर्षांत सर्व सहकारी साखर कारखाने बंद पडतील असे भाकीत मी केले होते. आज जे घडते आहे ते त्या भाकितापेक्षा निराळे नाही.
व्यवस्थापन अगदीच महत्त्वाचे नाही असे नाही. व्यवस्थापन हाती असले म्हणजे कामगार आणि इतर नोकरवर्ग यांची भरती करण्यामध्ये व्यवस्थापकांना महत्त्वाची भूमिका बजावता येते. तसेच वाहतुकीची, इतर खरेदीची कंत्राटे देणे या बाबतींतही व्यवस्थापन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. हाती व्यवस्थापन आलेल्या संचालकांनी सुरुवातीला कारखान्याचे आर्थिक हित लक्षात घेत ही भूमिका बजावली असेलही, पण हळूहळू नोकरभरती, कंत्राटे देणे या बाबतीत नात्यागोत्यातील लोकांची वर्णी लावण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली. याचा लाभ मिळालेले ऊसउत्पादक आणि त्यांचे सगेसोयरे वर्षांनुवष्रे उसाला कमी भाव मिळत राहिला तरी कारखान्याला ऊस घालतच राहिले. नोकरी किंवा कंत्राटाची संधी न मिळालेले ऊसउत्पादक दुसरा काही इलाज नाही म्हणून भाव कमी असले तरी ऊस घालत राहिले आणि पुढे बरा भाव भेटेल या आशेने ऊस लावत राहिले. नोकरभरती आणि कंत्राटे यांचे हे प्रकार व त्यातील लांडीलबाडी इतकी वाढली की, उसाच्या मोबदल्यापेक्षा हाच खर्च कितीतरी अधिक पट होऊ लागला आणि कारखाने मोडीत काढण्याची वेळ येऊन ठेपली.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीच्या शिल्पकारांतील प्रमुख शिल्पकार धनंजयराव गाडगीळ यांनी 'सहकार अपयशी झाला आहे, पण सहकार चालूच राहिला पाहिजे (Co-operation has failed but co-operation must succeed) अशी घोषणा दिली आणि त्यानंतर 'बिनासहकार नहीं उद्धार' अशी अनेक काव्ये रचली गेली. मरू घातलेल्या सहकारी साखर कारखानदारीला वाचवण्यासाठी या स्वाहाकाऱ्यांनी, तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलांतून कापून घेतलेल्या बिनव्याजी व बिनपरतीच्या (?) ठेवी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून कारखान्यांच्या घशात घातल्या आणि त्यांच्यात काही काळापुरती धुगधुगी आणली.
आता सहकारी साखर कारखानदारीत राज्य सहकारी बँकेची भूमिका प्रामुख्याने पूर्वी कधी नव्हे इतकी महत्त्वाची झाली आहे. राज्य सहकारी बँक कारखान्यांना उचल म्हणून काय रक्कम द्यायला तयार होईल यावर कारखाने शेतकऱ्यांना उसासाठी पहिली उचल म्हणून काय रक्कम देतील हे ठरते. त्याचप्रमाणे कारखान्यांना आवश्यक असलेल्या प्रत्येक बाबीकरिता किती रक्कम उचल द्यायची त्याचाही अधिकार राज्य सहकारी बँकेकडेच आहे. एवढा अधिकार हाती आल्यानंतर राजकारणातील टग्या मंडळींना त्याचा गरवापर करण्याचा मोह झाला नसता तरच आश्चर्य! सहकारी व्यवस्थेमध्ये भागीदार शेतकऱ्यांना निर्णय घेण्यामध्ये पुरेसे अधिकार मिळत नाहीत आणि त्यामुळेच सहकारी आणि खासगी कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेमध्ये फरक दिसून येतो' ही शेतकरी संघटनेची भूमिका होती. त्याचा फायदा घेऊन काही पुढाऱ्यांनी खासगी कारखाने उभे करण्यास सुरुवात केली, तर काही पुढाऱ्यांनी त्यांच्या कहय़ातील कारखाने चक्कआजारी पाडून ते विकत घेण्याची चाल चालवली.
कारखाना मोडीत निघण्याची पूर्वचिन्हे दिसणे आणि कारखाना मोडीत निघणे या दोघांमध्ये बराच कालावधी निघून जातो. या कालावधीत राज्य सहकारी बँकेचे जाणकार साखरतज्ज्ञ या कारखान्याला योग्य असे गिऱ्हाईक हेरण्याच्या कामाला लागतात. पुष्कळ वेळा हे सुयोग्य गिऱ्हाईक म्हणजे जुना कारखाना डुबवण्यास कारणीभूत ठरलेले संचालक आणि अध्यक्षच असतात, त्यांनाच पुन्हा अगदी कमी किमतीत कारखाना विकला जातो आणि त्याला 'खासगीकरण' असे गोंडस नाव दिले जाते.
यापूर्वीही, आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी नुसती आंदोलने करण्यापेक्षा एक साखर कारखाना चालवून त्यांना हवा असलेला भाव शेतकऱ्यांच्या उसाला देऊन दाखवावा, असे आव्हान काही पुढाऱ्यांनी केले होते आणि ते अजूनही करीत असतात. त्याला उत्तर म्हणून मी असे प्रतिनिवेदन केले होते, की केवळ कारखान्यांवर अधिकार नको, तर त्याबरोबर सर्वसंबंधित सहकारी संस्थांवर आणि विशेषत: सहकारी बँकांवरसुद्धा शेतकरी संघटनेला अधिकार दिला तसेच कारखाना हाती येताच संचालक मंडळींनी 'एकमेका साहय़ करू' या भूमिकेतून कारखान्याच्या कामगारांत आणि कारखानासंबंधित इतर क्षेत्रांत आपापल्या आप्तेष्टांची भरती केली होती, तिची छाटणी केली तर आणि तरच संघटनेला त्यांनी मागितलेला उसाचा भाव देणारा, एवढेच नव्हे तर साखर रास्त किमतीत बाजारात आणणारा कारखाना प्रत्यक्षात आणून दाखवता येईल, हे प्रतिआव्हान कधीही स्वीकारले गेले नाही.
सारांश, आता राज्य सहकारी बँकेने सहकारी साखर कारखान्याशी खेळ करायला सुरुवात केली आहे. त्यांच्या मनात येईल तो कारखाना आíथक अडचणीत आणायचा, त्यानंतर त्या कारखान्याच्या मालमत्तेची (Assets  ची ) किंमत मनमानीपणे ठरवायची आणि एखादा खरीददार शोधून त्या किमतीतच त्याला तो कारखाना विकून टाकायचा आणि यालाच सहकारी साखर कारखान्याचे खासगीकरण म्हणायचे, असा हा खेळ खेळला जात आहे. राज्य सहकारी बँकेने सुरू केलेल्या या खासगीकरणाच्या खेळात सहकारी साखर कारखान्यांच्या भागधारक ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा विचारही केला केला जात नाही, ही मोठी गंभीर बाब आहे.
प्रत्यक्षात सहकारी साखर कारखाने हे अव्यावहारिक तत्त्वावर अवलंबलेले होते. ऊसउत्पादक शेतकऱ्याला भागीदार मालक म्हणून जाहीररीत्या मानले जात असले तरी त्याचा अधिकार हा नगण्य होता. सर्वसाधारण सभेतसुद्धा आपले मत मांडायला त्याला संधी मिळत नसे. एखाद्याने काही मांडायचे धारिष्टय़ दाखवले तर संचालक मंडळींनी पोसलेल्या गुंडांकरवी त्याचा बंदोबस्त केला जायचा. ज्या आर्थिक संस्थेमध्ये भागीदारांची जबाबदारी ही सत्तेच्या प्रमाणात नसते तेथे बेजबाबदार वर्तणूक शिरणे अपरिहार्य आहे आणि त्या संस्थेची वासलात आज लागते की उद्या, एवढाच प्रश्न उरतो.
१९८० साली या तऱ्हेने चालवल्या जाणाऱ्या सहकारी साखर कारखान्यांना कुलूप लागेल, असे भाकीत मी केले त्याची परिपूर्णता आता तीस वर्षांनी होत आहे. त्या वेळी 'शेतीमालाचा भाव' या संकल्पनेची खिल्ली उडवणारी अण्णा हजारे आणि मेधा पाटकर यांच्यासारखी मंडळी आता शेतकऱ्यांचा कैवार घेऊन जुन्याच पद्धतीचे कारखाने चालले पाहिजेत, असा आग्रह धरीत आहेत याचे आश्चर्य वाटते.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : sharadjoshi.mah@gmail.com

राखेखालचे निखारे दारिद्रय़रेषेचे राजकारण-- शरद जोशी

•  शरद जोशी

Published: Wednesday, August 7, 2013

निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. गरिबीची व्याख्या करताना आकडय़ांचा खेळ करणे सहज शक्य होते. भारतात गरीब कोण आहे? केवळ २० टक्के लोक गरीब आहेत, असे नियोजन मंडळाचे अलीकडचे अनुमान ध्यानात घेतले तर 'गरिबी हटाव' पक्षाला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही.
जयप्रकाश नारायण यांचे नाव स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात एक असामान्य व्यक्तिमत्त्व म्हणून नोंदले जाईल. स्वातंत्र्योत्तर काळात, १९७७-७८ मध्ये नेहरू-गांधी वारशाचा पराभव करून पर्यायी सरकार दिल्लीत आणण्याची करामत त्यांनी करून दाखवली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत 'इंदिरा हटाव' या घोषणेला इंदिरा गांधींनी एक आर्थिक पर्याय देऊन 'गरिबी हटाव' अशी घोषणा केली. त्या निवडणुकीत इंदिरा हटवू इच्छिणाऱ्यांपेक्षा गरिबी हटवू इच्छिणाऱ्या मतदारांची संख्या अधिक आहे हे सिद्ध झाले. समाजवादाच्या पाडावानंतर याला एका आíथक घोषणेचा विजय म्हणणे चुकीचे होईल. कारण की, इंदिरा गांधींनी त्याच वेळी संस्थानिकांचे तनखे खालसा करणे आणि बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे अशा गरिबी हटविण्याशी काहीही संबंध नसलेल्या घोषणाही केल्या होत्या. नंतरच्या इतिहासात जागतिक मंदीच्या लाटांपासून भारत तगून राहिला याला प्रमुख कारण भारतीयांची बचत करण्याची प्रवृत्ती हे होते, बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता हे उघड झाले.
निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक
'गरिबी हटाव' या घोषणेस निम्म्याहून अधिक मतदार बळी पडले, हा भारतीय मतदारांच्या दांभिकतेचा पुरावा आहे. दांभिकतेचा मळा फुलविणारे काही मोदी, राहुल गांधी वगरेंपुरतेच मर्यादित नाहीत, 'आम आदमी'सुद्धा दांभिकतेने पछाडलेला आहे. गरिबी हटावी असे अनेक कारणांनी गरिबांनासुद्धा प्रत्यक्षात वाटत नाही. अमेरिकेसारख्या देशात श्रीमंती वाढली, पण त्याबरोबर कुटुंबव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली, आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आणि सामाजिक दुष्प्रवृत्ती वर उसळून येऊ लागल्या हे पाहता श्रीमंतीची किंमत काय, हा प्रश्न उफाळून वर आला. 'गरिबी म्हणजे धट्टेकट्टे जीवन आणि श्रीमंती म्हणजे लुळीपांगळी अवस्था' ही साने गुरुजी पठडीतील संकल्पना बाजूला पडली आणि गरिबीत काही चांगले गुण असतीलही, पण त्यामुळे मनाचा कुढेपणा व विकृत मानसिकता तयार होते हेही उघड झाले.
याउलट, श्रीमंतीत स्वत:च्या अंगचे असे बुरेपण काही नाही. श्रीमंतीमुळे प्रत्येक बाबतीत उपभोग्य वस्तूंची विविधता तयार होते, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसांनाही अधिक व्यापक निवडीचे स्वातंत्र्य मिळते. अर्थात, उपलब्ध झालेल्या सर्व उपभोग्य वस्तूंचा त्याने उपभोग घ्यायलाच हवे असे नाही; त्याचे निवडीचे स्वातंत्र्य व्यापक होते हे महत्त्वाचे.
उदाहरणार्थ, अगदी बालपणात साध्या खेळण्यातसुद्धा मोडक्यातोडक्या लाकडी बलावर किंवा बाहुलीवर संतुष्टी न मानता विविध प्रकारची, विविध रंगांची, वेगवेगळ्या हालचाली करणारी, आवाज काढणारी खेळणी घेऊन लहान बाळ खेळू शकते. हेच निवडीचे व्यापक स्वातंत्र्य पुढे त्याला नोकरी निवडताना वा जीवनसाथी निवडतानासुद्धा ठेवता येते. श्रीमंतीमुळे व्यापक होणाऱ्या या स्वातंत्र्याच्या कक्षा लक्षात घेतल्या म्हणजे ग्राहकवाद (Consumerism) ही कल्पना अगदीच बाष्कळ ठरते. श्रीमंतीने स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावतात, पण त्या सुज्ञपणे वापरल्यास उपभोगवादाला प्रोत्साहन मिळण्याची काही शक्यता नाही.
'गरिबी हटाव' या घोषणेबरोबर, साहजिकच प्रतिवाद 'गरिबी में खराबी क्या है?' या विचारपरंपरेने निघाला. तथापि, भारतीय राजकारणात, विशेषत: निवडणुकांच्या राजकारणात व्यक्तिद्वेषी किंवा पक्षद्वेषी घोषणांपेक्षा आíथक स्वरूपाच्या घोषणा देणे, ही संकल्पना स्थिरावली.
२००४ सालच्या निवडणुकीत 'इंडिया शायिनग'ची घोषणा केल्याचे श्रेय प्रमोद महाजन यांना दिले जाते. या घोषणेचा अर्थ असा की, देशातील बचत करणाऱ्या, बचतीची गुंतवणूक करणाऱ्या आणि त्याबरोबर काही धोका घेण्याचे साहसी धाडस दाखविणाऱ्या नागरिकांमुळे देश जगातील सर्वोच्च स्थानाकडे मार्गक्रमणा करणार आहे. याउलट, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने 'आम आदमी'ची घोषणा दिली. आणि मतदारांनी उद्योजकतावादापेक्षा सामान्य ग्राहकाच्या भूमिकेला प्राधान्य असते असे दाखवून दिले.
आकडय़ांचा खेळ
आता निवडणुकीचा खेळ थोडक्यात अशा पातळीवर आला आहे. मतदारांच्या संख्येत मध्यगा (Medean) रेषा कशी आखता येईल? निम्म्यापेक्षा जास्त मतदारांची संख्या जो अचूक ओळखू शकेल त्याला निवडणुकीत पुढचे पाऊल टाकता येईल. त्यामुळे परिणाम असा झाला आहे की, निवडणुकींचा वापर करून आणि सरकारी खजिन्याची लूट करून, बाष्कळ दिसणाऱ्या का होईना, कल्याणकारी योजनांची लालूच दाखवणे हीच सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षांची कार्यशैली बनली आहे. थोडक्यात, निवडणूक आचारसंहिता काही म्हणो, अप्रत्यक्षपणे रोजगार, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा इत्यादींची लालूच दाखवून मतदाराला विकत घेण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. 'गरिबी हटाव' या घोषणेपासून आपण बरेच लांब निघून आलो आहोत.
गरिबीची व्याख्या करताना आकडय़ांचा खेळ करणे सहज शक्य होते. भारतात गरीब कोण आहे? केवळ २० टक्के लोक गरीब आहेत, असे नियोजन मंडळाचे अलीकडचे अनुमान ध्यानात घेतले तर 'गरिबी हटाव' पक्षाला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळण्याची शक्यता नाही. उलट, गरिबीची व्याख्या धूसर करून तिचा तळच काढून टाकला तर मग 'आम आदमी' ही प्रत्येकाला, आपला त्यात अंतर्भाव आहे असे वाटणारी संकल्पना तयार होते.
डॉ. आंबेडकरांनी 'शिका, संघटित व्हा आणि लढा करा' असा कार्यक्रम आपल्या अनुयायांना दिला. शिक्षणक्षेत्रातील आजचा भ्रष्टाचार हा मोठय़ा प्रमाणावर डॉ. आंबेडकर यांच्या लढय़ाच्या आदेशातील त्रुटींमुळे तयार झाला नसेल ना, ही शक्यता तपासून पाहावी लागेल. त्यामुळे, शिकले म्हणजे नोकरी आणि नोकरी म्हणजे पसा ही सर्व समीकरणे समाजवादाबरोबरच उद्ध्वस्त झाली. डॉ. आंबेडकरांनी पुस्तकी शिक्षणापेक्षा बलुतेदारांच्या व्यावसायिक शिक्षणावर भर दिला असता तर जाती नष्ट करण्याचे त्यांचे उद्दिष्टही साधले गेले असते आणि देशाचेही भले झाले असते.
दुष्टचक्र  पूर्ण झाले
'अमुक एक हटाव' म्हणण्याचा काळ आता संपला. 'गरिबी हटाव' म्हणूनही निवडणुकीतील यशाची खात्री सांगता येणार नाही. उद्योजकवर्गाला 'इंडिया शायिनग'च्या घोषणेतून प्रोत्साहन देण्याचा कार्यक्रमही २००४ साली तोंडघशी पडलेला आपण पाहिला आहे. आता 'आम आदमी' या झेंडय़ाखाली समाजवादाची नवी पिलावळ निपजते आहे (पाहा -''कल्याणकारी राज्य, 'आम आदमी' अर्थव्यवस्था.. सारी समाजवादाचीच पिलावळ'' लोकसत्ता, १२ जून २०१३). हे दुष्टचक्र आता पूर्ण झाले आहे. आता कोणती शब्दसंहती बहुतांशांना आपलीशी वाटेल याचा शोध चालू आहे. या शोधात धूसर शब्दांऐवजी 'मुंबईत १२ रुपयांत भरपेट जेवण मिळते', 'दिल्लीत ५ रुपयांत पोटभर जेवण मिळते' असली विधाने करणारे तोंडघशी पडणार हे उघड आहे. त्याबरोबरच, देशात वंचित समाजाची संख्या जोपर्यंत वाढत आहे, तोपर्यंत कोणीतरी त्या सर्वाना आपलीशी आणि आत्मसन्मानाची वाटेल अशी शब्दसंहती शोधून काढली नाही तर पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल आणि समाजवादाच्या पाडावानंतर धर्मकारण उफाळून वर आले त्याप्रमाणे प्रांतिक क्षुद्रवाद उफाळून येतील आणि चर्चिलचे भाकीत खरे ठरून देशाचे तुकडे पडण्याची परिस्थिती तयार होईल. हा धोका उघड दिसतो आहे.
* लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल  sharadjoshi.mah@gmail.com

देशी राजकारणातील 'अन्नहत्यार'--शरद जोशी

देशी राजकारणातील 'अन्नहत्यार'

राखेखालचे निखारे

शरद जोशी

Published: Wednesday, July 24, 2013

अन्नसुरक्षा विधेयकात शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो, की अशी आश्वासने कधीही पूर्ण होत नाहीत. त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. तसेच गोरगरिबांच्या दृष्टीने ही योजना आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे.
देशातील अत्यंत गंभीर प्रश्नांसंबंधीसुद्धा सार्वजनिक चर्चा करण्याची भारताची परंपरा नाही. आपल्या देशातील अत्यंत महत्त्वाचे निर्णयसुद्धा हे सार्वजनिक चर्चा तर सोडाच, परंतु संसदेतील मर्यादित चर्चासुद्धा न घडवता घेतले जातात. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात असा एक निर्णय घेतला गेला. अन्नसुरक्षेविषयीचे विधेयक संसदेत आणण्याऐवजी ते तातडीने अंमलबजावणीत आणण्याकरिता राष्ट्रपतींचा एक अध्यादेश काढवून तातडीने त्यासंबंधी निर्णय करण्यात आला व तो लागूही झाला. याखेरीज, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा विषय म्हणजे भूसंपादनाची प्रक्रिया आणि कार्यवाही यासंबंधी काही सुसूत्रीकरण करण्याचा एक प्रस्तावही अन्नसुरक्षा विधेयकाबरोबरच कोपऱ्यात पडला आहे. या बाबतीतही असा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या विषयावरही राजकारण्यांचे एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप चालले आहेत. संसदेत विरोधी पक्ष कोणतेही कामकाज चालूच देत नाहीत, त्यामुळे महत्त्वाची विधेयकेसुद्धा संसदेसमोर येऊ शकत नाहीत असा कांगावा राज्यकत्रे करतात, तर विरोधकांच्या दृष्टीने राज्यकर्त्यां पक्षानेच आडमुठेपणामुळे आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण देण्याच्या बुद्धीने अडेलतट्टपणा केल्यामुळे संसदेत अशी परिस्थिती तयार झाली, की ज्यामध्ये सुसूत्र आणि सुयोग्य विवाद संभव राहिले नाहीत.
 मी माझ्या स्वत:च्या अनुभवावरून सांगू शकतो की लोकसभा काय आणि राज्यसभा काय, या दोनही ठिकाणी अगदी एकेकाळचे विवादपटू एडमंड बर्क जरी उभे राहिले आणि आपला सर्व विचार मुद्देसूदपणे मांडू लागले तरी त्यांच्या भाषणाचा काहीही परिणाम होणार नाही, त्यांची भाषणे कोणी ऐकूनही घेणार नाही आणि संसदेच्या निर्णयावर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम काहीही उठणार नाही. कारण निर्णय आधीच संसदेच्या बाहेर होऊन गेलेला असतो आणि संसदेला केवळ अंगठा उठवण्याचेच काम करायचे असते. या नवीन कार्यप्रणालीमुळे आता खासदारांना मुद्देसूद भाषण करून आपली बाजू मांडण्यापेक्षा अध्यक्षांच्या पीठासमोरील जागेत गर्दी करून, दंगामस्ती करून आखाडा गाजवणे जास्त उत्पादक वाटते. प्रसिद्धिमाध्यमे आता इतकी महत्त्वाची झाली आहेत की, संसदेत खासदार काय बोलतात यापेक्षा त्यांच्या कामगिरीबद्दल वर्तमानपत्रांत काय छापून येते किंवा दूरचित्रवाणीवर काय सांगितले/दाखवले जाते यालाच महत्त्व आले आहे.
 तत्त्वत: अन्नसुरक्षाविषयक हे विधेयक सहा महिन्यांच्या आत संसदेसमोर आणण्यास संपुआ शासन बाध्य आहे. त्यासंबंधी यथावकाश चर्चा होईलही. पण त्या वेळी संसदेत होणारा निर्णय हा नेहमी ज्या खडकावर अनेक घटनादुरुस्ती विधेयके आपटून फुटली तेथेच हे विधेयकही आपटून फुटण्याचा धोका आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक केंद्राने अमलात आणले, परंतु ज्या वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी लॅपटॉप, टेलिव्हिजन वाटून मते मिळवायला सुरुवात केली त्या पक्षांना अन्नसुरक्षेची ही सुपीक शक्यता लक्षात आली नाही असे नाही. तामिळनाडू, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश अशा राज्यांत अन्नसुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. साहजिकच, या मुद्दय़ावर केंद्राची अधिसत्ता आणि राज्यांचे कार्यक्षेत्र यांच्यात टक्कर होणार आहे आणि केंद्राचे या विषयावरील कोणतेही विधेयक खवळलेला समुद्र पार करून पलीकडे पोहोचेल अशी शक्यता नाही. या विधेयकाने काही अत्यंत गंभीर आणि महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होत आहेत.
अमेरिकेचे जॉन फॉस्टर डलस यांनी त्यांच्या परराष्ट्रमंत्रिपदाच्या काळात 'आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून करण्याची' कल्पना प्रकटपणे मांडली होती. भारतालाही त्याचा अनुभव १९६५ साली आला. लालबहादूर शास्त्रींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पाकिस्तानविरुद्ध युद्धप्रसंग तयार झाल्यावर असा संघर्ष टाळण्यासाठी अमेरिकेने भारताच्या नाडय़ा आवळायला सुरुवात केली आणि संघर्षांची ठिणगी यदाकदाचित पडलीच तर अमेरिका 'पीएल ४८०' खाली भारताला होणारा धान्यपुरवठा बंद करील अशी धमकी देण्यात आली. लालबहादूर शास्त्रींसारखा तेजस्वी नेता देशात असल्यामुळे त्यांनी केवळ 'आठवडय़ातून एक जेवण टाळा' या कार्यक्रमापासून ते भारताला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी हरितक्रांतीचे रोप िहदुस्थानात लावण्याचे धाडस केले. त्या काळापर्यंत पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली, 'हरितक्रांतीतून लाल क्रांती उद्भवेल' अशा भीतीने अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचे सर्व मार्ग रोखून धरण्यात आले होते. रफी अहमद किडवाई यांनी त्या वेळी अन्नधान्याचे वाटप करण्यासाठी सर्वमान्य झालेल्या रेशिनग व्यवस्थेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. दुर्दैवाने, राष्ट्रीय अन्न महामंडळातील हितसंबंधीयांची आíथक व राजकीय ताकद किडवाईंना भारी ठरली. रेशिनग व्यवस्था आजही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात टिकून आहे आणि अन्नसुरक्षा विधेयकातील वाटप हे प्रामुख्याने या रेशिनग व्यवस्थेतूनच करावयाचे घाटत आहे.
अन्नसुरक्षेसंबंधी सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे अन्नधान्य आणायचे कोठून? हा प्रश्न कृषीमंत्री शरद पवार यांनाही पडला आहे. अन्नसुरक्षा योजनेचा अंदाजपत्रकावरील बोजा सव्वा ते दीड लाख कोटी रुपयांचा आहे. एवढी उणे सबसिडी सोसण्याची ताकद आता शेतकऱ्यांत उरली आहे काय? आणि शेतकऱ्यांना योग्य किमती मिळाल्या नाहीत तर ते असल्या अवाढव्य योजनेसाठी आवश्यक ते अन्नधान्योत्पादन करण्याची उमेद ठेवतील काय? अन्नधान्याचा उपयोग हत्यार म्हणून राष्ट्रीय राजनीतीत तसा नवाच आहे. दक्षिणेतील राज्यांत कमी दरांमध्ये गहू व तांदूळ पुरवण्याचे अनेक कार्यक्रम जाहीर झाले त्यांचे काय झाले याचा कोणालाच पत्ता नाही. जगाला जगवायचे असेल तर आवश्यक खाद्यान्न पुरवठय़ासाठी तंत्रज्ञान आणि संरचना यांच्यापेक्षा शेतकऱ्यांना उमेद वाटेल अशा किमतींची व्यवस्था प्राधान्याने असणे हे आवश्यक आहे.
अन्नसुरक्षा व्यवस्थेखाली, सध्या कसाबसा जिवंत असलेला खुला बाजार निदान ६७ टक्क्यांनी खाईत जाईल ही गोष्ट कोणत्याही शेतकऱ्यास आश्वासक वाटणारी नाही. शेतकरी एक दाणा पेरतो व त्यातून हजारो दाण्यांचे पीक निघते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही सूट सबसिडीची गरज नाही, त्याला फक्त बाजारपेठेच्या व तंत्रज्ञानाच्या स्वातंत्र्याची आवश्यकता आहे. अशा घोषणा आता राज्यकर्त्यां व इतरही पक्षांचे नेतेही करू लागले आहेत. पण खुली बाजारपेठ ६७ टक्क्यांनी नष्ट होणार असेल तर त्यातून शेतकऱ्याची उमेद बांधली जाईल अशा तऱ्हेची किंमतव्यवस्था उदयास येणे संभव दिसत नाही.
 या योजनेच्या प्रास्ताविकात, शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य बाजारपेठेतील भावाने घेतले जाईल असे कितीही आश्वासन दिले असले तरी आजपर्यंतचा शेतकऱ्यांचा अनुभव सांगतो की, अशी आश्वासने कधीही पुरी होत नाहीत, त्यातून फक्त उणे सबसिडीची रक्कम वाढत जाते. जोपर्यंत सारी वाटपव्यवस्था अन्न महामंडळामार्फतच व्हायची आहे आणि त्या महामंडळाकडे सध्याच्या परिस्थितीत पुरेशी साठवणुकीची व्यवस्था नाही आणि सुरक्षित व पारदर्शी वाटपव्यवस्था नाही तोपर्यंत अन्नसुरक्षा विधेयक हे फक्त निवडणुकीतील हत्यार ठरणार आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अन्नधान्याचा वापर हत्यार म्हणून अनेक वेळा झाला, पण ते साम्राज्यवादाचे दिवस गेले. आता हा काही 'इटालियन' साम्राज्यवादाचा नवा नमुना पुढे येत आहे. जगात भुकेचे थमान सर्वत्र चालू आहे. रोटी, कपडा, मकान यांची बहुसंख्यांना गरज आहे. ज्या ज्या देशांनी अन्नधान्याची उत्पादकता व उत्पादन वाढवले आणि ज्यांच्या ज्यांच्याकडे अन्नधान्याचे साठे असुरक्षित अवस्थेत पडून राहतात ते सगळे देश या नव्या साम्राज्यवादाचे उद्याचे बळी ठरणार आहेत. लोक उपाशी राहात असताना अन्नधान्य सडून जावे किंवा उंदीर-घुशींनी खाऊन टाकावे हे कोणत्याही न्यायव्यवस्थेस मान्य होणार नाही. भारताप्रमाणे, 'हे अन्न सडण्यापेक्षा गरिबांना वाटून टाका' असा निर्णय न्यायव्यवस्थेकडून मिळणेही कठीण जाणार नाही. अशा परिस्थितीत अन्नसुरक्षा गोरगरिबांच्या दृष्टीने आकर्षक ठरण्याची शक्यता असली तरी त्यातून राजकीय पक्षांना वाटते त्याप्रमाणे मतांचा लोंढा त्यांच्याकडे येईल याची खात्री बाळगणे कठीण आहे. ६ जुलैच्या बातम्यांत, छत्तीसगडमधील एका गावातील लोकांनी या योजनेखालील अन्नधान्ये घेण्यास नकार देण्याची सुरुवात केल्याचे सांगितले आहे.
'भीक मागणे' याला इटलीत काही सन्माननीय स्थान असेल, पण ज्या ज्या देशात अजूनही पुरुषार्थाची काही भावना जिवंत आहे तेथे तेथे भीकवादी कार्यक्रमांस संघटित विरोध होऊन निवडणुकीतील मतदानाचे फासे अगदी उलटेही पडण्याची शक्यता आहे. अन्नसुरक्षा विधेयक म्हणजे निवडणुकीतील हुकमी हत्यार आहे अशा गरसमजुतीत सोनिया गांधींनीही राहू नये आणि त्या आधारे पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने राहुल गांधींनीही पाहू नयेत हे बरे!
लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल- sharadjoshi.mah@gmail.com