कायदा आणि सुव्यवस्थेची ऐशीतैशी

राखेखालनिखारे

लोकसत्ता (Published: Wednesday, March 6, 2013)

हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मग्रूर मिंधेपणा भिनवणारे आहेत. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट मोकळी होणे अशक्य आहे, असे ठाम प्रतिपादन करणाऱ्या लेखाचा हा पूर्वार्ध..

                    वेगवेगळय़ा कारणांनी देशातील नागरिकांच्या मनामध्ये आज आपल्या जीविताविषयी आणि मालमत्तेच्या सुरक्षेविषयी धास्ती आहे. आपल्या घरातून बाहेर पडलेला, नोकरीकरिता जाणारा मुलगा / भाऊ / बाप सुखरूप संध्याकाळी परत येईल किंवा नाही, का गाडीच्या अपघातात, दंगलीत किंवा एखाद्या दहशतवाद्याच्या स्फोटाचा तो बळी होईल अशी त्यांच्या मनामध्ये प्रचंड धास्ती आहे. महिलांविषयी तर ही धास्ती अधिक प्रकर्षांने जाणवते. आपली मुलगी, बहीण, बायको, आई शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये किंवा ऑफिसमध्ये गेली तर ती परत येईल किंवा नाही आणि आली तर सुखरूप येईल किंवा नाही, धड येईल किंवा नाही याबद्दलही नागरिकांच्या मनात खूप धास्ती आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात तर कोणता शेतकरी जीव देण्याच्या कडय़ावर केव्हा जाऊन पोहोचेल हे सांगताच येत नाही. म्हणजे आयुष्याबद्दलची जी अनिश्चितता आहे ती केवळ दहशतवाद्यांच्या बॉम्बस्फोटांमुळे किंवा गोळीबारामुळेच होते असे नाही तर त्याला आणखीही अनेक कारणे आहेत. या सगळय़ा कारणांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.

                    सर्व नागरिक असुरक्षिततेच्या भीतीने पछाडलेले आहेतच, पण स्त्रियांवर व दलित नागरिकांवर फार प्रचंड प्रमाणावर अत्याचार होत असतात. या सगळय़ावर उत्तर शोधून काढण्याची आवश्यकता आहे. दुर्दैवाची गोष्ट अशी, की महिलांच्या प्रश्नावर अनेक कायदे झाले, अगदी कुटुंबव्यवस्थेत नाक खुपसणारे कायदे झाले आणि त्यायोगे त्यांना सुरक्षा देण्याचे प्रयत्न झाले, पण परिस्थिती बिघडतच चालली आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदेकानून झाले त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे 'अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट'. हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे. त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे. एवढेच नव्हे तर आज काही बाबतींत दलितांची जी अरेरावी चालते ती या 'अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट'मुळेच चालते.

                    अशा तऱ्हेचा कायदा शेतकऱ्यांकरिता का नसावा? स्त्रियांकरिताही अशा तऱ्हेचा कायदा का असू नये, की ज्यामुळे स्त्रियांविरुद्ध अपराध करतील, त्यांना जो काही दंड किंवा शिक्षा व्हायची ती जास्तीतजास्त जरब बसवणारी असेल? आणि शेतकऱ्यांच्या बाबतीतसुद्धा त्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा गैरफायदा घेऊन जे सावकार त्यांना छळतात किंवा जे पुढारीसुद्धा सहकारी बँकांच्या, पतपेढय़ांच्या वैधअवैध साधनांचा उपयोग करून त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडतात, अशा लोकांवरही या प्रकारच्या कायद्याचा बडगा चालवण्याची आवश्यकता आहे. ते का होत नाही हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

एकूणच आपल्या देशामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था आज जी काही ती कोलमडलेली आहे त्याचा इतिहास थोडा समजून घेणे आवश्यक आहे. 

                    अलीकडे 'आम आदमी' वादाचा फार बोलबाला आहे. आर्थिक विकास करायचा तो समाजातील सर्व घटकांचा समावेश करणारा असावा अशा घोषणा करून प्रत्यक्षात साऱ्या अर्थव्यवस्थेत 'भीकवाद' जोपासला जात आहे. हक्काचा रोजगार, हक्काचे शिक्षण, हक्काची वैद्यकीय सेवा, हक्काची अन्नसुरक्षा असे अनेक कार्यक्रम केंद्र शासन राबवत आहे. खरे पाहायला गेले तर हे काही आम आदमीच्या भल्याचे कार्यक्रम नाहीत, त्यांच्यात मगरूर मिंधेपणा भिनवणारे आहेत.

                    सर्वसाधारण माणसाला आपल्या आयुष्याच्या गुणवत्तेत काही सुधारणा झाल्या असे वाटावे असे कार्यक्रम राबवले ते इंग्रज सरकारने. कंपनी सरकारने शाळा काढल्या, मुलींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली, दलितांच्या, आदिवासींच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली, इस्पितळे काढली, तार खाते सुरू केले, टपाल खाते काढले, रेल्वे चालू केल्या, पण हे सगळे करण्यापूर्वी त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था यांची इतकी जरब बसवली की त्या जरबेच्या आधाराने आजपर्यंत अनेक संघटनांनी, कोणताही सामाजिक प्रश्न उभा राहिला की त्याकरिता कडक कायदा करावा अशा तऱ्हेची मागणी करायला सुरुवात केली.

                    इंग्रज या देशात आले त्या वेळी खुद्द इंग्लंडमध्ये अ‍ॅडॅम स्मिथच्या नेतृत्वाखाली खुल्या अर्थव्यवस्थेचा बोलबाला होता. खुल्या अर्थव्यवस्थेने विकास साधायचा तर समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था मजबूत असणे आवश्यक असते. त्यामुळे इंग्रजांनी हिंदुस्थानात, अ‍ॅडॅम स्मिथच्या विचाराप्रमाणे, कोणत्याही सुधारणा आणण्यापूर्वी प्रथमत: कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. आपल्या देशात त्या वेळी गुंडापुंडांचा म्हणजे पेंढारी आणि ठग यांचाच कारभार चालू होता आणि त्याखेरीज, इतर अनेक संस्थानिकसुद्धा असे पेंढारी व ठग पदरी बाळगून त्यांच्याकडून पुंडगिरी करवून त्यांच्या मिळकतीवर जगत असत. इंग्रजांनी येथे आल्यावर सर्वप्रथम कोणता कार्यक्रम हाती घेतला असेल तर तो म्हणजे पेंढारी आणि ठग यांचा बंदोबस्त करण्याचा. यामुळे जंगलांच्या उत्पन्नावर जगणाऱ्या आदिवासी समाजात फार मोठा रोष तयार झाला आणि त्यांनी पहिल्यांदा इंग्रज सरकारविरोधात बंड उभे केले. इंग्रज सरकारने या बंडांचा बीमोड काहीशा क्रूरतेने केला हे खरे, पण त्यामुळे समाजात कायदा आणि सुव्यवस्था तयार झाली आणि लोकांच्या मनामध्ये 'काठीच्या टोकावर सोन्याजडजवाहिरांचे गाठोडे बांधून काशीला निर्धास्त जावे' इतका विश्वास तयार झाला. अशी परिस्थिती तयार झाल्यावरच मग इंग्रजांनी हळूहळू सुधारणांचे कार्यक्रम हाती घेतले. 

                    प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी, की इंग्रजांच्या काळीही जे सामाजिक कायदे झाले त्या कायद्यांतील एक सतीबंदीचा कायदा सोडल्यास इतर कोणत्याही कायद्याने सामाजिक सुधारणेचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. उदाहरणार्थ, संमतिवयाचा कायदा. दुर्दैवाने, स्वातंत्र्यानंतर स्वत: महात्मा गांधींनीच 'एक दिवस जरी माझ्या हाती सत्ता आली तर मी दारूबंदी करीन' अशी घोषणा केली. त्याचा उपयोग करून त्यांच्या शिष्यवरांनी म्हणजे मोरारजी देसाईंनी मुंबईसारख्या, पोलीस प्रशासन अत्यंत व्यवस्थित असलेल्या इलाख्यात दारूबंदी लावली. दारूबंदीचा कार्यक्रम सगळय़ा जगामध्ये कोठेही यशस्वी झाला नाही, तसाच तो हिंदुस्थानातही झाला नाही. त्याचे कारण असे, की कोणत्याही शेतीपदार्थापासून दारू सहज तयार करता येते हे लक्षात घेतले म्हणजे हातभट्टी चालू करणे हा नेहमीचा 'ग्रामोद्योग' सुरू होतो आणि हिंदुस्थानसारख्या दारिद्रय़ाने ग्रासलेल्या, बेकारी माजलेल्या प्रदेशामध्ये अशा तऱ्हेने दारू गाळणाऱ्यांची संख्या भरमसाट वाढली त्याचा परिणाम असा झाला, की सारे पोलीस खातेच भ्रष्ट होऊन गेले आणि त्यांनी लाच खाऊन, अशा तऱ्हेच्या हातभट्टय़ा आपल्याला माहीतच नव्हत्या असे दाखवण्यास सुरुवात केली. 

                    स्वातंत्र्य प्रत्यक्ष हाती आल्यानंतर पंडित नेहरूंनी समाजवादाच्या नावाखाली एक व्यवस्था आणली. त्या व्यवस्थेचे राजाजींनी केलेले वर्णन 'लायसन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्य' असे आहे. खरे म्हणजे, हिंदुस्थानातील समाजवादाची कल्पना ही अशा तऱ्हेच्या रशियन समाजवादाची नव्हती. नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया यांची समाजवादाची कल्पना म्हणजे 'कसणारांची जमीन आणि श्रमणारांची गिरणी' अशी होती. त्याच्याऐवजी 'सर्व मालमत्ता सरकारच्या स्वाधीन' अशा तऱ्हेची व्यवस्था आणण्याचे आणि राबवण्याचे काम नेहरूंनी आणि त्यांच्या प्रियदर्शिनी कन्येने केले आणि अशा लायसेन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्यातूनच अनेक प्रकारच्या समस्या तयार झाल्या. त्याच्यामध्ये गुंडगिरी आली, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा अभाव आला आणि त्याबरोबरच महिलांची असुरक्षितता, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशासारख्या समस्याही नेहरूंच्या लायसेन्स-परमिट-कंट्रोल-कोटा राज्यातूनच निर्माण झाल्या.

                    राजकारणी नेत्यांनी गुंडगिरीच्या कामात हळूहळू प्रवेश केला. सुरुवातीला गुंडांच्या टोळय़ा आणि त्यांचे बाहुबल व धन वापरून नेत्यांनी निवडणुका जिंकल्या आणि सत्ता संपादन केली. लवकरच पुढाऱ्यांची ही युक्ती गुंडांच्या लक्षात आली आणि त्यांनी स्वत:च राजकारणात उतरण्याचे प्रयत्न सुरू केले. १४व्या लोकसभेत गुंड आणि खुनी, खासदार म्हणून, मोठय़ा संख्येने निवडून आले ते यामुळेच. गुंड आणि राजकीय नेते यांची युती देशाला फार घातक ठरत आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातसुद्धा लँड माफिया जो हैदोस घालत आहेत त्यापुढे सर्वसामान्य आणि सुशिक्षित लोक हतबल होऊन पाहण्यापलीकडे काही करू शकत नाहीत. कोलमडलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेमुळे देशाचा विकास ठप्प झाला आहे. कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय विकासाची वाट मोकळी होणे केवळ अशक्य आहे. (पूर्वार्ध)

(६ लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत)

---------------------------------------------------------------------------------------अंदाजपत्रक - डोंगर पोखरला, उंदीर कोठे आहे?  

                                                                                                                                शरद  जोशी                      अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर होण्यापूर्वी त्यासंबंधी वेगवेगळ्या स्तरांवर वादळी चर्चा होतात. अंदाजपत्रकाकडून अपेक्षा काय आहेत यासंबंधीच्या या वादळी चर्चा आजकाल प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर पहायला मिळतात. वस्तुस्थिती अशी आहे की, वार्षिक अंदाजपत्रक हे पंचवार्षिक योजनेच्या चौकटीत बसवावे लागत असल्यामुळे ते काही महत्त्वाच्या आर्थिक घडामोडी घडवून आणणारे साधन रहिलेले नाही. खुद्द पंचवार्षिक योजनाच त्या दृष्टीने कितपत महत्त्वाची राहिली आहे हा एक प्रश्नच आहे. अंदाजपत्रकात प्रामुख्याने, सध्याच्या परिस्थितीत, सत्ताधारी पक्ष काय योजना देऊन कोणत्या गटाला खूश करण्याचा प्रयत्न करतो आहे याबद्दलच मोठे कुतुहल असते.

                           सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये अंदाजपत्रकीय तूट आणि वित्तीय तूट - दोन्हीही वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापारही तुटीतच चालू आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीचाच हा परिणाम आहे. त्यामुळे, भारतातही वित्तमंत्री आर्थिक विकासाचा दर कोणत्या पातळीवर ठेवतात यासंबंधीही एक सार्वत्रिक कुतुहल असते. या विषयावर लिहायचेच झाले तर समाजवादाच्या काळात आपण तीन टक्के या ‘हिंदु रेट ऑफ ग्रोथ' वर सीमित राहिलो, विकासाच्या दोन अंकी वाढीच्या गतीपर्यंत आपण १९९१च्या आर्थिक सुधारांनंतरच जाऊ शकलो असे लिहावे लागेल. हा आर्थिक सुधाराचा कार्यक्रमही कारखानदारी आणि वित्तीय क्षेत्रापुरताच मर्यादित होता. त्यामुळे, त्याच्याशी संबंधित असलेल्या गणकयंत्राधारित इत्यादि सेवा यांनाही मोठी चालना मिळाली. परंतु, अद्याप आर्थिक सुधारांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाच्या गतीचा ८ ते ९ टक्क्यांचा जो दर आपण एकदा गाठला होता त्याच्या पलीकडे बघण्याची दृष्टी कोणत्याही राजकीय पक्षाजवळ दिसत नाही.

                           शेतीवरील सर्व बंधने उठवली आणि आर्थिक सुधाराचे कार्यक्रम शेतीला लागू झाले तर चीनप्रमाणे भारतातसुद्धा आर्थिक विकासाचा दर १३ ते १४ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. दुर्दैवाने, आपण समाजवादाच्या काळातील तीन टक्के आणि आर्थिक सुधारांनंतरचे आठनऊ टक्के या आकड्यांदरम्यानच घोटाळत आहोत. या कोंडीतून सुटण्याची हिंमत वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकाततरी दाखविलेली नाही. आठ टक्के वाढीच्या स्वप्नाकडेच ते अजून आशाळभूतपणे दृष्टी टाकीत आहेत असे दिसते. तसे नसते तर त्यांनी 'आर्थिक सर्वेक्षण २०१२-१३' मध्ये सूचित केल्याप्रमाणे साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करण्यासाठी डॉ. रंगराजन समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे संकेत आपल्या या अंदाजपत्रकात दिले असते. पण त्यांनी आर्थिक सर्वेक्षणातील सूचनेचा आणि रंगराजन समितीच्या शिफारशींचा साधा उल्लेखही केला नाही. कदाचित त्यांनी तो निर्णय ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर वापरण्यासाठी हातचा राखून ठेवला असावा.

                           अंदाजपत्रक सादर करताना स्वतः वित्तमंत्र्यांनी 'अंदाजपत्रकात डेमॉक्रटिक लेजिटिमसी (Democratic Legitimacy) असली पाहिजे' असे विधान केले. आर्थिक दिशा ठरवताना ती लोकांना मान्य व्हायला पाहिजे हे उघड आहे; अन्यथा त्या योजना केवळ कागदावरच रहातील. प्रत्यक्षात, आजकाल ‘डेमॉक्रटिक लेजिटिमसी’ याचा अर्थ 'राज्यकर्त्या पक्षाला निवडून येण्याइतके मतदान मिळेल असा आराखडा' असा घेतात. याबद्दल संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ)चे धोरण २००४ सालापासून बदललेले नाही. जोपर्यंत भारतातील निवडणुका प्रत्येक मतदारसंघात ‘सर्वांत जास्त मते ज्याला पडतात तो विजयी म्हणजे First-past-the-post’ या तत्त्वाने होतात तोपर्यंत कोणत्याही एका बहुसंख्य समाजाचा विचार करणे हे राज्यकर्त्या पक्षांना आवश्यक असत नाही. मध्यम वर्ग कितीही मोठा असो, केवळ त्याला खूश करून सत्ता जिंकता येत नाही. शेतकरी आणि हिंदु समाजही याच वर्गात मोडतो. त्यामुळे, समाजाचे विभाजन करून त्यातील मागासवर्गीय, आदिवासी, मुस्लिम आणि आता महिलाही या समाजांचे तुष्टीकरण केल्याने त्यांची एकत्रित मते निवडणुकीत विजय मिळवून देऊ शकतात हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

                           चिदंबरम यांचे अंदाजपत्रक कोणालाही संतोष देणारे नाही. कारखानदार त्यासंबंधी नाराज आहेत. शेतकर्‍यांनाही, त्यांनी वरवरची मलमपट्टी केली असे वाटत आहे. पण, मतपेटीच्या चमत्कारावर यापैकी कोणाचाही प्रभाव रहाणार नाही हा हिशोब करूनच हे अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे. 

                           खरे म्हटले तर रेल्वे अंदाजपत्रकावरूनच या अंदाजपत्रकाचा अंदाज लागायला पाहिजे होता. ज्या तर्‍हेने रेल्वे अंदाजपत्रकात रायबरेली, अमेठी मतदारसंघांवर योजनांचा वर्षाव झाला आणि महाराष्ट्रासारख्या जास्तीत जास्त महसूल देणार्‍याला आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निकडीची गरज असलेल्या राज्यांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले त्यावरूनच या अंदाजपत्रकाचा अंदाज बांधता येत होता. कोणत्याही परिस्थितीत 'संपुआ'ला निवडून आणणे हा एककलमी कार्यक्रम वित्तमंत्र्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर ठेवला असावा. त्याकरिता किमान आवश्यक इतपत वित्तीय शब्दप्रणालीचा वापर त्यांनी केला. वित्तमंत्री अजूनही 'आधी उत्पादन की आधी वाटप' या जुन्या खोड्यात अडकलेले दिसतात. खरे म्हटले तर उत्पादन वाढेपर्यंत वाटप रोखून धरण्याची काही गरज नसते. पण, याकरिता शेतीप्रधान नियोजन व अर्थव्यवस्था गृहीत धरावी लागेल. पण, हे सोनिया गांधी व राहुल गांधी या दोघांनाही पटण्यासारखे नाही. त्यांनी खुले आम 'भीकवादा'चा (eleemosynaryचा) प्रसार करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, मोफत शिक्षण व्यवस्था, मोफत आरोग्य व्यवस्था अश्या निवडणूक जिंकवणार्‍या योजनांवर वित्तमंत्र्यांचा भर आहे. अन्न सुरक्षा योजनेकरिता वित्तमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकात सर्वांत मोठी रक्कम राखून ठेवली आहे याचेही इंगित हेच आहे.

                           प्रत्यक्षात, शेतकर्‍यांच्या तोंडावर फेकलेल्या जुजबी रकमा बाजूस ठेवता, शेतीसाठी या अंदाजपत्रकात काहीच नाही. शेतकर्‍यांच्या मालाच्या बाजारपेठेत क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकेल अशी वायदेबाजारासारखी व्यवस्था व्यवहारात असताना तिचा पुरस्कार वित्तमंत्र्यांनी केला नाही. उलट, त्या व्यवस्थेवरच ज्यादा कर बसवून त्यांनी केवळ आपल्या व्यक्तिगत जिद्दीपोटी, एका काळी गाडल्या गेलेल्या कमॉडिटी ट्रन्जॅक्शन टॅक्सचे (Commodity Transaction Taxचे) मढे पुन्हा उकरून काढले आहे. शेतीच्या आर्थिक दुरवस्थेला कारणीभूत असलेल्या राष्ट्रीय अन्न महामंडळ (Food Corporation of India FCI) किंवा रेशनिंग व्यवस्था यांना हात लावण्याची वित्तमंत्र्यांनी हिंमत दाखवली नाही. उलट, अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या मिषाने रेशनिंग व्यवस्थेचे सबलीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे.

                           थोडक्यात, अंदाजपत्रक हे काही शासनाच्या आर्थिक धोरणाचे महत्त्वाचे साधन राहिलेले नाही. वित्तमंत्र्यांना डोंगर पोखरून उंदीरच काढायचा होता तर त्याकरिता त्यांना इतका गाजावाजा करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. मूळ वित्तीय ढाच्यात जे काही बदल करायला हवेत ते दहा मिनिटांत सांगून शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय विकासाचा दर काय होईल यासंबंधी त्यांचा तज्ज्ञ अंदाज त्यांनी दिला असता तरी या अंदाजपत्रकाचा खरा हेतू साध्य झाला असता.

२८ फेब्रुवारी २०१३

-------------------

राखेखालचेनिखारे
 
स्त्रियांचा प्रश्न : आम्ही मरावं किती?

लोकसत्ता (Published: Wednesday, February 20, 2013)

               शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला निवडणुका घेणे भाग पडले. नंतर सरकारने १०० टक्के महिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के महिला आरक्षणाची क्लृप्ती काढली..

               शोषणाच्या अनेकविध लढायांत आपल्या पुरुषांचे पौरुष जागते ठेवण्याच्या आपल्याकडे आलेल्या जबाबदारीमुळे स्त्रियांनी आपल्या सामाजिक भूमिकेत तडजोड म्हणून जे काही बदल करून घेतले तोच त्यांचा स्वाभाविक गुणधर्म मानला जाऊ लागला. त्यायोगे त्यांना दुय्यम स्थान पत्करावे लागले आणि पुरुषांच्या अंगी, ते जैविकदृष्टय़ा स्त्रियांच्या तुलनेत कमकुवत असूनही, अनसíगक विक्राळपणा बाणत गेला. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकरी संघटनेने 'स्त्रीशक्तीच्या जागरणातून स्त्री-पुरुषमुक्ती' चा मार्ग म्हणून स्त्रियांचे आत्मभान जागे करण्यासाठी अभियान सुरू केले. त्याची सुरुवात चांदवडच्या शेतकरी महिला अधिवेशनाने झाली.

               ९ व १० नोव्हेंबर १९८६ ला चांदवड (जि. नाशिक) येथे शेतकरी महिला अधिवेशन झाले. स्त्री चळवळीतील वेगवेगळ्या संघटनांनाही आमंत्रित केले होते. चांदवडच्या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे ठराव झाले. त्या ठरावांतील एक महत्त्वाचा ठराव म्हणजे त्या सुमारास घडलेल्या दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलीत ज्या स्त्रियांवर बलात्कार झाले त्या प्रकरणांची चौकशी व्हावी व काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची जबाबदारी काय होती हेही पुराव्याने पुढे यावे याकरिता दिल्लीत स्त्रियांचा एक मोठा मोर्चा काढायचे ठरले होते. यासाठी शेतकरी आणि शहरी महिलांची एकत्र अशी 'समग्र महिला आघाडी' ही तयार करण्यात आली. पण, शहरी महिला कार्यकर्त्यांनी त्यातून अंग काढून घेतले. यातून एक धडा शिकावयास मिळाला तो हा की, स्त्रिया विरुद्ध पुरुष असा संघर्ष इतिहासात कधीही झालेला नाही आणि होणे नाही. सर्व स्त्रिया वर्गीय पूरकतेपेक्षा जैविक एकतेला अधिक मानतात. पण सर्व वर्गाच्या स्त्रिया आपापल्या पुरुष मंडळींचाच पाठपुरावा करतात. शेतकरी संघटनेच्या विचारातही मार्क्‍सच्या वर्गसंकल्पनेचा विरोध करताना एकसमान घटकांची संघटना बनत नाही; संघटना बनण्यासाठी त्यातील घटक परस्परपूरक असावे लागतात, असेही मत मी मांडले होते. त्याचा पडताळा येथे आला.

               या अधिवेशनास उपस्थित लाखो स्त्रियांनी घेतलेली प्रतिज्ञा, आज स्त्रियांसंबंधी ज्या प्रश्नांची चर्चा जोरजोराने सुरू आहे त्या प्रश्नांवर शेतकरी महिला आघाडीने कितीतरी आधीपासूनच उपाय शोधला होता याची साक्ष देते.

               आम्ही प्रतिज्ञा घेतो की,

* आम्ही यापुढे स्त्रियांना कधीही कनिष्ठ मानणार नाही. विशेषत: गर्भ स्त्री-बालकाचा आहे यास्तव त्याला जन्माचा हक्क नाकारणार नाही.

* मुलगी आहे म्हणून लालनपालन, वात्सल्य, शुश्रूषा आणि शिक्षण यांत कमी करणार नाही.

* स्त्रियांना मालमत्तेतील त्यांची वाटणी, गुणविकासाला वाव आणि स्वातंत्र्य मिळण्याआड येणार नाही.

* मुलींचे शिक्षण आणि विवाह याबद्दलच्या कायद्यांचे पूर्णपणे परिपालन करू.

* सासुरवाशिणींना घरच्या लेकींप्रमाणे वागवू आणि माहेरवाशिणींना आमचा आधार कायम वाटेल अशा वागू. विधवा, घटस्फोटिता व परित्यक्ता आणि विशेषत: अत्याचारांना बळी पडलेल्या स्त्रियांना कमी लेखणार नाही.

* स्त्रियांचे शृंगार-ललित रूपच प्रकाशात आणून त्यांची नटवी, उपभोग्य वस्तूची प्रतिमा मांडणार नाही आणि मांडू देणार नाही.

               चांदवडच्या अधिवेशनानंतर एक परिवर्तनाची मोठी लाट सगळ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी समाजाला व्यापून गेली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपण आपल्या घरातील लक्ष्मीला किती तुच्छ लेखून वागवत होतो, हे विशद करणारी पत्रे मला लिहिली आणि अनेक शेतकरी महिलांनीही आपल्या घरच्यांचे वागणे अधिवेशनानंतर किती बदलले हे सांगणारी पत्रे लिहिली. 

               चांदवडच्या अधिवेशनात, स्त्रियांसंबंधीची कामे ज्या संस्थांत होतात त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कारभार सर्वतोपरी स्त्रियांच्या हाती असावेत यासाठी शेतकरी संघटनेने पंचायत राज संस्थांच्या निवडणुकांत १०० टक्केमहिला पॅनेल्स् उभी करण्याचे जाहीर केले. त्याचा धसका म्हणून, शंकरराव चव्हाणांच्या कारकिर्दीत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका, त्यांची मुदत संपूनही तीन वष्रे झाल्याच नाहीत. शेवटी शेतकरी महिला आघाडीने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती बळकाव आंदोलनाचा धक्का दिल्यावरच सरकारला त्या घेणे भाग पडले. पण सरकारने शेतकरी महिला आघाडीच्या १०० टक्केमहिला पॅनलच्या कार्यक्रमाला शह देण्यासाठी ३३ टक्के आरक्षणाची क्लृप्ती काढली.

               नेहरूप्रणीत समाजवादी व्यवस्थेतील लायसन्स्-परमिट-कोटा-इन्स्पेक्टर राज्यात गावोगावी उघडलेली सरकारमान्य दारू दुकाने ही राजकारण्यांचा वरदहस्त लाभलेल्या गुंडांचे अड्डे बनल्याची आणि त्यामुळे नागरिकांना, विशेषत: स्त्रिया-मुलींना रस्त्यातून येणे-जाणे असुरक्षित झाल्याची नोंद शेतकरी महिला आघाडीने गंभीरपणे घेऊन दारू दुकानबंदीचे आंदोलन छेडले. चांदवडच्या अधिवेशनातून आत्मभान घेऊन बाहेर आलेल्या शेतकरी स्त्रियांनी रणरागिणींचा अवतार धारण करून गुंड, त्यांना संरक्षण देणारे प्रशासन व पुढारी यांच्या दडपशाहीला भीक न घालता, गावोगावची दारू दुकाने बंद करण्याचा, प्रसंगी नष्ट करण्याचा धडाका लावला. चांदवडनंतर आपल्या पुरुषी विक्राळपणाला तिलांजली दिलेल्या शेतकरी पुरुषांनीही या महिलांना बळ दिले. परिणामी, सरकारला लागोपाठ तीन अध्यादेश काढून ही दुकाने बंद करवण्याचा पर्याय जनतेला द्यावा लागला.

               शेतकरी महिला आघाडीने सुरू केलेल्या 'लक्ष्मीमुक्ती' अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन दोन लाखांवर शेतकरी पुरुष कारभाऱ्यांनी आपापल्या घरच्या लक्ष्मीला जमिनीची मालकी देऊन आपल्यात झालेल्या बदलाचा पुरावा दिला. शेतकरी संघटनेच्या ज्या पाईकांकडे जमीनच नाही त्यांनी आपल्या व्यवसायातील फायदा, घर किंवा असलेल्या अन्य मालमत्तेत आपल्या लक्ष्मीला हिस्सेदार करून ऋणमुक्त झाल्याची उदाहरणेही बरीच आहेत. पुढे यथावकाश स्त्रियांची चळवळ वाढत गेली आणि अनेक सरकारी व निमसरकारी पदांवर महिला विराजमान झाल्या; राखीव जागांवर निवडून आल्या.

               या सगळ्या अनुभवांचा उपयोग मला पुढे राज्यसभेत स्त्रियांच्या आरक्षणासंबंधी बाजू मांडताना झाला. विचक्षक वाचकांच्या लक्षात असेल, की राज्यसभेत आरक्षणाला विरोध करणारा मी एकटा खासदार होतो. लोकसभेत यासंबंधीचे विधेयक अजूनही दाखल झालेलेच नाही. दलित आणि आदिवासी यांची एका विशिष्ट भौगोलिक भागातील लोकसंख्या किती ते ठरवता येते. त्यानुसार प्रत्येक कायदेमंडळात त्यांच्याकरिता राखीव जागा किती असाव्यात याचे गणित करता येते. स्त्रिया तर सगळीकडे ५० टक्केआहेतच - थोडय़ाफार कमी-जास्त प्रमाणात. मग, त्यांच्या आरक्षणाचे प्रमाण कसे ठरवावे, याकरिता संपुआ शासनाने आणि बीजिंग परिषदेचा प्रभाव असलेल्या काही महिलांनी एक क्लृप्ती काढली. ती थोडक्यात अशी - पहिल्या निवडणुकीत राखीव मतदारसंघ हे ईश्वरचिठ्ठीने ठरविण्यात यावेत आणि त्यानंतरच्या निवडणुकीत ते मतदारसंघ पाळीपाळीने बदलण्यात यावेत. माझे दुर्दैव हे, की या योजनेला विरोध करण्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली. या पद्धतीने निवडणुका झाल्यास त्यात खऱ्याखुऱ्या जागृत व सक्षम महिलांना काही स्थान मिळणार नाही. उलट, त्यामुळे प्रस्थापित पुढाऱ्यांच्या परिवारातील महिलाच पुढे येतील. शिवाय, निवडून आलेल्या प्रत्येक स्त्री प्रतिनिधीला पुढच्या निवडणुकीत आपल्याला ही जागा लढविताच येणार नाही, लढवलीच तर खुली जागा म्हणून लढवावी लागेल हे पक्के माहीत असेल आणि पुरुष प्रतिनिधीच्या डोक्यावर पुढच्या निवडणुकीत त्याची जागा स्त्री राखीव होण्याची टांगती तलवार असेल. परिणामत: कोणत्याही मतदारसंघाचे विकास करण्याचे काम ना पुरुष पाहतील ना स्त्रिया. एवढेच नव्हे तर, या व्यवस्थेत दुसऱ्यांदा निवडून येणाऱ्या आमदार-खासदारांची संख्यासुद्धा अत्यल्प असेल आणि त्यामुळे कायदेमंडळांत अनुभवी सदस्यांचा अभाव होईल. 

               थोडक्यात, महिलांचा प्रश्न हा आजही पहिल्याइतकाच गुंतागुंतीचा आणि समजण्यास अवघड झाला आहे. अलीकडे दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर या प्रश्नावर देशव्यापी चर्चा घडवल्या जात आहेत. स्त्री आणि पुरुष यांच्या लैंगिकतेत हार्मोन्सचा प्रभाव किती आणि सामाजिक व्यवस्थांचा परिणाम किती या विषयावर अनेक मते मांडली जात आहेत. बलात्काऱ्यांना कोणत्या प्रकारची शिक्षा द्यावी याहीबद्दल अनेक अवास्तव, अतिरेकी आणि अवास्तव मवाळ विचार मांडले जात आहेत, त्यासंबंधीचा विचार पुढच्या एखाद्या लेखात करू.

(लेखक हे अर्थतज्ज्ञ आणि 'योद्धा शेतकरी' म्हणून गौरवले गेलेले शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आहेत)