दुष्काळग्रस्त भागातून आत्ताच जाऊन आलेI, असं सांगितलं की, मला प्रश्न विचारला जायचा, खरचं पाणी मिळत नाही का तिथं? काय स्थिती आहे?
दुष्काळग्रस्त म्हणजे काय?
72 चा दुष्काळ मी पाहिला नव्हता. माझ्या जन्माआधी 10 वर्ष पडलेला हा दुष्काळ मला कळला तो फक्त पुस्तकांतून, भाषणांतून आणि चर्चांमधून.पण, 2013 साली पडलेला दुष्काळ आणि 72 चा दुष्काळ यांमध्ये 40 वर्ष गेलीयत. या 40 वर्षात राज्याची आर्थिक-सामाजिक-राजकीय परिस्थिती बदलली. तशी राज्याची घडी देखील बदललीय. पोट खंगलेली, हाडाचा पिंजरा झालेली अशी माणसं तुम्हाला भेटत नाहीत. पण वणवण करणारी माणसं भेटतात. ही वणवण अन्नासाठी नसते. पाण्यासाठी असते.
युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (UNDP) तर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या ह्युमन डेव्हलमेंट इंडेक्स (HDI) मध्ये भारताचा क्रमांक सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे. HDI मधील एकूण 186 देशांपैकी भारताला 136 क्रमांकाची रँक देण्यात आलीय. या रँकमध्ये महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. आणि खाली उतरलेल्या HDI च्या या साखळीत महाराष्ट्रातील मागासलेले जिल्हे म्हणून 12 जिल्हे जाहीर करण्यात आलेयत. त्यामध्ये मराठवाड्यातले जिल्हे अग्रेसर आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याची तर्‍हा ही दुष्काळात तेरावा महिना अशी म्हणावी लागेल. या दुष्काळग्रस्त भागात दिवसभरामध्ये पाणी मिळवणं, हेच एकमेव ध्येय झालंय. जगणं म्हणजे पाण्यासाठी करावी लागणारी धडपड. नावं, गावं आणि परिस्थिती थोडीफार वेगळी चित्र सारखं. पण, या दुष्काळात सरकार पुढाकार घेऊन मदत करतंय, आवाहन करतंय. पाणी वाचवायचं. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचं. तरीही सरकार असंवेदनशील आहे, असे आरोप रोज का ऐकू येतात?
धोरणं कुठे कमी पडतात?
सुरुवात करुया चारा छावण्यांपासून. अनेक शेतकर्‍यांनी मला खूप अभिमानाने आणि कौतुकाने असं सांगितलं की, आमची बैलजोडी ही 'नॅनो'पेक्षाही महाग आहे, असं. कारण, या बैलजोडीची किंमत सव्वालाखाच्याही वर होती. पण, असे नॅनो बैल पोसणं आता शेतकर्‍यांना कठीण बनतंय. धष्टपुष्ट पोसलेल्या या बैलजोड्या नाईलाजाने कत्तलखान्यात पाठवल्या जातात किंवा बैल बाजारात अगदी किरकोळ किंमतीला विकल्या जातायत. ज्यांना दाव्याचे बैल या दोन रस्त्यावर पाठवणं जड जातं, ते तिसरा रस्ता धरतात. छावणीचा.
चारा छावणी की माणसांची छावणी?
जुन्या जीआर मध्ये एका मोठ्या जनावरामागे छावणी चालकाला 80 रुपये दिले जात होते आणि लहान जनावरामागे 40 रुपये दिले जात होते. दुष्काळ पडल्याचं जाहीर झाल्यानंतर, छावणी चालकाला दिल्या जाणार्‍या या खर्च भरपाईची रक्कम सरकारने कमी केलंय. खरं तर ही रक्कम वाढवायला हवी होती, असा सूर गावागावातल्या चारा छावणी संचालकांकडून ऐकायला मिळाला. आता मोठ्या जनावरामागे राज्य सरकार 60 रुपये खर्च देतं आणि लहान जनावरामागं 30 रुपये. आता हे पैसे किती अपुरे आहेत, याबद्दलचा अनुभव सांगितला सुदाम बोचरे यांनी. जालना इथं बदनापूर तालुक्यात भाकरवाडी गावात सुदाम बोचरे यांनी सात फेब्रुवारी 2013 ला पहिल्यांदाच छावणी सुरु केली. सावळेश्वर बहुऊद्देशीय संस्थेच्या माध्यमातून ते ही छावणी चालवतात. त्यांच्या छावणीमध्ये आत्तापर्यंत 1 हजार 545 इतकी जनावरं आहेत. त्यासाठी त्यांना तब्बल 45 लाख रुपये खर्च आलाय.
एका जनावराला सरकारच्या हिशेबानुसार साडे सात किलो ओला चारा आणि सहा किलो वाळलेला चारा असा 15 किलो चारा दरदिवशी घालायचा आहे. गुरांना कडबा घालताना बोचरे, सकाळी मक्याची कुट्टी, दुपारी ऊसाचा चारा आणि रात्री ज्वारीचा कडबा जनावरांना खायला देतात. दर तिसर्‍या दिवशी पेंड दोन किलो पेंड जनावराला खायला घालणं बंधनकारक आहे. दर दिवशी मोठ्या जनावराला 50 लीटर पाणी तर लहान जनावराला तीस लीटर पाणी पाजणं बंधनकारक आहे. (इथं फक्त माहितीसाठी नमूद करते की, सरकार दुष्काळी भागात टँकरच्या माध्यमातून जे पाणी पुरवतं ते प्रति माणशी फक्त 20 लिटर इतकं असतं.
जनावरं पोसणं शेतकर्‍याला का अशक्य आहे, ते सहज समजून येऊ शकतं.) बोचरे यांच्या छावणीपासून जवळच्या अंतरावर पाझर तलाव आहेत, त्यामुळे त्यांना फक्त एकच टँकर विकत आणावा लागतो. पण, पुढच्या काळात पाणी जस-जसं आटत जाईल, तसं पाण्याचा खर्चही वाढत जाणारेय. छावणीमध्ये असणार्‍या जनावरांना 'फूट-माऊथ' म्हणजे पायाचे आणि तोंडाचे आजार होण्याचा धोका मोठा असतो. 'फर्‍या' रोग आणि 'खुरखूद' रोग होऊ नये, यासाठी लस टोचून घेण्याची जबाबदारीही जीआरमध्ये प्रत्येक छावणी संचालकांवर टाकण्यात आलेय. मात्र, हा खर्च पेलणं शक्य नसल्याचं छावणी संचालकांनी पशुसंवर्धन विभागाला कळवलं. त्यानंतर आता पशुसंवर्धन विभागातर्फे जनावरांवरील वैद्यकीय उपचार केले जातायत. बोचरे यांनी या छावणीसाठी सहा लाख रुपये डिपॉझिट भरले होते. मात्र, आता हे डिपॉझिट त्यांना परत मिळालंय. मागेल त्याला छावणी, बिनाडिपॉझिट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. मात्र, अजून या निर्णयाचा हा नवा जीआर अजून गावापर्यंत पोचायचा आहे. डिपॉझिटची रक्कम भरणं शक्य नसल्याने अनेक स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती आवश्यकता असूनही छावणीची मागणी करु शकत नव्हत्या. या नव्या निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळेल, असं बोचरे यांना वाटतंय.
पण, मोठ्या जनावरांना केवळ चारा देण्याचाच खर्च दिवसाला बासष्ट रुपयेवर जातो. बाकी खर्च तर भरुनच निघत नाही. एवढ्या जनावरांसाठी घातलेल्या छावणीमध्ये छत घालायचं असेल तर तो खर्च पेलण्यासाठी आज दात्यांकडे याचना करावी लागतेय किंवा तो खर्च शेतकर्‍यांवरच सोडावा लागतोय, असंही चित्र बीड जिल्ह्यातल्या आष्टीमधल्या चाराछावण्यांमध्ये दिसलं. रणरणत्या उन्हाकडे जेव्हा बघवतंही नाही, त्या उन्हात उभ्या असलेल्या या जनावरांना छत घालण्याची माणुसकी हा बळीराजा विसरु कसा शकेल? तेव्हा राजकीय मंडपासारखी सावली नसली तर जुन्या लुगड्यांची किंवा खताच्या पोत्याची छतं काही ठिकाणी दिसतात. तर काही ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या नेटसाठी खर्च करण्यात आलाय, हे नाकारता येत नाही.
दूध डेअरीमध्ये दूध विकणं, हा ज्यांचा रोजगार आहे, अशा शेतकर्‍यांसाठी चारा छावण्या महत्वाच्या आहेत कारण इथं निदान त्यांच्या जनावरांच्या पोटाला घास मिळतोय. तिथं थांबून दूध काढून ते डेअरीला टाकून घरचा गाडा कसातरी हाकता येतोय. पण, एकदा छावणीत आणलेलं जनावर घरी नेता येत नाही. त्यामुळे शेतकरीही छावणीत अडकून पडतो. त्यामुळे एका अर्थाने जनावरांच्या छावण्या या माणसांच्याही छावण्या बनल्यायत. शेतकर्‍यांनी जनावरांची सामूहिक जबाबदारी वाटून घेतलीय. त्यामुळे बोचरे यांच्या छावणीत 200 ते 250 माणसं दिवसभर मुक्कामालाच असतात. पाणी पिण्यासाठी एक दीड किलोमिटर अंतरावर असलेल्या तलावापर्यंत जनावरांना ठराविक वेळेत घेऊन जाणं, काट्यावर मोजलेला चारा जनावरांच्या समोर टाकणं, घरुन आणलेला जादाचा चारा आपल्या जनावराला खाऊ घालणं हे या शेतकर्‍यांचं काम असतं. छावणी म्हणजे गोठा नव्हे, तेव्हा इथं अस्वच्छता असतेच. गोठा धुता येतो, तशी छावणीची जमीन धुता येत नाही. तेव्हा शक्य तेवढ्या प्रमाणात ही जागा स्वच्छ ठेवण्याचाही शेतकर्‍याचा प्रयत्न असतो. छावणीतल्या शेणाचा भ्रष्टाचार झालाय, असा आरोप शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी केला होता. मात्र, सरकारने हा दावा फेटाळून लावलाय. विरोधी पक्ष पुरावे न देता आरोप करतं अशीही पुस्ती सरकारने जोडलेय.
तर, जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात छावणीत आलेली ही डौलदार जनावरं जेव्हा जून महिन्यात (पाऊस आला तर...) जेव्हा आपल्या मूळ घरी परत जातील, तेव्हा त्यांचं वजन घटलेलं असेल, अशी भिती मोठ्या प्रमाणात व्यक्त करण्यात येतेय. थोडक्यात, दुष्काळात जनावर मरु नये, म्हणून त्याला तगवण्याची जगवण्यीची सोय छावणीत होते. त्याला सशक्तपणे पोसण्याचं काम (अपवाद वगळता) एकूण छावण्यांमध्ये होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, ती नाकारता येणार नाही.
छावण्यांमध्ये जनावरं आणून तिथं होणार्‍या त्रासाऐवजी चार्‍याचे रोख पैसे- कॅश ट्रान्सफर स्कीम चार्‍याच्या मोबदल्यासाठी सुरु करावी, अशीही एक मागणी केली जातेय. याच्या उपयुक्ततेबद्दल उलट सुलट वाद चर्चा झाल्या पाहिजेत. चारा डेपोमध्ये होणारा चार्‍याचा काळा बाजार हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे चारा डेपो हे अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचं कुरण ठरलेलं मॉडेल म्हणून बघितलं जातं. चारा छावणीत बोगस जनावरं दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकारही अनेक आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या पुढाकारातून जिथं छावण्या सुरु झाल्या आहेत, तिथं सगळ आलबेल आहे, यावर कुठलाच शेतकरी विश्वास ठेवत नाही. पण राजकीय संस्था संघटनाच्या वर्चस्वातून चारा छावण्यांची मुक्ती करायची वेळ आता आलेय, हे नक्की.
दुष्काळग्रस्त झाले टँकरग्रस्त
मराठवाडा म्हटलं की, दुष्काळग्रस्त, टँकरग्रस्त हे शब्द जणू बिरुदासारखे त्याच्यासोबत येतात. पण, बीड, जालना, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबादच्या नागरिकांसोबत बोलल्यावर हे बिरुद त्यांना नकोसं झालेलं बिरुद आहे, हे लक्षात येतं. आज गावची पैसेवारी काढली जाते, ज्या गावची पैसेवारी 50 टक्क्यापेक्षा कमी आलीय, त्या गावांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आलीय. आणि अशा गावांना दुष्काळनिवारणाचे विशेष लाभही देण्यात येतात. पण, काही गावात पैसेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असली तरी पाण्याची टंचाई आहे, आणि अशा गावांना टँकर सुरु करण्यात आले आहेत. नमुन्यादाखल, औरंगाबाद जिल्ह्यातला खुलताबाद तालुका घेऊया. या तालुक्यामध्ये गिरीजा मध्यम प्रकल्पातून गदाना गावाला पाणीपुरवठा केला जातोय. पण गदाना गावचे गावकरी सांगत होते आठ दिवसातून एकदा पाण्याची फेरी गावातल्या गल्लीमध्ये रोटेशनने येते. याचं कारण, शोधल्यावर समजलं की, 2001 सालची जनगणना ही टँकर देताना निकष मानण्यात आलीय. 2001 ते 2013 या काळात झालेली लोकसंख्या वाढ आणि फ्लोटिंग पॉप्युलेशन टँकर देताना गृहीतच धरण्यात आलेली नाही. त्याचा फटका गावकर्‍यांना बसतो. सरकारचे कागदपत्र सांगतात, की टँकर दिलाय. पण गावकरी सांगतात पाणी रोटेशनने आठ दिवसांनी येतं.
गदाना गावाला पाणीपुरवठा करणारा टँकर हा गळका होता. त्याचं झाकण तुटलेलं होतं. डुचमळत पाणी नेणार्‍या या टँकरमधून काहीशे लीटर पाणी काही किलोमीटरच्या प्रवासात वाया जातं. टँकर PWD च्या मालकीचा होता, गळका टँकर दुरुस्त करायला पत्र द्यायला बीडीओ टाळाटाळ करत होते, असा टँकर चालकाचा आरोप होता. पण ही बातमी आम्ही दाखवताच हा टँकर दुरुस्त तर झालाच पण संपूर्ण तालुक्यात फक्त एकच टँकर गळका होता अशी (अविश्वसनीय) माहितीही आम्हाला सरकारतर्फे देण्यात आली.
टँकरचं डिजिटल मॅपिंग आता केलं जातंय. पण, राज्यात टँकर कंत्राटदारांची यादी पाहिल्यास राजकीय नेते हेच टँकरचे मूळ मालक असल्याचं दिसून येईल. भाजपने केलेल्या दाव्यानुसार, बीड जिल्ह्यातील आष्टी इथले आमदार सुरेश धस यांच्याकडे तब्बल 110 टँकर आहेत. गावात 10 हजार लीटरचा टँकर मंजूर असेल आणि जर प्रत्यक्षात पाणी 8 हजार लीटरचंचं टाकलं जात असेल, तर गावकरी आवाज उठवू शकत नाहीत. कारण, टँकर स्थानिक पॉवरफू ल राजकारण्यांचा असतो. महाराष्ट्रात क्रोनिक दुष्काळाचा पट्टा आहे. याशिवाय, 2011 पासून सातत्याने महाराष्ट्रात पावसाने दगा दिलाय त्यामुळे महाराष्ट्रातला दुष्काळ हटणार नाही, हे माहित असूनही 'टँकर धोरण' ठरवण्याची आवश्यकता आपल्या सरकारला वाटत नाही. गंजलेल्या, पत्रे फुटलेल्या, नळ तुटलेल्या अशा टँकर मधून पाणी पुरवण्याचं काम सुरुच आहे. हे पाणी ज्या सोर्समधून टँकरमध्ये भरलं जातं त्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जाते, असं नाही. WTP अस्तित्वात नसलेले असे अनेक पाण्याचे साठे आहेत.
'वॉटर बोर्न डिसिजेस' म्हणजेच पाण्यातून संसर्ग होऊन होणार्‍या अशा आजारांना रोखण्याचं आव्हान त्यामुळे समांतरपणे वाढत जाणार आहे. पण आरोग्यसेवा आणि सुदृढ-निरोगी आरोग्य ही आपली प्राथमिकताच नसल्यानं पाण्याच्या दर्जाबद्दलही आपण निष्काळजी आहोत. 72 च्या दुष्काळाच्या काळात हगवण, ताप यासारख्या आजारांना थोपवण्यासाठी युक्रांदची टीम गावागावात गोळ्यांचं वाटप करायची, आता तिथं कुणी आरोग्यतपासणीची मोफत शिबिरंही घेत नाहीत. टँकरच्या मागे धावणारी एक जमात आणि संस्कृती आपण तयार करतोय. केवळ, टँकरग्रस्त नव्हे तर, टँकरच्या अर्थकारावर जगणारी जमातही तयार करतोय.
बीड-अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या जामखेड तालुक्यात अशी काही गॅरेजेस आम्ही पाहिली की, जिथं टँकर बनवले जातात. वेल्डिंग करुन आलेले टँकरच्या पत्र्यांचं असेम्बिंग इथं केलं जातं. एका महिन्यात असे 21 टँकर्स त्यांनी असेम्बल करुन दिले होते आणि ऐन फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्याकडे ट्रकचं रुपांतर टँकरमध्ये करण्याच्या अनेक ऑरर्डस आल्या होत्या. अनेक गावात टंचाई आहे, पण पाणी कमी दिलं जातं. मंजूर झालेल्या पाण्याच्या कोट्यामध्ये काही हजारो लीटर पाणी कमी पाठवलं जातं. जालन्यासारख्या शहरात ऐन फेब्रुवारी महिन्यात महिना-महिनाभर पाणीच येत नव्हतं. अशावेळी नागरिकांना पाण्याचे खाजगी टँकर्स विकत घेण्यावाचून काही पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यामुळे सरकारी टँकर व्यतिरीक्त अशा खाजगी टँकर्सच्या अर्थकारकारणाची एक लॉबी राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात सक्रीय आहे.
तातडीची मदत
रब्बी आणि खरीपाच्या हंगामात 2011 सालीच राज्यातल्या शेतकर्‍यांना लक्षात आलं होतं की, यंदा फळबागा, शेती आणि अगदी जनवारंही हातची जाणार. कारण, मोसंबी, डाळिंब, सीताफळ, शेवग्याच्या शेंगा,चिकू अशा अनेक बागांना पाणी देण्याची सोय नसल्याने शेतकरी हवालदिल होऊ लागले होते. 2012 साली महाराष्ट्राला केंद्राकडून दोन टप्प्यात 1 हजार 325.80 कोटी रुपयांची मदत दिली. 2013 साली 1 हजार 207 कोटी रुपयांची मदत मिळाली. पण, या मदतीपैकी दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना खरा लाभ मिळाला का? हा प्रश्न विचारला की, वेगळचं उत्तर समोर येतं. ताराबाई गायकवाड या अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाचं उदाहरण यासाठी देते. ताराबाई आणि फारुकची दीड एकरवरची मोसंबीची बाग करपून गेलेय. जालना जिल्ह्यातल्या अंबड तालुक्यातल्या सौंदलखुर्द गावात ताराबाईची शेती आहे. दीड एकरावर करपून गेलेली बाग बघत हताशपणे जगण्याशिवाय तिच्या हातात काहीच नाही. तिनं 40 हजार रुपये खर्च करुन 100 फूट बोअर मारला पण त्यालाही पाणी लागलं नाही. तिच्या आईला वृद्धापकाळामुळे उपचारांची गरज आहे, पण औषधांसाठी पैसे देखील नाहीत, अशी अवस्था आहे.
केंद्राने दिलेल्या एवढ्या मदतीनंतर दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने तातडीची मदतही जाहीर केली नाही. पंचनामे करु, तुम्ही लाभार्थी म्हणून पात्र आहात की नाही, हे आम्ही तपासू, एकरी मदत द्यायची की हेक्टरी याबद्दलचे अनेक मतभेद कायम आहेत. दुष्काळात ज्या शेतकर्‍यांचा कापूस करपतो, उसाचं उत्पादन घटतं, ज्यांच्या फळबागा करपतात त्यांना तातडीने काय मदत दिली जाणार, याचा विचार झाला पाहिजे. कारण, कर्जाचे हप्ते दुष्काळ पडला म्हणून माफ होत नाहीत. पुढच्या वर्षी पाऊस आला तर, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याला बियाणं, मजुरी, खतांचा खर्च, बैलजोडीवरचा खर्च, पंपावरच्या डिझेलचा आणि आणि वीजेचा खर्च करावाच लागतो. त्यामुळे, ज्या दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याच्या नावाने अश्रू ढाळले जातात, त्यांना तातडीची आर्थिक मदत कशी पोचेल ? याचाही विचार झाला पाहिजे.
दुष्काळात लग्न करताय?
महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट गडद होत असताना, राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी थाटामाटात साजर्‍या केलेल्या मुलाच्या लग्नावर लाखो रुपये खर्च केले. यावरुन भल्याभल्यांची झोप उडाली. पण, दुष्काळग्रस्त भागात मला वेगळं चित्र दिसलं नाही. दुष्काळ पडलाय, म्हणून साधेपणाने लग्न करावं, अशी इच्छा ना लोकप्रतिनिधीची आहे ना, सर्वसामान्य माणसांची. दुष्काळाची झळ कितीही तीव्र असो, लग्न आपल्या आपल्या परीनं थाटामाटातच झालं पाहिजे, जेवणाच्या पंगती उठल्याच पाहिजेत. जेवण देखील साधं नाही. जेवणाच्या मेन्यूवर, लग्नाच्या समारंभावर तुम्ही किती खर्च करता, यावरुन तुमच्या तुमच्या समाजात तुमची पत ठरते. तेव्हा राजा असो वा रंक त्याला लग्नाच्या थाटाचा मोह काही टाळता येत नाही. काही आमदारांनी उरकलेले सामूहिक विवाह सोहळे सोडता सार्वत्रिक चित्र फारसं वेगळं दिसत नाही.
दुष्काळाचा फटका म्हणून लग्न तुटलं, लग्न खोळंबेल अशा करुण कहाण्या सर्वत्र सांगण्यात येतात. मात्र, थोडं खोलात गेल्यावर कळतं. दुष्काळ पडला म्हणून काय झालं, लोक जात सोडून लग्न करायला तयार नसतात. हुंडा न घेता लग्न करण्याचीही त्यांची तयारी नसते. लग्न करुन येणार्‍या मुलीकडून सगळ्या टिपिकल अपेक्षांचं ओझं असतंच. तेव्हा दुष्काळ पडला म्हणून लग्न ठरत नाहीत, यात तथ्य नाही. दुष्काळ पडला म्हणून हुंड्याचा दर कमी झालाय, असं त्यांना म्हणायचं असतं. दुष्काळग्रस्तांची थट्टा उडवण्याचा माझा अजिबात हेतू नाही. पण, दुष्काळ पडलाय, म्हणून समाजातल्या सगळ्या त्रुटींवर पांघरुणच घातलं पाहिजे, असं नाहीये. तेव्हा समाजमनातलं जात-पातीत- हुंड्यात अडकलेलं हे वास्तव सांगितल्याशिवाय हा लेख संपवता आला नाही.
दुष्काळग्रस्त म्हणजे काय?
72 चा दुष्काळ मी पाहिला नव्हता. माझ्या जन्माआधी 10 वर्ष पडलेला हा दुष्काळ मला कळला तो फक्त पुस्तकांतून, भाषणांतून आणि चर्चांमधून.पण, 2013 साली पडलेला दुष्काळ आणि 72 चा दुष्काळ यांमध्ये 40 वर्ष गेलीयत. या 40 वर्षात राज्याची आर्थिक-सामाजिक-राजकीय परिस्थिती बदलली. तशी राज्याची घडी देखील बदललीय. पोट खंगलेली, हाडाचा पिंजरा झालेली अशी माणसं तुम्हाला भेटत नाहीत. पण वणवण करणारी माणसं भेटतात. ही वणवण अन्नासाठी नसते. पाण्यासाठी असते.
युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (UNDP) तर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या ह्युमन डेव्हलमेंट इंडेक्स (HDI) मध्ये भारताचा क्रमांक सर्वात खालच्या क्रमांकावर आहे. HDI मधील एकूण 186 देशांपैकी भारताला 136 क्रमांकाची रँक देण्यात आलीय. या रँकमध्ये महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे. आणि खाली उतरलेल्या HDI च्या या साखळीत महाराष्ट्रातील मागासलेले जिल्हे म्हणून 12 जिल्हे जाहीर करण्यात आलेयत. त्यामध्ये मराठवाड्यातले जिल्हे अग्रेसर आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याची तर्‍हा ही दुष्काळात तेरावा महिना अशी म्हणावी लागेल. या दुष्काळग्रस्त भागात दिवसभरामध्ये पाणी मिळवणं, हेच एकमेव ध्येय झालंय. जगणं म्हणजे पाण्यासाठी करावी लागणारी धडपड. नावं, गावं आणि परिस्थिती थोडीफार वेगळी चित्र सारखं. पण, या दुष्काळात सरकार पुढाकार घेऊन मदत करतंय, आवाहन करतंय. पाणी वाचवायचं. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचं. तरीही सरकार असंवेदनशील आहे, असे आरोप रोज का ऐकू येतात?
धोरणं कुठे कमी पडतात?
सुरुवात करुया चारा छावण्यांपासून. अनेक शेतकर्‍यांनी मला खूप अभिमानाने आणि कौतुकाने असं सांगितलं की, आमची बैलजोडी ही 'नॅनो'पेक्षाही महाग आहे, असं. कारण, या बैलजोडीची किंमत सव्वालाखाच्याही वर होती. पण, असे नॅनो बैल पोसणं आता शेतकर्‍यांना कठीण बनतंय. धष्टपुष्ट पोसलेल्या या बैलजोड्या नाईलाजाने कत्तलखान्यात पाठवल्या जातात किंवा बैल बाजारात अगदी किरकोळ किंमतीला विकल्या जातायत. ज्यांना दाव्याचे बैल या दोन रस्त्यावर पाठवणं जड जातं, ते तिसरा रस्ता धरतात. छावणीचा.
चारा छावणी की माणसांची छावणी?
जुन्या जीआर मध्ये एका मोठ्या जनावरामागे छावणी चालकाला 80 रुपये दिले जात होते आणि लहान जनावरामागे 40 रुपये दिले जात होते. दुष्काळ पडल्याचं जाहीर झाल्यानंतर, छावणी चालकाला दिल्या जाणार्‍या या खर्च भरपाईची रक्कम सरकारने कमी केलंय. खरं तर ही रक्कम वाढवायला हवी होती, असा सूर गावागावातल्या चारा छावणी संचालकांकडून ऐकायला मिळाला. आता मोठ्या जनावरामागे राज्य सरकार 60 रुपये खर्च देतं आणि लहान जनावरामागं 30 रुपये. आता हे पैसे किती अपुरे आहेत, याबद्दलचा अनुभव सांगितला सुदाम बोचरे यांनी. जालना इथं बदनापूर तालुक्यात भाकरवाडी गावात सुदाम बोचरे यांनी सात फेब्रुवारी 2013 ला पहिल्यांदाच छावणी सुरु केली. सावळेश्वर बहुऊद्देशीय संस्थेच्या माध्यमातून ते ही छावणी चालवतात. त्यांच्या छावणीमध्ये आत्तापर्यंत 1 हजार 545 इतकी जनावरं आहेत. त्यासाठी त्यांना तब्बल 45 लाख रुपये खर्च आलाय.
एका जनावराला सरकारच्या हिशेबानुसार साडे सात किलो ओला चारा आणि सहा किलो वाळलेला चारा असा 15 किलो चारा दरदिवशी घालायचा आहे. गुरांना कडबा घालताना बोचरे, सकाळी मक्याची कुट्टी, दुपारी ऊसाचा चारा आणि रात्री ज्वारीचा कडबा जनावरांना खायला देतात. दर तिसर्‍या दिवशी पेंड दोन किलो पेंड जनावराला खायला घालणं बंधनकारक आहे. दर दिवशी मोठ्या जनावराला 50 लीटर पाणी तर लहान जनावराला तीस लीटर पाणी पाजणं बंधनकारक आहे. (इथं फक्त माहितीसाठी नमूद करते की, सरकार दुष्काळी भागात टँकरच्या माध्यमातून जे पाणी पुरवतं ते प्रति माणशी फक्त 20 लिटर इतकं असतं.
जनावरं पोसणं शेतकर्‍याला का अशक्य आहे, ते सहज समजून येऊ शकतं.) बोचरे यांच्या छावणीपासून जवळच्या अंतरावर पाझर तलाव आहेत, त्यामुळे त्यांना फक्त एकच टँकर विकत आणावा लागतो. पण, पुढच्या काळात पाणी जस-जसं आटत जाईल, तसं पाण्याचा खर्चही वाढत जाणारेय. छावणीमध्ये असणार्‍या जनावरांना 'फूट-माऊथ' म्हणजे पायाचे आणि तोंडाचे आजार होण्याचा धोका मोठा असतो. 'फर्‍या' रोग आणि 'खुरखूद' रोग होऊ नये, यासाठी लस टोचून घेण्याची जबाबदारीही जीआरमध्ये प्रत्येक छावणी संचालकांवर टाकण्यात आलेय. मात्र, हा खर्च पेलणं शक्य नसल्याचं छावणी संचालकांनी पशुसंवर्धन विभागाला कळवलं. त्यानंतर आता पशुसंवर्धन विभागातर्फे जनावरांवरील वैद्यकीय उपचार केले जातायत. बोचरे यांनी या छावणीसाठी सहा लाख रुपये डिपॉझिट भरले होते. मात्र, आता हे डिपॉझिट त्यांना परत मिळालंय. मागेल त्याला छावणी, बिनाडिपॉझिट देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय. मात्र, अजून या निर्णयाचा हा नवा जीआर अजून गावापर्यंत पोचायचा आहे. डिपॉझिटची रक्कम भरणं शक्य नसल्याने अनेक स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती आवश्यकता असूनही छावणीची मागणी करु शकत नव्हत्या. या नव्या निर्णयामुळे त्यांना दिलासा मिळेल, असं बोचरे यांना वाटतंय.
पण, मोठ्या जनावरांना केवळ चारा देण्याचाच खर्च दिवसाला बासष्ट रुपयेवर जातो. बाकी खर्च तर भरुनच निघत नाही. एवढ्या जनावरांसाठी घातलेल्या छावणीमध्ये छत घालायचं असेल तर तो खर्च पेलण्यासाठी आज दात्यांकडे याचना करावी लागतेय किंवा तो खर्च शेतकर्‍यांवरच सोडावा लागतोय, असंही चित्र बीड जिल्ह्यातल्या आष्टीमधल्या चाराछावण्यांमध्ये दिसलं. रणरणत्या उन्हाकडे जेव्हा बघवतंही नाही, त्या उन्हात उभ्या असलेल्या या जनावरांना छत घालण्याची माणुसकी हा बळीराजा विसरु कसा शकेल? तेव्हा राजकीय मंडपासारखी सावली नसली तर जुन्या लुगड्यांची किंवा खताच्या पोत्याची छतं काही ठिकाणी दिसतात. तर काही ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या नेटसाठी खर्च करण्यात आलाय, हे नाकारता येत नाही.
दूध डेअरीमध्ये दूध विकणं, हा ज्यांचा रोजगार आहे, अशा शेतकर्‍यांसाठी चारा छावण्या महत्वाच्या आहेत कारण इथं निदान त्यांच्या जनावरांच्या पोटाला घास मिळतोय. तिथं थांबून दूध काढून ते डेअरीला टाकून घरचा गाडा कसातरी हाकता येतोय. पण, एकदा छावणीत आणलेलं जनावर घरी नेता येत नाही. त्यामुळे शेतकरीही छावणीत अडकून पडतो. त्यामुळे एका अर्थाने जनावरांच्या छावण्या या माणसांच्याही छावण्या बनल्यायत. शेतकर्‍यांनी जनावरांची सामूहिक जबाबदारी वाटून घेतलीय. त्यामुळे बोचरे यांच्या छावणीत 200 ते 250 माणसं दिवसभर मुक्कामालाच असतात. पाणी पिण्यासाठी एक दीड किलोमिटर अंतरावर असलेल्या तलावापर्यंत जनावरांना ठराविक वेळेत घेऊन जाणं, काट्यावर मोजलेला चारा जनावरांच्या समोर टाकणं, घरुन आणलेला जादाचा चारा आपल्या जनावराला खाऊ घालणं हे या शेतकर्‍यांचं काम असतं. छावणी म्हणजे गोठा नव्हे, तेव्हा इथं अस्वच्छता असतेच. गोठा धुता येतो, तशी छावणीची जमीन धुता येत नाही. तेव्हा शक्य तेवढ्या प्रमाणात ही जागा स्वच्छ ठेवण्याचाही शेतकर्‍याचा प्रयत्न असतो. छावणीतल्या शेणाचा भ्रष्टाचार झालाय, असा आरोप शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी केला होता. मात्र, सरकारने हा दावा फेटाळून लावलाय. विरोधी पक्ष पुरावे न देता आरोप करतं अशीही पुस्ती सरकारने जोडलेय.
तर, जानेवारी, फेब्रुवारी महिन्यात छावणीत आलेली ही डौलदार जनावरं जेव्हा जून महिन्यात (पाऊस आला तर...) जेव्हा आपल्या मूळ घरी परत जातील, तेव्हा त्यांचं वजन घटलेलं असेल, अशी भिती मोठ्या प्रमाणात व्यक्त करण्यात येतेय. थोडक्यात, दुष्काळात जनावर मरु नये, म्हणून त्याला तगवण्याची जगवण्यीची सोय छावणीत होते. त्याला सशक्तपणे पोसण्याचं काम (अपवाद वगळता) एकूण छावण्यांमध्ये होऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे, ती नाकारता येणार नाही.
छावण्यांमध्ये जनावरं आणून तिथं होणार्‍या त्रासाऐवजी चार्‍याचे रोख पैसे- कॅश ट्रान्सफर स्कीम चार्‍याच्या मोबदल्यासाठी सुरु करावी, अशीही एक मागणी केली जातेय. याच्या उपयुक्ततेबद्दल उलट सुलट वाद चर्चा झाल्या पाहिजेत. चारा डेपोमध्ये होणारा चार्‍याचा काळा बाजार हे उघड गुपित आहे. त्यामुळे चारा डेपो हे अनेक ठिकाणी भ्रष्टाचाराचं कुरण ठरलेलं मॉडेल म्हणून बघितलं जातं. चारा छावणीत बोगस जनावरं दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकारही अनेक आहेत. स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या पुढाकारातून जिथं छावण्या सुरु झाल्या आहेत, तिथं सगळ आलबेल आहे, यावर कुठलाच शेतकरी विश्वास ठेवत नाही. पण राजकीय संस्था संघटनाच्या वर्चस्वातून चारा छावण्यांची मुक्ती करायची वेळ आता आलेय, हे नक्की.
दुष्काळग्रस्त झाले टँकरग्रस्त
मराठवाडा म्हटलं की, दुष्काळग्रस्त, टँकरग्रस्त हे शब्द जणू बिरुदासारखे त्याच्यासोबत येतात. पण, बीड, जालना, औरंगाबाद, लातूर, उस्मानाबादच्या नागरिकांसोबत बोलल्यावर हे बिरुद त्यांना नकोसं झालेलं बिरुद आहे, हे लक्षात येतं. आज गावची पैसेवारी काढली जाते, ज्या गावची पैसेवारी 50 टक्क्यापेक्षा कमी आलीय, त्या गावांची आकडेवारी जाहीर करण्यात आलीय. आणि अशा गावांना दुष्काळनिवारणाचे विशेष लाभही देण्यात येतात. पण, काही गावात पैसेवारी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असली तरी पाण्याची टंचाई आहे, आणि अशा गावांना टँकर सुरु करण्यात आले आहेत. नमुन्यादाखल, औरंगाबाद जिल्ह्यातला खुलताबाद तालुका घेऊया. या तालुक्यामध्ये गिरीजा मध्यम प्रकल्पातून गदाना गावाला पाणीपुरवठा केला जातोय. पण गदाना गावचे गावकरी सांगत होते आठ दिवसातून एकदा पाण्याची फेरी गावातल्या गल्लीमध्ये रोटेशनने येते. याचं कारण, शोधल्यावर समजलं की, 2001 सालची जनगणना ही टँकर देताना निकष मानण्यात आलीय. 2001 ते 2013 या काळात झालेली लोकसंख्या वाढ आणि फ्लोटिंग पॉप्युलेशन टँकर देताना गृहीतच धरण्यात आलेली नाही. त्याचा फटका गावकर्‍यांना बसतो. सरकारचे कागदपत्र सांगतात, की टँकर दिलाय. पण गावकरी सांगतात पाणी रोटेशनने आठ दिवसांनी येतं.
गदाना गावाला पाणीपुरवठा करणारा टँकर हा गळका होता. त्याचं झाकण तुटलेलं होतं. डुचमळत पाणी नेणार्‍या या टँकरमधून काहीशे लीटर पाणी काही किलोमीटरच्या प्रवासात वाया जातं. टँकर PWD च्या मालकीचा होता, गळका टँकर दुरुस्त करायला पत्र द्यायला बीडीओ टाळाटाळ करत होते, असा टँकर चालकाचा आरोप होता. पण ही बातमी आम्ही दाखवताच हा टँकर दुरुस्त तर झालाच पण संपूर्ण तालुक्यात फक्त एकच टँकर गळका होता अशी (अविश्वसनीय) माहितीही आम्हाला सरकारतर्फे देण्यात आली.
टँकरचं डिजिटल मॅपिंग आता केलं जातंय. पण, राज्यात टँकर कंत्राटदारांची यादी पाहिल्यास राजकीय नेते हेच टँकरचे मूळ मालक असल्याचं दिसून येईल. भाजपने केलेल्या दाव्यानुसार, बीड जिल्ह्यातील आष्टी इथले आमदार सुरेश धस यांच्याकडे तब्बल 110 टँकर आहेत. गावात 10 हजार लीटरचा टँकर मंजूर असेल आणि जर प्रत्यक्षात पाणी 8 हजार लीटरचंचं टाकलं जात असेल, तर गावकरी आवाज उठवू शकत नाहीत. कारण, टँकर स्थानिक पॉवरफू ल राजकारण्यांचा असतो. महाराष्ट्रात क्रोनिक दुष्काळाचा पट्टा आहे. याशिवाय, 2011 पासून सातत्याने महाराष्ट्रात पावसाने दगा दिलाय त्यामुळे महाराष्ट्रातला दुष्काळ हटणार नाही, हे माहित असूनही 'टँकर धोरण' ठरवण्याची आवश्यकता आपल्या सरकारला वाटत नाही. गंजलेल्या, पत्रे फुटलेल्या, नळ तुटलेल्या अशा टँकर मधून पाणी पुरवण्याचं काम सुरुच आहे. हे पाणी ज्या सोर्समधून टँकरमध्ये भरलं जातं त्या प्रत्येक ठिकाणी पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जाते, असं नाही. WTP अस्तित्वात नसलेले असे अनेक पाण्याचे साठे आहेत.
'वॉटर बोर्न डिसिजेस' म्हणजेच पाण्यातून संसर्ग होऊन होणार्‍या अशा आजारांना रोखण्याचं आव्हान त्यामुळे समांतरपणे वाढत जाणार आहे. पण आरोग्यसेवा आणि सुदृढ-निरोगी आरोग्य ही आपली प्राथमिकताच नसल्यानं पाण्याच्या दर्जाबद्दलही आपण निष्काळजी आहोत. 72 च्या दुष्काळाच्या काळात हगवण, ताप यासारख्या आजारांना थोपवण्यासाठी युक्रांदची टीम गावागावात गोळ्यांचं वाटप करायची, आता तिथं कुणी आरोग्यतपासणीची मोफत शिबिरंही घेत नाहीत. टँकरच्या मागे धावणारी एक जमात आणि संस्कृती आपण तयार करतोय. केवळ, टँकरग्रस्त नव्हे तर, टँकरच्या अर्थकारावर जगणारी जमातही तयार करतोय.
बीड-अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या जामखेड तालुक्यात अशी काही गॅरेजेस आम्ही पाहिली की, जिथं टँकर बनवले जातात. वेल्डिंग करुन आलेले टँकरच्या पत्र्यांचं असेम्बिंग इथं केलं जातं. एका महिन्यात असे 21 टँकर्स त्यांनी असेम्बल करुन दिले होते आणि ऐन फेब्रुवारी महिन्यात त्यांच्याकडे ट्रकचं रुपांतर टँकरमध्ये करण्याच्या अनेक ऑरर्डस आल्या होत्या. अनेक गावात टंचाई आहे, पण पाणी कमी दिलं जातं. मंजूर झालेल्या पाण्याच्या कोट्यामध्ये काही हजारो लीटर पाणी कमी पाठवलं जातं. जालन्यासारख्या शहरात ऐन फेब्रुवारी महिन्यात महिना-महिनाभर पाणीच येत नव्हतं. अशावेळी नागरिकांना पाण्याचे खाजगी टँकर्स विकत घेण्यावाचून काही पर्याय उपलब्ध नसतो. त्यामुळे सरकारी टँकर व्यतिरीक्त अशा खाजगी टँकर्सच्या अर्थकारकारणाची एक लॉबी राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागात सक्रीय आहे.
तातडीची मदत
रब्बी आणि खरीपाच्या हंगामात 2011 सालीच राज्यातल्या शेतकर्‍यांना लक्षात आलं होतं की, यंदा फळबागा, शेती आणि अगदी जनवारंही हातची जाणार. कारण, मोसंबी, डाळिंब, सीताफळ, शेवग्याच्या शेंगा,चिकू अशा अनेक बागांना पाणी देण्याची सोय नसल्याने शेतकरी हवालदिल होऊ लागले होते. 2012 साली महाराष्ट्राला केंद्राकडून दोन टप्प्यात 1 हजार 325.80 कोटी रुपयांची मदत दिली. 2013 साली 1 हजार 207 कोटी रुपयांची मदत मिळाली. पण, या मदतीपैकी दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना खरा लाभ मिळाला का? हा प्रश्न विचारला की, वेगळचं उत्तर समोर येतं. ताराबाई गायकवाड या अल्पभूधारक शेतकरी कुटुंबाचं उदाहरण यासाठी देते. ताराबाई आणि फारुकची दीड एकरवरची मोसंबीची बाग करपून गेलेय. जालना जिल्ह्यातल्या अंबड तालुक्यातल्या सौंदलखुर्द गावात ताराबाईची शेती आहे. दीड एकरावर करपून गेलेली बाग बघत हताशपणे जगण्याशिवाय तिच्या हातात काहीच नाही. तिनं 40 हजार रुपये खर्च करुन 100 फूट बोअर मारला पण त्यालाही पाणी लागलं नाही. तिच्या आईला वृद्धापकाळामुळे उपचारांची गरज आहे, पण औषधांसाठी पैसे देखील नाहीत, अशी अवस्था आहे.
केंद्राने दिलेल्या एवढ्या मदतीनंतर दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकर्‍यांसाठी राज्य सरकारने तातडीची मदतही जाहीर केली नाही. पंचनामे करु, तुम्ही लाभार्थी म्हणून पात्र आहात की नाही, हे आम्ही तपासू, एकरी मदत द्यायची की हेक्टरी याबद्दलचे अनेक मतभेद कायम आहेत. दुष्काळात ज्या शेतकर्‍यांचा कापूस करपतो, उसाचं उत्पादन घटतं, ज्यांच्या फळबागा करपतात त्यांना तातडीने काय मदत दिली जाणार, याचा विचार झाला पाहिजे. कारण, कर्जाचे हप्ते दुष्काळ पडला म्हणून माफ होत नाहीत. पुढच्या वर्षी पाऊस आला तर, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याला बियाणं, मजुरी, खतांचा खर्च, बैलजोडीवरचा खर्च, पंपावरच्या डिझेलचा आणि आणि वीजेचा खर्च करावाच लागतो. त्यामुळे, ज्या दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍याच्या नावाने अश्रू ढाळले जातात, त्यांना तातडीची आर्थिक मदत कशी पोचेल ? याचाही विचार झाला पाहिजे.
दुष्काळात लग्न करताय?
महाराष्ट्रावर दुष्काळाचं सावट गडद होत असताना, राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी थाटामाटात साजर्‍या केलेल्या मुलाच्या लग्नावर लाखो रुपये खर्च केले. यावरुन भल्याभल्यांची झोप उडाली. पण, दुष्काळग्रस्त भागात मला वेगळं चित्र दिसलं नाही. दुष्काळ पडलाय, म्हणून साधेपणाने लग्न करावं, अशी इच्छा ना लोकप्रतिनिधीची आहे ना, सर्वसामान्य माणसांची. दुष्काळाची झळ कितीही तीव्र असो, लग्न आपल्या आपल्या परीनं थाटामाटातच झालं पाहिजे, जेवणाच्या पंगती उठल्याच पाहिजेत. जेवण देखील साधं नाही. जेवणाच्या मेन्यूवर, लग्नाच्या समारंभावर तुम्ही किती खर्च करता, यावरुन तुमच्या तुमच्या समाजात तुमची पत ठरते. तेव्हा राजा असो वा रंक त्याला लग्नाच्या थाटाचा मोह काही टाळता येत नाही. काही आमदारांनी उरकलेले सामूहिक विवाह सोहळे सोडता सार्वत्रिक चित्र फारसं वेगळं दिसत नाही.
दुष्काळाचा फटका म्हणून लग्न तुटलं, लग्न खोळंबेल अशा करुण कहाण्या सर्वत्र सांगण्यात येतात. मात्र, थोडं खोलात गेल्यावर कळतं. दुष्काळ पडला म्हणून काय झालं, लोक जात सोडून लग्न करायला तयार नसतात. हुंडा न घेता लग्न करण्याचीही त्यांची तयारी नसते. लग्न करुन येणार्‍या मुलीकडून सगळ्या टिपिकल अपेक्षांचं ओझं असतंच. तेव्हा दुष्काळ पडला म्हणून लग्न ठरत नाहीत, यात तथ्य नाही. दुष्काळ पडला म्हणून हुंड्याचा दर कमी झालाय, असं त्यांना म्हणायचं असतं. दुष्काळग्रस्तांची थट्टा उडवण्याचा माझा अजिबात हेतू नाही. पण, दुष्काळ पडलाय, म्हणून समाजातल्या सगळ्या त्रुटींवर पांघरुणच घातलं पाहिजे, असं नाहीये. तेव्हा समाजमनातलं जात-पातीत- हुंड्यात अडकलेलं हे वास्तव सांगितल्याशिवाय हा लेख संपवता आला नाही.
No comments:
Post a Comment