शरद जोशी यांना पहिला ज्ञानश्री पुरस्कार

     

                         शरद जोशी यांना पहिला ज्ञानश्री पुरस्कार

अंबाजोगाई तालुक्यातील मोरेवाडी इथल्या ज्ञानश्री प्रतिष्ठाणच्या वतीन देण्यात येणारा ज्ञानश्री पुरस्कार शेतकरी संघटनेचे नेते , माजी खासदार शरद जोशी यांना जाहीर झाला आहे. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्रीरंगराव मोरे आणि डॉ. शेषराव माहिते यांनी ही घोषणा केली.

शेतकरी संघटनेच्या कामात श्रीरंगराव मोरे आणि त्यांच्या पत्नी दिवंगत ज्ञानुबाई यांनी प्रदीर्घ काळ काम केले आहे. ज्ञानुबाई यांच्या निधना नंतर मोरे परिवारानी ज्ञानश्री प्रतिष्ठाणची स्थापना केली आहे. या प्रतिष्ठाणच्या वतीन श्रीरंगराव मोरे यांचे वडील दिवंगत निवृत्तीराव मोरे यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढे उभारणारे कार्यकर्ते , वारकरी सांप्रदायातील महानीय व्यक्ती , आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनासंबंधी साहित्यातून दर्जेदार लिखाण करणाऱ्यापैकी एका व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरुप रोख एक लाख रुपये , स्मृतीचिन्ह , शाल श्रीफळ असे असेल.
शेतीमालाला उत्पादनावर आधारीत भाव मिळाला पाहिजे , यासाठी शरद जोशी यांनी केलेली जागृती अभूतपूर्व क्रांती आहे , त्यामुळे त्यांची निवड करण्यात आली आहे , असे या प्रतिष्ठानच्या पत्रकामध्ये म्हटडले आहे.

पहिला ज्ञानश्री पुरस्कार २३ डिसेंबरला अंबाजोगाई येथे ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे यांच्या हस्ते दिला जाणार आहे. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध ग्रामिण साहित्यीक भास्कर चंदनशिव उपस्थित राहणार आहेत.

                      रावेरी - सीता मंदीर

रावेरी - सीतामंदीर

रावेरी, त.राळेगाव जि. यवतमाळ येथे भुमीकन्या सीतामाईचे मंदीर असून हे सीतामाईचे देशातले एकमेव मंदीर आहे.
प्रभूरामचंद्राने सीतामाईचा त्याग केल्यानंतर याच दंडकारण्यात सीतामाईचे वास्तव्य होते.

अयोध्यास्थित राममंदीरासाठी संपूर्ण देशात रामायण-महाभारत घडत असताना रावेरीचे सीतामाईचे एकमेव मंदीर जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर आहे, याकडे कुणाचे लक्षही नव्हते. काही वर्षापूर्वी शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीने या मंदीराच्या जिर्णोध्दाराची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि मंदीराचे काम पूर्ण केले.

या मंदीराच्या जिर्णोध्दारासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी यांनी सिंहाचा वाटा उचलला आणि मंदीराच्या जिर्णोद्धारासाठी निधी उपलब्ध झाला.

मंदीराचे काम जवळ-जवळ पूर्ण झाले आहे.

दि. १५ नोव्हेंबर २०१० रोजी मा. शरद जोशीं यांनी रावेरी येथील सीतामंदीरास भेट देवून पाहणी केली.
त्यांच्यासोबत मा. रवीभाऊ देवांग, मा. वामनराव चटप, सरोजताई काशीकर, शैलाताई देशपांडे, गुणवंतराव पाटील, कैलासजी तंवर, रमेश पाटील, नितीन देशमुख, रमेश देशमुख,आदी उपस्थित होते.

या विषयावर यथावकाश संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे.

* * * *

शेतकरी संघटनेचे पुण्यात धरणे आंदोलन सुरू

- (प्रतिनिधी)

Thursday, November 08, 2012 AT 02:00 AM (IST)

 

पुणे - डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू करून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा, या मागणीसाठी शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेने येथील साखर आयुक्तालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेच्या राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी साखर आयुक्तालयासमोर ठिय्या मारला असून, शासनाने दखल न घेतल्यास गावोगाव उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, पुणे जिल्हाध्यक्ष आबा ताकवले, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष वामनराव चटप, अनिल चव्हाण, विक्रम शेळके, मेहमूद पटेल, अनिल घनवट, सौ. जयश्री गद्रे यांच्यासह संघटनेच्या सुमारे 50 कार्यकर्त्यांनी आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वारातच ठिय्या मारला आहे. गुरुवारी (ता.8) धरणे आंदोलन सुरू राहणार आहे.

रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये लेव्ही साखरेचा कोटा संपुष्टात आणावा. कारखान्यांना कार्यक्षेत्राची अट नसावी. साखर आणि उप-उत्पादनांच्या 70 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. साखर निर्यातीवरील बंधने उठवावीत आदी शिफारशींचा समावेश आहे. या शिफारशींमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळणार असल्याने त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

श्री. देवांग म्हणाले, ""यंदाच्या हंगामात पुणे व नगर जिल्ह्यांत 3100 रुपये प्रति टन व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 3900 रुपये प्रति टन पहिली उचल मिळावी. गेल्या वर्षी 41 कारखान्यांनी ठरलेल्या दराहून कमी उचल दिली आहे. या कारखान्यांकडून फरकाची रक्कम वसूल करावी व गेल्या वर्षीची अंतिम बिले द्यावीत, या संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू राहील.''

इच्छुक साखर कारखान्यांवर दबाव
नगर व कोल्हापूरमधील काही साखर कारखाने प्रतिटन तीन हजार रुपयांहून अधिक पहिली उचल देण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांच्यावर शेजारच्या जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांकडून प्रचंड दबाव टाकला जात आहे. यामुळे क्षमता व इच्छा असूनही हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार दर देऊ शकलेले नाहीत, असा दावा श्री. देवांग यांनी केला.

 

Sharad Joshi

शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्यानंतरच प्रगतीची खरी पहाट!

 

पुणे येथे रोटरी क्‍लबतर्फे शेती प्रशिक्षण व पुरस्कार कार्यक्रम नुकताच झाला. त्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी उपस्थित होते. "ऍग्रोवन'ने त्यांच्याशी शेतीतील समस्यांबाबत मुलाखतीच्या रूपाने संवाद साधला...

- सध्या शेतकऱ्यांचे कोणते प्रश्‍न तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतात?
- वीज उपलब्ध न होणे हाच सध्या शेतकऱ्यांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती योजनेत विजेच्या बिलाचा कुठेही उल्लेख नाही. हजारो शेतकऱ्यांची बिले थकीत आहेत आणि ती थकीत असल्याने त्यांची वीज कापली जात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत. शेतावर मजूरही मिळत नाहीत. इथेनॉलला उत्तेजन देणारे धोरण असते तर ऊर्जेचा प्रश्‍न सुटू शकला असता. आता जमिनीचे "मॅक्‍झिमम सीलिंग' कमी करण्याच्या नादात सरकार आहे. ते आता दोन एकरपर्यंत असेल असे मी ऐकतो आहे. हे जर झाले आणि त्यातच वीज, पेट्रोल नाही, मजूर नाहीत अशा सगळ्या प्रश्‍नांची भर पडली तर शेतीचे नुकसान अटळ आहे. मग अन्न सुरक्षिततेविषयी तुम्ही कितीही बोला!

- ही परिस्थिती टाळण्यासाठी काय करावे लागेल?
- काही गोष्टी ताबडतोब करणे गरजेचे आहे. "ग्लोबल मार्केटिंग'चा प्रचार सध्या मी करतो आहे. त्यामुळे असे सांगू इच्छितो, की ज्या वेळी परदेशात शेतीमालाला चांगल्या किमती मिळत असतील, मग ती साखर असो, कापूस किंवा तांदूळ असो, तेव्हा निर्यातबंदी लादता कामा नये. सन 1980 चे सरकारचे धोरण लक्षात घ्या. त्या वेळी माझे कांदा आंदोलन या मुद्यावरच होते, की ज्या वेळी शेतकऱ्याच्या हाती माल असेल त्या वेळी सरकार निर्यातबंदी करते आणि व्यापाऱ्यांच्या हाती माल गेला, की निर्यातबंदी उठवली जाते. ते धोरण आजही सुरू आहे. मी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी बोललो. त्या वेळी वाणिज्य मंत्रालयाकडे ही बाब सांगितल्याचे त्यांनी मला सांगितले. "फ्युचर मार्केट'चा मी प्रचारक आहे. अभिजित सेनगुप्ता समितीचा मी सदस्यही होतो. शरद पवार यांनी मला सांगितले होते, की गव्हाच्या किमतीचा ते जे निर्णय घेतात तो शिकागो कमोडिटी एक्‍स्चेंजच्या किमती पाहून. त्यावरून रिलेव्हंट किमती इथे काढल्या जातात. आपल्याकडे "फ्युचर मार्केट'वर बंदी घालायची आणि आमच्या हातात जे हत्यार आहे ते काढून घ्यायचे असा प्रकार होतो.
आपल्याकडे जर फ्युचर मार्केट चालू राहिले, गव्हासारखे पीक त्यात असले तर पेरणीवेळी, काढणीवेळी त्याच्या काय किमती असतील याचा अंदाज घेता येतो. फ्युचर मार्केटमध्ये तीन महिन्यांनंतर काय किमती असतील हे जर समजून घेतले तर त्यानंतर आपल्याला "फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया'ची गरजच उरणार नाही. कारण सगळी खरेदीच आपण फ्युचर मार्केटवरून करू शकतो.

- फ्युचर मार्केट शेतकऱ्यांवर कशाप्रकारे परिणाम करेल?
- मी म्हणतो की वायदे बाजार असते तर मी आंदोलन सुरूच केले नसते. मी स्वतः संगणकीय तज्ज्ञ आहे. माझ्यावेळी तर संगणकावर फ्युचर मार्केट उपलब्ध नव्हते. ते असते तर आज जी किंमत पेरणी वा हंगामात मला मागून घेता येत असेल ती "लॉक' करता आली असती. मग आंदोलन करण्याचे कारणच काय? त्यामुळे फ्युचर मार्केटवर बंदी घालणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.

""जर शेतकऱ्यांचे कारखाने असते तर कारखान्यात एक टन ऊस घातल्यानंतर जे उत्पन्न निघते त्यातील मोठा वाटा शेतकऱ्यांना आला असता. पण तोडणी करणाऱ्यांना, कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांना जेवढे पैसे वा पगार मिळतात तेवढे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून कारखाने शेतकऱ्यांचे आहेत ही गोष्ट मला पटत नाही.''

- थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणाविषयी तुमचे मत काय?
- हे मोठे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की आपल्या पंतप्रधानांनी ऐनवेळी "एफडीआय'संबंधीचे धोरण मागे घेतले. माझ्या मते शेतकऱ्यांना या धोरणाचा प्रचंड फायदा झाला असता. पूर्वीच्या माझ्या मेळाव्यामध्ये मी सीता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती व निर्यात शेती असे कार्यक्रम घेण्याविषयी सांगितलं होतं. त्यात "सुपर मार्केटचे मार्केटिंग' हा मुद्दा होता. "एफडीआय'मुळे जे काही पैसे परदेशातून आले असते त्याचा योग्य कामासाठी विनियोग करता आला असता. भारतात शेतीतील व्यवस्थापन कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला असता. कोणत्याही सुपर मार्केटमध्ये वस्तू खरेदी केली तर त्याची नोंद केली जाते. सुपर मार्केटला लागणारं फर्निचर किंवा तत्सम सुविधा कोठेही ठिकाणी तयार करणे शक्‍य आहे. शेतापासून ते विक्री केंद्राच्या ठिकाणापर्यंत जाणारे रस्ते तयार करणे, शीतगृहांच्या सुविधा उभारणे अशा प्रकारच्या गोष्टीही शक्‍य झाल्या असत्या.

- सध्या विक्री व्यवस्थेत शेतकऱ्यांपेक्षा मध्यस्थांचाच फायदा अधिक होतो. यात काही सुधारणा शक्‍य आहेत? डाळिंबाचे भाव सध्या चढे आहेत, पण तुलनेने शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे कमी येतात. तुम्हाला काय म्हणायचेय?
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे अडते वा मध्यस्थ यांची व्यवस्था पक्की झाली. पूर्वी त्यांची गरज नव्हती. आडते फार पैसे कमावतात हे मला मान्य नाही. या विषयावर उमा लेले यांनी प्रबंध लिहिला आहे. त्याच्या आधारे मी सांगतो, की जर मध्यस्थांनी प्रामाणिकपणे त्यांचा व्यवसाय केला तर ते बुडतील. मात्र ते राजकारणात जातात. विविध पदांवर काम करतात. नगरसेवक होतात तेव्हाच त्यांचा व्यवसाय चालतो. एवढे मात्र खरे आहे, की आडत्यांची मोठी रांग असणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तोट्याचे आहे. डाळिंबाच्या भावाचा मुद्दा घेऊन म्हणता येईल की काही मर्यादित स्वरूपात असे भाव कमी करता येतील. आपल्याला असे वाटते, की कोपऱ्यावरील किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानाला मॉलइतका खर्च येत नाही. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. त्या दुकानासाठी लागणारे भाडे पाहिले किंवा त्याचे अन्य खर्च पाहिले तर त्यालाही ते परवडत नाही. "होलसेल' आणि "रिटेल प्राइस' यांच्यातील सर्वांत मोठा फरक हा शेवटच्या साखळीलाच (लिंक) जाणवतो.

- सेंद्रिय आणि रासायनिक शेतीविषयी तुमची काही मते आहेत.
- होय, सेंद्रिय वा जैविक शेतीकडे जरूर वळावे, मात्र त्यासाठी ठोस संशोधन करणे गरजेचे आहे. कोणतेही तंत्रज्ञान आणताना संशोधनाचे पाठबळ असणे गरजेचे असते. ते झाल्याशिवाय गांडूळ शेती तुम्ही सांगितली तर ते चुकीचे आहे. आर्थिक दृष्ट्याही ते योग्य नव्हे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्रात जंगलेच जंगले होती. डोंगर होते. ढग आडून पाऊस पडायचा. मात्र त्या काळातही दुष्काळ झाले. जैविक शेती भारतात पूर्वीपासून होती. त्या वेळी दुधाची, मधाची गंगा वाहायची हे वर्णन जे काही जणांकडून केले जाते ते खरे नाही. पण हे सारेच काही खरे नाही. त्या वेळीही दर दहाव्या वर्षी आपल्याकडे दुष्काळ पडत होता आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होत होता. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संत तुकाराम यांच्या काळातही महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडले. लोकांची उपासमार झाली. संत साहित्यातही त्याचे उल्लेख आले आहेत. ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. जैविक शेतीचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा. सध्या नुसताच प्रचार सुरू आहे.

- येत्या काळात भारताचे शेतीतील चित्र तुम्ही कसे पाहता?
- सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांचं हित होण्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेवरील आणि संशोधनातील नियंत्रणे उठवायला हवीत. बीटी वांग्यावर बंदी घालण्याचे काय कारण आहे? एकीकडे जयराम रमेश चीनमधील अशा तंत्रज्ञानाचे कौतुक करतात, त्या वेळी भारतात बंदी का घालता? मला म्हणायचंय की शेतीला वीज नाही, मजूर नाहीत, पेट्रोल नाही आणि जमिनीचा आकार कमी होणार अशात संशोधनात हस्तक्षेप करून काय साधले जाईल? अधिकाधिक उत्पादन देणाऱ्या बीटी कॉटनने किती प्रगती केली हे सर्वांना माहीत आहेच. प्रगती करणारे बियाणे तुम्ही येऊ दिले नाही तर दुष्काळ पडणे अपरिहार्य आहे. नव्या तंत्रज्ञानाला कोठेही दरवाजे बंद करता कामा नयेत अशी माझी भूमिका आहे. सरकारी हस्तक्षेप अशा ठिकाणी कमीत कमी व्हायला पाहिजे. फ्युचर्स मार्केटवरील बंदी उठली पाहिजे. एका दाण्यापासून हजारो दाणे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणाच्याही भिकेची गरज नाही. त्याला फक्त स्वातंत्र्य हवे आहे. ते दिले तर अनेक हिताच्या गोष्टी साध्य होऊ शकतील.

अफू पिकाला मान्यता द्या- शेतकरी संघटना

राज्यभरात फोफावलेल्या अफूच्या पिकामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या असताना आता अफू पिकाला मान्यता मिळावी म्हणून शेतकरी संघटना आंदोलनाचं रणशिंग फुंकणार आहे.

पुण्यात कृषि आयुक्तालयावर मोर्चा, मराठवाड्यात अफू परिषद अशा विविध आंदोलनांनी शेतकरी संघटना अफूला मान्यता मिळवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणार आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी या आंदोलनाची घोषणा आज कोल्हापुरात केली. अफू शेतीला मान्यता देऊन शेतक-यांचा मार्ग मोकळा करा, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे.

आघाडी व युतीचा जाहीरनामा आमच्या भाषणांची कॉपीच - शरद जोशी

परभणी - कॉंग्रेस आघाडी व युतीसह अन्य राजकीय पक्षांनी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यातील शेतीविषयक मुद्दे हे शेतकरी संघटनेच्या १९८० मधील भाषणांची कॉपीच आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार शरद जोशी यांनी बुधवारी (ता. सात) जाहीर सभेतून केला. परभणी विधानसभा मतदारसंघातील स्वतंत्र भारत पक्षाचे उमेदवार वसंत हरकळ यांच्या प्रचारासाठी येथील नटराज रंगमंदिरात आयोजित सभेत श्री. जोशी बोलत होते. ज्येष्ठ नेते गुणवंत पाटील हंगरगेकर, ऍड. अनंतराव उमरीकर, गोविंद जोशी, पुरुषोत्तम लाहोटी, वैजनाथ रसाळ, रईस शेख यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती. श्री. जोशी म्हणाले, "जाहीरनाम्यांच्या बाबतीत सर्वच पक्षांनी शेतकरी संघटनेच्या १९८० मधील भाषणांच्याच मुद्‌द्‌यांची कॉपी केली आहे. संघटनेने त्यावेळी मांडलेला शेतीमालाच्या भावाचा मुद्दा जशास तसा उचलला आहे. कर्जमुक्तीबाबतही कॉंग्रेसने अशीच भूमिका घेतली आहे. इतकी वर्षे न सुचणारे मुद्दे आता कॉंग्रेस मांडत आहे. जागतिक मंदी व आतंकवादासारख्या मोठ्या प्रश्‍नांना तोंड द्यायचे आहे. आम आदमीचे भले करण्याऐवजी देशाच्या विकासासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे "पोशिंद्याची लोकशाही आणि समर्थ भारत' असा जाहीरनामा घेऊन पक्ष रिंगणात उतरला आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबरच ज्यांच्यासोबत आपण राहिलो, त्या शिवसेना-भाजप युतीनेही घोर निराशा केली आहे.'' शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, शेतीमालाला मिळत असलेले कमी भाव यांचा उल्लेख करून गुणवंत पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्याला वाचवायचे असेल, शेतीची अर्थव्यवस्था टिकवायची असेल तर आमच्या पक्षाला निवडून द्यावे. उमेदवार श्री. हरकळ यांनी भूमिका मांडली. जिल्हाध्यक्ष माधव शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. शेतीसाठी ५० टक्के तरतूद आवश्‍यक - अंदाजपत्रकातील ८० टक्के रक्कम ही प्रशासकीय बाबींवर खर्च केली जाते. त्यामुळे सरकारी खर्च १८ टक्‍क्‍यांवर आणून शेतीसाठी ५० टक्के खर्चाची तरतूद केली जाणे गरजेचे आहे, असे मतही श्री. जोशी यांनी व्यक्त केले.

Updated on : 10/03/2012 23 : 38 कापूस निर्यातबंदीबाबत सुप्रीम कोर्टात जाणार

प्रतिनिधी जालना : कापूस निर्यातबंदी संदर्भात मंत्रिगटात एकवाक्यता नाही. पंतप्रधान कार्यालयात काय निर्णय झाला, याची अनेकांना माहिती नाही. त्यामुळे यात काहीतरी गोलमाल असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी केला. या प्रस्तावाबाबत आपण सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचे त्यांनी शनिवारी (ता.१०) येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. कापूस निर्यातबंदी व शेतकरी संघटनेच्या वाटचालीसंदर्भात येथील शकुंतला मंगल कार्यालयात संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली, त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या कापूस धोरणावर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत काहीतरी वेगळेच सांगितले जाते, तर वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा हे काहीतरी वेगळेच सांगतात. मुळात कापूस निर्यातबंदी हा तामिळनाडूतील टेक्स्टाईल लॉबीला खुश करण्यासाठीच असावा, असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना केंद्रात काहीच किंमत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तामिळनाडूतील मंत्र्यांच्या तुलनेत पवारांचे वजन कमी आहे. कापूस निर्यातबंदीसंदर्भातील गोंधल लक्षात घेता पंतप्रधान कार्यालयाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आपण सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत. तामिळनाडूतील टेक्स्टाईल लॉबीला केंद्र सरकारनेही काही आश्वासने दिली असावीत. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतक-यांचा बळी घेतला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अफूची भानगड राष्ट्रवादीचीच देणगी अफूची भानगड राष्ट्रवादीवाल्यांनीच शोधून काढल्याचे म्हटले आहे. जि.प., पं.स. निवडणुकीत पराभव झाल्यानेच या माध्यमातून शेतक-यांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे आहे. खसखस पिकविण्याला बंधन नाही. त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, या शेतक-यांनी परवानगी घेतली नसावी. त्यासाठी परवानगी घेण्याचा सल्ला आपण शेतक-यांना देऊ, असेही शरद जोशी म्हणाले.

                                ऍग्रोवनचा राजकडून दाखला"एफडीए'चा निर्णय लागू झाल्याने शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार असल्याचा दाखला देण्यासाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी "ऍग्रोवन'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या मुलाखतीचा दाखला दिला. "ऍग्रोवन'मधील मुलाखतच त्यांनी वाचून दाखवली. त्यामध्ये कृषी बाजार समितीच्या माध्यमातून विकासच झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

शेतकरी संघटना - उदय आणि विस्तार - स्टार माझा

शेतकरी संघटना - उदय आणि विस्तार - स्टार माझा

शेतकरी संघटना काय आहे?

स्टार माझा वेब टीम, मुंबई

Saturday, 12 November 2011
मुंबई : ऊसाला 2350 रूपये भाव मिळावा यासाठी ज्या तीन संघटना गेल्या आठवड्याभरापेक्षा जास्त काळ आंदोलन करत होत्या ती खरी एकच संघटना आहे आणि ती म्हणजे शेतकरी संघटना. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना आणि उभारणी केली ती १९८० च्या काळात. यूनोतली बड्या हुद्यावरची नोकरी सोडून जोशी भारतात परतले आणि २२ एकर कोरडवाहू जमीन घेऊन शेती करू लागले. त्यात त्यांना आलेल्या अनुभवातून जोशींनी शेतीचं अर्थशास्त्र नव्यानं मांडलं.
उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत शेतकऱ्यांना मिळाली तर त्यांची गरीबीतून सुटका होईल आणि तोट्यातली शेती शेतकऱ्यांच्या नशीबानं नाही तर सरकारच्या धोरणानं असल्याचं जोशींनी शास्त्रशुद्द पद्धतीनं मांडलं. जे शेतकऱ्यांनाही पटलं.
शेतकरी संघटनेनं कुठली आंदोलनं लढली?
सरकारकडे कायम अनुदान मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना जोशींनी भीक नको घेऊ घामाचे दाम, शेतकरी तितुका एक एक असा नवा मुलमंत्र दिला आणि महाराष्ट्रात 80 च्या दशकात शेतकऱ्यांचा आगडोंब रस्त्यावर आला. 1980 मध्ये शरद जोशींनी पहिलं कांद्याचं आंदोलन केलं ते चाकन परिसरात. त्याला शेतकऱ्यांचा अभूतपुर्व प्रतिसाद मिळाला. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नाशिक जिल्ह्यातच जोशींच्या नेतृत्वाखाली ऊसाचं आंदोलन पेटलं. शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर आले.
सरकारनं शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला. तीन शेतकरी मारले गेले. लातूर जिल्ह्यातल्या पानगावमधल्या आंदोलनातही एका शेतकऱ्याला जीव गमवावा लागला. जोशींच्या नव्या आर्थिक विचारानं शेतकऱ्यांमध्ये जागृती यायला लागली. निपाणीत परत वर्षभरातच तंबाखुचं आंदोलन झालं. त्यालाही तेवढाच प्रतिसाद मिळाला. ऊस, कांदा, तंबाखु यांच्या आंदोलनानंतर जोशींनी कापसाचा प्रश्न हाती घेतला. ठिकठिकाणी त्यांनी नव्यानं उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमतीची नव्यानं मांडणी केली.
१९८६ मध्ये विदर्भ मराठवाड्यात कापसाच्या प्रश्नावर आंदोलन झालं. पुन्हा शेतकरी जोशींच्या हाकेला ओ देत रस्त्यावर उतरले. सरकारनं आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. हिंगोली जिल्ह्यातल्या सुरेगावमध्ये तीन शेतकऱ्यांना पोलिसांच्या गोळीबारात प्राण गमवावे लागले. फक्त शेतीच नाही तर चांदवडला शेतकरी संघटनेचं महिला अधिवेशन झालं आणि त्यात पहिल्यांदाच महिलांच्या प्रश्नावर आधारीत जोशींनी मांडणी केली जी संघटनेसाठी टर्निंग पॉईंट ठरली.
शेतकरी संघटनेनं कुठले राजकीय नेते दिले?
शरद जोशींचे विचार हे चळवळीचे आहेत त्यातून शेतकरी संघटना ही चळवळ म्हणून उदयाला आली. एक सशक्त दबावगट म्हणून तिला मोठं यश मिळालं. पण राजकारणात जाणार नाही म्हणणाऱ्या शरद जोशींनी निवडणुकीच्या मैदानातही उडी मारली आणि इथूनच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. विशेष म्हणजे १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत एक नाही दोन नाही तर चक्क पाच आमदार शेतकऱी संघटनेचे निवडून आले. पण चळवळ आणि राजकारण यांचा मेळ घालता आला नाही. परिणामी ९५ च्या निवडणुकीत दोनच आमदार राहिले.
काही जणांनी संघटनेतून बाहेरपडून वेगळी राजकीय चूल मांडली आणि राजकीय पदं भूषवली. त्यात मग अनिल गोटे, आर एम वाणी, शंकर धोंडगे, पाशा पटेल आणि आताचे राजू शेट्टी त्यापैकीच एक. सद्यस्थितीत शेतकरी संघटना तीन गटात विभागली गेलीय. पण तिघांचाही आत्मा एकच आहे आणि तो म्हणजे शरद जोशींनी वेळोवेळी केलेली आर्थिक मांडणी. त्याच मांडणीवर मग राजू शेट्टी कधी उस उत्पादकांचं आंदोलन यशस्वी करतात तर कधी रघुनाथदादा पाटील सांगलीत धुमाकुळ घालतात.

विदर्भात वामनराव चटप कापसाचं आंदोलन करतात तर मराठवाड्यात एखादा साधा बिल्ला लावलेला कार्यकर्ताही आर्थिक धोरणावर पद्धतशीर बोलतो. दुर्देवं एवढच की विचार एक असतानाही संघटना मात्र एक राहू शकली नाही.

वातावरणीय बदल / जागतिक तापमानवाढ

लेख

खुली व्यवस्था आणि शेती - शरद जोशी

६ मार्च २०११, लोकसत्‍ता
अविकसित देशांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी महागाई वाढत आहे. महागाई रोखण्यासाठी गरीब देश शर्थीने शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून आणि डंपिंगच्या स्वरूपातील आयात चालू ठेवून आधीच नकारात्मक असलेली अनुदाने अधिकच नकारात्मक करीत आहेत. त्याचबरोबर हवामानातील बदलांमुळे शेतीचा प्रश्न आता वेगळ्या स्वरूपात भेडसावू लागलेला आहे. हवामानबदलामुळे तापमान कधी ४८ अंशांपर्यंत वाढणार असेल आणि कधी तीन अंशांपर्यंत उतरणार असेल, तर जगाचा पीकनकाशाच संपूर्णत: पालटून जाणार आहे. हवामानातील या बदलांना तोंड देणारे बियाणे तयार करण्यासाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाची जोपासना सर्वच देश करू पाहत आहेत. या स्पर्धेत मागे राहणार्‍या देशांना येत्या काळात फारसे भविष्य उरणार नाही.
१९९० ते २००० या दशकात भारताच्या इतिहासात प्रचंड उलथापालथी घडून गेल्या. १९५१ साली भारतात समाजवादाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि समाजवादाच्या नावाखाली सर्वव्यापक ‘लायसन्स- परमिट- कोटा-इन्स्पेक्टर राज’ची स्थापना झाली. या व्यवस्थेचे थोडक्यात असे वर्णन करता येईल की, कोणाही नागरिकाला कोणतीही गोष्ट करण्याची मुभा नाही. परंतु सत्तेच्या आसपास आवश्यक त्या ओळखीपाळखी असल्यास कोणतीही गोष्ट करण्याची बंदी नाही. या काळात मोटीरगाडी तर सोडाच, साधी दुचाकी मिळवणेही किती दुरापास्त होते, याच्या आठवणीने अनेकांच्या अंगावर आजही काटा उभा राहत असेल. परदेशात जायचे तर शंभरेक रुपयांचेही परकीय चलन मिळणे तेव्हा दुरापास्त होते. भारताची निर्यातक्षमता अत्यंत मर्यादित होती. त्यामुळे परकीय चलनाची आवक जवळजवळ शून्यच. त्यामुळेच परकीय चलनावर अत्यंत कडक नियंत्रणे होती. एवढी कडक नियंत्रणे लादूनही १९८९ साली देशाला शेवटी सोनेनाणे गहाण ठेवायला लागले होते.
एवढय़ा मोठय़ा संकटाची प्रतिक्रियाही तितकीच जबर होती. केवळ नियंत्रणे आणि बंधने घालून काहीही साध्य करता येत नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर लगेचच १९९१ साली बॅंकिंग आणि नाणेव्यवस्था यांत समाजवादाच्या नेमकी उलटी धोरणे अंमलात आणली गेली. करांचे दर अवास्तव वाढविण्यापेक्षा ते कमी केल्यानेच महसुलाची वसुली अधिक चांगली होते, हे दिसून आले. त्याबरोबरच परकीय चलनावर नियंत्रण घातल्याने त्याची तस्करी तेवढी वाढते, हेही स्पष्ट झाले. १९९१ साली समाजवादापासून घूमजाव करण्याचे हे धाडस आणि कौशल्य दाखवले सध्याचे पंतप्रधान आणि तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ मनमोहन सिंग यांनी. समाजवादाच्या काळात सर्वच गोष्टींना बंदी होती. त्याप्रमाणे शेतीमालाच्या निर्यातीवरही बंदी होती आणि आयातीवर कडक र्निबध होते. १९९१ च्या परिवर्तनाच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंगांनी शेतीमालावरील सर्व र्निबध उठविण्याचे धाडस दाखवले असते तर आज शेती ही समस्या न राहता शेती हे मोकळीकीचे साधन झाले असते. देशात खुली अर्थव्यवस्था आली, पण ती उद्योग व सेवा क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहिली. समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या काळातील शेतीवरील र्निबध चालूच राहिले. किंबहुना ते अधिकाधिक निर्दयतेने राबविले जाऊ लागले. परिणामी शेतीक्षेत्र अधिकाधिक कर्जबाजारी होत गेले. मानहानीच्या भीतीपोटी मोठय़ा संख्येने शेतकरी आत्महत्या करू लागले. कर्जमाफीचे औषधही लागू पडले नाही. शेतीतून आपली कशी सुटका करून घेता येईल, याचा शेतकरी विचार करू लागले. आजघडीला जवळजवळ निम्मे शेतकरी शेतीतून सुटण्याची संधी शोधत आहेत. अशात उद्योगाला खुलेपणाचा लाभ झाल्यामुळे त्याची वाढ वेगाने होऊ लागली. परिणामी जमिनीची मागणी वाढून जमिनीच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली. शेतीव्यवसायाला विटलेले बरेच शेतकरी आपल्या वाडवडिलार्जित जमिनीतील काही भाग विकून, कधी नव्हे ते हाती आलेल्या पैशांवर चैन करू लागले आहेत. त्यांचे बघून इतरही शेतकरी आपल्या जमिनीला गिर्‍हाईक येण्याची वाट पाहत बसून आहेत. शेतकर्‍यांमधील शेती करण्याची ऊर्मी झपाटय़ाने संपत चालली आहे.
खुलेपणाच्या या लाटेमध्ये जागतिक व्यापार संस्थेच्या स्थापनेने आणखी एक पुढचे पाऊल टाकले गेले. १९९५ साली मराकेश करारांवर सह्या झाल्या. या करारांत शेतीसंबंधीचा करार, बौद्धिक संपदेच्या अधिकाराचा करार अशा अनेक महत्त्वाच्या करारांचा अंतर्भाव होता. १९९१ साली आíथक सुधारणांना सुरुवात झाली आणि १९९५ साली खुल्या व्यापारास सुरुवात झाली.शेतकरी संघटनेने अगदी सुरुवातीच्या काळापासून व्यापाराच्या जागतिकीकरणाला आणि उदारीकरणाला संपूर्ण पाठिंबा दिला होता. जागतिक बाजारातील हा खुलेपणा म्हणजे व्हर्सायच्या तहानंतरचे सर्वात मोठे क्रांतिकारक पाऊल होते. व्हर्सायच्या तहात दोस्त-राष्ट्रांनी जर्मनी या पराभूत राष्ट्रावर प्रचंड खंडणी लादली. एवढेच नव्हे तर ती खंडणी देण्याकरिता आवश्यक असलेले सधन प्रदेश काबीज केले. त्यातून प्रत्येक राष्ट्राची स्वत:चा बचाव करण्याची प्रवृत्ती बळावली. संरक्षणवादाची एक प्रचंड लाट जगभर आली. त्यासाठी लागणार्‍या साधनांचा मुख्य शिल्पकार डॉ. शाख्त हा होता. त्याने पहिल्यांदा शेजारी राष्ट्रांना देशोधडीला लावून स्वत:च्या राष्ट्राची निर्यातक्षमता वाढविण्याच्या अनेक क्लृप्त्या शोधून काढल्या. संरक्षणवादाच्या या लाटेतूनच यथावकाश वसाहतींच्या विभाजनाचे वाद सुरू झाले आणि त्यातूनच पुढे दुसरे महायुद्ध उद्भवले.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर जवळजवळ सर्वच विकसित देश पोळले आणि एका नव्या जगाच्या उभारणीची सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक यांसारख्या संस्था आणि मार्शल प्लॅनसारखी अद्भुत उदारमतवादी योजना अंमलात आली. दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बॅंकेबरोबर जागतिक व्यापाराची मूलतत्त्वे मात्र सुस्थापित झाली नाहीत. गॅट म्हणजे जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्‍ंड टेरिफ (General Agreement on Trade and Tariff) चा रकाना तयार झाला; पण तो रिकामाच राहिला. नंतरच्या काळात पोलादी पडद्याच्या राजकारणाने समाजवादी आणि भांडवलशाही देश यांच्यातील परस्परविरोध टोकाला गेला आणि ‘भांडवलवाद्यांना जे मान्य, ते समाजवाद्यांना अमान्य’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
अशा प्रचंड अडचणींतून जागतिक व्यापार संस्थेची उभारणी करायची होती. याअंतर्गत- कोणत्याही शासनाने शेती- व्यापारात हस्तक्षेप करू नये; आणि केल्यास- तो विशिष्ट मर्यादेच्या आतच असावा, या तत्त्वाला मान्यता मिळाली. जगात वेगवेगळ्या देशांत अगदी वेगवेगळी परिस्थिती होती. जपानसारखा देश शेतकर्‍यांना अनुदाने देण्यात सर्वाच्या पुढे होता. भारतासारखा देश नकारात्मक अनुदाने लादत होता.
शेतकरी संघटनेने जागतिक व्यापार संस्थेला पाठिंबा देण्याची कारणे दोन : एक- जागतिक व्यापार संस्थेत नि:पक्षपाती म्हणता येण्यासारखे लवाद केंद्र होते. या लवाद केंद्रापुढे कोणताही देश तक्रार निवारणासाठी जाऊ शकत असे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बॅंकेप्रमाणे जागतिक व्यापार संस्थेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरविण्याची मक्तेदारी अमेरिकेकडे नव्हती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बॅंक या संस्थांना ‘ब्रेटन वुडस् संस्था’ असे नामाभिधान आहे. दुर्दैवाने या संस्थांच्या निर्मितीच्या वेळी अमेरिकन डॉलरला सर्वमान्य चलनाचे स्थान मिळाले. परंतु या चलनाच्या छपाईवर कोणतेही नियंत्रण घातले गेले नव्हते. याचे अनेक दुष्परिणाम नंतर दिसून आले. अमेरिका मोठय़ा प्रमाणावर नोटा छापू लागली आणि जगभर डॉलरला सतत मागणी असल्यामुळे अमेरिका आपला जागतिक व्यापार सुलभतेने करू लागली.
२००७ साली या फुगत जाणार्‍या फुग्यास टाचणी लागली. डॉलरला अपरंपार मागणी असल्याने अमेरिकेला जागतिक व्यापारात सर्वप्रथम स्थान मिळाले. परिणामी अमेरिकन नागरिकांना काहीही बचत न करता मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची सवय लागली. ब्रेटन वुडस् संस्थेचे संस्थापक लॉर्ड जे. ए. केन्स् यांची बचतीसंबंधी कुत्सितबुद्धी होती. ‘बचत हा वैयक्तिक गुण आहे, पण सामाजिक पाप आहे’, असे त्यांचे मत होते. यातूनच २००८-०९ सालातील मंदीची लाट उद्भवली. आपल्या बचतीच्या कुवतीकडे न पाहता वाढत्या उत्पन्नाच्या अंदाजाने घरे किंवा मोटरगाडय़ा खरेदी करण्याची प्रचंड क्रेझ अमेरिकन लोकांमध्ये निर्माण झाली. काही काळातच या फुग्याला टाचणी लागली आणि त्यानंतर २०१० सालापासून जागतिक मंदीचा धोका सर्वदूर जाणवू लागला. या मंदीच्या तडाख्यातून मोठमोठय़ा बॅंका आणि कंपन्याही सुटल्या नाहीत.
इथे प्रश्न निर्माण होतो तो असा, की १९९१ हे आर्थिक सुधारणांचे आणि १९९५ हे खुल्या व्यापाराचे वर्ष धरले; तर त्यानंतर केवळ दहा वर्षांतच मंदीची प्रचंड लाट सबंध जगभर पसरावी, याचा नेमका अर्थ काय? खुली व्यवस्था ही टिकावू नाही, या व्यवस्थेतून- १९३० सालाप्रमाणेच पुन्हा तेजी-मंदीच्या लाटा उसळतील का, या प्रश्नांची उत्तरे जग आज शोधत आहे. काही परिवर्तनवादी खुल्या व्यवस्थेचा नाद सोडून देऊन पुन्हा एकदा जुन्या समाजवादाच्या पठडीकडे वळू पाहत आहेत. ‘खुली व्यवस्था म्हणजे मर्यादारहित वैभवाची गुरुकिल्ली’ असे मानणार्‍या मंडळींचा भ्रमनिरास होणे स्वाभाविकच आहे. परंतु अशा घबराटीला वास्तविक काही वाव असू नये. मुख्य मुद्दा- ‘मनुष्यप्राण्याने स्वतंत्रपणे जगावे की नाही?’ हा आहे.पिंजर्‍यात अडकलेला वाघ पिंजर्‍याचे दार उघडे दिसल्यावर बाहेरच्या स्वच्छंद जंगलात पोटाला पुरेसे मिळेल की नाही, याची चिंता न करता पिंजर्‍याबाहेर झेप घेतो, तसंच हे आहे. साधी पक्ष्याच्या पंखांची हालचाल जरी आपण पाहिली, तरी लक्षात येईल की, पक्ष्याचे पंख खाली-वर असे दोन्ही दिशांनी हलणे आवश्यक असते. तेजी आणि मंदीच्या वर-खाली होण्यावरच पक्ष्याचे उड्डाण अवलंबून असते. समाजवादाच्या कालखंडात भारतीय विकासाची गती तीन टक्के इतकी कमी होती. ती आता ९ ते १० टक्क्यांवर गेल्यावर पंखांची हालचाल स्थिर राहावी, ही अपेक्षा चुकीची आहे. पक्षी पंख हलवता हलवता काही काळाने दमतो आणि क्षणमात्र फांदीवर विसावा घेऊ इच्छितो. पण अशा विसाव्याकरिता आला म्हणून पक्षी काही जमिनीवर कायम सरपटणाऱ्या गांडूळासारखा कनिष्ट ठरत नाही.
व्हर्सायच्या तहापासून ते आजतागायत सर्व मनुष्यजातीची प्रगती स्वातंत्र्याच्या प्रेरणेतून झालेली आहे. स्वातंत्र्याची इच्छा ही सर्वात प्राचीन प्रेरणा आहे. या प्रेरणेतूनच जग आणि अर्थव्यवस्था चालत आलेली आहे आणि यापुढेही चालत राहणार आहे.भारतात खुली व्यवस्था येऊनही दुर्दैवाने शेतीवर सतत उलटी पट्टी लादण्याचे अर्थकारण चालूच राहिले. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांमध्ये प्रचंड अनुदाने देणे सुरूच राहिले. ही अनुदाने कमी करण्याची इच्छाही मावळत चालली. परिणामत: शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. शेती हे जग हिरवे ठेवण्याचे एक प्रमुख साधन आहे. या प्रयत्नांची गती मंदावली तर पर्यावरणाचा विनाश होईल आणि समाजव्यवस्थाही ढासळेल, या भीतीने श्रीमंत देश नव्याने अनुदाने वाढविण्याची आकांक्षा धरीत आहेत.याउलट, अविकसित देशांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी महागाई वाढत आहे. महागाई रोखण्यासाठी गरीब देश शर्थीने शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून आणि डंपिगच्या स्वरूपातील आयात चालू ठेवून आधीच नकारात्मक असलेली अनुदाने अधिकच नकारात्मक करीत आहेत. त्याचबरोबर हवामानातील बदलांमुळे शेतीचा प्रश्न आता वेगळ्या स्वरूपात भेडसावू लागलेला आहे. हवामानबदलामुळे तापमान कधी ४८ अंशांपर्यंत वाढणार असेल आणि कधी तीन अंशांपर्यंत उतरणार असेल, तर जगाचा पीकनकाशाच संपूर्णत: पालटून जाणार आहे. हवामानातील या बदलांना तोंड देणारे बियाणे तयार करण्यासाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाची जोपासना सर्वच देश करू पाहत आहेत. या स्पर्धेत मागे राहणार्‍या देशांना येत्या काळात फारसे भविष्य उरणार नाही, हे उघड आहे. जीएम वांग्याच्या सार्‍या कोलाहलातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे जनुकीय अभियांत्रिकीचा. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विकास रोखण्याची कोणाचीच इच्छा नाही. तसा तो रोखल्यास येत्या काळात शेतीचा विकास अशक्य होईल याची सर्वाना जाणीव आहे. व्हर्सायच्या काळापासून शेतीसंबंधीचे प्रश्न हे प्रामुख्याने शेतीमालाच्या व्यापाराचे होते. शेतीमालाच्या व्यापारातील बंधने काहीशी आटोक्यात आल्यानंतर त्याचवेळी निर्माण झालेल्या जागतिक तापमानवाढ व हवामानबदल तसेच खनिज तेलाचा तुटवडा या समस्यांमुळे आता सार्‍या जगातील शेती पुन्हा एकदा ५०० वर्षांपूर्वीच्या- माल्थसच्या काळाकडे जात आहे. ‘शेतीखालील जमीन अंकगणिती पद्धतीने वाढते, पण खाणारी तोंडे मात्र भूमिती पद्धतीने वाढतात, तस्मात् मनुष्यप्राण्याची भूक, रोगराई, लढाया अपरिहार्य आहेत,’ असे मानणार्‍या माल्थसचा सिद्धांत तंत्रज्ञानाच्या उदयाने चुकीचा ठरला. आता पुन्हा एकदा शेतीसंबंधातील महत्त्वाचा प्रश्न- ‘शेतीमालाचा किफायतशीर व्यापार’ हा न राहता ‘नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतीमधील उत्पादनाची व उत्पादकतेची वाढ’ हा असणार आहे.

Shetkari sanghtana images

                                                     Rameshwar Awchar Mob No . 91-9960333437

Sharad Joshi Images