परभणी - कॉंग्रेस आघाडी व युतीसह अन्य राजकीय पक्षांनी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यातील शेतीविषयक मुद्दे हे शेतकरी संघटनेच्या १९८० मधील भाषणांची कॉपीच आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार शरद जोशी यांनी बुधवारी (ता. सात) जाहीर सभेतून केला.
परभणी विधानसभा मतदारसंघातील स्वतंत्र भारत पक्षाचे उमेदवार वसंत हरकळ यांच्या प्रचारासाठी येथील नटराज रंगमंदिरात आयोजित सभेत श्री. जोशी बोलत होते. ज्येष्ठ नेते गुणवंत पाटील हंगरगेकर, ऍड. अनंतराव उमरीकर, गोविंद जोशी, पुरुषोत्तम लाहोटी, वैजनाथ रसाळ, रईस शेख यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती. श्री. जोशी म्हणाले, "जाहीरनाम्यांच्या बाबतीत सर्वच पक्षांनी शेतकरी संघटनेच्या १९८० मधील भाषणांच्याच मुद्‌द्‌यांची कॉपी केली आहे. संघटनेने त्यावेळी मांडलेला शेतीमालाच्या भावाचा मुद्दा जशास तसा उचलला आहे. कर्जमुक्तीबाबतही कॉंग्रेसने अशीच भूमिका घेतली आहे. इतकी वर्षे न सुचणारे मुद्दे आता कॉंग्रेस मांडत आहे. जागतिक मंदी व आतंकवादासारख्या मोठ्या प्रश्‍नांना तोंड द्यायचे आहे. आम आदमीचे भले करण्याऐवजी देशाच्या विकासासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे "पोशिंद्याची लोकशाही आणि समर्थ भारत' असा जाहीरनामा घेऊन पक्ष रिंगणात उतरला आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबरच ज्यांच्यासोबत आपण राहिलो, त्या शिवसेना-भाजप युतीनेही घोर निराशा केली आहे.'' शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, शेतीमालाला मिळत असलेले कमी भाव यांचा उल्लेख करून गुणवंत पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्याला वाचवायचे असेल, शेतीची अर्थव्यवस्था टिकवायची असेल तर आमच्या पक्षाला निवडून द्यावे. उमेदवार श्री. हरकळ यांनी भूमिका मांडली. जिल्हाध्यक्ष माधव शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. शेतीसाठी ५० टक्के तरतूद आवश्‍यक - अंदाजपत्रकातील ८० टक्के रक्कम ही प्रशासकीय बाबींवर खर्च केली जाते. त्यामुळे सरकारी खर्च १८ टक्‍क्‍यांवर आणून शेतीसाठी ५० टक्के खर्चाची तरतूद केली जाणे गरजेचे आहे, असे मतही श्री. जोशी यांनी व्यक्त केले. | ||
प्रतिनिधी जालना : कापूस निर्यातबंदी संदर्भात मंत्रिगटात एकवाक्यता नाही. पंतप्रधान कार्यालयात काय निर्णय झाला, याची अनेकांना माहिती नाही. त्यामुळे यात काहीतरी गोलमाल असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी केला. या प्रस्तावाबाबत आपण सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचे त्यांनी शनिवारी (ता.१०) येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. कापूस निर्यातबंदी व शेतकरी संघटनेच्या वाटचालीसंदर्भात येथील शकुंतला मंगल कार्यालयात संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली, त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या कापूस धोरणावर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत काहीतरी वेगळेच सांगितले जाते, तर वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा हे काहीतरी वेगळेच सांगतात. मुळात कापूस निर्यातबंदी हा तामिळनाडूतील टेक्स्टाईल लॉबीला खुश करण्यासाठीच असावा, असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना केंद्रात काहीच किंमत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तामिळनाडूतील मंत्र्यांच्या तुलनेत पवारांचे वजन कमी आहे. कापूस निर्यातबंदीसंदर्भातील गोंधल लक्षात घेता पंतप्रधान कार्यालयाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आपण सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत. तामिळनाडूतील टेक्स्टाईल लॉबीला केंद्र सरकारनेही काही आश्वासने दिली असावीत. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतक-यांचा बळी घेतला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अफूची भानगड राष्ट्रवादीचीच देणगी अफूची भानगड राष्ट्रवादीवाल्यांनीच शोधून काढल्याचे म्हटले आहे. जि.प., पं.स. निवडणुकीत पराभव झाल्यानेच या माध्यमातून शेतक-यांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे आहे. खसखस पिकविण्याला बंधन नाही. त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, या शेतक-यांनी परवानगी घेतली नसावी. त्यासाठी परवानगी घेण्याचा सल्ला आपण शेतक-यांना देऊ, असेही शरद जोशी म्हणाले.
ऍग्रोवनचा राजकडून दाखला"एफडीए'चा निर्णय लागू झाल्याने शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार असल्याचा दाखला देण्यासाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी "ऍग्रोवन'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या मुलाखतीचा दाखला दिला. "ऍग्रोवन'मधील मुलाखतच त्यांनी वाचून दाखवली. त्यामध्ये कृषी बाजार समितीच्या माध्यमातून विकासच झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment