शेतकरी संघटना - उदय आणि विस्तार - स्टार माझा

शेतकरी संघटना - उदय आणि विस्तार - स्टार माझा

शेतकरी संघटना काय आहे?

स्टार माझा वेब टीम, मुंबई

Saturday, 12 November 2011
मुंबई : ऊसाला 2350 रूपये भाव मिळावा यासाठी ज्या तीन संघटना गेल्या आठवड्याभरापेक्षा जास्त काळ आंदोलन करत होत्या ती खरी एकच संघटना आहे आणि ती म्हणजे शेतकरी संघटना. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना आणि उभारणी केली ती १९८० च्या काळात. यूनोतली बड्या हुद्यावरची नोकरी सोडून जोशी भारतात परतले आणि २२ एकर कोरडवाहू जमीन घेऊन शेती करू लागले. त्यात त्यांना आलेल्या अनुभवातून जोशींनी शेतीचं अर्थशास्त्र नव्यानं मांडलं.
उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत शेतकऱ्यांना मिळाली तर त्यांची गरीबीतून सुटका होईल आणि तोट्यातली शेती शेतकऱ्यांच्या नशीबानं नाही तर सरकारच्या धोरणानं असल्याचं जोशींनी शास्त्रशुद्द पद्धतीनं मांडलं. जे शेतकऱ्यांनाही पटलं.
शेतकरी संघटनेनं कुठली आंदोलनं लढली?
सरकारकडे कायम अनुदान मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना जोशींनी भीक नको घेऊ घामाचे दाम, शेतकरी तितुका एक एक असा नवा मुलमंत्र दिला आणि महाराष्ट्रात 80 च्या दशकात शेतकऱ्यांचा आगडोंब रस्त्यावर आला. 1980 मध्ये शरद जोशींनी पहिलं कांद्याचं आंदोलन केलं ते चाकन परिसरात. त्याला शेतकऱ्यांचा अभूतपुर्व प्रतिसाद मिळाला. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नाशिक जिल्ह्यातच जोशींच्या नेतृत्वाखाली ऊसाचं आंदोलन पेटलं. शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर आले.
सरकारनं शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला. तीन शेतकरी मारले गेले. लातूर जिल्ह्यातल्या पानगावमधल्या आंदोलनातही एका शेतकऱ्याला जीव गमवावा लागला. जोशींच्या नव्या आर्थिक विचारानं शेतकऱ्यांमध्ये जागृती यायला लागली. निपाणीत परत वर्षभरातच तंबाखुचं आंदोलन झालं. त्यालाही तेवढाच प्रतिसाद मिळाला. ऊस, कांदा, तंबाखु यांच्या आंदोलनानंतर जोशींनी कापसाचा प्रश्न हाती घेतला. ठिकठिकाणी त्यांनी नव्यानं उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमतीची नव्यानं मांडणी केली.
१९८६ मध्ये विदर्भ मराठवाड्यात कापसाच्या प्रश्नावर आंदोलन झालं. पुन्हा शेतकरी जोशींच्या हाकेला ओ देत रस्त्यावर उतरले. सरकारनं आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. हिंगोली जिल्ह्यातल्या सुरेगावमध्ये तीन शेतकऱ्यांना पोलिसांच्या गोळीबारात प्राण गमवावे लागले. फक्त शेतीच नाही तर चांदवडला शेतकरी संघटनेचं महिला अधिवेशन झालं आणि त्यात पहिल्यांदाच महिलांच्या प्रश्नावर आधारीत जोशींनी मांडणी केली जी संघटनेसाठी टर्निंग पॉईंट ठरली.
शेतकरी संघटनेनं कुठले राजकीय नेते दिले?
शरद जोशींचे विचार हे चळवळीचे आहेत त्यातून शेतकरी संघटना ही चळवळ म्हणून उदयाला आली. एक सशक्त दबावगट म्हणून तिला मोठं यश मिळालं. पण राजकारणात जाणार नाही म्हणणाऱ्या शरद जोशींनी निवडणुकीच्या मैदानातही उडी मारली आणि इथूनच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. विशेष म्हणजे १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत एक नाही दोन नाही तर चक्क पाच आमदार शेतकऱी संघटनेचे निवडून आले. पण चळवळ आणि राजकारण यांचा मेळ घालता आला नाही. परिणामी ९५ च्या निवडणुकीत दोनच आमदार राहिले.
काही जणांनी संघटनेतून बाहेरपडून वेगळी राजकीय चूल मांडली आणि राजकीय पदं भूषवली. त्यात मग अनिल गोटे, आर एम वाणी, शंकर धोंडगे, पाशा पटेल आणि आताचे राजू शेट्टी त्यापैकीच एक. सद्यस्थितीत शेतकरी संघटना तीन गटात विभागली गेलीय. पण तिघांचाही आत्मा एकच आहे आणि तो म्हणजे शरद जोशींनी वेळोवेळी केलेली आर्थिक मांडणी. त्याच मांडणीवर मग राजू शेट्टी कधी उस उत्पादकांचं आंदोलन यशस्वी करतात तर कधी रघुनाथदादा पाटील सांगलीत धुमाकुळ घालतात.

विदर्भात वामनराव चटप कापसाचं आंदोलन करतात तर मराठवाड्यात एखादा साधा बिल्ला लावलेला कार्यकर्ताही आर्थिक धोरणावर पद्धतशीर बोलतो. दुर्देवं एवढच की विचार एक असतानाही संघटना मात्र एक राहू शकली नाही.

वातावरणीय बदल / जागतिक तापमानवाढ

लेख

खुली व्यवस्था आणि शेती - शरद जोशी

६ मार्च २०११, लोकसत्‍ता
अविकसित देशांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी महागाई वाढत आहे. महागाई रोखण्यासाठी गरीब देश शर्थीने शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून आणि डंपिंगच्या स्वरूपातील आयात चालू ठेवून आधीच नकारात्मक असलेली अनुदाने अधिकच नकारात्मक करीत आहेत. त्याचबरोबर हवामानातील बदलांमुळे शेतीचा प्रश्न आता वेगळ्या स्वरूपात भेडसावू लागलेला आहे. हवामानबदलामुळे तापमान कधी ४८ अंशांपर्यंत वाढणार असेल आणि कधी तीन अंशांपर्यंत उतरणार असेल, तर जगाचा पीकनकाशाच संपूर्णत: पालटून जाणार आहे. हवामानातील या बदलांना तोंड देणारे बियाणे तयार करण्यासाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाची जोपासना सर्वच देश करू पाहत आहेत. या स्पर्धेत मागे राहणार्‍या देशांना येत्या काळात फारसे भविष्य उरणार नाही.
१९९० ते २००० या दशकात भारताच्या इतिहासात प्रचंड उलथापालथी घडून गेल्या. १९५१ साली भारतात समाजवादाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि समाजवादाच्या नावाखाली सर्वव्यापक ‘लायसन्स- परमिट- कोटा-इन्स्पेक्टर राज’ची स्थापना झाली. या व्यवस्थेचे थोडक्यात असे वर्णन करता येईल की, कोणाही नागरिकाला कोणतीही गोष्ट करण्याची मुभा नाही. परंतु सत्तेच्या आसपास आवश्यक त्या ओळखीपाळखी असल्यास कोणतीही गोष्ट करण्याची बंदी नाही. या काळात मोटीरगाडी तर सोडाच, साधी दुचाकी मिळवणेही किती दुरापास्त होते, याच्या आठवणीने अनेकांच्या अंगावर आजही काटा उभा राहत असेल. परदेशात जायचे तर शंभरेक रुपयांचेही परकीय चलन मिळणे तेव्हा दुरापास्त होते. भारताची निर्यातक्षमता अत्यंत मर्यादित होती. त्यामुळे परकीय चलनाची आवक जवळजवळ शून्यच. त्यामुळेच परकीय चलनावर अत्यंत कडक नियंत्रणे होती. एवढी कडक नियंत्रणे लादूनही १९८९ साली देशाला शेवटी सोनेनाणे गहाण ठेवायला लागले होते.
एवढय़ा मोठय़ा संकटाची प्रतिक्रियाही तितकीच जबर होती. केवळ नियंत्रणे आणि बंधने घालून काहीही साध्य करता येत नाही, हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर लगेचच १९९१ साली बॅंकिंग आणि नाणेव्यवस्था यांत समाजवादाच्या नेमकी उलटी धोरणे अंमलात आणली गेली. करांचे दर अवास्तव वाढविण्यापेक्षा ते कमी केल्यानेच महसुलाची वसुली अधिक चांगली होते, हे दिसून आले. त्याबरोबरच परकीय चलनावर नियंत्रण घातल्याने त्याची तस्करी तेवढी वाढते, हेही स्पष्ट झाले. १९९१ साली समाजवादापासून घूमजाव करण्याचे हे धाडस आणि कौशल्य दाखवले सध्याचे पंतप्रधान आणि तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ मनमोहन सिंग यांनी. समाजवादाच्या काळात सर्वच गोष्टींना बंदी होती. त्याप्रमाणे शेतीमालाच्या निर्यातीवरही बंदी होती आणि आयातीवर कडक र्निबध होते. १९९१ च्या परिवर्तनाच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंगांनी शेतीमालावरील सर्व र्निबध उठविण्याचे धाडस दाखवले असते तर आज शेती ही समस्या न राहता शेती हे मोकळीकीचे साधन झाले असते. देशात खुली अर्थव्यवस्था आली, पण ती उद्योग व सेवा क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहिली. समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या काळातील शेतीवरील र्निबध चालूच राहिले. किंबहुना ते अधिकाधिक निर्दयतेने राबविले जाऊ लागले. परिणामी शेतीक्षेत्र अधिकाधिक कर्जबाजारी होत गेले. मानहानीच्या भीतीपोटी मोठय़ा संख्येने शेतकरी आत्महत्या करू लागले. कर्जमाफीचे औषधही लागू पडले नाही. शेतीतून आपली कशी सुटका करून घेता येईल, याचा शेतकरी विचार करू लागले. आजघडीला जवळजवळ निम्मे शेतकरी शेतीतून सुटण्याची संधी शोधत आहेत. अशात उद्योगाला खुलेपणाचा लाभ झाल्यामुळे त्याची वाढ वेगाने होऊ लागली. परिणामी जमिनीची मागणी वाढून जमिनीच्या किमतीत भरमसाठ वाढ झाली. शेतीव्यवसायाला विटलेले बरेच शेतकरी आपल्या वाडवडिलार्जित जमिनीतील काही भाग विकून, कधी नव्हे ते हाती आलेल्या पैशांवर चैन करू लागले आहेत. त्यांचे बघून इतरही शेतकरी आपल्या जमिनीला गिर्‍हाईक येण्याची वाट पाहत बसून आहेत. शेतकर्‍यांमधील शेती करण्याची ऊर्मी झपाटय़ाने संपत चालली आहे.
खुलेपणाच्या या लाटेमध्ये जागतिक व्यापार संस्थेच्या स्थापनेने आणखी एक पुढचे पाऊल टाकले गेले. १९९५ साली मराकेश करारांवर सह्या झाल्या. या करारांत शेतीसंबंधीचा करार, बौद्धिक संपदेच्या अधिकाराचा करार अशा अनेक महत्त्वाच्या करारांचा अंतर्भाव होता. १९९१ साली आíथक सुधारणांना सुरुवात झाली आणि १९९५ साली खुल्या व्यापारास सुरुवात झाली.शेतकरी संघटनेने अगदी सुरुवातीच्या काळापासून व्यापाराच्या जागतिकीकरणाला आणि उदारीकरणाला संपूर्ण पाठिंबा दिला होता. जागतिक बाजारातील हा खुलेपणा म्हणजे व्हर्सायच्या तहानंतरचे सर्वात मोठे क्रांतिकारक पाऊल होते. व्हर्सायच्या तहात दोस्त-राष्ट्रांनी जर्मनी या पराभूत राष्ट्रावर प्रचंड खंडणी लादली. एवढेच नव्हे तर ती खंडणी देण्याकरिता आवश्यक असलेले सधन प्रदेश काबीज केले. त्यातून प्रत्येक राष्ट्राची स्वत:चा बचाव करण्याची प्रवृत्ती बळावली. संरक्षणवादाची एक प्रचंड लाट जगभर आली. त्यासाठी लागणार्‍या साधनांचा मुख्य शिल्पकार डॉ. शाख्त हा होता. त्याने पहिल्यांदा शेजारी राष्ट्रांना देशोधडीला लावून स्वत:च्या राष्ट्राची निर्यातक्षमता वाढविण्याच्या अनेक क्लृप्त्या शोधून काढल्या. संरक्षणवादाच्या या लाटेतूनच यथावकाश वसाहतींच्या विभाजनाचे वाद सुरू झाले आणि त्यातूनच पुढे दुसरे महायुद्ध उद्भवले.
दुसर्‍या महायुद्धानंतर जवळजवळ सर्वच विकसित देश पोळले आणि एका नव्या जगाच्या उभारणीची सुरुवात झाली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बॅंक यांसारख्या संस्था आणि मार्शल प्लॅनसारखी अद्भुत उदारमतवादी योजना अंमलात आली. दुर्दैवाने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बॅंकेबरोबर जागतिक व्यापाराची मूलतत्त्वे मात्र सुस्थापित झाली नाहीत. गॅट म्हणजे जनरल अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्‍ंड टेरिफ (General Agreement on Trade and Tariff) चा रकाना तयार झाला; पण तो रिकामाच राहिला. नंतरच्या काळात पोलादी पडद्याच्या राजकारणाने समाजवादी आणि भांडवलशाही देश यांच्यातील परस्परविरोध टोकाला गेला आणि ‘भांडवलवाद्यांना जे मान्य, ते समाजवाद्यांना अमान्य’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
अशा प्रचंड अडचणींतून जागतिक व्यापार संस्थेची उभारणी करायची होती. याअंतर्गत- कोणत्याही शासनाने शेती- व्यापारात हस्तक्षेप करू नये; आणि केल्यास- तो विशिष्ट मर्यादेच्या आतच असावा, या तत्त्वाला मान्यता मिळाली. जगात वेगवेगळ्या देशांत अगदी वेगवेगळी परिस्थिती होती. जपानसारखा देश शेतकर्‍यांना अनुदाने देण्यात सर्वाच्या पुढे होता. भारतासारखा देश नकारात्मक अनुदाने लादत होता.
शेतकरी संघटनेने जागतिक व्यापार संस्थेला पाठिंबा देण्याची कारणे दोन : एक- जागतिक व्यापार संस्थेत नि:पक्षपाती म्हणता येण्यासारखे लवाद केंद्र होते. या लवाद केंद्रापुढे कोणताही देश तक्रार निवारणासाठी जाऊ शकत असे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी किंवा जागतिक बॅंकेप्रमाणे जागतिक व्यापार संस्थेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठरविण्याची मक्तेदारी अमेरिकेकडे नव्हती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बॅंक या संस्थांना ‘ब्रेटन वुडस् संस्था’ असे नामाभिधान आहे. दुर्दैवाने या संस्थांच्या निर्मितीच्या वेळी अमेरिकन डॉलरला सर्वमान्य चलनाचे स्थान मिळाले. परंतु या चलनाच्या छपाईवर कोणतेही नियंत्रण घातले गेले नव्हते. याचे अनेक दुष्परिणाम नंतर दिसून आले. अमेरिका मोठय़ा प्रमाणावर नोटा छापू लागली आणि जगभर डॉलरला सतत मागणी असल्यामुळे अमेरिका आपला जागतिक व्यापार सुलभतेने करू लागली.
२००७ साली या फुगत जाणार्‍या फुग्यास टाचणी लागली. डॉलरला अपरंपार मागणी असल्याने अमेरिकेला जागतिक व्यापारात सर्वप्रथम स्थान मिळाले. परिणामी अमेरिकन नागरिकांना काहीही बचत न करता मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची सवय लागली. ब्रेटन वुडस् संस्थेचे संस्थापक लॉर्ड जे. ए. केन्स् यांची बचतीसंबंधी कुत्सितबुद्धी होती. ‘बचत हा वैयक्तिक गुण आहे, पण सामाजिक पाप आहे’, असे त्यांचे मत होते. यातूनच २००८-०९ सालातील मंदीची लाट उद्भवली. आपल्या बचतीच्या कुवतीकडे न पाहता वाढत्या उत्पन्नाच्या अंदाजाने घरे किंवा मोटरगाडय़ा खरेदी करण्याची प्रचंड क्रेझ अमेरिकन लोकांमध्ये निर्माण झाली. काही काळातच या फुग्याला टाचणी लागली आणि त्यानंतर २०१० सालापासून जागतिक मंदीचा धोका सर्वदूर जाणवू लागला. या मंदीच्या तडाख्यातून मोठमोठय़ा बॅंका आणि कंपन्याही सुटल्या नाहीत.
इथे प्रश्न निर्माण होतो तो असा, की १९९१ हे आर्थिक सुधारणांचे आणि १९९५ हे खुल्या व्यापाराचे वर्ष धरले; तर त्यानंतर केवळ दहा वर्षांतच मंदीची प्रचंड लाट सबंध जगभर पसरावी, याचा नेमका अर्थ काय? खुली व्यवस्था ही टिकावू नाही, या व्यवस्थेतून- १९३० सालाप्रमाणेच पुन्हा तेजी-मंदीच्या लाटा उसळतील का, या प्रश्नांची उत्तरे जग आज शोधत आहे. काही परिवर्तनवादी खुल्या व्यवस्थेचा नाद सोडून देऊन पुन्हा एकदा जुन्या समाजवादाच्या पठडीकडे वळू पाहत आहेत. ‘खुली व्यवस्था म्हणजे मर्यादारहित वैभवाची गुरुकिल्ली’ असे मानणार्‍या मंडळींचा भ्रमनिरास होणे स्वाभाविकच आहे. परंतु अशा घबराटीला वास्तविक काही वाव असू नये. मुख्य मुद्दा- ‘मनुष्यप्राण्याने स्वतंत्रपणे जगावे की नाही?’ हा आहे.पिंजर्‍यात अडकलेला वाघ पिंजर्‍याचे दार उघडे दिसल्यावर बाहेरच्या स्वच्छंद जंगलात पोटाला पुरेसे मिळेल की नाही, याची चिंता न करता पिंजर्‍याबाहेर झेप घेतो, तसंच हे आहे. साधी पक्ष्याच्या पंखांची हालचाल जरी आपण पाहिली, तरी लक्षात येईल की, पक्ष्याचे पंख खाली-वर असे दोन्ही दिशांनी हलणे आवश्यक असते. तेजी आणि मंदीच्या वर-खाली होण्यावरच पक्ष्याचे उड्डाण अवलंबून असते. समाजवादाच्या कालखंडात भारतीय विकासाची गती तीन टक्के इतकी कमी होती. ती आता ९ ते १० टक्क्यांवर गेल्यावर पंखांची हालचाल स्थिर राहावी, ही अपेक्षा चुकीची आहे. पक्षी पंख हलवता हलवता काही काळाने दमतो आणि क्षणमात्र फांदीवर विसावा घेऊ इच्छितो. पण अशा विसाव्याकरिता आला म्हणून पक्षी काही जमिनीवर कायम सरपटणाऱ्या गांडूळासारखा कनिष्ट ठरत नाही.
व्हर्सायच्या तहापासून ते आजतागायत सर्व मनुष्यजातीची प्रगती स्वातंत्र्याच्या प्रेरणेतून झालेली आहे. स्वातंत्र्याची इच्छा ही सर्वात प्राचीन प्रेरणा आहे. या प्रेरणेतूनच जग आणि अर्थव्यवस्था चालत आलेली आहे आणि यापुढेही चालत राहणार आहे.भारतात खुली व्यवस्था येऊनही दुर्दैवाने शेतीवर सतत उलटी पट्टी लादण्याचे अर्थकारण चालूच राहिले. अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांमध्ये प्रचंड अनुदाने देणे सुरूच राहिले. ही अनुदाने कमी करण्याची इच्छाही मावळत चालली. परिणामत: शेतीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. शेती हे जग हिरवे ठेवण्याचे एक प्रमुख साधन आहे. या प्रयत्नांची गती मंदावली तर पर्यावरणाचा विनाश होईल आणि समाजव्यवस्थाही ढासळेल, या भीतीने श्रीमंत देश नव्याने अनुदाने वाढविण्याची आकांक्षा धरीत आहेत.याउलट, अविकसित देशांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांनी महागाई वाढत आहे. महागाई रोखण्यासाठी गरीब देश शर्थीने शेतीमालावर निर्यातबंदी लादून आणि डंपिगच्या स्वरूपातील आयात चालू ठेवून आधीच नकारात्मक असलेली अनुदाने अधिकच नकारात्मक करीत आहेत. त्याचबरोबर हवामानातील बदलांमुळे शेतीचा प्रश्न आता वेगळ्या स्वरूपात भेडसावू लागलेला आहे. हवामानबदलामुळे तापमान कधी ४८ अंशांपर्यंत वाढणार असेल आणि कधी तीन अंशांपर्यंत उतरणार असेल, तर जगाचा पीकनकाशाच संपूर्णत: पालटून जाणार आहे. हवामानातील या बदलांना तोंड देणारे बियाणे तयार करण्यासाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाची जोपासना सर्वच देश करू पाहत आहेत. या स्पर्धेत मागे राहणार्‍या देशांना येत्या काळात फारसे भविष्य उरणार नाही, हे उघड आहे. जीएम वांग्याच्या सार्‍या कोलाहलातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे जनुकीय अभियांत्रिकीचा. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विकास रोखण्याची कोणाचीच इच्छा नाही. तसा तो रोखल्यास येत्या काळात शेतीचा विकास अशक्य होईल याची सर्वाना जाणीव आहे. व्हर्सायच्या काळापासून शेतीसंबंधीचे प्रश्न हे प्रामुख्याने शेतीमालाच्या व्यापाराचे होते. शेतीमालाच्या व्यापारातील बंधने काहीशी आटोक्यात आल्यानंतर त्याचवेळी निर्माण झालेल्या जागतिक तापमानवाढ व हवामानबदल तसेच खनिज तेलाचा तुटवडा या समस्यांमुळे आता सार्‍या जगातील शेती पुन्हा एकदा ५०० वर्षांपूर्वीच्या- माल्थसच्या काळाकडे जात आहे. ‘शेतीखालील जमीन अंकगणिती पद्धतीने वाढते, पण खाणारी तोंडे मात्र भूमिती पद्धतीने वाढतात, तस्मात् मनुष्यप्राण्याची भूक, रोगराई, लढाया अपरिहार्य आहेत,’ असे मानणार्‍या माल्थसचा सिद्धांत तंत्रज्ञानाच्या उदयाने चुकीचा ठरला. आता पुन्हा एकदा शेतीसंबंधातील महत्त्वाचा प्रश्न- ‘शेतीमालाचा किफायतशीर व्यापार’ हा न राहता ‘नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतीमधील उत्पादनाची व उत्पादकतेची वाढ’ हा असणार आहे.