पुणे येथे रोटरी क्‍लबतर्फे शेती प्रशिक्षण व पुरस्कार कार्यक्रम नुकताच झाला. त्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी उपस्थित होते. "ऍग्रोवन'ने त्यांच्याशी शेतीतील समस्यांबाबत मुलाखतीच्या रूपाने संवाद साधला...
- सध्या शेतकऱ्यांचे कोणते प्रश्‍न तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतात?
- वीज उपलब्ध न होणे हाच सध्या शेतकऱ्यांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती योजनेत विजेच्या बिलाचा कुठेही उल्लेख नाही. हजारो शेतकऱ्यांची बिले थकीत आहेत आणि ती थकीत असल्याने त्यांची वीज कापली जात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत. शेतावर मजूरही मिळत नाहीत. इथेनॉलला उत्तेजन देणारे धोरण असते तर ऊर्जेचा प्रश्‍न सुटू शकला असता. आता जमिनीचे "मॅक्‍झिमम सीलिंग' कमी करण्याच्या नादात सरकार आहे. ते आता दोन एकरपर्यंत असेल असे मी ऐकतो आहे. हे जर झाले आणि त्यातच वीज, पेट्रोल नाही, मजूर नाहीत अशा सगळ्या प्रश्‍नांची भर पडली तर शेतीचे नुकसान अटळ आहे. मग अन्न सुरक्षिततेविषयी तुम्ही कितीही बोला!
- ही परिस्थिती टाळण्यासाठी काय करावे लागेल?
- काही गोष्टी ताबडतोब करणे गरजेचे आहे. "ग्लोबल मार्केटिंग'चा प्रचार सध्या मी करतो आहे. त्यामुळे असे सांगू इच्छितो, की ज्या वेळी परदेशात शेतीमालाला चांगल्या किमती मिळत असतील, मग ती साखर असो, कापूस किंवा तांदूळ असो, तेव्हा निर्यातबंदी लादता कामा नये. सन 1980 चे सरकारचे धोरण लक्षात घ्या. त्या वेळी माझे कांदा आंदोलन या मुद्यावरच होते, की ज्या वेळी शेतकऱ्याच्या हाती माल असेल त्या वेळी सरकार निर्यातबंदी करते आणि व्यापाऱ्यांच्या हाती माल गेला, की निर्यातबंदी उठवली जाते. ते धोरण आजही सुरू आहे. मी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी बोललो. त्या वेळी वाणिज्य मंत्रालयाकडे ही बाब सांगितल्याचे त्यांनी मला सांगितले. "फ्युचर मार्केट'चा मी प्रचारक आहे. अभिजित सेनगुप्ता समितीचा मी सदस्यही होतो. शरद पवार यांनी मला सांगितले होते, की गव्हाच्या किमतीचा ते जे निर्णय घेतात तो शिकागो कमोडिटी एक्‍स्चेंजच्या किमती पाहून. त्यावरून रिलेव्हंट किमती इथे काढल्या जातात. आपल्याकडे "फ्युचर मार्केट'वर बंदी घालायची आणि आमच्या हातात जे हत्यार आहे ते काढून घ्यायचे असा प्रकार होतो.
आपल्याकडे जर फ्युचर मार्केट चालू राहिले, गव्हासारखे पीक त्यात असले तर पेरणीवेळी, काढणीवेळी त्याच्या काय किमती असतील याचा अंदाज घेता येतो. फ्युचर मार्केटमध्ये तीन महिन्यांनंतर काय किमती असतील हे जर समजून घेतले तर त्यानंतर आपल्याला "फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया'ची गरजच उरणार नाही. कारण सगळी खरेदीच आपण फ्युचर मार्केटवरून करू शकतो.
- फ्युचर मार्केट शेतकऱ्यांवर कशाप्रकारे परिणाम करेल?
- मी म्हणतो की वायदे बाजार असते तर मी आंदोलन सुरूच केले नसते. मी स्वतः संगणकीय तज्ज्ञ आहे. माझ्यावेळी तर संगणकावर फ्युचर मार्केट उपलब्ध नव्हते. ते असते तर आज जी किंमत पेरणी वा हंगामात मला मागून घेता येत असेल ती "लॉक' करता आली असती. मग आंदोलन करण्याचे कारणच काय? त्यामुळे फ्युचर मार्केटवर बंदी घालणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.
""जर शेतकऱ्यांचे कारखाने असते तर कारखान्यात एक टन ऊस घातल्यानंतर जे उत्पन्न निघते त्यातील मोठा वाटा शेतकऱ्यांना आला असता. पण तोडणी करणाऱ्यांना, कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांना जेवढे पैसे वा पगार मिळतात तेवढे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून कारखाने शेतकऱ्यांचे आहेत ही गोष्ट मला पटत नाही.''
- थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणाविषयी तुमचे मत काय?
- हे मोठे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की आपल्या पंतप्रधानांनी ऐनवेळी "एफडीआय'संबंधीचे धोरण मागे घेतले. माझ्या मते शेतकऱ्यांना या धोरणाचा प्रचंड फायदा झाला असता. पूर्वीच्या माझ्या मेळाव्यामध्ये मी सीता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती व निर्यात शेती असे कार्यक्रम घेण्याविषयी सांगितलं होतं. त्यात "सुपर मार्केटचे मार्केटिंग' हा मुद्दा होता. "एफडीआय'मुळे जे काही पैसे परदेशातून आले असते त्याचा योग्य कामासाठी विनियोग करता आला असता. भारतात शेतीतील व्यवस्थापन कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला असता. कोणत्याही सुपर मार्केटमध्ये वस्तू खरेदी केली तर त्याची नोंद केली जाते. सुपर मार्केटला लागणारं फर्निचर किंवा तत्सम सुविधा कोठेही ठिकाणी तयार करणे शक्‍य आहे. शेतापासून ते विक्री केंद्राच्या ठिकाणापर्यंत जाणारे रस्ते तयार करणे, शीतगृहांच्या सुविधा उभारणे अशा प्रकारच्या गोष्टीही शक्‍य झाल्या असत्या.
- सध्या विक्री व्यवस्थेत शेतकऱ्यांपेक्षा मध्यस्थांचाच फायदा अधिक होतो. यात काही सुधारणा शक्‍य आहेत? डाळिंबाचे भाव सध्या चढे आहेत, पण तुलनेने शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे कमी येतात. तुम्हाला काय म्हणायचेय?
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे अडते वा मध्यस्थ यांची व्यवस्था पक्की झाली. पूर्वी त्यांची गरज नव्हती. आडते फार पैसे कमावतात हे मला मान्य नाही. या विषयावर उमा लेले यांनी प्रबंध लिहिला आहे. त्याच्या आधारे मी सांगतो, की जर मध्यस्थांनी प्रामाणिकपणे त्यांचा व्यवसाय केला तर ते बुडतील. मात्र ते राजकारणात जातात. विविध पदांवर काम करतात. नगरसेवक होतात तेव्हाच त्यांचा व्यवसाय चालतो. एवढे मात्र खरे आहे, की आडत्यांची मोठी रांग असणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तोट्याचे आहे. डाळिंबाच्या भावाचा मुद्दा घेऊन म्हणता येईल की काही मर्यादित स्वरूपात असे भाव कमी करता येतील. आपल्याला असे वाटते, की कोपऱ्यावरील किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानाला मॉलइतका खर्च येत नाही. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. त्या दुकानासाठी लागणारे भाडे पाहिले किंवा त्याचे अन्य खर्च पाहिले तर त्यालाही ते परवडत नाही. "होलसेल' आणि "रिटेल प्राइस' यांच्यातील सर्वांत मोठा फरक हा शेवटच्या साखळीलाच (लिंक) जाणवतो.
- सेंद्रिय आणि रासायनिक शेतीविषयी तुमची काही मते आहेत.
- होय, सेंद्रिय वा जैविक शेतीकडे जरूर वळावे, मात्र त्यासाठी ठोस संशोधन करणे गरजेचे आहे. कोणतेही तंत्रज्ञान आणताना संशोधनाचे पाठबळ असणे गरजेचे असते. ते झाल्याशिवाय गांडूळ शेती तुम्ही सांगितली तर ते चुकीचे आहे. आर्थिक दृष्ट्याही ते योग्य नव्हे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्रात जंगलेच जंगले होती. डोंगर होते. ढग आडून पाऊस पडायचा. मात्र त्या काळातही दुष्काळ झाले. जैविक शेती भारतात पूर्वीपासून होती. त्या वेळी दुधाची, मधाची गंगा वाहायची हे वर्णन जे काही जणांकडून केले जाते ते खरे नाही. पण हे सारेच काही खरे नाही. त्या वेळीही दर दहाव्या वर्षी आपल्याकडे दुष्काळ पडत होता आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होत होता. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संत तुकाराम यांच्या काळातही महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडले. लोकांची उपासमार झाली. संत साहित्यातही त्याचे उल्लेख आले आहेत. ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. जैविक शेतीचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा. सध्या नुसताच प्रचार सुरू आहे.
- येत्या काळात भारताचे शेतीतील चित्र तुम्ही कसे पाहता?
- सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांचं हित होण्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेवरील आणि संशोधनातील नियंत्रणे उठवायला हवीत. बीटी वांग्यावर बंदी घालण्याचे काय कारण आहे? एकीकडे जयराम रमेश चीनमधील अशा तंत्रज्ञानाचे कौतुक करतात, त्या वेळी भारतात बंदी का घालता? मला म्हणायचंय की शेतीला वीज नाही, मजूर नाहीत, पेट्रोल नाही आणि जमिनीचा आकार कमी होणार अशात संशोधनात हस्तक्षेप करून काय साधले जाईल? अधिकाधिक उत्पादन देणाऱ्या बीटी कॉटनने किती प्रगती केली हे सर्वांना माहीत आहेच. प्रगती करणारे बियाणे तुम्ही येऊ दिले नाही तर दुष्काळ पडणे अपरिहार्य आहे. नव्या तंत्रज्ञानाला कोठेही दरवाजे बंद करता कामा नयेत अशी माझी भूमिका आहे. सरकारी हस्तक्षेप अशा ठिकाणी कमीत कमी व्हायला पाहिजे. फ्युचर्स मार्केटवरील बंदी उठली पाहिजे. एका दाण्यापासून हजारो दाणे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणाच्याही भिकेची गरज नाही. त्याला फक्त स्वातंत्र्य हवे आहे. ते दिले तर अनेक हिताच्या गोष्टी साध्य होऊ शकतील.
- सध्या शेतकऱ्यांचे कोणते प्रश्‍न तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतात? - वीज उपलब्ध न होणे हाच सध्या शेतकऱ्यांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती योजनेत विजेच्या बिलाचा कुठेही उल्लेख नाही. हजारो शेतकऱ्यांची बिले थकीत आहेत आणि ती थकीत असल्याने त्यांची वीज कापली जात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत. शेतावर मजूरही मिळत नाहीत. इथेनॉलला उत्तेजन देणारे धोरण असते तर ऊर्जेचा प्रश्‍न सुटू शकला असता. आता जमिनीचे "मॅक्‍झिमम सीलिंग' कमी करण्याच्या नादात सरकार आहे. ते आता दोन एकरपर्यंत असेल असे मी ऐकतो आहे. हे जर झाले आणि त्यातच वीज, पेट्रोल नाही, मजूर नाहीत अशा सगळ्या प्रश्‍नांची भर पडली तर शेतीचे नुकसान अटळ आहे. मग अन्न सुरक्षिततेविषयी तुम्ही कितीही बोला!
- ही परिस्थिती टाळण्यासाठी काय करावे लागेल?
- काही गोष्टी ताबडतोब करणे गरजेचे आहे. "ग्लोबल मार्केटिंग'चा प्रचार सध्या मी करतो आहे. त्यामुळे असे सांगू इच्छितो, की ज्या वेळी परदेशात शेतीमालाला चांगल्या किमती मिळत असतील, मग ती साखर असो, कापूस किंवा तांदूळ असो, तेव्हा निर्यातबंदी लादता कामा नये. सन 1980 चे सरकारचे धोरण लक्षात घ्या. त्या वेळी माझे कांदा आंदोलन या मुद्यावरच होते, की ज्या वेळी शेतकऱ्याच्या हाती माल असेल त्या वेळी सरकार निर्यातबंदी करते आणि व्यापाऱ्यांच्या हाती माल गेला, की निर्यातबंदी उठवली जाते. ते धोरण आजही सुरू आहे. मी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी बोललो. त्या वेळी वाणिज्य मंत्रालयाकडे ही बाब सांगितल्याचे त्यांनी मला सांगितले. "फ्युचर मार्केट'चा मी प्रचारक आहे. अभिजित सेनगुप्ता समितीचा मी सदस्यही होतो. शरद पवार यांनी मला सांगितले होते, की गव्हाच्या किमतीचा ते जे निर्णय घेतात तो शिकागो कमोडिटी एक्‍स्चेंजच्या किमती पाहून. त्यावरून रिलेव्हंट किमती इथे काढल्या जातात. आपल्याकडे "फ्युचर मार्केट'वर बंदी घालायची आणि आमच्या हातात जे हत्यार आहे ते काढून घ्यायचे असा प्रकार होतो.
आपल्याकडे जर फ्युचर मार्केट चालू राहिले, गव्हासारखे पीक त्यात असले तर पेरणीवेळी, काढणीवेळी त्याच्या काय किमती असतील याचा अंदाज घेता येतो. फ्युचर मार्केटमध्ये तीन महिन्यांनंतर काय किमती असतील हे जर समजून घेतले तर त्यानंतर आपल्याला "फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया'ची गरजच उरणार नाही. कारण सगळी खरेदीच आपण फ्युचर मार्केटवरून करू शकतो.
- फ्युचर मार्केट शेतकऱ्यांवर कशाप्रकारे परिणाम करेल?
- मी म्हणतो की वायदे बाजार असते तर मी आंदोलन सुरूच केले नसते. मी स्वतः संगणकीय तज्ज्ञ आहे. माझ्यावेळी तर संगणकावर फ्युचर मार्केट उपलब्ध नव्हते. ते असते तर आज जी किंमत पेरणी वा हंगामात मला मागून घेता येत असेल ती "लॉक' करता आली असती. मग आंदोलन करण्याचे कारणच काय? त्यामुळे फ्युचर मार्केटवर बंदी घालणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.
""जर शेतकऱ्यांचे कारखाने असते तर कारखान्यात एक टन ऊस घातल्यानंतर जे उत्पन्न निघते त्यातील मोठा वाटा शेतकऱ्यांना आला असता. पण तोडणी करणाऱ्यांना, कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांना जेवढे पैसे वा पगार मिळतात तेवढे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून कारखाने शेतकऱ्यांचे आहेत ही गोष्ट मला पटत नाही.''
- थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणाविषयी तुमचे मत काय?
- हे मोठे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की आपल्या पंतप्रधानांनी ऐनवेळी "एफडीआय'संबंधीचे धोरण मागे घेतले. माझ्या मते शेतकऱ्यांना या धोरणाचा प्रचंड फायदा झाला असता. पूर्वीच्या माझ्या मेळाव्यामध्ये मी सीता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती व निर्यात शेती असे कार्यक्रम घेण्याविषयी सांगितलं होतं. त्यात "सुपर मार्केटचे मार्केटिंग' हा मुद्दा होता. "एफडीआय'मुळे जे काही पैसे परदेशातून आले असते त्याचा योग्य कामासाठी विनियोग करता आला असता. भारतात शेतीतील व्यवस्थापन कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला असता. कोणत्याही सुपर मार्केटमध्ये वस्तू खरेदी केली तर त्याची नोंद केली जाते. सुपर मार्केटला लागणारं फर्निचर किंवा तत्सम सुविधा कोठेही ठिकाणी तयार करणे शक्‍य आहे. शेतापासून ते विक्री केंद्राच्या ठिकाणापर्यंत जाणारे रस्ते तयार करणे, शीतगृहांच्या सुविधा उभारणे अशा प्रकारच्या गोष्टीही शक्‍य झाल्या असत्या.
- सध्या विक्री व्यवस्थेत शेतकऱ्यांपेक्षा मध्यस्थांचाच फायदा अधिक होतो. यात काही सुधारणा शक्‍य आहेत? डाळिंबाचे भाव सध्या चढे आहेत, पण तुलनेने शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे कमी येतात. तुम्हाला काय म्हणायचेय?
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे अडते वा मध्यस्थ यांची व्यवस्था पक्की झाली. पूर्वी त्यांची गरज नव्हती. आडते फार पैसे कमावतात हे मला मान्य नाही. या विषयावर उमा लेले यांनी प्रबंध लिहिला आहे. त्याच्या आधारे मी सांगतो, की जर मध्यस्थांनी प्रामाणिकपणे त्यांचा व्यवसाय केला तर ते बुडतील. मात्र ते राजकारणात जातात. विविध पदांवर काम करतात. नगरसेवक होतात तेव्हाच त्यांचा व्यवसाय चालतो. एवढे मात्र खरे आहे, की आडत्यांची मोठी रांग असणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तोट्याचे आहे. डाळिंबाच्या भावाचा मुद्दा घेऊन म्हणता येईल की काही मर्यादित स्वरूपात असे भाव कमी करता येतील. आपल्याला असे वाटते, की कोपऱ्यावरील किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानाला मॉलइतका खर्च येत नाही. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. त्या दुकानासाठी लागणारे भाडे पाहिले किंवा त्याचे अन्य खर्च पाहिले तर त्यालाही ते परवडत नाही. "होलसेल' आणि "रिटेल प्राइस' यांच्यातील सर्वांत मोठा फरक हा शेवटच्या साखळीलाच (लिंक) जाणवतो.
- सेंद्रिय आणि रासायनिक शेतीविषयी तुमची काही मते आहेत.
- होय, सेंद्रिय वा जैविक शेतीकडे जरूर वळावे, मात्र त्यासाठी ठोस संशोधन करणे गरजेचे आहे. कोणतेही तंत्रज्ञान आणताना संशोधनाचे पाठबळ असणे गरजेचे असते. ते झाल्याशिवाय गांडूळ शेती तुम्ही सांगितली तर ते चुकीचे आहे. आर्थिक दृष्ट्याही ते योग्य नव्हे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्रात जंगलेच जंगले होती. डोंगर होते. ढग आडून पाऊस पडायचा. मात्र त्या काळातही दुष्काळ झाले. जैविक शेती भारतात पूर्वीपासून होती. त्या वेळी दुधाची, मधाची गंगा वाहायची हे वर्णन जे काही जणांकडून केले जाते ते खरे नाही. पण हे सारेच काही खरे नाही. त्या वेळीही दर दहाव्या वर्षी आपल्याकडे दुष्काळ पडत होता आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होत होता. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संत तुकाराम यांच्या काळातही महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडले. लोकांची उपासमार झाली. संत साहित्यातही त्याचे उल्लेख आले आहेत. ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. जैविक शेतीचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा. सध्या नुसताच प्रचार सुरू आहे.
- येत्या काळात भारताचे शेतीतील चित्र तुम्ही कसे पाहता?
- सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांचं हित होण्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेवरील आणि संशोधनातील नियंत्रणे उठवायला हवीत. बीटी वांग्यावर बंदी घालण्याचे काय कारण आहे? एकीकडे जयराम रमेश चीनमधील अशा तंत्रज्ञानाचे कौतुक करतात, त्या वेळी भारतात बंदी का घालता? मला म्हणायचंय की शेतीला वीज नाही, मजूर नाहीत, पेट्रोल नाही आणि जमिनीचा आकार कमी होणार अशात संशोधनात हस्तक्षेप करून काय साधले जाईल? अधिकाधिक उत्पादन देणाऱ्या बीटी कॉटनने किती प्रगती केली हे सर्वांना माहीत आहेच. प्रगती करणारे बियाणे तुम्ही येऊ दिले नाही तर दुष्काळ पडणे अपरिहार्य आहे. नव्या तंत्रज्ञानाला कोठेही दरवाजे बंद करता कामा नयेत अशी माझी भूमिका आहे. सरकारी हस्तक्षेप अशा ठिकाणी कमीत कमी व्हायला पाहिजे. फ्युचर्स मार्केटवरील बंदी उठली पाहिजे. एका दाण्यापासून हजारो दाणे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणाच्याही भिकेची गरज नाही. त्याला फक्त स्वातंत्र्य हवे आहे. ते दिले तर अनेक हिताच्या गोष्टी साध्य होऊ शकतील.
अफू पिकाला मान्यता द्या- शेतकरी संघटना
राज्यभरात फोफावलेल्या अफूच्या पिकामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या असताना आता अफू पिकाला मान्यता मिळावी म्हणून शेतकरी संघटना आंदोलनाचं रणशिंग फुंकणार आहे.
पुण्यात कृषि आयुक्तालयावर मोर्चा, मराठवाड्यात अफू परिषद अशा विविध आंदोलनांनी शेतकरी संघटना अफूला मान्यता मिळवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणार आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी या आंदोलनाची घोषणा आज कोल्हापुरात केली. अफू शेतीला मान्यता देऊन शेतक-यांचा मार्ग मोकळा करा, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे.
पुण्यात कृषि आयुक्तालयावर मोर्चा, मराठवाड्यात अफू परिषद अशा विविध आंदोलनांनी शेतकरी संघटना अफूला मान्यता मिळवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणार आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी या आंदोलनाची घोषणा आज कोल्हापुरात केली. अफू शेतीला मान्यता देऊन शेतक-यांचा मार्ग मोकळा करा, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे.
No comments:
Post a Comment