Friday, 28 September 2012
Thursday, 27 September 2012
Sharad joshi Dot In
शेतकर्‍यांचे मरण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण - शरद जोशी
- संक्षिप्त पथदर्शिका -
| प्रकाशन दिनांक | प्रकार | शीर्षक | लेखक |
|---|---|---|---|
| 03-09-12 | योद्धा शेतकरी | शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्याची दिशा दाखविणारा नेता | संपादक |
| 03-08-12 | Video | "योद्धा शेतकरी" विमोचन - ABP माझा TV बातमी | संपादक |
| 22-07-12 | योद्धा शेतकरी | 'योद्धा शेतकरी' विमोचन समारंभ | संपादक |
| 22-07-12 | संपादकीय | संपादकीय | संपादक |
| 22-07-12 | छायाचित्र | शरद जोशी आणि रामदेवबाबा भेट | संपादक |
शेतकरी संघटना
आंदोलन-मेळावा-वृत्तांत
Down To Earth
Sharad Joshi in Parliament
Shetkari Sanghatana Online
ABP माझा TV बातमी
आवाहन
शपथ
मी शपथ घेतो की,
शेतकर्‍यांचे लाचारीचे जिणे संपवून
त्यांना देशातील
इतर नागरीकाप्रमाणे
सन्मानाने व सुखाने जगता यावे
याकरिता ’शेतीमालाला रास्त भाव’
या एक कलमी कार्यक्रमासाठी
संघटनेचा पाईक म्हणून
मी सर्व शक्तीने प्रयत्न करेन.
या प्रयत्नात
पक्ष, धर्म, जात वा
इतर कोणत्याही भेदाभेदांचा
अडथळा येऊ देणार नाही.
* * *
शेतकरी संघटनेचे मुखपत्र
पाक्षिक
शेतकरी संघटक
संपादक - सुरेशचंद्र म्हात्रे
कार्यकारी संपादक-श्रीकांत उमरीकर
वार्षिक वर्गणी - रु. २००/- फ़क्त
पत्ता- शेतकरी संघटक
जनशक्ती वाचक चळवळ
२४४-समर्थनगर,
औरंगाबाद-४३१००१-३१
Nation is heading towards a big drought
"योद्धा शेतकरी"
या संकेतस्थळाला
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Wednesday, 19 September 2012
Tuesday, 18 September 2012
DOWN TO EARTH
DOWN TO EARTH - 1
Introduction
The ban on the export of onions, which was my main crop, brought down the wholesale prices where farmers could not afford even to take them out of the ground. Thus began the farmers’ movement reclaiming the freedom of access to markets and to technology. I was probably the only activist with background in Economics, Statistics and various languages including English and French, apart from acquaintance with half a dozen Indian languages.
The agitation forced on me imprisonment over two dozen times and hundreds of criminal prosecutions. It also imposed on me the responsibility to explain the economics of agriculture in India.
I have had occasion to write for various periodicals including the Deccan Herald, Business India, Times of India and various sundry newspapers including The Indian Express, The Economic Times, and The Organizer as also in various e- periodicals.
I owe it to the large community that has an interest in Indian agriculture to make available to them writing in a suitable form.
I am beginning by bringing out a compilation of my selected writings for The Hindu Business Line where I have been writing the column ‘Down to Earth’ regularly without fail since April 1998. These articles have particular importance as they relate to the relatively more recent issues in agricultural development. To make the selection more contemporary I have included in this selection only articles published since 2002.
I tried to hand over the job of compiling and editing the articles to some professionals. It did not work. Some suggested that each article should be preceded by a brief note explaining its circumstances. That would have been too tedious and repetitive. Finally, I decided to go for the via media by attaching reflectively notes at the beginning of each chapter. I hope some minor points, not covered in these prefatory notes, will be clear from the respective articles themselves.
I hope the scholars and others interested in Indian Agriculture would find this representation of the non-official, if not the anti-official, position on agricultural issues interesting.
30th May 2009 - Sharad Joshi
Introduction
I became a farmer, towards the end of 1977, by purchasing a piece of land admeasuring about 23 acres in the village Ambethan in taluka Khed of Pune district of Maharashtra. This dry land farm was used essentially for experiments in marshalling of ground water and examining the economics of various crops that could be produced in Maharashtra. The fact remains that farming became my only source of livelihood.
The ban on the export of onions, which was my main crop, brought down the wholesale prices where farmers could not afford even to take them out of the ground. Thus began the farmers’ movement reclaiming the freedom of access to markets and to technology. I was probably the only activist with background in Economics, Statistics and various languages including English and French, apart from acquaintance with half a dozen Indian languages.
The agitation forced on me imprisonment over two dozen times and hundreds of criminal prosecutions. It also imposed on me the responsibility to explain the economics of agriculture in India.
I have had occasion to write for various periodicals including the Deccan Herald, Business India, Times of India and various sundry newspapers including The Indian Express, The Economic Times, and The Organizer as also in various e- periodicals.
I owe it to the large community that has an interest in Indian agriculture to make available to them writing in a suitable form.
I am beginning by bringing out a compilation of my selected writings for The Hindu Business Line where I have been writing the column ‘Down to Earth’ regularly without fail since April 1998. These articles have particular importance as they relate to the relatively more recent issues in agricultural development. To make the selection more contemporary I have included in this selection only articles published since 2002.
I tried to hand over the job of compiling and editing the articles to some professionals. It did not work. Some suggested that each article should be preceded by a brief note explaining its circumstances. That would have been too tedious and repetitive. Finally, I decided to go for the via media by attaching reflectively notes at the beginning of each chapter. I hope some minor points, not covered in these prefatory notes, will be clear from the respective articles themselves.
I hope the scholars and others interested in Indian Agriculture would find this representation of the non-official, if not the anti-official, position on agricultural issues interesting.
30th May 2009 - Sharad Joshi
Farmer can look to greener pastures
Farmer can look to greener pastures - DTE - Section A.1
Waiting for an escape route?
A number of eminent people have talked about a second agricultural revolution that is set to happen in India. Some have called it a second Green Revolution; others the Rainbow Revolution that will include white, blue and yellow too. Very simply, the next revolution would mark a qualitative change in agricultural technology and the marketing of farm commodities.
Now, with the advent of genetic engineering, the seeds of tomorrow are more likely to be produced by manipulating the genes. This new technology might reverse the trend set by the Green Revolution that was based on the abundant use of water, pesticides and fertilisers.
As regards the marketing of farm commodities, gone are the days when one dreamt of self-sufficient villages or nations. Transport, communications and information technology have facilitated the globalisation process.
Agricultural production in the days to come must not only be competitive and find markets abroad, but also keep the geographical advantage in one's own country. There are many who feel that the farmer, given the handicaps he faces in respect of the size of holding, the extent of capitalisation and the paucity of infrastructure, would find it difficult to enter the new era of genes and the WTO. Not that the hurdles are insurmountable.
India has abundant sunshine, ample water resources and a hardy peasant class — factors that will prove decisive in the long run. The handicaps posed by social and political institutions will vanish, sooner or later, and the farmer can soon prove himself to be second to none in the world community. While this does not mean that the farm community does not possess the wherewithal to face this futuristic kind of agriculture, those who are diffident about tackling new technologies and pessimistic about the future of farming in such a scenario will not be able to make the best of their natural advantages.
What do we do to change the mindset of the farmer? First, there has to be a massive education drive to convince the farmers that their backwardness is entirely due to a set of artificially contrived anti-farmer policies and that, in spite of the stranglehold of governmental regulation, they are quite capable of handling the global challenges.
The grape farmers of Maharashtra have shown that it can be done. That many of the successful farmers in the OECD countries are of Indian origin is proof enough. But there is more to it than that.
Agriculture in India has been a closed economy for centuries. Those born in farmers' families depend on agriculture for their livelihood. Every member of a farmer family takes the first possible opportunity to leave farming and the countryside and settle down in a non-agricultural environment.
Experience has shown that farmers who have opted out of agriculture have made a better living for themselves while many of those who stayed back have become impoverished and indebted. The closed character of agriculture is largely due to governmental restrictions in many regions on non-farmers entering the sector.
Those who make a living out of agriculture sometimes find no escape. They are also denied access to new investments and capital.
The Green Revolution of the 1960s overcame this problem in a rather fortuitous manner. The switch from a cultivation practice based on home-grown seeds and cattle manure to one based on hybrid seeds, fertilisers and pesticides was not easy. Even at that time, a large number of farmers wanted to quit agriculture. From this community sprang a number of leaders demanding abolition of landlordism and the tenancy system. They succeeded beyond measure and that was how the anti-tenancy and anti-zamindar legislation came into effect.
The Green Revolution of the 1960s was preceded by a programme that acted as an unintended `golden handshake' or voluntary retirement scheme for tired farmers. The qualitative switchover involved in the new WTO-based revolution in farm technologies and genetic modification is even more drastic. The proportion of farmers who are apprehensive of the new world of agriculture is increasing.
Clearly, there must be some way by which those who find themselves trapped in agriculture are offered an escape route, giving way to those who feel confident of tackling the more technical and mechanised cultivation system.
It will not suffice to allow a few large corporations to acquire substantial landholdings; they may not be able to cultivate land even as efficiently as the farmers of today. What is needed is the setting up of an active and efficient land market that can bring about liberalisation in the farm sector and ensure freedom of entry and exit.
It would appear that most of the properties offered for sale are suitable for farmers wanting to establish opulent farmhouses. If some arrangements are evolved to encourage farmers to come forward with offers of sale and for the intending buyers to register their requirements, a very healthy and booming market can develop.
A great new opportunity has come up without any design. A proposal to bring about a convergence of the Forward Markets Commission (FMC) and the Securities and Exchange Board of India (SEBI) is now under contemplation and scrutiny. The major difficulty in bringing together these two regulators is that they have fairly diverse fields of activity and functions.
The objective of the commodity futures markets is price discovery and risk management while the stock exchanges ensure orderly investments. If instead of trying to converge the commodity futures markets and the stock exchanges, one could attempt bringing together the land market and the stock exchanges; the former could flourish at the rates at which the commodity futures market is exploding — 350-400 per cent annually.
The country is on the threshold of a second agricultural revolution. One essential precondition of a smooth revolution is to facilitate the exit of one class and the entry of another, enthused by the challenges of the new era. The development of a land market will not only reinforce agriculture to accept the challenges of the new revolution but will also provide the substantial investments required for bringing it about.
16.11.2005 - Sharad Joshi
Saturday, 15 September 2012
रोजगार गारंटी योजना कृषि पर बहुत बड़ा प्रहार – शरद जोशी
मार्च 24, 2012 - 21:05
मार्च 2012 के संसद के बजट की शुरूआत परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने सबसे ज्यादा बल उनकी सरकार के अन्न सुरक्षा बिल को लागू करने के उद्देश्य पर दिया । राष्ट्रपति का भाषण सारी सरकार के लिए मार्गदर्शक होता है। इसलिए बजट भाषण में प्रणवदा भी इस मुद्दे पर बल देते यह स्वाभाविक ही था। प्रणवदा ने कहा कि इसे सरकार पारित करवाने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने जोर देकर कहा इससे अन्न उपलब्ध कराना कानूनी बाध्यता (–लीगल इंटायटलमेंट) बन जाएगा। लेकिन उनके भाषण से ऐसा नहीं लगा कि अन्न सुरक्षा संवैधानिक या मौलिक अधिकार बन पाएगा।
वर्तमान स्थिति में अन्न सुरक्षा तभी संभव है यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा करें।प्रणवदा ने अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ नए बांध, कुछ नहरें बनाने की योजनाओं का जिक्र किया । खेती के लिए बुनियादी योजनाएं लागू करने की बातें भी उन्होंने कही। लेकिन जिस बात की तरफ सारे किसानों का ध्यान लगा हुआ था वह थी खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की अनुमति। लेकिन मुखर्जी ने उसका जिक्र नहीं किया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शुरू होने पर वर्तमान कृषि और बाजार को डोड़नेवाले रास्ते बेहतर बनेंगे,स्टोरेज की व्यवस्था बनेगी,कुछ कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध होगें। आज हमारी कृषि के पास सारी दुनिया से होड़ करनेवाला माल है लेकिन बंदरगाह तक पहुंचने तक वह प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता है –इस स्थिति को सभी जानते हैं। किसानों को इस बात पर अचरज होता है कि आज किंग फिशर जैसी कंपनियों के लिए भी विदेशी निवेश उपलब्ध है फिर किसानों को ही उसका लाभ लेने से क्यों वंचित रखा जा रहा है।
स्पष्ट है कि सरकार की 2008 की किसानों को कर्जमाफी की योजना किसी अनाडी ने तैयार की होगी जिसे पता नहीं होगा कि किसान क्यों कर्ज के जाल में फंसता है। इस कारण बिना वजह छोटे किसान और बड़े किसान का वर्गीकरण किया गया ।इसके अलावा बिजली के बिल कृषि पर होनेवाले खर्च में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके बारे में कर्जमाफी योजना कुछ नहीं कहती।नतीजतन किसानों के लाखों रूपये के बिजली बिल बकाया है और महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में स्वयं केंद्रीय कृषिमंत्री के भतीजे बिजली कनेक्शन तोडने के लिए आगे आए हैं।
किसानों का हालत आज ऐसी है कि उन्हें बिजली मिलती नहीं,पैट्रोल और डीजल की कीमते आसमान छू रही हैं। इस बारे में कई लोगों ने सुझाव दिया था कि जैविक ईंधन की नीति में सुधार करके इथेनाल के उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिए।लेकिन कम से कम अबतक सरकार ने उसपर ध्यान नहीं दिया है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ने खेती पर बहुत बड़ा आघात किया है। असल में इस योजना में बेरोजगार के रुप में केवल उसी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए जिन्हें स्थानीय खेती में काम नहीं मिल सकता। इससे आगे बढ़कर शरद पवार ने यह सुझाव दिया है कि खेती की बुवाई और कटाई के मौसम में इस योजना को बंद रखा जाना चाहिए।असल में इस योजना से देशभर में आलसीपन का माहौल फैला है।यदि दो जून की रोटी की समस्या हल हो जाए ,बच्चों की शिक्षा की समस्या का समाधान हो जाए ,दवा दारू का इंतजाम हो जाए तो कोई क्यों काम करेगा।इसके अलावा एक और बड़ी आपत्ति यह है कि वामपंथी विचारकों के दबाव में सरकार जमीन के अधिकतम सीमा तक कम करने की सोच रही है।किसानों की जमीनों स्पेशल एकानामिक झोन और और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए हडपा जा रहा है।
जमीन नहीं ,पानी नहीं,तकनीक नहीं,काम करने के लिए मजदूर नहीं फिर भला खेती होगी कैसे और अन्न सुरक्षा योजना कानून के लिए लगनेवाला अनाज पैदा कैसे होगा ?हाल ही में कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष डा गुलाटी ने यह मुद्दा उठाया। इस बात की संबावना कम ही है कि जबतक किसान की न्यूनतम जरूरतें पूरी नहीं होंगी वह सारी दुनिया का पेट भरने के लए आगे नहीं आ सकता। यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रणवदा को खेती की इन मूलभूत समस्याओं का अहसास नहीं है। उन्हें उसका अहसास होगा ही।लेकिन जिस तरह मनमोहन सिंह कृषि को फायदा पहुंचाने के का मुद्दा उठने पर बगलें झांकने लगते है उसीतरह प्रणव मुखर्जी भी अपने बास का अनुकरण कर रहे हैं। नहीं तो उनके बजट में कृषि की किसी भी महत्वपूर्ण समस्या के समादान के लिए उपाय योजना क्यों नहीं है।
(मराठी दैनिक लोकसत्ता से साभार
किसानों को आत्महत्या करने के बजाय हथियार उठाने चाहिए –शरद जोशी
किसानों को आत्महत्या करने के बजाय हथियार उठाने चाहिए –शरद जोशी
जुलाई 13, 2012 - 17:02
भारत में किसान आंदोलन को संगठित कर उसे जुझारू तेवर देनेवालों में सबसे महत्वपूर्ण नाम है शरद जोशी।कई दशक पहले वेविश्व बैंक की नौकरी छोड़कर महाराष्ट्र आए और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए –शेतकरी संगठना की स्थापना की।उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसानों ने कई उग्र आंदोलन के जरिये एक मिसाल कायम की और देश के अन्य राज्यों के किसानों को भी अपने मांगों के लिए संगठित होने के लिए प्रेरित किया।शरद जोशी की एक और खासियत यह है कि वे एक प्रखर उदारवादी बुद्धिजीवी भी हैं और उदारवादी सोच के मुताबिक बहुत तर्कपूर्ण ढंग से किसानों के मुद्दों को उठाते आए हैं जिसने कई बहसों को जन्म दिया।
इन दिनों शरद जोशी स्वतंत्र भारत पक्ष के अध्यक्ष हैं और हाल ही में शिवसेना के समर्थन से राज्यसभा के लिए चुने गए।पिछले दिनों हमने कृषि और किसानों के मसले पर उनसे लंबी बातचीत की। प्रस्तुत है उसके प्रमुख अंश –
यूपीए सरकार ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने की घोषणा की है । बजट में इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं।इस कारण चिंदबरम के बजट को गांवों और किसानों का बजट कहा जा रहा है।क्या यूपीए की इस नीति से गांवों और किसानों की हालत बदलेगी?
चाहे एनडीए हो या यूपीए दोनों ही यह दावा करते हैं कि किसानों का भला किया ।मगर मेरे पास एक पैमाना है ।मैने आज नहीं बरसों पहले बनाया था कि कृषि का व्यवसाय फायदे में चल रहा है कि घाटे में।किसके राज्य में किसान को लागत की तुलना में कितना मूल्य मिला।
मेरा मानना है कि इस पैमाने पर नापा जाए तो कांग्रेस हमेशा किसानों की दुश्मन नंबर –एक रही है क्योंकि 1996-97 तक की देश की सारी नीतियां नेगेटीव सब्सिडी पर आधारित थी।सरकार किसानों को मदद भले ही देती हो मगर उसकी निर्यात पर पाबंदीऔर आयात नीति से किसानों का नुक्सान ज्यादा हुआ।मुक्त बाजार में कीमतें गिरीं।
1998 में जब मुझे टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया तब मैंने एक आकलन किया था कि पिछले 20 सालों में किसानों को सरकारी नीतियों की वजह से तीन लाख करोड़ रूपये का नुक्सान हुआ।
1998 में किसानों के लिए नए जमाने की शुरूआत हुई जब विश्व बैंक को भी यह मानना पड़ा कि पहली बार भारत के किसानों को सकारात्मक सब्सिडी मिलने लगी है।
यह कहा जा रहा है कि आत्महत्याएं मुख्य रूप से व्यावसायिक फसलें उगानेवाले किसान कर रहे हैं जिसमें ज्यादा पूंजी लगती है और इससे किसान की आर्थिक जोखिम बढ़ जाती है।
व्यावसाय़िक फसलें बोनेवाले किसानों में से मुख्यरूप से कपास उत्पादक किसान ही आत्महत्याएं कर रहे हैं क्योंकि उसमें सब्सिडी ज्यादा है।फिर इस बार संकट आसमानी भी है और सुल्तानी भी।
एक दलील यह भी है कि हरित क्रांति की वजह से कृषि का सारा ढर्रा ही बदल गया है। वह पूंजी उन्मुख हो गई है।इस कारण किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।
यह हो सकता है मगर इस कारण हरित क्रांति के पूर्व वाले युग में नहीं लौटा जा सकता। हरित क्रांति से पैदावार बढ़ी। देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना।अगर देश में हरित क्रांति से पूर्ववाली स्थिति होती तो किसान भले ही आत्महत्या नहीं करते लेकिन लोग भुखमरी से मर जाते।अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए तकनीक तो बदलनी ही थी। दरअसल हमारे देश में कृषि को स्वयंपूर्ण व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई ही नहीं हुई ।कृषि आयोग के अध्यक्ष ज्यादातर वामपंथी लोग ही रहे।आज के अध्यक्ष अर्जुन सेनगुप्ता भी वामपंथी हैं। ये सभी अपने को एंटी कुलक कहते हों मगर एंटी फार्मर थे।वे हमेशा खेती को कम करके आंकते रहे। उसे अंडर एस्टीमेट करते रहे। यदि देश में पुराने किस्म की खेती जारी रही तो आबादी आधी रह जाती। दरअसल हरित खेती को दोषी ठहराना झोलावालों का फितूर है जिन्होंने पर्यावरण की दुकान सजा रखी है।
कुछ कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान कर्ज का बोझ सहन न कर पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की कर्ज की रकम दोगुनी कर देने की सरकारी नीति से किसानों को कोई खास लाभ नहीं होनेवाला।
एक तरफ सरकार कर्ज दे रही है दूसरी तरफ वह ऐसी नीतियां बना रही है कि किसान कर्ज लौटा न पाए। सरकार की इन नीतियों के चलते सरकार को कर्जे वसूलने का कोई कानूनी और नैतिक अधिकार नहीं है।
पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादियों की सबसे बड़ी उपलब्धि भूमि सुधार है । उसके ही बलपर वे पिछले 27 साल से जीत रहे हैं।अगर भूमि सुधारों का लाभ न हुआ होता तो बहां के ग्रामीण मार्क्सवादियों क्यों वोट देते?
मार्क्सवादियों ने बंगाल की कृषि को बर्बाद करके रख दिया है।गरीब को देना हो तो कोई ऐसी चीज दो जिससे उसे पैसा मिल सके।आज कृषि में कमाई नहीं है।मैंने एक बार राजीव गांधी से कहा था कि सलाह लेना तो किसी ऐसे आदमी से लेना जिसने कम से कम छह महीने केवल खेती से कमाई की हो।ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है।
एक जमाने में देश के एक बड़े हिस्से में किसान आंदोलन उभार पर था। धीरे-धीरे वह बिखर गया । इसकी क्या बजह है ?
नौ अगस्त को जब किसान सारे देश में रेल रोको करेंगे। तो आपको किसान आंदोलन की ताकत एक बार फिर नजर आएगी। वैसे अगर टिकैत ने आंदोलन के साथ गद्दारी न की होती तो आंदोलन और मजबूत होता। किसान आंदोलन आज भी देशभर में जारी है। मगर जब दिल्ली के आसपास आंदोलन होता है तभी वह राष्ट्रीय खबर बनता है अन्यथा क्षेत्रीय खबर बनकर रह जाता है।
आप सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे । शिवसेना और भाजपा आपके निशाने पर होते थे ।लेकिन अब आपने भाजपा और शिवसेना के साथ समझौता कर लिया है। शिवसेना के समर्थन से जीतकर राज्यसभा में आएं हैं। क्या आपकी सोच बदल गई है या राजनीतिक अवसरवाद है।
पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि हमारी अपनी पार्टी है स्वतंत्र भारत पक्ष जो एक तरह से किसान आंदोलन का ही राजनीतिक मंच है।यह पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की घटक है। इस तौर पर हमारा शिवसेना और भाजपा से रिश्ता है।निश्चित ही यह गठबंधन की बड़ी पार्टियां हैं।
जहांतक सांप्रदायिकता का सवाल है मैंने देखा दूसरी पार्टियां भी कम सांप्रदायिक नहीं हैं। हरेक के सेकुलरिज्म में टिल्ट है। मैं आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को दिए जानेवाले आरक्षण का समर्थन नहीं कर सकता। जातिगत आरक्षण की बात अलग है।जाति वो है जो जाती नहीं।मुसलमान तो बना जा सकता है।
भाजपा को मैं हिन्दुत्ववादी नहीं मानता क्योंकि उसमें काफी खुलापन है।यह खुलापन कांग्रेस में नहीं है।मैं अगर कांग्रेस में जाऊं तो मुझे राहुल गांधी को भी नेता मानना होगा।भाजपा में मेरे लिए ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी।मुझे लगता है वंशवाद संप्रदायवाद से ज्यादा खतरनाक है।
शिवसेना की कर्जमाफी और मुफ्त बिजली की घोषणा से क्या राज्य सरकार के खजाने पर बेतहाशा बोझ नहीं बढ़ेगा। क्या यह मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना नहीं है।
यह घोषणा इस बात का संकेत है कि हम शिवसेना को सुधार रहे हैं। जहां तक किसानों की कर्जमाफी या मुफ्त बिजली की घोषणाओं का सवाल है तो मैं यही कहूंगा प्यासे को पानी पिलाना मुफ्तखोरी कैसे हो सकती है।
मैं क्यों कहता हूं इंडिया कभी भारत की जरूरतों को नहीं समझ पाता।हाल ही में महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में मिलाने का फैसला हुआ ।इससे राज्यों पर 32 हजार करोड़ रूपए का बोझ बढ़ेगा।मगर किसी को इससे शिकायत नहीं है मगर किसानों की कर्जमाफी और मुफ्त बिजली की घोषणाओं से सब परेशान हैं।जबकि नौकरशाही ने क्या दिया इस देश को । क्या उनकी तनख्वाहें बढ़ने से भ्रष्टाचार में कोई कमी आई।मुझे तो लगता है कि किसानों को आतमहत्या करने के बजाय हथियार उठाने चाहिए।
इन दिनों कई लोग कृषि पर होनेवाली आमदनी पर आयकर लगाकर लगाने की मांग कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है?
किसान भी चाहता है कि उसे आयकर देने का सम्मान और आनंद मिले ।मगर आयकर लगाने के लिए जरूरी है कि आय भी हो। और आयकर आपकी व्यक्तिगत आय पर लगना चाहिए नकि सामूहिक आय पर ।प्रणव मुखर्जी मानते हैं कि कृषि पर 87 प्रतिशत टर्नओवर टैक्स लगता है।इसके बावजूद आयकर लगाने की बात हो रही है। लगता है कुछ लोगों को किसानों के प्रति खुन्नस है।इसमें जातीय विद्वेष की भावना भी शामिल है।तभी तो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा के बाद 10शहरी बच्चों ने आत्मदाह किया तो वीपी सिंह की सरकार गिर गई।मगर आज हजारों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं मगर किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचती।
शरद जोशी : माझा भाऊ
शरद जोशी : माझा भाऊ
ec 18, 2011, 04.04AM IST|
चतुरंग प्रतिष्ठानचा यंदाचा सामाजिक क्षेत्रीय जीवनगौरव पुरस्कार शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांना १८ डिसेंबरला कालिदास नाट्यमंदिर, मुलुंड येथे होणाऱ्या सोहळ्यात केंदीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांच्या हस्ते दिला जाणार आहे. या निमित्ताने शरद जोशी यांच्या भगिनी सिंधूताई जोशी यांचे मनोगत...
........ शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी हा माझा धाकटा भाऊ. आम्ही सहा भावंडे. पैकी नमाताई सर्वांत मोठी. मी, बाळ व शरद असे चौघे पाठोपाठचे. प्रत्येकात साधारण दीड-अडीच वर्षांचे अंतर. त्यामुळे नमा-सिंधु व बाळ-शरद अशा जोड्या अगदी घट्ट, आजपावेतो. नंतरचे येशू आणि मधू, पाच वर्षांच्या अंतराने. भावंडे म्हणून माया पण ती लहान, ही भावना कायम. साताऱ्याला कुंभाऱ्यांच्या घरात होतो तेव्हाच्या अनेक आठवणी अजूनही मनात रुंजी घालतात. संध्याकाळी मांडी घालून रामरक्षा म्हणत असू. नमाताई अतिशय गोंडस व चुणचुणीत. आणि बाळ पहिला मुलगा. फार लाडका, पण अति खोडकर. मी भित्री आणि शरद शांत. खोड्या केल्यावर सर्वांनाच मार मिळे. शरदचे नाव नमाताईने प्रेमाने ठेवले. ऋषिपंचमीला जन्माला आलेला शरद आमच्या सर्वांत सावळा, पण मुलायम त्वचा व मऊ केस, अंगाने गुटगुटीत. आई म्हणायची, 'सुदृढ बालक स्पधेर्त बक्षिस मिळाले असते.' साताऱ्याला तुळजाराम मोदींच्या घरी नंतर आम्ही राहू लागलो. घर मोठे, माडीवरचे, सारवलेल्या जमिनी. बाळ-शरदची जोडी रेल्वेचे रूळ जमिनीवर उकरणे, विहीर खणणे असे उद्योग करीत. पिण्यासाठी विहिरीचे पाणी दुरून आणायला नको हा विचार. मग खालच्या डोंगरे आजी, आईला हाका मारायच्या, 'रमाबाई, माती पडते.' अशा डोकेबाज खेळाचा मग 'प्रसाद' मिळत असे. याच घरात असताना माडीवरून दसऱ्याचे संचलन करणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक रस्त्यावरून रपेट करताना दिसत. त्यांचा एकसारखा वेष, टोपी, बूट, ऐटीत चालणे पाहून दोघा भावांना स्फूतीर् आली. जमवलेले चिंचोके चार-चारच्या ओळींत लावले व परेड केली. चालणार कशी तर हाताने हलवीत पुढे नेणे. कितीतरी वेळ हा खेळ चाले, अगदी मनापासून. वडिलांची सातारहून बेळगावला बदली झाली. तेव्हा डॉ. लोकूरांच्या आऊटहाऊसमध्ये ठळकवाडीत रहात होतो. बाळला पाटकर मास्तर शिकविण्यासाठी येत. शिकवणी चालत असताना शरद जवळपास असे. बाळच्या आधीच प्रश्नाचे उत्तर, उजळणी, पाढे शरदच म्हणे; धडे न वाचता घडाघड म्हणे. तेव्हा त्याला एकदम तिसरीत रजपूत बंधूंच्या शाळेत दाखल केले. हुशारीची चुणूक तेव्हाच दिसली. बेळगावला दमनीतून सिनेमाला नेत असत. सिनेमाहून आल्यावर खूप दिवस काठीने तलवारीची लढाई, पावनखिंड लढविणे चाले. शेवटी मावळ्यांना माँसाहेब शांत करीत. १९४२च्या फेब्रुवारीत आम्ही बदलीमुळे नाशिकला आलो. खात्याची परीक्षा पहिल्या क्रमांकाने पास झाल्यामुळे वडिलांना बढती मिळाली होती. गंगापूर रोडवर कुलकणीर्ंच्या बंगल्यात रहात होतो. शाळेत असल्यापासून शरदला वाचण्याची आवड निर्माण झाली. नाशिकच्या रुंगठा हायस्कूलमध्ये हुशार विद्याथीर् म्हणून त्याची ख्याती होती. शरदचे संस्कृत, मराठी, इंग्रजी, नंतर पुढे फ्रेंच अशा वेगवेगळ्या भाषांतील अनेक विषयांवर वाचन चालू असे. त्याच्या संग्रहात नवनवीन पुस्तके असतात. त्याच्यामुळेच मला इतर वाचनाची गोडी लागली. त्याचे पाठांतर खूप, त्यामुळे सर्वजण जमलो की भेंड्यांची रंगत वाढे. शरदचे एक वैशिष्ट्य असे की, इतरांपेक्षा आपले काही वेगळे असावे असे त्याला वाटते. म्हणून नमाताई व मी गाणे आणि बाळ तबला शिकू लागलो. त्यानेही काही शिकावे अशी आईची इच्छा. आईला पेटी वाजवता येई. शरदचा आवाज गोड म्हणून आईने 'शुभं करोति' पेटी वाजवून म्हणायचे म्हटले तर शरदने नकार दिला. त्याचा आवाज चांगला आहे, सूरही आहे; कधीतरी जगमोहन, पंकज मलिक, मुकेश गळ्यातून निघतात, खुशीत असल्यावर. तसेच शिक्षणाचे. सर्वांनी काय सायन्स् आणि आर्ट्स् करायचे, मी कॉर्मस् घेणार म्हणून त्याने सिडनहॅम कॉलेजमधून बँकिंग विषय घेऊन एम्. कॉम. केले. १९४९ साली आम्ही नाशिकहून मुंबईला आलो. विलेपार्ल्याला टिळक विद्यामंदिरमध्ये शिकत असताना बाळशी झालेली वादावादी, भांडण व मिळालेला मार यामुळे अपमान व अन्याय वाटून शरद रागाने घरातून निघून गेला होता. वडिलांनी इगतपुरीहून त्याला शोधून आणले. तो प्रसंग आठवला की, हृदयात अजून कालवाकालव होते. शरद अत्यंत प्रेमळ व कुटुंबाबद्दल माया असणारा आहे. त्याला उगीच भांडणतंटा आवडत नाही. मदत करायला तो तयार असतो. बहिणींवर खूप माया आणि भाचरे लहान असताना तर कौतुक विचारूच नका. त्यांना खेळवणे, त्यांना बोलायला शिकवणे त्याला फार प्रिय. अंधेरीला संयुक्त महाराष्ट्राच्या निदर्शनांमध्ये भाग घेऊन माझ्या मुलाला 'ङ्खद्ग ष्ठद्गद्वड्डठ्ठस्त्र क्चश्ाद्वड्ढड्ड४' असे बोलायला त्याने शिकवले होते. शिकणे झाल्यावर शरद कोल्हापूरच्या कॉलेजमध्ये शिकवीत असे. लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तम रितीने क्रमांकाने पास झाल्यावर फॉरेन पोस्ट ऑफिसमध्ये त्याची नेमणूक झाली. स्वित्झर्लंडला राहून हिंदुस्थानात परत आल्यावर त्याच्या बुद्धीने एक वेगळीच झेप घेतली. शेतीविषयक त्याला आलेल्या अनुभवाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची जाण त्याला आली. शेतकऱ्यांच्या दारिद्याचे मूळ त्याच्या ध्यानात आले व त्याने शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. आणि गेली ३५ वषेर् तो त्या कामात गढून गेला आहे. सर्व महाराष्ट्र त्यासाठी पिंजून काढला आहे व शेतकऱ्यांना आत्मसन्मानाचे बळ दिले ते सर्वश्रुतच आहे. कुणालाही अभिमान वाटावा असे हे भव्य नेत्रदीपक काम आहे. मग माझा धाकटा भाऊ एक नवा विचार घेऊन हे वाण घेऊन लढतो आहे हे ऐकून, वाचून व प्रत्यक्ष पहाण्याचे भाग्य मिळाल्याने मी स्वत:ला सुदैवी समजते. हे यश त्याच्या स्वत:च्या कर्तबगारीचे आहे. शरदजवळ प्रचंड ऊर्जा आहे. स्वत:ला शिस्त लावून वाचन, विचार, चिंतन यासाठी काही ऊर्जा वापरून त्याने एका नव्या विचाराला चालना दिली. मराठीमध्ये अत्यंत सोप्या भाषेत लिहून अर्थशास्त्राचे नियम, अनेक संकल्पना व कायदे यांचे अर्थ स्पष्ट करून सांगितले आहेत. त्याच्या लिहिण्याने अनेक नवीन शब्दप्रयोग रूढ झाले. 'इंडिया भारत' हे गृहीतक रूढ झाले. 'भीक नको, हवे घामाचे दाम', 'शेतकरी तितुका एक एक' यांसारखे अनेक शब्दप्रयोग संघटनेत वापरले जातात ते समर्पकच आहेत. शरदच्या ऊजेर्चा दुसरा वापर म्हणजे शारीरिक हालचाल. चालणे, डोंगर चढणे याचा त्याला छंद आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये असताना तो आल्प्स पर्वतावर गिर्यारोहणासाठी जाई. आंबेठाणजवळील भामचंदाचा डोंगर तर त्याने अनेकदा वेगवेगळ्या वाटांनी पायाखाली घातला. त्याने नर्मदा परिक्रमाही जवळजवळ पुरी केली. त्याच्या अशा कार्यक्रमांमुळे त्याच्या विचाराला चालना मिळते असे दिसते. एक पांढरपेशा घरातील सुशिक्षित मनुष्य, शेतीचा पूर्वानुभव नसणारा, शेतीसंबंधी नवा विचार मांडतो, त्यासाठी काम करतो आणि ते ऐकायला लाखोंच्या संख्येने शेतकरी भाऊ आणि बायका त्यांच्या पोराबाळांसह चालत, कोणत्याही मार्गाने, डोक्यावर गठुडं घेऊन येतात व डोळ्यात प्राण घेऊन बोलणे ऐकतात असा अमरावती जनसंसदेचा करिष्मा मी अनुभवला आहे. मला धन्य वाटले. आम्हा भावांबहिणींपलीकडे शरदच्या कुटुंबाचा परीघ आता विस्तारला आहे. त्यात सर्व शेतकरी स्त्रिया व त्यांचे कुटुंबीय येतात. शेती कसण्यात बरोबरीने भाग घेणाऱ्या स्त्रियांसाठी शरदने शेतकरी संघटनेची महिला आघाडी स्थापन केली. लक्ष्मीच्या नावाने शेतीचा अर्धा वाटा देण्याची योजना, माजघर शेती, दारूची दुकाने बंद करणे, पंचायतीमध्ये निवड झाल्यावर काम करणे इत्यादी कार्यक्रम शेतकरी संघटनेचा बिल्ला लावलेल्या महिला समर्थपणे करतात. संघटनेद्वारे एक नवा विचार ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत पोहोचल्यावर अनेक महिला आपणहून काम करण्यास पुढे आल्या. 'आम्हाला नवी दृष्टी मिळाली, जगण्याची दिशा मिळाली' असे त्या सांगतात. आणि त्या उत्साहाने कार्यक्रमात भाग घेतात. निवडणुकीद्वारे महिला आघाडीमध्ये नवीन अध्यक्षा येतात व कार्यानुभव वाढतो ही लोकशाही. माझ्या परिचयामध्ये सरोजताई, शैलाताई, मायाताई, शोभाताई अशा अनेक आहेत. माझ्यापेक्षा बहिणीची भूमिका त्या तत्परतेने पार पाडतात. वयानुसार शरद अलीकडे थोडा बदलला आहे, थोडा भावुक होऊ लागला आहे. धर्मकांड न मानणारा शरद वेदान्ताकडे नवीन दृष्टीने पाहू इच्छितो. हे एक नवे आव्हान, पण त्यामधून एक नवी दृष्टी नक्कीच मिळेल. असा हा माझा भाऊ. वयाची ७५ वषेर् पुरी होऊन गेली. आरोग्यपूर्ण आयुष्य लाभून त्याच्या उर्वरित आयुष्यात त्याच्या स्वप्नांची पूतीर् पहाण्याचे भाग्य त्याला लाभो हाच आशीर्वाद. |
Rameshwar Awchar Lekh
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