Rameshwar Awchar Mob No . 91-9960333437
Thursday, 25 October 2012
Wednesday, 24 October 2012
भीक नको, घामाचे दाम द्या’
केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना त्या सरकारने शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेती आणि तत्सम व्यवसायावर सखोल विचार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने तीन वर्षे अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्या अहवालात करण्यात आलेल्या विविध शिफारसींचा गोषवारा एका वाक्यात सांगताना श्री. शरद जोशी यांनी, ‘शेती उद्योगाला सहकार आणि सरकार या दोन जोखडातून मुक्तता मिळाल्याशिवाय हा व्यवसाय वाढू शकणार नाही,’ असे म्हटले होते.
शरद जोशी यांनी आपला अहवाल सादर केला, त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले आणि वाजपेयी सरकार जाऊन सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने शरद जोशी यांचा हा अहवाल गुंडाळून ठेवला. नंतर दहा वर्षांनी या सरकारने केवळ साखरेसाठी म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर सी.रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन समिती नेमली. या समितीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा अशी सूचना सरकारला केली आहे. ही सूचना स्वीकारली जाऊन येत्या एक-दोन वर्षात साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण तसा तगादा आहे.
१९९१ साली भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल सुरू झाला आणि भारतातले सगळे उद्योग विश्व नियंत्रणमुक्त झाले. मुळात कोणत्याही उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण नसेल हाच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा गाभा होता. परंतु एका बाजूला अशा घोषणा होत असतानाच सरकारने काही उद्योगांवरची नियंत्रणे कायम ठेवली होती. पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्या सरकारच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याच बरोबर साखर उद्योगालाही सरकारचे अनेक निर्बंध आहेत तसेच सुरू ठेवण्यात आले होते. म्हणजे एक प्रकारे अन्यायच होता. साखर कुणी तयार करावी, कशी तयार करावी, किती साठवावी आणि किती विकावी यावर सरकारने बंधने लादलेली होती. त्यामुळे या उद्योगाला फारशी प्रगतीही करता आली नाही आणि मुळात साखर उत्पादनासाठी ऊस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना स्पर्धात्मक भावही मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचीही प्रगती खुंटली.
मुळात हा उद्योग मुक्त करण्याचे फायदे तोटे काहीही असोत एकदा सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे म्हटल्यावर कोणताच उद्योग सरकारच्या नियंत्रणात असता कामा नये. पण हे तत्व सरकारने साखर उद्योगालाच लागू केले नाही. त्याला मुक्ततेतून वगळले. कारण साखर उत्पादन करणारा शेतकरी संघटित नाही आणि तो आपल्यावरच्या अन्यायाला वाचा फोडत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांची गोची करणारी सारी नियंत्रणे साखर उद्योगावर लादली.
आता मात्र हळूहळू का होईना पण साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्यासाठी सरकारची पावले पडत आहेत. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये सगळ्या महत्त्वाची शिफारस म्हणजे लेव्हीमुक्तीची. साखर कारखान्यांना आपली काही ठराविक साखर सरकारला अल्प दरात विकावी लागते. सरकार कारखान्यांकडून ही साखर १० ते १५ रुपये किलो अशा अल्प दराने जबरदस्तीने खरेदी करते आणि हीच साखर रेशन दुकानातून गरिबांना अल्प दरात पुरवली जाते. यातले गरिबांना अल्प दरात साखर पुरवणे ठिकच आहे. अशाच पध्दतीने सरकार गहू, तांदूळ यांचाही कमी दराने पुरवठा करत असते. परंतु अशा प्रकारे पुरवला जाणारा गहू असा जबरदस्तीने स्वस्तात घेतलला नसतो. सरकार ज्या भावात गव्हाची खरेदी करते त्याच भावात तो गहू घेतलेला असतो आणि तो रेशन दुकानातून त्यापेक्षा कमी दराने गरिबांना दिला जात असतो. पण साखरेच्या बाबतीत तसे होत नाही. सरकार कारखानदारांकडून ही साखर जबरदस्तीने कमी दरात खरेदी करते.
दुसर्‍या बाजूला साखर कारखानदारांना उसाला भरपूर भाव द्यावा लागतो पण साखर मात्र स्वस्तात विकावी लागते. ही लेव्ही बंद करण्याची सूचना रंगराजन समितीने केली आहे. उसाचा किमान खरेदी दर सरकारने ठरवावा असा एक नियम आहे आणि तो शेतकर्‍यांसाठी फारच घातक आहे. हा भाव ठरवणारे लोक सरकारच्या वातानुकूलित कार्यांलयांत बसून आपल्या शेतीच्या अल्प ज्ञानाच्या आधारे हा भाव ठरवत असतात. तो ठरवताना शेतकर्‍यांना कसे कसे खर्च करावे लागतात याबाबत ते अनभिज्ञ असतात. मात्र त्यांच्या अज्ञानातून निपजलेला हा भाव शेतकर्‍यांच्या उसाच्या भावाच्या बाबतीत आधारभूत समजला जातो.
आता शेतामध्ये काम करणार्‍या मजुराची दिवसाची मजुरी २०० ते २५० रुपये झाली आहे. परंतु उसाचे दर ठरवणार्‍या या समित्या मात्र अजूनही तो ठरवताना ही मजुरी शंभर रुपये गृहित धरतात.
या सरकारच्या आर्थिक दहशतवादातून उसाच्या भावाची सुटका व्हावी असे रंगराजन यांनी सुचविले आहे. साखर कारखाने मळीपासून अनेक पदार्थ तयार करतात, परंतु त्यातून होणारा फायदा शेतकर्‍यांना दिला जात नाही. म्हणून या फायद्यातला ७० टक्के हिस्सा शेतकर्‍यांना उसाच्या भावाच्या रुपात दिला जावा, असे या समितीने सुचविले आहे.
नांदेड (nanded) - एकाधीकारशाही संपवा आणि नविन तंत्रज्ञान स्विकार करा, तरच तुमचे भले होईल, अशा शब्दात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आज शेतकऱ्यांना आवाहन केले. मराठवाडा विभागीय कापूस परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
आज दुपारी येथल नवामोंढस भागात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर शेतकरी संघटनेच्या कापूस परिषदेला प्रारंभ झाला. परिषदेच्या उद्घाटन शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या हस्ते झाले. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष व माजी आमदार वामनराव चटप तसेच महिला आघाडीच्या सरोजताई कशीकर, अंजली पातुरकर, सौ.जयश्री पाटील यांच्यासह गोविंद जोशी, ब.ल.तामसकर, दिनेश शर्मा, ऍड.उमरीकर, ऍड.प्रकाश पाटील, लाहोटी, कैलास तवर, आप्पासाहेब कदम,कापूस,परिषदेचे स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.धोंडीबा पवार याची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलतांना शरद जोशी म्हणालेे की, केवळ कापसाला भाव मागण्यासाठी ही परिषद नाही, तर उत्पानद, पणन व निर्यातीच विचार देखील या परिषदेतील केला जाणार आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटनेने जे जे प्रश्न, विचार तेच निर्णय सरकारला घ्यावे लागेल. बायोटक्नॉलॉजीची मागणी देखील सर्वप्रथम शेतकरी संघटनेने केली होती. भारताची वाढीती लोकसंख्या पाहता यापूर्वी असे अनुमान काढण्यात आले की भविष्यात जमिन आहे तेवढीच राहणार असल्यामुळे व दुसरीकडे लोकसंख्या प्रचंड वाढत असल्याने लोकांच्या समस्या वाढतील, परंतु नविन तंत्रज्ञांनाचा स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले. त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वी देखील आजचा माणुस तंत्रज्ञानाच्या स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वीपेक्षा देखील आजचा माणूस तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अधिक चांगला जगू शकतो.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी एकाधिकारशाही मोडून काढावी, याचेवळी दुसरया बाजुला तत्रज्ञानाचा स्विकार करवा ही शेतकरी संघटनेने भूमिका नेहमी मांडली आहे, असे सांगताना शरद जोशी म्हणाले की अवर्षन ग्रस्त भागात सुध्दा उगवेल असे बियाणे तंत्रज्ञानामुळे येऊ शकले. खारवलेल्या. जमिनीतही चांगले पीक येऊ शकते. तंत्रज्ञानामुळेच गावागावात शेतकऱ्याच्या घरात संपन्नात व सुबता आली आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीची व त्याचे भाव ठरविण्याची परवानगी द्यावी, त्यामुहे शेतकऱ्याच्या घरी माडी व गाडी दिसले.
अजित पवार व शरद पवार हे दोघेही अट्टल पाणी चोर आहेत. एका जिल्ह्यात दुसऱ्या पाणी पळविण्यात ते पटाईत आहेत, अश शब्दात शरद जोशी यांनी यावेळी काका-पुतण्यांवर हल्ला चढविला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर होणाऱ्या आदोंलनात सहभागी व्हायचे असेल तर यापुढे सर्वांनी आपल्या घराच्या खान्यातील केरकचरा म्हणजेच यशवंतराव चव्हाण, पंडीत नेहरु, इंदिरा गांधी यांचे फोटो काढून टाकावेत. एका बाजुला शेतीमालाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि दुसरीकडे घरात मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी नेत्यांचे फोटो अडकवयाचे असे मात्र यापुढे चालणार नाही. हिच तुमच्या इमानाची खरी परीक्षा आहे, असेही शरद जोशी यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, सौ.जयश्रीद पाटील, गोविंद जोशी आदींची भाषणे झाली.
शरद जोशी यांनी आपला अहवाल सादर केला, त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले आणि वाजपेयी सरकार जाऊन सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने शरद जोशी यांचा हा अहवाल गुंडाळून ठेवला. नंतर दहा वर्षांनी या सरकारने केवळ साखरेसाठी म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर सी.रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन समिती नेमली. या समितीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा अशी सूचना सरकारला केली आहे. ही सूचना स्वीकारली जाऊन येत्या एक-दोन वर्षात साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण तसा तगादा आहे.
१९९१ साली भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल सुरू झाला आणि भारतातले सगळे उद्योग विश्व नियंत्रणमुक्त झाले. मुळात कोणत्याही उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण नसेल हाच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा गाभा होता. परंतु एका बाजूला अशा घोषणा होत असतानाच सरकारने काही उद्योगांवरची नियंत्रणे कायम ठेवली होती. पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्या सरकारच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याच बरोबर साखर उद्योगालाही सरकारचे अनेक निर्बंध आहेत तसेच सुरू ठेवण्यात आले होते. म्हणजे एक प्रकारे अन्यायच होता. साखर कुणी तयार करावी, कशी तयार करावी, किती साठवावी आणि किती विकावी यावर सरकारने बंधने लादलेली होती. त्यामुळे या उद्योगाला फारशी प्रगतीही करता आली नाही आणि मुळात साखर उत्पादनासाठी ऊस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना स्पर्धात्मक भावही मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचीही प्रगती खुंटली.
मुळात हा उद्योग मुक्त करण्याचे फायदे तोटे काहीही असोत एकदा सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे म्हटल्यावर कोणताच उद्योग सरकारच्या नियंत्रणात असता कामा नये. पण हे तत्व सरकारने साखर उद्योगालाच लागू केले नाही. त्याला मुक्ततेतून वगळले. कारण साखर उत्पादन करणारा शेतकरी संघटित नाही आणि तो आपल्यावरच्या अन्यायाला वाचा फोडत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांची गोची करणारी सारी नियंत्रणे साखर उद्योगावर लादली.
आता मात्र हळूहळू का होईना पण साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्यासाठी सरकारची पावले पडत आहेत. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये सगळ्या महत्त्वाची शिफारस म्हणजे लेव्हीमुक्तीची. साखर कारखान्यांना आपली काही ठराविक साखर सरकारला अल्प दरात विकावी लागते. सरकार कारखान्यांकडून ही साखर १० ते १५ रुपये किलो अशा अल्प दराने जबरदस्तीने खरेदी करते आणि हीच साखर रेशन दुकानातून गरिबांना अल्प दरात पुरवली जाते. यातले गरिबांना अल्प दरात साखर पुरवणे ठिकच आहे. अशाच पध्दतीने सरकार गहू, तांदूळ यांचाही कमी दराने पुरवठा करत असते. परंतु अशा प्रकारे पुरवला जाणारा गहू असा जबरदस्तीने स्वस्तात घेतलला नसतो. सरकार ज्या भावात गव्हाची खरेदी करते त्याच भावात तो गहू घेतलेला असतो आणि तो रेशन दुकानातून त्यापेक्षा कमी दराने गरिबांना दिला जात असतो. पण साखरेच्या बाबतीत तसे होत नाही. सरकार कारखानदारांकडून ही साखर जबरदस्तीने कमी दरात खरेदी करते.
दुसर्‍या बाजूला साखर कारखानदारांना उसाला भरपूर भाव द्यावा लागतो पण साखर मात्र स्वस्तात विकावी लागते. ही लेव्ही बंद करण्याची सूचना रंगराजन समितीने केली आहे. उसाचा किमान खरेदी दर सरकारने ठरवावा असा एक नियम आहे आणि तो शेतकर्‍यांसाठी फारच घातक आहे. हा भाव ठरवणारे लोक सरकारच्या वातानुकूलित कार्यांलयांत बसून आपल्या शेतीच्या अल्प ज्ञानाच्या आधारे हा भाव ठरवत असतात. तो ठरवताना शेतकर्‍यांना कसे कसे खर्च करावे लागतात याबाबत ते अनभिज्ञ असतात. मात्र त्यांच्या अज्ञानातून निपजलेला हा भाव शेतकर्‍यांच्या उसाच्या भावाच्या बाबतीत आधारभूत समजला जातो.
आता शेतामध्ये काम करणार्‍या मजुराची दिवसाची मजुरी २०० ते २५० रुपये झाली आहे. परंतु उसाचे दर ठरवणार्‍या या समित्या मात्र अजूनही तो ठरवताना ही मजुरी शंभर रुपये गृहित धरतात.
या सरकारच्या आर्थिक दहशतवादातून उसाच्या भावाची सुटका व्हावी असे रंगराजन यांनी सुचविले आहे. साखर कारखाने मळीपासून अनेक पदार्थ तयार करतात, परंतु त्यातून होणारा फायदा शेतकर्‍यांना दिला जात नाही. म्हणून या फायद्यातला ७० टक्के हिस्सा शेतकर्‍यांना उसाच्या भावाच्या रुपात दिला जावा, असे या समितीने सुचविले आहे.
नविन तंत्रज्ञानाचा स्विकार केला तरच शेतकऱ्यांचे भले होईल - शरद जोशी
नांदेड (nanded) - एकाधीकारशाही संपवा आणि नविन तंत्रज्ञान स्विकार करा, तरच तुमचे भले होईल, अशा शब्दात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आज शेतकऱ्यांना आवाहन केले. मराठवाडा विभागीय कापूस परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.आज दुपारी येथल नवामोंढस भागात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर शेतकरी संघटनेच्या कापूस परिषदेला प्रारंभ झाला. परिषदेच्या उद्घाटन शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या हस्ते झाले. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष व माजी आमदार वामनराव चटप तसेच महिला आघाडीच्या सरोजताई कशीकर, अंजली पातुरकर, सौ.जयश्री पाटील यांच्यासह गोविंद जोशी, ब.ल.तामसकर, दिनेश शर्मा, ऍड.उमरीकर, ऍड.प्रकाश पाटील, लाहोटी, कैलास तवर, आप्पासाहेब कदम,कापूस,परिषदेचे स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.धोंडीबा पवार याची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलतांना शरद जोशी म्हणालेे की, केवळ कापसाला भाव मागण्यासाठी ही परिषद नाही, तर उत्पानद, पणन व निर्यातीच विचार देखील या परिषदेतील केला जाणार आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटनेने जे जे प्रश्न, विचार तेच निर्णय सरकारला घ्यावे लागेल. बायोटक्नॉलॉजीची मागणी देखील सर्वप्रथम शेतकरी संघटनेने केली होती. भारताची वाढीती लोकसंख्या पाहता यापूर्वी असे अनुमान काढण्यात आले की भविष्यात जमिन आहे तेवढीच राहणार असल्यामुळे व दुसरीकडे लोकसंख्या प्रचंड वाढत असल्याने लोकांच्या समस्या वाढतील, परंतु नविन तंत्रज्ञांनाचा स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले. त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वी देखील आजचा माणुस तंत्रज्ञानाच्या स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वीपेक्षा देखील आजचा माणूस तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अधिक चांगला जगू शकतो.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी एकाधिकारशाही मोडून काढावी, याचेवळी दुसरया बाजुला तत्रज्ञानाचा स्विकार करवा ही शेतकरी संघटनेने भूमिका नेहमी मांडली आहे, असे सांगताना शरद जोशी म्हणाले की अवर्षन ग्रस्त भागात सुध्दा उगवेल असे बियाणे तंत्रज्ञानामुळे येऊ शकले. खारवलेल्या. जमिनीतही चांगले पीक येऊ शकते. तंत्रज्ञानामुळेच गावागावात शेतकऱ्याच्या घरात संपन्नात व सुबता आली आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीची व त्याचे भाव ठरविण्याची परवानगी द्यावी, त्यामुहे शेतकऱ्याच्या घरी माडी व गाडी दिसले.
अजित पवार व शरद पवार हे दोघेही अट्टल पाणी चोर आहेत. एका जिल्ह्यात दुसऱ्या पाणी पळविण्यात ते पटाईत आहेत, अश शब्दात शरद जोशी यांनी यावेळी काका-पुतण्यांवर हल्ला चढविला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर होणाऱ्या आदोंलनात सहभागी व्हायचे असेल तर यापुढे सर्वांनी आपल्या घराच्या खान्यातील केरकचरा म्हणजेच यशवंतराव चव्हाण, पंडीत नेहरु, इंदिरा गांधी यांचे फोटो काढून टाकावेत. एका बाजुला शेतीमालाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि दुसरीकडे घरात मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी नेत्यांचे फोटो अडकवयाचे असे मात्र यापुढे चालणार नाही. हिच तुमच्या इमानाची खरी परीक्षा आहे, असेही शरद जोशी यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, सौ.जयश्रीद पाटील, गोविंद जोशी आदींची भाषणे झाली.
भीक नको, घामाचे दाम द्या’
भीक नको, घामाचे दाम द्या’ अशी घोषणा देऊन शेतकऱ्यांना सुखाने जगण्याची प्रेरणा देणारे शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा खासदार शरद जोशी उद्या, शुक्रवारी अमृतमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करत आहेत. शरद जोशी सध्या पुण्यात मुक्कामाला असून त्यांचे चाहते पुण्यात मोठय़ा संख्येने जमले आहेत.
अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्त संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत संघटनेचे तीन गट झाले. तसेच, संघटनेपासून शेतकरीवर्ग थोडा दूर झाला. वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना परत जवळ करण्याचे संघटनेचे प्रयत्न राहणार आहेत. येत्या १० नोव्हेंबरला संतनगरी शेगाव येथे शेतकरी महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेचा हा पहिलाच महामेळावा आहे. यात शेतकऱ्यांची स्थिती, शेतमालाला भाव, शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी चर्चेत येणार आहेत. १० नोव्हेंबरला यवतमाळ जिल्ह्य़ातील रावेरी येथे महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
एक दशकापूर्वी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने कृषी मालासाठी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केले होते, हे विशेष. जोशी यांनी शेतकऱ्यांप्रती व्यक्त केलेला कळवळा आणि राज्यकर्त्यांवर ओढलेले आसूड आणि वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनांसह सरकारविरुद्ध केलेल्या संघर्षांचा आढावा घेणाऱ्या स्मरणिकेचेही प्रकाशन करण्यात येणार आहे.
अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या जोशी यांचा शेतीतील अर्थशास्त्र हा सातत्याने अभ्यासाचा विषय राहिला. शेतकरी चळवळीपूर्वी त्यांची इंडियन पोस्टल सव्‍‌र्हिसेसमध्ये अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर सुमारे एक तपाहून अधिक काळ ते परदेशात वास्तव्यास होते. या काळात त्यांना विविध देशांच्या आर्थिक विकासाबाबतच्या अहवालांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. त्यातूनच भारतातील दारिद्र्याचा शोध घेण्याचा ध्यास त्यांना लागला. या दारिद्र्याचे मूळ शेतीच्या अर्थकारणात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यादृष्टीने काम करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी १९७६ च्या सुमारास परदेशातील नोकरी सोडली व कुटुंबासह ते भारतात परतले. पुण्याजवळील आंबेठाण येथे कोरडवाहू जमीन विकत घेऊन त्यांनी तीन वर्षे शेतीतील विविध प्रयोग केले.
शेतमालाला रास्त भाव मिळू नये व शेती कायम तोटय़ातच राहावी, ही व्यवस्था स्वातंत्रोत्तर काळातही कायम असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पहिल्यांदा चाकण येथे पदयात्रा काढली. त्यापाठोपाठ १९७८-७९ मध्ये कांद्याला रास्त भाव मिळावा, यासाठी चाकण येथे रास्ता-रोको आंदोलन केले. याच आंदोलनातून त्यांच्यातील योद्धा शेतकरी नेत्याच्या वाटचालीस सुरुवात झाली. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्य़ातील ऊस आंदोलन व निपाणीतील तंबाखू आंदोलनाने जोशी यांचे नाव राज्यभर झाले. १९८६ मध्ये नाशिकमधील चांदवड येथे शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन झाले. त्याला लाभलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता राजकीय पुढारीही चकीत झाले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी महिला या अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रथमच घराबाहेर पडून मोठय़ा संख्येने एकत्र झाल्या होत्या.
गेल्या तीन दशकात शरद जोशी यांनी लोकशिक्षण आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांना आणि महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी लक्ष्मी मुक्ती आंदोलन केले. १९८६ मध्ये नासिक जिल्ह्य़ातील चांदवड येथे मेळावा घेतला. त्यात असंख्य महिला स्वतचे दुख बाजूला सारून सहभागी झाल्या. दोन-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणणे, हुंडाबळींची समस्या आणि महिलांना मालमत्तेतून नाकारलेला अधिकार अशी आव्हाने होती. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीचा दोन एकर तुकडा घरच्या लक्ष्मीच्या नावे करावा, असे आवाहन शरद जोशी यांनी करताच त्यास दोन लाख शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला, अशी आठवण संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग यांनी ‘लोकसत्ताशी’ बोलताना सांगितली.
विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी खात्याची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, हे सरकार अल्पकाळच राहिल्याने जोशी यांच्या शेतीविषयक धोरणांना मूर्त स्वरूप मिळाले नाही. चळवळीच्या प्रारंभीच्या काळात राजकारण व राजकीय नेत्यांवर टीका करणाऱ्या जोशी यांनी १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, चळवळीचे हीत विधिमंडळाच्या पातळीवर साधण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे जोशी यांनी ठामपणे सांगितले. पुढे त्यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढविली, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. त्यानंतरच्या काळात देशातील शेती प्रश्नावर जोशी हे वेळोवेळी विविध माध्यमांतून आवाज उठवत आहेत. भाजप-सेना युतीच्या पाठिंब्यावर जोशी यांना राज्यसभेचे सदस्यत्वही मिळाले. त्या व्यासपीठावरूनही त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने मांडले आहेत. संघटनेच्या ‘शेतकरी संघटक’ या मुखपत्राबरोबरच इंग्रजी, मराठीमधील विविध वृत्तपत्रांतून जोशी यांनी शेतीविषयक विपुल लेखनही केले आहे. दूध व भात उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत दूध-भात आंदोलन व परदेशी धाग्यांच्या आयातीच्या विरोधातही त्यांनी आंदोलन केले.
शरद जोशी यांच्याबरोबर गेल्या तीन दशकांच्या चळवळीत त्यांच्यासोबत काम केलेले नेते त्यांचे अभिष्टचिंतन करण्यासाठी पुण्यात एकत्र येणार आहेत. शरद जोशी यांनी आतापर्यंतच्या वाढदिवशी कोणताही गाजावाजा न करता चाहत्यांपासून दूर राहायचे. यावेळी पहिल्यांदा काही कार्यकर्ते त्यांना भेटणार आहेत. रामचंद्रबापू पाटील, जयपालअण्णा कराटे, तुकाराम निरगुडे, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग, खासदार शरद जोशी अमृत महोत्सव समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. वामनराव चटप आणि सरोज काशीकर, संयोजक अ‍ॅड. प्रकाशसिंह पाटील आणि गोविंद जोशी, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या महिला आघाडी प्रमुख शैला देशपांडे, मराठवाडा विभाग प्रमुख कैलास तंवर, युवा आघाडीचे प्रमुख अनिल घनवट, गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, संजय कोले, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, अजित नरबे, सुरेशचंद्र म्हात्रे, अ‍ॅड. अनंतर उमरीकर आणि पुरुषोत्तम लाहोटी आदी पुण्यात एकत्र येणार आहेत.
अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्त संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत संघटनेचे तीन गट झाले. तसेच, संघटनेपासून शेतकरीवर्ग थोडा दूर झाला. वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना परत जवळ करण्याचे संघटनेचे प्रयत्न राहणार आहेत. येत्या १० नोव्हेंबरला संतनगरी शेगाव येथे शेतकरी महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेचा हा पहिलाच महामेळावा आहे. यात शेतकऱ्यांची स्थिती, शेतमालाला भाव, शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी चर्चेत येणार आहेत. १० नोव्हेंबरला यवतमाळ जिल्ह्य़ातील रावेरी येथे महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
एक दशकापूर्वी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने कृषी मालासाठी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केले होते, हे विशेष. जोशी यांनी शेतकऱ्यांप्रती व्यक्त केलेला कळवळा आणि राज्यकर्त्यांवर ओढलेले आसूड आणि वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनांसह सरकारविरुद्ध केलेल्या संघर्षांचा आढावा घेणाऱ्या स्मरणिकेचेही प्रकाशन करण्यात येणार आहे.
अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या जोशी यांचा शेतीतील अर्थशास्त्र हा सातत्याने अभ्यासाचा विषय राहिला. शेतकरी चळवळीपूर्वी त्यांची इंडियन पोस्टल सव्‍‌र्हिसेसमध्ये अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर सुमारे एक तपाहून अधिक काळ ते परदेशात वास्तव्यास होते. या काळात त्यांना विविध देशांच्या आर्थिक विकासाबाबतच्या अहवालांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. त्यातूनच भारतातील दारिद्र्याचा शोध घेण्याचा ध्यास त्यांना लागला. या दारिद्र्याचे मूळ शेतीच्या अर्थकारणात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यादृष्टीने काम करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी १९७६ च्या सुमारास परदेशातील नोकरी सोडली व कुटुंबासह ते भारतात परतले. पुण्याजवळील आंबेठाण येथे कोरडवाहू जमीन विकत घेऊन त्यांनी तीन वर्षे शेतीतील विविध प्रयोग केले.
शेतमालाला रास्त भाव मिळू नये व शेती कायम तोटय़ातच राहावी, ही व्यवस्था स्वातंत्रोत्तर काळातही कायम असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पहिल्यांदा चाकण येथे पदयात्रा काढली. त्यापाठोपाठ १९७८-७९ मध्ये कांद्याला रास्त भाव मिळावा, यासाठी चाकण येथे रास्ता-रोको आंदोलन केले. याच आंदोलनातून त्यांच्यातील योद्धा शेतकरी नेत्याच्या वाटचालीस सुरुवात झाली. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्य़ातील ऊस आंदोलन व निपाणीतील तंबाखू आंदोलनाने जोशी यांचे नाव राज्यभर झाले. १९८६ मध्ये नाशिकमधील चांदवड येथे शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन झाले. त्याला लाभलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता राजकीय पुढारीही चकीत झाले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी महिला या अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रथमच घराबाहेर पडून मोठय़ा संख्येने एकत्र झाल्या होत्या.
गेल्या तीन दशकात शरद जोशी यांनी लोकशिक्षण आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांना आणि महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी लक्ष्मी मुक्ती आंदोलन केले. १९८६ मध्ये नासिक जिल्ह्य़ातील चांदवड येथे मेळावा घेतला. त्यात असंख्य महिला स्वतचे दुख बाजूला सारून सहभागी झाल्या. दोन-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणणे, हुंडाबळींची समस्या आणि महिलांना मालमत्तेतून नाकारलेला अधिकार अशी आव्हाने होती. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीचा दोन एकर तुकडा घरच्या लक्ष्मीच्या नावे करावा, असे आवाहन शरद जोशी यांनी करताच त्यास दोन लाख शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला, अशी आठवण संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग यांनी ‘लोकसत्ताशी’ बोलताना सांगितली.
विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी खात्याची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, हे सरकार अल्पकाळच राहिल्याने जोशी यांच्या शेतीविषयक धोरणांना मूर्त स्वरूप मिळाले नाही. चळवळीच्या प्रारंभीच्या काळात राजकारण व राजकीय नेत्यांवर टीका करणाऱ्या जोशी यांनी १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, चळवळीचे हीत विधिमंडळाच्या पातळीवर साधण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे जोशी यांनी ठामपणे सांगितले. पुढे त्यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढविली, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. त्यानंतरच्या काळात देशातील शेती प्रश्नावर जोशी हे वेळोवेळी विविध माध्यमांतून आवाज उठवत आहेत. भाजप-सेना युतीच्या पाठिंब्यावर जोशी यांना राज्यसभेचे सदस्यत्वही मिळाले. त्या व्यासपीठावरूनही त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने मांडले आहेत. संघटनेच्या ‘शेतकरी संघटक’ या मुखपत्राबरोबरच इंग्रजी, मराठीमधील विविध वृत्तपत्रांतून जोशी यांनी शेतीविषयक विपुल लेखनही केले आहे. दूध व भात उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत दूध-भात आंदोलन व परदेशी धाग्यांच्या आयातीच्या विरोधातही त्यांनी आंदोलन केले.
शरद जोशी यांच्याबरोबर गेल्या तीन दशकांच्या चळवळीत त्यांच्यासोबत काम केलेले नेते त्यांचे अभिष्टचिंतन करण्यासाठी पुण्यात एकत्र येणार आहेत. शरद जोशी यांनी आतापर्यंतच्या वाढदिवशी कोणताही गाजावाजा न करता चाहत्यांपासून दूर राहायचे. यावेळी पहिल्यांदा काही कार्यकर्ते त्यांना भेटणार आहेत. रामचंद्रबापू पाटील, जयपालअण्णा कराटे, तुकाराम निरगुडे, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग, खासदार शरद जोशी अमृत महोत्सव समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. वामनराव चटप आणि सरोज काशीकर, संयोजक अ‍ॅड. प्रकाशसिंह पाटील आणि गोविंद जोशी, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या महिला आघाडी प्रमुख शैला देशपांडे, मराठवाडा विभाग प्रमुख कैलास तंवर, युवा आघाडीचे प्रमुख अनिल घनवट, गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, संजय कोले, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, अजित नरबे, सुरेशचंद्र म्हात्रे, अ‍ॅड. अनंतर उमरीकर आणि पुरुषोत्तम लाहोटी आदी पुण्यात एकत्र येणार आहेत.
शेतकरी आत्महत्या का करतो याचा विचार करा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - कर्जाचे ओझे डोक्‍यावर घेऊन गळ्याला फास लावणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या प्रश्‍नाचा तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आज आली आहे. हाच शेतकरी आत्महत्या का करतो याचा विचार खोलात जाऊन करा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी आज केले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केल्याशिवाय डोळे मिटणार नाही, असा शब्दही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांसाठी रान उठविणारे शरद जोशी यांना "चतुरंग प्रतिष्ठान'चा जीवनगौरव पुरस्कार डॉ. अरुण टिकेकर यांच्या हस्ते आज प्रदान करण्यात आला. मुलुंड येथील कालिदास नाट्यगृहात आज "चतुरंग'चे रंगसंमेलन साजरे झाले.
"जीवनगौरव' पुरस्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करीत जोशी यांनी "शेतकरी संघटना कोणत्याही करुणाभावातून बांधली नाही; त्यात माझा आनंद होता', असे आवर्जून सांगितले. ""स्वतःच्या जगण्याचे ध्येय काय? हे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर आतून येणारा आवाज ऐकणे महत्त्वाचे असते. हा आतला आवाज मी ऐकला अन्‌ हे आंदोलन माझ्या हातून घडत गेले'', असे त्यांनी सांगितले.
नाडलेल्या शेतकऱ्याला कोणत्याही आर्थिक, राजकीय पाठबळाशिवाय केवळ स्वच्छ विचार आणि ठोस कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून जगण्याची नवी उमेद देणाऱ्या शरद जोशी यांच्या बहुमोल कार्याची डॉ. टिकेकर यांनी प्रशंसा केली.
"जीवनगौरव' पुरस्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करीत जोशी यांनी "शेतकरी संघटना कोणत्याही करुणाभावातून बांधली नाही; त्यात माझा आनंद होता', असे आवर्जून सांगितले. ""स्वतःच्या जगण्याचे ध्येय काय? हे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर आतून येणारा आवाज ऐकणे महत्त्वाचे असते. हा आतला आवाज मी ऐकला अन्‌ हे आंदोलन माझ्या हातून घडत गेले'', असे त्यांनी सांगितले.
नाडलेल्या शेतकऱ्याला कोणत्याही आर्थिक, राजकीय पाठबळाशिवाय केवळ स्वच्छ विचार आणि ठोस कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून जगण्याची नवी उमेद देणाऱ्या शरद जोशी यांच्या बहुमोल कार्याची डॉ. टिकेकर यांनी प्रशंसा केली.
आदरणीय शरद जोशी
आदरणीय शरद जोशी,सा. न.
तुमच्या 76व्या वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला मन:पूर्वक शुभेच्छा! खरं तर तुम्हाला काय संबोधावं याचाच मोठा प्रश्र्न आहे. शेतकरी संघटनेचे लाखो पाईक तुम्हाला आदरणीय साहेब म्हणतात... पण हे संबोधन काहीसं सरंजामी वृत्तीचं द्योतक, जे तुम्हालाच फारसं पसंत नाहीत. वैयक्तिक संबंधांचा फायदा घेऊन जवळीक दाखविणारं एखादं संबोधन वापरावं तर संयुक्तिक वाटत नाही... म्हणून आपलं नुसतं शरद जोशी असंच म्हणतो. तुम्हाला चतुरंग प्रतिष्ठानचा ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार जाहीर झाला आणि आम्हाला मोठाच आनंद झाला... पण या निमित्ताने एक वेगळाच आणि गंमतशीर विचार मनात येतोय... परवाच्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने बर्‍याच विद्वानांना खरंचच असा प्रश्र्न पडला असावा, ‘शरद जोशी तुमचं काय करायचं?’
शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनावरती बर्‍याच विद्वानांनी टीका करत असताना फार मोठा वैचारिकतेचा आव आणला होता. खरं तर अतिशय शास्त्रशुद्ध अशा पायावर, अभ्यासावर आणि अनुभवांवर तुम्ही आंदोलन उभारलं होतं. तरीही तुमच्यावर टीका करताना बुद्धिवंतांच्या जिव्हा मोकाट सुटायच्या... सर्वसामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत शेतीच्या शोषणाचा संदेश अतिशय सोपेपणानं तुम्ही पोहोचवलात आणि हे करत असताना कुठेही वैचारिक चौकट ढळू दिली नाही. इतकं करूनही लाखोंच्या संख्येने शेतकर्‍यांचे मेळावे भरवून दाखविले, यशस्वी केले... तुम्ही कधीही काळजाला हात घालणारी भाषा करून हुकमी रडू आणलं नाही; पण तरीही शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातून जन्मोजन्मीचं दु:ख घळाघळा वाहत राहिलं. निखळ अर्थशास्त्रावरती आधारलेलं आंदोलन करताना कुठेही लोकांचा प्रतिसाद भेटला नाही, असं घडलं नाही. मोठ्या प्रमाणात लोकं यायला लागले, तेव्हा आपसूकच बुद्धिवंतांच्या पोटात गोळा उठायला लागला आणि त्यांनी ठरवून टाकलं... ज्या अर्थी लोकं येतात त्या अर्थी या आंदोलनात कुठलाही विचार नसणार! आता इतकी वर्षे उलटून गेलीत. तुमच्यावर टीका करणारे सामान्य कार्यकर्तेही नेते बनून फिरायला लागले. त्यांनीही स्वतंत्रपणे आंदोलनं करायला सुरुवात केली; पण तुमच्यासारखं यश, तुमच्यासारखा सर्वसामान्य शेतकर्‍याचा विश्र्वास कुणालाच कमावता आला नाही. तुमचे फोटो शेतकर्‍यांनी देवघरात मांडले. हे भाग्य कुठल्याही नेत्याच्या वाट्याला आलं नाही. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून भल्याभल्यांनी चित्रविचित्र टीका अण्णांवर करायला सुरुवात केली. बुद्धिवंतांना तर अण्णा म्हणजे सगळ्यांत सोपी शिकार! कारण या आंदोलनात खरंचच वैचारिकतेचा अभाव! त्यांच्यावर टीका करणं त्यामुळे सोपं... या आंदोलनावरती बोलतानाही आपली बुद्धी स्थिर ठेवून तुम्ही शांतपणे विश्र्लेषण केलंत. आंदोलनातील लोकांच्या उत्स्फुर्त सहभागामुळे हे ऐतिहासिक जनआंदोलन आहे हे नि:शंकपणे मान्य केलंत. स्वत:च्या आंदोलनातल्या मर्यादा स्पष्टपणे सांगितल्या. स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वातील कोरडेपणा आणि त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला आलेलं गद्यपण हेही मान्य केलंत; पण हे सगळं मान्य करत असताना अण्णांच्या मर्यादा सांगायला तुम्ही चुकला नाहीत. इतकंच नाही, ज्या आंदोलनाशी अण्णांच्या आंदोलनाची तुलना होते, त्या महात्मा गांधी यांच्या आंदोलनाच्या मर्यादाही तुम्ही सांगितल्या आणि ही सगळी चर्चा कुठे खासगीपणे नव्हे तर दूरदर्शनवर स्पष्टपणे करोडो लोकांसमोर केलीत. आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेचंच तुम्ही दर्शन सगळ्यांना दिलंत आणि म्हणूनच म्हणतो, आमचे विद्वान मोठे बावचळून गेले आहेत. त्यांना प्रश्र्न पडला आहे - ‘शरद जोशी तुमचं काय करायचं?’
सगळ्या पातळ्यांवरती सगळी हत्यारं वापरून झाली. कधी परिस्थितीची, कधी जातीची, कधी निवडणुकांच्या वेड्यावाकड्या तंत्राची, कधी वैचारिकतेचा आव आणत सगळ्या सगळ्या पद्धतींनी तुमच्यावर चढाई करून झालं... पण सगळ्यांतून तुम्ही स्वच्छपणे बाहेर पडून दोन बोटं वरतीच उरलात. आता तुमचं काय करायचं? तुमचा रस्ता भारतीय परंपरेतला तसा नवा रस्ता नाही. गौतम बुद्ध असो, आदि शंकराचार्य असो, किंवा अगदी अलीकडच्या काळातील महात्मा फुले, आगरकर, आंबेडकर असोत या मार्गांनी तुम्ही चालायचं ठरवलंत आणि त्यावर चालत असताना कुणालाच माफ केलं नाहीत... अगदी स्वत:लासुद्धा! जे काही निर्णय घेतले त्याची किंमत सगळ्या परीने मोजलीत आणि म्हणूनच तुम्ही स्वच्छपणे आजही करोडो लोकांसमोर 76व्या वर्षी बुद्धि स्थिर ठेवून स्वत:च्याही चळवळीचं कठोर विश्लेषण करू शकता. स्वत: बुद्धिवंत म्हणवून घेताना अण्णा हजारेंवर टीका करणं ही फार सोपी आणि सोयीची गोष्ट असते; पण शरद जोशींवर टीका करताना आपण हळूहळू नि:संदर्भ, निस्तेज आणि नि:सत्व होत जातो हेच बर्‍याच जणांना कळत नाही. तुम्ही 93 साली म्हणालात - ‘नोकरशाही हा प्रचंड मोठा भस्मासूर आहे’ आणि अण्णांच्या आंदोलनावर चर्चा करताना नोकरशाहीचा विषय येतो आणि परत तुमच्याच मुद्यापाशी येऊन थांबावं लागतं. कापसाचे भाव 7 हजारांच्या पुढे गेल्यावर निर्यातबंदीची कुर्‍हाड सरकार चालवतं आणि त्याचा झटका बसताच मोठी तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. परत विषय येतो तो तुम्ही सांगितलेल्या खुल्या निर्यातीचा... खताच्या अनुदानाचा खेळखंडोबा होत राहतो, ग्रामीण दारिद्य्राचा प्रश्र्न कुठलीही रोजगार योजना, कुठलीही निराधार मदत योजना, कुठलीही धान्य वितरण व्यवस्था सोडवू शकत नाही आणि परत येऊन थांबावं लागतं तुम्ही सांगितलेल्या शेतीमालाच्या रास्त भावापाशीच. शेतकरी आंदोलनाला उलटलेली 31 वर्षे आणि तुमच्या वयाची उलटलेली 76 वर्षे परत आम्ही तुम्ही सांगितलेल्या उत्तरांपाशीच येऊन थांबतो. सांगा शरद जोशी तुमचं आता काय
नेहरूंमुळे शेतकरी बुडाला - जोशी
शेतमालाला रास्त भाव न मिळाल्याने शेतकरी कर्जात बुडाला. नेहरूंच्या समाजवादामुळे शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली. खुली अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असून निर्यातबंदी उठवणे हाच योग्य पर्याय आहे. या मार्गांनीच शेतकऱ्यांचे कल्याण साधता येईल, असे स्पष्ट मत 'शेतकरी संघटने'चे नेते शरद जोशी यांनी रविवारी व्यक्त केले.
' चतुरंग प्रतिष्ठान'तफेर् शरद जोशी यांना 'जीवनगौरव' पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे व पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. अरूण टिकेकर यांच्या हस्ते शरद जोशी यांना एक लाख रुपयांचा चेक, मानपत्र व स्मृतीचिन्ह प्रदान करण्यात आले.
शेतमालाला रास्त भाव व गरिबी निर्मूलन हा आपला मंत्र आहे. सहकार पद्धतीने घेतलेले निर्णय चुकीचे असतात हे आपले विचार लोकांना पटत नसले तरी ती वस्तुस्थिती आहे... एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा नरसंहारच असून शहरी माणसाला त्याची तीव्रता लक्षात येत नाही, अशी खंत जोशी यांनी मांडली. अलिकडच्या काळात शरद जोशी यांची प्रकृती काहीशी खालावलेली आहे... 'मात्र, देशातील सर्व शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत मी डोळे मिटणार नाही', असे सांगत अजूनही लढण्याचा निर्धार जोशी यांनी व्यक्त केला.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 'लोकपाल'साठी छेडलेल्या आंदोलनासंदर्भात ते म्हणाले, 'सरकार समस्या क्या सुलझायेगी, सरकारही खुद समस्या है... हे वास्तव अण्णांनी समजू घ्यावे'.
पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ पत्रकार अनंत दीक्षित यांनी, शरद जोशी यांनी अस्मितादर्शक गोष्टीपासून दूर राहून लोकसंघटनेचे काम केल्याचे उद्गार काढले. शरद जोशी हे झंझावात असल्याचे वर्णन करणाऱ्या डॉ. टिकेकर यांनी, 'स्वयंप्रज्ञ, विद्वान शरद जोशी यांचे विचार पटण्यासाठी काही कालावधी लागेल', असे नमूद करत शेतकऱ्यांच्या हलाखीत गेल्या ११० वर्षात काही बदल झाला नसल्याचे प्रतिपादन केले. 'रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठान'चे विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी हा चिंतन चळवळ्याचा गौरव असल्याचे मनोगत व्यक्त केले. निवड समितीचे सदस्य ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर जोगळेकर, 'चाणक्य परिवार'चे अविनाश धर्माधिकारी, डॉ. द. ना. धनागरे हेही व्यासपीठावर उपस्थित होते. अभिनेता तुषार दळवी यांनी मानपत्राचे वाचन केले. प्रास्ताविक मेघना काळे, ऋणनिदेर्श विद्याधर निमकर, सूत्रसंचालन महेंद बेडेकर यांनी केले.
कृषिमंत्र्यांवर टीका
' खरा शेतकरी जो असतो, ज्याचे पोट शेतीवर चालते', असे सांगून कृषिमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या समजतीलच असे नाही, अशी टीका केली. पण, लगेचच 'सध्याच्या कृषिमंत्र्याबद्दल मी हे बोलत नाही', असे म्हणत जोडत शरद पवार यांच्यावर थेट टिपणी करण्याचे जोशी यांनी टाळले.
शेतकरी आर्थिक पारतंत्र्यातचवास्तविक राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, नोकरशहा, कामगार आदी सर्वांनी आपला अन्नदाता तथा अन्नब्रह्माचा उपासक शेतकरी आत्महत्या करतो, त्या थांबविण्यासाठी आपणही त्याग केला पाहिजे, तथा पराकाष्ठा केली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन सर्वंकष प्रयत्न करणे अत्यावश्‍यक असताना तिकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले. पंतप्रधान श्रीमती गांधी ते सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी अनेक समित्या, करार, पाहणी अहवाल, धोरणे जाहीर झालीत; मात्र शेतकऱ्यांचे शोषण, आर्थिक पारतंत्र्य आणि आत्महत्याही चालूच आहेत.
श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळानंतर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. दोनतृतीयांश हुकमी बहुमताची गादी मिळाल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करायला पाहिजे होता. त्यांनी तसे न करता कापड गिरणी मालकांना परदेशातून कृत्रिम धागे आयातीचे खुलेआम परवाने दिले. याने कृषिक्षेत्राचा आर्थिक गळाच घोटण्याचे काम सुरू केले. पुढे जगात खुल्या व्यापारी स्पर्धेच्या डंकेल प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत भाग घेण्यासाठी त्यावेळचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री प्रणव मुखर्जी (हल्लीचे राष्ट्रपती) हे गेले होते. त्यांनी सन 1986-87, 1987-88 व 1988-89 या काळातील कृषीविषयक आर्थिक धोरणांचे (16 पिकांच्या किमतींचे) दस्तऐवज डंकेल यांच्यापुढे सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटले, की आमच्या शेतकऱ्यांनी 100 रुपये खर्च करून तयार केलेला शेतीमाल बाजारपेठेत विक्रीस नेला, तर त्यांच्या हातात फक्त 28 रुपये पडतील अशी व्यवस्था असून, त्यांना कोणतेही अनुदान (सबसिडी) दिले जात नाही. अशा प्रकारे उणे बहात्तर टक्के अनुदानाचे ते धोरण होते.
राजीव गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी व्ही. पी. सिंग आरूढ झाले. त्यांच्या काळात त्यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनी, दि. 15 ऑगस्टला "राष्ट्रीय कृषी समिती'ची घोषणा करून शेतकऱ्यांचे दशकही जाहीर केले; पण सत्तांतराच्या आरक्षणाच्या भूमिकेतून त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. पुढे पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंगराव आरूढ झाले. त्यांनी व अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी देशातील साऱ्याच राजकीय पक्षांचा गॅट करारास विरोध असताना, तो सन 1991 ला स्वीकारला. त्याचे स्वागत फक्त शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी खुलेआम केले. कारण शेतीक्षेत्रावर लादलेल्या विविध बंधनांतून मुक्तता होऊन शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल जागतिक बाजारपेठांत खुलेआम विकता येईल; पण करारानंतरही शेतीक्षेत्रावरील बंधने दूर झाली नाहीत. पुढे पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी आले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या भूमिकेतून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली "कृषी कृती दल' गटाची स्थापना केली. या कृषी कृती दलाने आपला अहवाल ऑगस्ट 2001मध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांना सादर केला. त्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे, की सन 1980 ते 2000 पर्यंतच्या कार्यकाळात देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची तीनशे हजार कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूजींच्या काळापासून संसदेत खासदार म्हणून वाजपेयी कामकाज पाहात आलेले होते, त्यामुळे आता तेच पंतप्रधान असल्यामुळे कृषी धोरणात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने क्रांतिकारी बदल होतील, असे वाटले; पण त्यांनी या अहवालाची दखलही घेतली नाही. त्यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहनसिंग आरूढ झाले. सन 2005 ला भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला. त्यासाठी "डॉ. स्वामिनाथन समिती'ची निर्मिती झाली. या समितीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा आकारून येणारी किंमत मिळाली पाहिजे, असे कृषी धोरण राबविल्याशिवाय हा प्रश्न सुटू शकणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे "नॅशनल कमिशन ऑफ फार्मर्स' (शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय पाहणी अहवाल) या संस्थेने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राष्ट्रीय धोरण काय असावे? याचा मसुदा तयार केला. त्यातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे मूल्यमापन हे उत्पादनवाढीवर न करता शेतीमाल किमतीच्या उत्पन्नावर केले पाहिजे, गहू, तांदूळ व इतर धान्यांच्या किमती या सी.टू. गटात असाव्यात, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के रक्कम धरून किमती निश्‍चित कराव्यात, या शिफारशींची व मसुद्याची आजतागायत दखल घेतली गेली नाही. इकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. जागतिक खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या "गॅट करारा'नंतरही भारतीय शेतकऱ्यांच्या हातापायांतील बेड्या मोकळ्या झाल्या नाहीत, हे वाढत्या आत्महत्यांवरून दिसून येते.
वास्तविक राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, नोकरशहा, कामगार आदी सर्वांनी आपला अन्नदाता तथा अन्नब्रह्माचा उपासक शेतकरी आत्महत्या करतो, त्या थांबविण्यासाठी आपणही त्याग केला पाहिजे, तथा पराकाष्ठा केली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन सर्वंकष प्रयत्न करणे अत्यावश्‍यक असताना तिकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले. आपल्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गॅट कराराच्या संदर्भात सन 1996-97 च्या जिनिव्हा बैठकीत देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची लूट (उणे सबसिडी 86.5 टक्केच्या रूपाने) ही एक लक्ष तेरा हजार चारशे अठ्ठ्याहत्तर कोटी रुपयांवर गेल्याचे कबूल केले होते;
तर सन 2002-03 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीत देशातील एका शेतकरी कुटुंबातील उत्पन्न व खर्च यातील तफावत दरमहा नऊशे ऐंशी रुपयांवर जाऊन पोचली होती. यावरून शेतकरी आपल्या संसाराचा गाडा कर्ज काढूनच चालवत होता व आताही चालवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खुल्या अर्थव्यवस्थेचे रणशिंग फुंकणारे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी, अर्थमंत्री म्हणून पी. चिदंबरम व महाराष्ट्राचे जाणते राजे शरद पवार कृषिमंत्री पदावर आरूढ झालेत. ही त्रिमूर्ती शेतकऱ्याच्या आर्थिक शोषणनीतीच्या धोरणाला मूठमाती देऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या व कर्जमुक्तीच्या धोरणाला गती देऊन आगामी काळात होणाऱ्या आत्महत्या थांबवेल असे वाटले होते; पण याचा विचार न करता त्यांनी शेतकऱ्यांची सुमारे बहात्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करून, त्यांना वाढीव कर्जाचे गाजर दाखविले.
श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळानंतर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. दोनतृतीयांश हुकमी बहुमताची गादी मिळाल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करायला पाहिजे होता. त्यांनी तसे न करता कापड गिरणी मालकांना परदेशातून कृत्रिम धागे आयातीचे खुलेआम परवाने दिले. याने कृषिक्षेत्राचा आर्थिक गळाच घोटण्याचे काम सुरू केले. पुढे जगात खुल्या व्यापारी स्पर्धेच्या डंकेल प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत भाग घेण्यासाठी त्यावेळचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री प्रणव मुखर्जी (हल्लीचे राष्ट्रपती) हे गेले होते. त्यांनी सन 1986-87, 1987-88 व 1988-89 या काळातील कृषीविषयक आर्थिक धोरणांचे (16 पिकांच्या किमतींचे) दस्तऐवज डंकेल यांच्यापुढे सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटले, की आमच्या शेतकऱ्यांनी 100 रुपये खर्च करून तयार केलेला शेतीमाल बाजारपेठेत विक्रीस नेला, तर त्यांच्या हातात फक्त 28 रुपये पडतील अशी व्यवस्था असून, त्यांना कोणतेही अनुदान (सबसिडी) दिले जात नाही. अशा प्रकारे उणे बहात्तर टक्के अनुदानाचे ते धोरण होते.
राजीव गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी व्ही. पी. सिंग आरूढ झाले. त्यांच्या काळात त्यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनी, दि. 15 ऑगस्टला "राष्ट्रीय कृषी समिती'ची घोषणा करून शेतकऱ्यांचे दशकही जाहीर केले; पण सत्तांतराच्या आरक्षणाच्या भूमिकेतून त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. पुढे पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंगराव आरूढ झाले. त्यांनी व अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी देशातील साऱ्याच राजकीय पक्षांचा गॅट करारास विरोध असताना, तो सन 1991 ला स्वीकारला. त्याचे स्वागत फक्त शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी खुलेआम केले. कारण शेतीक्षेत्रावर लादलेल्या विविध बंधनांतून मुक्तता होऊन शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल जागतिक बाजारपेठांत खुलेआम विकता येईल; पण करारानंतरही शेतीक्षेत्रावरील बंधने दूर झाली नाहीत. पुढे पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी आले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या भूमिकेतून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली "कृषी कृती दल' गटाची स्थापना केली. या कृषी कृती दलाने आपला अहवाल ऑगस्ट 2001मध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांना सादर केला. त्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे, की सन 1980 ते 2000 पर्यंतच्या कार्यकाळात देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची तीनशे हजार कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूजींच्या काळापासून संसदेत खासदार म्हणून वाजपेयी कामकाज पाहात आलेले होते, त्यामुळे आता तेच पंतप्रधान असल्यामुळे कृषी धोरणात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने क्रांतिकारी बदल होतील, असे वाटले; पण त्यांनी या अहवालाची दखलही घेतली नाही. त्यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहनसिंग आरूढ झाले. सन 2005 ला भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला. त्यासाठी "डॉ. स्वामिनाथन समिती'ची निर्मिती झाली. या समितीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा आकारून येणारी किंमत मिळाली पाहिजे, असे कृषी धोरण राबविल्याशिवाय हा प्रश्न सुटू शकणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे "नॅशनल कमिशन ऑफ फार्मर्स' (शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय पाहणी अहवाल) या संस्थेने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राष्ट्रीय धोरण काय असावे? याचा मसुदा तयार केला. त्यातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे मूल्यमापन हे उत्पादनवाढीवर न करता शेतीमाल किमतीच्या उत्पन्नावर केले पाहिजे, गहू, तांदूळ व इतर धान्यांच्या किमती या सी.टू. गटात असाव्यात, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के रक्कम धरून किमती निश्‍चित कराव्यात, या शिफारशींची व मसुद्याची आजतागायत दखल घेतली गेली नाही. इकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. जागतिक खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या "गॅट करारा'नंतरही भारतीय शेतकऱ्यांच्या हातापायांतील बेड्या मोकळ्या झाल्या नाहीत, हे वाढत्या आत्महत्यांवरून दिसून येते.
वास्तविक राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, नोकरशहा, कामगार आदी सर्वांनी आपला अन्नदाता तथा अन्नब्रह्माचा उपासक शेतकरी आत्महत्या करतो, त्या थांबविण्यासाठी आपणही त्याग केला पाहिजे, तथा पराकाष्ठा केली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन सर्वंकष प्रयत्न करणे अत्यावश्‍यक असताना तिकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले. आपल्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गॅट कराराच्या संदर्भात सन 1996-97 च्या जिनिव्हा बैठकीत देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची लूट (उणे सबसिडी 86.5 टक्केच्या रूपाने) ही एक लक्ष तेरा हजार चारशे अठ्ठ्याहत्तर कोटी रुपयांवर गेल्याचे कबूल केले होते;
तर सन 2002-03 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीत देशातील एका शेतकरी कुटुंबातील उत्पन्न व खर्च यातील तफावत दरमहा नऊशे ऐंशी रुपयांवर जाऊन पोचली होती. यावरून शेतकरी आपल्या संसाराचा गाडा कर्ज काढूनच चालवत होता व आताही चालवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खुल्या अर्थव्यवस्थेचे रणशिंग फुंकणारे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी, अर्थमंत्री म्हणून पी. चिदंबरम व महाराष्ट्राचे जाणते राजे शरद पवार कृषिमंत्री पदावर आरूढ झालेत. ही त्रिमूर्ती शेतकऱ्याच्या आर्थिक शोषणनीतीच्या धोरणाला मूठमाती देऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या व कर्जमुक्तीच्या धोरणाला गती देऊन आगामी काळात होणाऱ्या आत्महत्या थांबवेल असे वाटले होते; पण याचा विचार न करता त्यांनी शेतकऱ्यांची सुमारे बहात्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करून, त्यांना वाढीव कर्जाचे गाजर दाखविले.
कापूस निर्यातबंदीला शरद पवारांची फूस:शरद जोशी
शरद जोशी
स्टार माझाला दिलेल्या एक्स्लुझिव्ह मुलाखतीत,शरद जोशी यांनी पवारांवर टीकास्त्र सोडलंय.
पवारांनी जर मनात आणलं तर ते खूप काही करू शकतात पण निर्यातबंदीच्या निर्णयात पवार स्वत: सहभागी असल्याचा आरोप शरद जोशी यांनी केलाय.
कापूस निर्यातबंदीबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचं स्पष्टीकरण शरद पवारांनी दिलं होतं.
मात्र यापूर्वी कृषी मालाच्या निर्यात निर्णयाबाबत आपल्याला माहिती दिल्याशिवाय असं निर्णय होतं नसल्याचं शरद पवांरांनी सांगितलं होतं. मग कापूस निर्यातीचा निर्णय शरद पवारांना न विचारता कसा काय घेतला जातो असा सवाल शरद जोशी यांनी केलाय.त्यामुळं शरद पवार धादांत खोट बोलत असून त्यांचं अर्ध लक्ष क्रिकेट आणि अर्ध लक्ष कृषीवर असल्याचं शरद जोशींनी म्हटलं आहे.
काल कापूस निर्यातबंदीविषयी केंद्रीय मंत्रीगटाची बैठक झाली.पण त्यात कुठालाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी ही निर्यातबंदी कायमच राहणार आहे.
यासंदर्भातला अंतिम निर्णय पुढच्या बैठकीत होईल असं वाणिज्य सचिव राहुल कुल्लर यांनी म्हटलय.
कापसाच्या निर्यातबंदीला महाराष्ट्र आणि गुजरातनं तीव्र विरोध केलाय. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करुन निषेध दर्शवलाय.
यानंतर कालच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा होती.मात्र प्रत्यक्षात तसं काही घडलं नाही.यानंतर शरद जोशींनी केलेल्या आरोपांनी एकच खळबळ उडालीय.
भाजपाचे धोरण अनाकलनीय - शरद जोशी
दि. ३ (पुणे)
अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना त्यांनी आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाला सामोरे जाण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच त्यांच्या काळात देशाचा विकासदर १0.३ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला. त्यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले असते तर परकीय गुंतवणुकीस त्यांनी आणखी प्रोत्साहन दिले असते. या पार्श्‍वभूमीवर रिटेलमधल्या थेट परकीय गुंतवणुकीस (एफडीआय) विरोध करण्याची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका अनाकलनीय आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे नेते आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ शरद जोशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
बुट, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, मोटारी आदींच्या सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये आपण थेट परकीय गुंतवणूक केव्हाच स्वीकारली. त्यामुळे मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये ५१ टक्के ‘एफडीआय’ला विरोध करण्याचे कारण नाही. उलट त्यांना परवानगी दिली नाही, तर परकीय गुंतवणूकदार वेगळ्य़ा मार्गाने येण्याच प्रयत्न करतील. यातून भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची शक्यता आहे, असेही जोशी म्हणाले.
ते म्हणाले, की या माध्यमातून ‘बॅकवर्ड लिंकेज’ सुधारू शकते. माझ्या माहितीप्रमाणे अनेक परकीय कंपन्या कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड ट्रान्सपोर्ट या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छितात. सध्या देशात रिलायन्ससारखे मॉल आहेत; परंतु त्यांना या सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेकदा ताजा भाजीपाला-फळे, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस आदींच्या विक्रीमध्ये र्मयादा पडताना दिसतात. परकीय गुंतवणुकीतून ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे.
रिटेलमधल्या ५१ टक्के ‘एफडीआय’मुळे शेतकरी ते ग्राहक यांच्यातील मध्यस्थाची दलाली व्यवस्था संपुष्टात येईल. यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात अन्नधान्य, शेतमाल उपलब्ध होऊ शकेल, ही शक्यताही जोशी यांनी फेटाळून लावली. रस्ते, वाहतूक, वीज, शीतगृहे, शीत वाहने यासारख्या मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे शेतमालाचे मोठे नुकसान होते. या ठिकाणी ‘एफडीआय’ची मदत होईल. अर्थात केवळ ‘एफडीआय’ हा एवढाच उपाय नाही. सरकार शेतमालाच्या वायदे बाजाराच्या आड येते. स्टॉक एक्स्चेंजच्या माध्यमातून कंपन्यांच्या शेअरमधली गुंतवणूक वाढते. त्याप्रमाणे शेतमालाच्या वायदे बाजारामुळे शेती क्षेत्रातलीही
गुंतवणूक वाढण्यास चालना
मिळेल. यादृष्टीनेही सरकारने
धोरणे बदलली पाहिजेत, असेही जोशी यांनी सांगितले.
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सुपर मार्केट्सची साखळी उभी केली आहे. सुपर मार्केटच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीला चालना देणे शक्य आहे.
-शरद जोशी
अन्वयार्थ - शरद जोशी
शरद जोशी यांची महाराष्ट्राला चांगलीच ओळख आहे. 1970चं दशक संपता संपता त्यांनी शेतीच्या अर्थकारणाविषयी बोलायला सुरुवात केली. जीन आणि पांढरा शर्ट घालणारा हा माणूस थेट आपल्या भाषेत बोलतोय आणि शिवाय बोलता बोलता तो आपण स्वत: करत असलेल्या शेतीच्या प्रयोगांचंही काही सांगतोय, यामुळे महाराष्ट्रातला शेतकरी बघता बघता त्यांच्या भोवती गोळा होऊ लागला. त्यात बडे बागाईतदार जसे होते, तसेच अल्पभूधारकही होते. केस पांढरे झालेले आणि काळय़ा मातीत हयात घालवलेले शेतकरी जसे होते, त्याचबरोबर शेतकी कॉलेजमधून नवनव्या संकल्पनांची शिदोरी घेऊन बाहेर पडणारे तरुणही होते. 1980चं दशक उजाडलं, महाराष्ट्रात अंतुले यांचं सरकार आलं, तोपावेतो शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना साऱया महाराष्ट्रात पसरली होती.
शेतकऱयांच्या सर्वात जिव्हाळय़ाचा विषय असतो, तो शेतमालाला बाजारात मिळणाऱया भावाचा. ते भाव शक्यतो शेतकऱयाला परवडणारे नसतात आणि त्यामुळेच सरकारला मग हमी भाव द्यावे लागतात, इतपत या अर्थकारणाची माहिती सर्वांनाच असते. पण शरद जोशी यांनी त्यामागचं अर्थकारण आणि राजकारणही उलगडून दाखवायला सुरुवात केली आणि हा हा म्हणता त्यांच्यामागे लोक उभे राहू लागले. त्यामध्ये केवळ शेतकरीच होते असे नव्हे तर शेतीच्या अर्थशाŒााची काहीही माहिती नसणारे बुद्धिमंतही होते. पत्रकारांच्या तर ते गळय़ातला ताईत बनले होते. विशेषत: इंग्र्रजी पत्रकारांच्या! पुढे शरद जोशींची शेतकरी संघटना राजकारणात उतरली. त्यांचे काही आमदारही निवडून आले. राजकारणात पडल्यावर अनेकदा अनेक अप्रिय गोष्टी कराव्या लागतात. तशा त्या शरद जोशींनाही कराव्या लागल्या. पुढे त्यांची राजकीय भूमिकाही बदलत गेली आणि आज वयाच्या पंच्च्याहत्तराव्या वर्षी जोशी राज्यसभा सदस्य आहेत.
पण शरद जोशी यांच्या या व्यक्तिमत्त्वाला त्या पलीकडले काही पदर आहेत आणि ते अनेकांना ठाऊक नाहीत. शरद जोशी हे एक बहुश्रुत वाचक आहेत. इंग्रजी वाङ्मय, पाश्चात्य तत्त्वज्ञान यांचा तर त्यांचा गाढा अभ्यास आहेच शिवाय मराठीतील गेल्या शे-दीडशे वर्षांतील वैचारिक परंपरा आणि समाजकारण यांचाही त्यांचा दांडगा व्यासंग आहेच. त्यामुळेच दैनिकात नियमितपणे ऩस्तंभलेखन करण्याचे काम ते थोडेथोडके नव्हे तर तीन वर्षे करू शकले. वृत्तपत्रीय लेखनाला एक वेगळीच शिस्त लागते. नियमितपणा हा त्याचा एक भाग झाला पण केवळ नियमितपणाच्या जोरावर वृत्तपत्रीय लेखन करता येत नाही. त्यास वर्तमानाचे संदर्भ लागतात, वास्तवाचे भान असावे लागते आणि प्रचलित राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण यांचे विश्लेषण ताबडतोबीने करता यावे लागते. या साऱया गोष्टी शरद जोशी यांच्याकडे असल्यामुळेच ‘दैनिक लोकमत’मध्ये ते 1992 ते 94 आणि पुन्हा 2000 ते 2001 या काळात नियमित स्तंभलेखन करू शकले. त्यांच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने त्यांचे हे सारे लेखन ‘अन्वयार्थ’ या शीर्षकाखाली दोन खंडांत प्रकाशित करण्यात आले आहे.
त्यातील कोणताही लेख हा जोशी यांच्या या साऱया व्यक्तिमत्त्वाचं दर्शन घडवतो. त्यामुळे सुजाण वाचकांनी ते मुळातूनच वाचायला हवेत.
जोशी यांनी या स्तंभातून आपली लेखणी चौफेर पद्धतीने चालवली आहे. वानगीदाखल त्यांच्या काही लेखनाचे नमुने पेश करता येतील. डिसेंबर 1992 मध्ये हिंदुत्ववाद्यांनी रामाच्या नावाखाली अयोध्येतील ऐतिहासिक बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. त्यावर जोशी यांचे लेखन हे अत्यंत मर्मग्राही आहे. ‘सियावर रामचंद की जय!’ अशा घोषणा देत तथाकथित कारसेवकांनी हे काम केल्याचं जोशी नमूद करतात आणि रामाने सीतेवर कसा अन्याय केला होता, ते सोदाहरण दाखवून देतात. एकतर रामाने लंकेतून सोडवून आणल्यानंतर सीतेला अग्निदिव्य करायला भाग पाडले आणि पुन्हा अयोध्येत गेल्यावर लोकापवादाचा बागुलबुवा उभा करून हाकलून दिले. याचा तपशील सांगून शरद जोशी म्हणतात :
रामाच्या नावाने हजारो मंदिरे आहेत. सीता मात्र अभागिनी, वनवासी आजही निराधार आहे. पुरुषोत्तम रामाच्या नावाने आणखी एका मंदिराचे ‘कांड’ घडते आहे घोषणांच्या निनादात मशीद त्यासाठी पाडण्यात आली आणि रामाचे भक्त घोषणा देत आहेत ‘सियावर रामचंद्र की जय!’
मायावतींनी ‘हरिजन’ हा शब्द वापरण्यास विरोध केला, तेव्हाचा जोशी यांचा लेख त्यांच्या व्यासंगाची साक्ष देतो. भगवदगीतेपासून श्री. म. माटे यांच्यापर्यंत अनेकांच्या लेखनाचे संदर्भ त्यात येत राहतात आणि अखेरीस जोशी सांगतात, आजपासून माझ्या नावामागे कोणीही ‘श्री’ अशी उपाधी लावायची नाही. तर ‘हरिजन’ असे लिहावयाचे! त्यांच्या अनेक लेखांची शीर्षकेच त्यांच्या लेखनशैलीची साक्ष पटवतात. ‘उद्योगी टोळ आणि आळशी मुंगी’, ‘चोर, हर्षद, कवी, शाŒाज्ञ आणि डंकेल’, ‘ठगांचे पुनर्वसन आणि कांगावा’ ‘शिवसेनेचे समांतर सरकार’ अशी त्यांची शीर्षकेच लेख मूळातून वाचायला भाग पडतात. या लेखनाला तात्कालिकतेचे संदर्भ आहेत. पण जोशी यांचे विश्लेषण मात्र ते संदर्भ पार करून पुढे गेले आहे. त्यामुळेच ते आजही वाचावेत असेच आहेत.
वीजटंचाईचे पाप शरद पवारांचेच; शरद जोशी यांची खरमरीत टीका
औरंगाबाद: राज्यातील वीजटंचाईचे पाप शरद पवारांचेच असल्याची तिखट टीका शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी केली. वीजटंचाईसाठी अजित पवारांऐवजी शरद पवारांनाच जबाबदार धरावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
नांदेड येथे 5 नोव्हेंबर रोजी होणा-या कापूस परिषदेला जाण्यासाठी शरद जोशी शुक्रवारी औरंगाबादेत आले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, पुतण्यापेक्षा काकांना राजकारणात काम करण्याचा कालावधी जास्त मिळाला असल्याने राज्यात विजेचे जे संकट उभे राहिले आहे त्याचा काकांनाच दोष द्यावा लागेल. कर्जमाफीची घोषणा फसवी असल्याचे जोशी यांनी सांगून, यात विजेच्या बिलांचा समावेश करणे गरजेचे होते. कर्जमाफीचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याची सूचना जोशी यांनी केली.
कापसाला प्रतिक्विंटल भाव 6 हजार रुपये द्यावा या मागणीला कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. कापसाची आधारभूत किंमत पणन महासंघाच्या शिफारशीप्रमाणे जाहीर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेच ऊस उत्पादक शेतक-यांना 2100 रु. उचल द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जिल्हा बॅँकांनी कर्ज देण्याच्या घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाशी ही रक्कम सुसंगत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेने 3300 रुपये उचल देण्याची मागणी अनाकलनीय असल्याचेही ते म्हणाले.
Tuesday, 23 October 2012
'साखर उद्योगासाठी हवे नवे धोरण'--शरद जोशी
-साखर उद्योगाला नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस स्वागतार्ह आहे, तरीही अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या उद्योगाला राजकारणातून मुक्ती मिळायला हवी. यासाठी साखर उद्योगासाठी नवे धोरण राबवण्याची गरज शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
देशात सर्वाधिक बंधने ही फक्त साखर उद्योगावरच आहेत. अगदी कारखान्याला परवाना देण्यापासून ते साखर पॅकिंगसाठी कोणते मटेरिअल वापरायचे यापर्यंतच्या साऱ्या बाबी साखर नियंत्रण कायदा, 1966अन्वये सरकारने आपल्या हातात ठेवल्या आहेत. तसेच ऊस क्षेत्रही संरक्षित ठेवून राजकारणाला पोसायचेच धोरण सरकारने आजवर राबवले आहे. झोनबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. यापेक्षा ठिकठिकाणी ऊस गाळून व प्राथमिक प्रक्रिया करून मग हा माल रिफायनरीमध्ये पाठवणे शक्य आहे.
उसाचा दर ठरवण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाने राबवलेली पद्धत विचित्र व वास्तवाशी विसंगत राहिलेली आहे; तसेच लेव्ही साखरेचा दर ठरवतानाही वेगवेगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळे दर लावण्याचा पराक्रम सरकारने आजवर केला आहे. खरेतर उसाचा उत्पादन खर्च आणि साखरेचा निर्मिती खर्च यांच्यावर आधारित हा दर असावा; पण असे तांत्रिक मुद्देच विचारात घेतले गेले नाहीत. साखर उद्योगावर आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांवर नानाविध करांचा बोजा टाकला गेला आहे. आज प्रति क्विंटल साखरेला 71 रुपये अबकारी कर भरावा लागतो. वॅटसह ही रक्कम 143 रुपयांवर पोचते; तसेच कोणतीही खरेदी वा विक्री झालेली नसतानाही कारखान्यांच्या सभासदांना खरेदी करही द्यावा लागतो. आता साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त, राजकारणमुक्त झालाच पाहिजे. मळीपासून विविध रासायनिक घटकांचे उत्पादन करण्यास कारखान्यांना स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे; तसेच लेव्ही साखर व नागरी अन्नपुरवठा वितरणातून भारतीय अन्न महामंडळालाही वेगळे केले पाहिजे. हे सारे बदल केवळ कागदोपत्री व्हायला नकोत. ते प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी नवे साखर उद्योग धोरण तयार केले पाहिजे, असे श्री. जोशी यांनी स्पष्ट केले.
देशात सर्वाधिक बंधने ही फक्त साखर उद्योगावरच आहेत. अगदी कारखान्याला परवाना देण्यापासून ते साखर पॅकिंगसाठी कोणते मटेरिअल वापरायचे यापर्यंतच्या साऱ्या बाबी साखर नियंत्रण कायदा, 1966अन्वये सरकारने आपल्या हातात ठेवल्या आहेत. तसेच ऊस क्षेत्रही संरक्षित ठेवून राजकारणाला पोसायचेच धोरण सरकारने आजवर राबवले आहे. झोनबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. यापेक्षा ठिकठिकाणी ऊस गाळून व प्राथमिक प्रक्रिया करून मग हा माल रिफायनरीमध्ये पाठवणे शक्य आहे.
उसाचा दर ठरवण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाने राबवलेली पद्धत विचित्र व वास्तवाशी विसंगत राहिलेली आहे; तसेच लेव्ही साखरेचा दर ठरवतानाही वेगवेगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळे दर लावण्याचा पराक्रम सरकारने आजवर केला आहे. खरेतर उसाचा उत्पादन खर्च आणि साखरेचा निर्मिती खर्च यांच्यावर आधारित हा दर असावा; पण असे तांत्रिक मुद्देच विचारात घेतले गेले नाहीत. साखर उद्योगावर आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांवर नानाविध करांचा बोजा टाकला गेला आहे. आज प्रति क्विंटल साखरेला 71 रुपये अबकारी कर भरावा लागतो. वॅटसह ही रक्कम 143 रुपयांवर पोचते; तसेच कोणतीही खरेदी वा विक्री झालेली नसतानाही कारखान्यांच्या सभासदांना खरेदी करही द्यावा लागतो. आता साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त, राजकारणमुक्त झालाच पाहिजे. मळीपासून विविध रासायनिक घटकांचे उत्पादन करण्यास कारखान्यांना स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे; तसेच लेव्ही साखर व नागरी अन्नपुरवठा वितरणातून भारतीय अन्न महामंडळालाही वेगळे केले पाहिजे. हे सारे बदल केवळ कागदोपत्री व्हायला नकोत. ते प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी नवे साखर उद्योग धोरण तयार केले पाहिजे, असे श्री. जोशी यांनी स्पष्ट केले.
-
Sunday, November 06, 2011 AT 12:00 AM (IST)
कापसाला सहा हजार रुपये हमीभाव द्या
औरंगाबाद - पणन महासंघाच्या शिफारशीनुसार, कापसाला सहा हजार रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी येथे केली. शेतकरी संघटनेतर्फे शनिवारी (ता. 5) नांदेड येथे विभागीय कापूस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी श्री. जोशी शुक्रवारी (ता. 4) येथे आले असता पत्रकारांशी ते बोलत होते.
उसासंदर्भात ते म्हणाले, ""उसाबद्दल आकड्यांचा खेळ खूप सुरू आहे. राज्य सरकार योग्य ("एफआरपी - फेअर अँड रिझनेबल प्राईज') 1450 रुपयांवर देण्यास तयार नाहीत, अर्थात याला केंद्र सरकारचे पाठबळ आहे. एखाद्या वर्षी उसाचे उत्पादन वाढते, तर दुसऱ्या वर्षी पूर्वी भाव कमी मिळाल्याने उत्पादन कमी होते. हे चक्र थांबविण्यासाठी उसाला असा भाव ठरवला पाहिजे, की ज्यामुळे पुढच्या वर्षीही शेतकरी उसाची लागवड करतील. यासाठी आता 2100 रुपये उचल मिळाली, तर शेतकरी पुढील वर्षाच्या लागवडीसाठी तयारीला लागतील. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्‍शन गावातून नव्हे, तर तालुक्‍याच्या ठिकाणाहून तोडण्यात येत आहे. कर्जमुक्‍तीची घोषणा केली तेव्हा त्यात वीज बिलाचाही विचार करणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. यामुळे विजेची थकबाकी तशीच राहिली आणि आता विजेचे कनेक्‍शन तोडले जात आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी डिझेल इंजिनचा वापर करायचा म्हटले, तर डिझेल, पेट्रोलच्या किमती भडकलेल्या आहेत. जर अशी परिस्थिती असेल तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यशस्वी होणे अशक्‍य आहे. ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्‍नासाठी जसा लवाद नेमण्यात आला, तसा शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरही लवाद नेमला पाहिजे.''
या वेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, महिला आघाडीच्या जयश्री पाटील, गोविंद जोशी, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, श्रीकांत उमरीकर आदी उपस्थित होते
उसासंदर्भात ते म्हणाले, ""उसाबद्दल आकड्यांचा खेळ खूप सुरू आहे. राज्य सरकार योग्य ("एफआरपी - फेअर अँड रिझनेबल प्राईज') 1450 रुपयांवर देण्यास तयार नाहीत, अर्थात याला केंद्र सरकारचे पाठबळ आहे. एखाद्या वर्षी उसाचे उत्पादन वाढते, तर दुसऱ्या वर्षी पूर्वी भाव कमी मिळाल्याने उत्पादन कमी होते. हे चक्र थांबविण्यासाठी उसाला असा भाव ठरवला पाहिजे, की ज्यामुळे पुढच्या वर्षीही शेतकरी उसाची लागवड करतील. यासाठी आता 2100 रुपये उचल मिळाली, तर शेतकरी पुढील वर्षाच्या लागवडीसाठी तयारीला लागतील. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्‍शन गावातून नव्हे, तर तालुक्‍याच्या ठिकाणाहून तोडण्यात येत आहे. कर्जमुक्‍तीची घोषणा केली तेव्हा त्यात वीज बिलाचाही विचार करणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. यामुळे विजेची थकबाकी तशीच राहिली आणि आता विजेचे कनेक्‍शन तोडले जात आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी डिझेल इंजिनचा वापर करायचा म्हटले, तर डिझेल, पेट्रोलच्या किमती भडकलेल्या आहेत. जर अशी परिस्थिती असेल तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यशस्वी होणे अशक्‍य आहे. ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्‍नासाठी जसा लवाद नेमण्यात आला, तसा शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरही लवाद नेमला पाहिजे.''
या वेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, महिला आघाडीच्या जयश्री पाटील, गोविंद जोशी, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, श्रीकांत उमरीकर आदी उपस्थित होते
Subscribe to:
Posts (Atom)