-साखर उद्योगाला नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस स्वागतार्ह आहे, तरीही अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे या उद्योगाला राजकारणातून मुक्ती मिळायला हवी. यासाठी साखर उद्योगासाठी नवे धोरण राबवण्याची गरज शेतकरी संघटनेचे संस्थापक नेते शरद जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
देशात सर्वाधिक बंधने ही फक्त साखर उद्योगावरच आहेत. अगदी कारखान्याला परवाना देण्यापासून ते साखर पॅकिंगसाठी कोणते मटेरिअल वापरायचे यापर्यंतच्या साऱ्या बाबी साखर नियंत्रण कायदा, 1966अन्वये सरकारने आपल्या हातात ठेवल्या आहेत. तसेच ऊस क्षेत्रही संरक्षित ठेवून राजकारणाला पोसायचेच धोरण सरकारने आजवर राबवले आहे. झोनबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. यापेक्षा ठिकठिकाणी ऊस गाळून व प्राथमिक प्रक्रिया करून मग हा माल रिफायनरीमध्ये पाठवणे शक्‍य आहे.
उसाचा दर ठरवण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाने राबवलेली पद्धत विचित्र व वास्तवाशी विसंगत राहिलेली आहे; तसेच लेव्ही साखरेचा दर ठरवतानाही वेगवेगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळे दर लावण्याचा पराक्रम सरकारने आजवर केला आहे. खरेतर उसाचा उत्पादन खर्च आणि साखरेचा निर्मिती खर्च यांच्यावर आधारित हा दर असावा; पण असे तांत्रिक मुद्देच विचारात घेतले गेले नाहीत. साखर उद्योगावर आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांवर नानाविध करांचा बोजा टाकला गेला आहे. आज प्रति क्विंटल साखरेला 71 रुपये अबकारी कर भरावा लागतो. वॅटसह ही रक्कम 143 रुपयांवर पोचते; तसेच कोणतीही खरेदी वा विक्री झालेली नसतानाही कारखान्यांच्या सभासदांना खरेदी करही द्यावा लागतो. आता साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त, राजकारणमुक्त झालाच पाहिजे. मळीपासून विविध रासायनिक घटकांचे उत्पादन करण्यास कारखान्यांना स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे; तसेच लेव्ही साखर व नागरी अन्नपुरवठा वितरणातून भारतीय अन्न महामंडळालाही वेगळे केले पाहिजे. हे सारे बदल केवळ कागदोपत्री व्हायला नकोत. ते प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी नवे साखर उद्योग धोरण तयार केले पाहिजे, असे श्री. जोशी यांनी स्पष्ट केले.
देशात सर्वाधिक बंधने ही फक्त साखर उद्योगावरच आहेत. अगदी कारखान्याला परवाना देण्यापासून ते साखर पॅकिंगसाठी कोणते मटेरिअल वापरायचे यापर्यंतच्या साऱ्या बाबी साखर नियंत्रण कायदा, 1966अन्वये सरकारने आपल्या हातात ठेवल्या आहेत. तसेच ऊस क्षेत्रही संरक्षित ठेवून राजकारणाला पोसायचेच धोरण सरकारने आजवर राबवले आहे. झोनबंदी लादून सरकारने शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. यापेक्षा ठिकठिकाणी ऊस गाळून व प्राथमिक प्रक्रिया करून मग हा माल रिफायनरीमध्ये पाठवणे शक्‍य आहे.
उसाचा दर ठरवण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाने राबवलेली पद्धत विचित्र व वास्तवाशी विसंगत राहिलेली आहे; तसेच लेव्ही साखरेचा दर ठरवतानाही वेगवेगळ्या विभागांसाठी वेगवेगळे दर लावण्याचा पराक्रम सरकारने आजवर केला आहे. खरेतर उसाचा उत्पादन खर्च आणि साखरेचा निर्मिती खर्च यांच्यावर आधारित हा दर असावा; पण असे तांत्रिक मुद्देच विचारात घेतले गेले नाहीत. साखर उद्योगावर आणि पर्यायाने ऊस उत्पादकांवर नानाविध करांचा बोजा टाकला गेला आहे. आज प्रति क्विंटल साखरेला 71 रुपये अबकारी कर भरावा लागतो. वॅटसह ही रक्कम 143 रुपयांवर पोचते; तसेच कोणतीही खरेदी वा विक्री झालेली नसतानाही कारखान्यांच्या सभासदांना खरेदी करही द्यावा लागतो. आता साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त, राजकारणमुक्त झालाच पाहिजे. मळीपासून विविध रासायनिक घटकांचे उत्पादन करण्यास कारखान्यांना स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे; तसेच लेव्ही साखर व नागरी अन्नपुरवठा वितरणातून भारतीय अन्न महामंडळालाही वेगळे केले पाहिजे. हे सारे बदल केवळ कागदोपत्री व्हायला नकोत. ते प्रत्यक्षात अवतरण्यासाठी नवे साखर उद्योग धोरण तयार केले पाहिजे, असे श्री. जोशी यांनी स्पष्ट केले.
-
Sunday, November 06, 2011 AT 12:00 AM (IST)
कापसाला सहा हजार रुपये हमीभाव द्या
औरंगाबाद - पणन महासंघाच्या शिफारशीनुसार, कापसाला सहा हजार रुपये आधारभूत किंमत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी येथे केली. शेतकरी संघटनेतर्फे शनिवारी (ता. 5) नांदेड येथे विभागीय कापूस परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी श्री. जोशी शुक्रवारी (ता. 4) येथे आले असता पत्रकारांशी ते बोलत होते.
उसासंदर्भात ते म्हणाले, ""उसाबद्दल आकड्यांचा खेळ खूप सुरू आहे. राज्य सरकार योग्य ("एफआरपी - फेअर अँड रिझनेबल प्राईज') 1450 रुपयांवर देण्यास तयार नाहीत, अर्थात याला केंद्र सरकारचे पाठबळ आहे. एखाद्या वर्षी उसाचे उत्पादन वाढते, तर दुसऱ्या वर्षी पूर्वी भाव कमी मिळाल्याने उत्पादन कमी होते. हे चक्र थांबविण्यासाठी उसाला असा भाव ठरवला पाहिजे, की ज्यामुळे पुढच्या वर्षीही शेतकरी उसाची लागवड करतील. यासाठी आता 2100 रुपये उचल मिळाली, तर शेतकरी पुढील वर्षाच्या लागवडीसाठी तयारीला लागतील. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्‍शन गावातून नव्हे, तर तालुक्‍याच्या ठिकाणाहून तोडण्यात येत आहे. कर्जमुक्‍तीची घोषणा केली तेव्हा त्यात वीज बिलाचाही विचार करणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. यामुळे विजेची थकबाकी तशीच राहिली आणि आता विजेचे कनेक्‍शन तोडले जात आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी डिझेल इंजिनचा वापर करायचा म्हटले, तर डिझेल, पेट्रोलच्या किमती भडकलेल्या आहेत. जर अशी परिस्थिती असेल तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यशस्वी होणे अशक्‍य आहे. ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्‍नासाठी जसा लवाद नेमण्यात आला, तसा शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरही लवाद नेमला पाहिजे.''
या वेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, महिला आघाडीच्या जयश्री पाटील, गोविंद जोशी, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, श्रीकांत उमरीकर आदी उपस्थित होते
उसासंदर्भात ते म्हणाले, ""उसाबद्दल आकड्यांचा खेळ खूप सुरू आहे. राज्य सरकार योग्य ("एफआरपी - फेअर अँड रिझनेबल प्राईज') 1450 रुपयांवर देण्यास तयार नाहीत, अर्थात याला केंद्र सरकारचे पाठबळ आहे. एखाद्या वर्षी उसाचे उत्पादन वाढते, तर दुसऱ्या वर्षी पूर्वी भाव कमी मिळाल्याने उत्पादन कमी होते. हे चक्र थांबविण्यासाठी उसाला असा भाव ठरवला पाहिजे, की ज्यामुळे पुढच्या वर्षीही शेतकरी उसाची लागवड करतील. यासाठी आता 2100 रुपये उचल मिळाली, तर शेतकरी पुढील वर्षाच्या लागवडीसाठी तयारीला लागतील. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्‍शन गावातून नव्हे, तर तालुक्‍याच्या ठिकाणाहून तोडण्यात येत आहे. कर्जमुक्‍तीची घोषणा केली तेव्हा त्यात वीज बिलाचाही विचार करणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही. यामुळे विजेची थकबाकी तशीच राहिली आणि आता विजेचे कनेक्‍शन तोडले जात आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी डिझेल इंजिनचा वापर करायचा म्हटले, तर डिझेल, पेट्रोलच्या किमती भडकलेल्या आहेत. जर अशी परिस्थिती असेल तर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यशस्वी होणे अशक्‍य आहे. ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्‍नासाठी जसा लवाद नेमण्यात आला, तसा शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवरही लवाद नेमला पाहिजे.''
या वेळी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, महिला आघाडीच्या जयश्री पाटील, गोविंद जोशी, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, श्रीकांत उमरीकर आदी उपस्थित होते
No comments:
Post a Comment