आदरणीय शरद जोशी,सा. न.
तुमच्या 76व्या वाढदिवसानिमित्त तुम्हाला मन:पूर्वक शुभेच्छा! खरं तर तुम्हाला काय संबोधावं याचाच मोठा प्रश्र्न आहे. शेतकरी संघटनेचे लाखो पाईक तुम्हाला आदरणीय साहेब म्हणतात... पण हे संबोधन काहीसं सरंजामी वृत्तीचं द्योतक, जे तुम्हालाच फारसं पसंत नाहीत. वैयक्तिक संबंधांचा फायदा घेऊन जवळीक दाखविणारं एखादं संबोधन वापरावं तर संयुक्तिक वाटत नाही... म्हणून आपलं नुसतं शरद जोशी असंच म्हणतो. तुम्हाला चतुरंग प्रतिष्ठानचा ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार जाहीर झाला आणि आम्हाला मोठाच आनंद झाला... पण या निमित्ताने एक वेगळाच आणि गंमतशीर विचार मनात येतोय... परवाच्या अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाने बर्‍याच विद्वानांना खरंचच असा प्रश्र्न पडला असावा, ‘शरद जोशी तुमचं काय करायचं?’
शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनावरती बर्‍याच विद्वानांनी टीका करत असताना फार मोठा वैचारिकतेचा आव आणला होता. खरं तर अतिशय शास्त्रशुद्ध अशा पायावर, अभ्यासावर आणि अनुभवांवर तुम्ही आंदोलन उभारलं होतं. तरीही तुमच्यावर टीका करताना बुद्धिवंतांच्या जिव्हा मोकाट सुटायच्या... सर्वसामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत शेतीच्या शोषणाचा संदेश अतिशय सोपेपणानं तुम्ही पोहोचवलात आणि हे करत असताना कुठेही वैचारिक चौकट ढळू दिली नाही. इतकं करूनही लाखोंच्या संख्येने शेतकर्‍यांचे मेळावे भरवून दाखविले, यशस्वी केले... तुम्ही कधीही काळजाला हात घालणारी भाषा करून हुकमी रडू आणलं नाही; पण तरीही शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातून जन्मोजन्मीचं दु:ख घळाघळा वाहत राहिलं. निखळ अर्थशास्त्रावरती आधारलेलं आंदोलन करताना कुठेही लोकांचा प्रतिसाद भेटला नाही, असं घडलं नाही. मोठ्या प्रमाणात लोकं यायला लागले, तेव्हा आपसूकच बुद्धिवंतांच्या पोटात गोळा उठायला लागला आणि त्यांनी ठरवून टाकलं... ज्या अर्थी लोकं येतात त्या अर्थी या आंदोलनात कुठलाही विचार नसणार! आता इतकी वर्षे उलटून गेलीत. तुमच्यावर टीका करणारे सामान्य कार्यकर्तेही नेते बनून फिरायला लागले. त्यांनीही स्वतंत्रपणे आंदोलनं करायला सुरुवात केली; पण तुमच्यासारखं यश, तुमच्यासारखा सर्वसामान्य शेतकर्‍याचा विश्र्वास कुणालाच कमावता आला नाही. तुमचे फोटो शेतकर्‍यांनी देवघरात मांडले. हे भाग्य कुठल्याही नेत्याच्या वाट्याला आलं नाही. अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून भल्याभल्यांनी चित्रविचित्र टीका अण्णांवर करायला सुरुवात केली. बुद्धिवंतांना तर अण्णा म्हणजे सगळ्यांत सोपी शिकार! कारण या आंदोलनात खरंचच वैचारिकतेचा अभाव! त्यांच्यावर टीका करणं त्यामुळे सोपं... या आंदोलनावरती बोलतानाही आपली बुद्धी स्थिर ठेवून तुम्ही शांतपणे विश्र्लेषण केलंत. आंदोलनातील लोकांच्या उत्स्फुर्त सहभागामुळे हे ऐतिहासिक जनआंदोलन आहे हे नि:शंकपणे मान्य केलंत. स्वत:च्या आंदोलनातल्या मर्यादा स्पष्टपणे सांगितल्या. स्वत:च्या व्यक्तिमत्त्वातील कोरडेपणा आणि त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाला आलेलं गद्यपण हेही मान्य केलंत; पण हे सगळं मान्य करत असताना अण्णांच्या मर्यादा सांगायला तुम्ही चुकला नाहीत. इतकंच नाही, ज्या आंदोलनाशी अण्णांच्या आंदोलनाची तुलना होते, त्या महात्मा गांधी यांच्या आंदोलनाच्या मर्यादाही तुम्ही सांगितल्या आणि ही सगळी चर्चा कुठे खासगीपणे नव्हे तर दूरदर्शनवर स्पष्टपणे करोडो लोकांसमोर केलीत. आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेचंच तुम्ही दर्शन सगळ्यांना दिलंत आणि म्हणूनच म्हणतो, आमचे विद्वान मोठे बावचळून गेले आहेत. त्यांना प्रश्र्न पडला आहे - ‘शरद जोशी तुमचं काय करायचं?’
सगळ्या पातळ्यांवरती सगळी हत्यारं वापरून झाली. कधी परिस्थितीची, कधी जातीची, कधी निवडणुकांच्या वेड्यावाकड्या तंत्राची, कधी वैचारिकतेचा आव आणत सगळ्या सगळ्या पद्धतींनी तुमच्यावर चढाई करून झालं... पण सगळ्यांतून तुम्ही स्वच्छपणे बाहेर पडून दोन बोटं वरतीच उरलात. आता तुमचं काय करायचं? तुमचा रस्ता भारतीय परंपरेतला तसा नवा रस्ता नाही. गौतम बुद्ध असो, आदि शंकराचार्य असो, किंवा अगदी अलीकडच्या काळातील महात्मा फुले, आगरकर, आंबेडकर असोत या मार्गांनी तुम्ही चालायचं ठरवलंत आणि त्यावर चालत असताना कुणालाच माफ केलं नाहीत... अगदी स्वत:लासुद्धा! जे काही निर्णय घेतले त्याची किंमत सगळ्या परीने मोजलीत आणि म्हणूनच तुम्ही स्वच्छपणे आजही करोडो लोकांसमोर 76व्या वर्षी बुद्धि स्थिर ठेवून स्वत:च्याही चळवळीचं कठोर विश्लेषण करू शकता. स्वत: बुद्धिवंत म्हणवून घेताना अण्णा हजारेंवर टीका करणं ही फार सोपी आणि सोयीची गोष्ट असते; पण शरद जोशींवर टीका करताना आपण हळूहळू नि:संदर्भ, निस्तेज आणि नि:सत्व होत जातो हेच बर्‍याच जणांना कळत नाही. तुम्ही 93 साली म्हणालात - ‘नोकरशाही हा प्रचंड मोठा भस्मासूर आहे’ आणि अण्णांच्या आंदोलनावर चर्चा करताना नोकरशाहीचा विषय येतो आणि परत तुमच्याच मुद्यापाशी येऊन थांबावं लागतं. कापसाचे भाव 7 हजारांच्या पुढे गेल्यावर निर्यातबंदीची कुर्‍हाड सरकार चालवतं आणि त्याचा झटका बसताच मोठी तीव्र प्रतिक्रिया उमटते. परत विषय येतो तो तुम्ही सांगितलेल्या खुल्या निर्यातीचा... खताच्या अनुदानाचा खेळखंडोबा होत राहतो, ग्रामीण दारिद्य्राचा प्रश्र्न कुठलीही रोजगार योजना, कुठलीही निराधार मदत योजना, कुठलीही धान्य वितरण व्यवस्था सोडवू शकत नाही आणि परत येऊन थांबावं लागतं तुम्ही सांगितलेल्या शेतीमालाच्या रास्त भावापाशीच. शेतकरी आंदोलनाला उलटलेली 31 वर्षे आणि तुमच्या वयाची उलटलेली 76 वर्षे परत आम्ही तुम्ही सांगितलेल्या उत्तरांपाशीच येऊन थांबतो. सांगा शरद जोशी तुमचं आता काय
नेहरूंमुळे शेतकरी बुडाला - जोशी
शेतमालाला रास्त भाव न मिळाल्याने शेतकरी कर्जात बुडाला. नेहरूंच्या समाजवादामुळे शेतकऱ्यांची दुरवस्था झाली. खुली अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांच्या फायद्याची असून निर्यातबंदी उठवणे हाच योग्य पर्याय आहे. या मार्गांनीच शेतकऱ्यांचे कल्याण साधता येईल, असे स्पष्ट मत 'शेतकरी संघटने'चे नेते शरद जोशी यांनी रविवारी व्यक्त केले.
' चतुरंग प्रतिष्ठान'तफेर् शरद जोशी यांना 'जीवनगौरव' पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे व पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष डॉ. अरूण टिकेकर यांच्या हस्ते शरद जोशी यांना एक लाख रुपयांचा चेक, मानपत्र व स्मृतीचिन्ह प्रदान करण्यात आले.
शेतमालाला रास्त भाव व गरिबी निर्मूलन हा आपला मंत्र आहे. सहकार पद्धतीने घेतलेले निर्णय चुकीचे असतात हे आपले विचार लोकांना पटत नसले तरी ती वस्तुस्थिती आहे... एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा नरसंहारच असून शहरी माणसाला त्याची तीव्रता लक्षात येत नाही, अशी खंत जोशी यांनी मांडली. अलिकडच्या काळात शरद जोशी यांची प्रकृती काहीशी खालावलेली आहे... 'मात्र, देशातील सर्व शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही तोपर्यंत मी डोळे मिटणार नाही', असे सांगत अजूनही लढण्याचा निर्धार जोशी यांनी व्यक्त केला.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 'लोकपाल'साठी छेडलेल्या आंदोलनासंदर्भात ते म्हणाले, 'सरकार समस्या क्या सुलझायेगी, सरकारही खुद समस्या है... हे वास्तव अण्णांनी समजू घ्यावे'.
पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य व ज्येष्ठ पत्रकार अनंत दीक्षित यांनी, शरद जोशी यांनी अस्मितादर्शक गोष्टीपासून दूर राहून लोकसंघटनेचे काम केल्याचे उद्गार काढले. शरद जोशी हे झंझावात असल्याचे वर्णन करणाऱ्या डॉ. टिकेकर यांनी, 'स्वयंप्रज्ञ, विद्वान शरद जोशी यांचे विचार पटण्यासाठी काही कालावधी लागेल', असे नमूद करत शेतकऱ्यांच्या हलाखीत गेल्या ११० वर्षात काही बदल झाला नसल्याचे प्रतिपादन केले. 'रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठान'चे विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी हा चिंतन चळवळ्याचा गौरव असल्याचे मनोगत व्यक्त केले. निवड समितीचे सदस्य ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर जोगळेकर, 'चाणक्य परिवार'चे अविनाश धर्माधिकारी, डॉ. द. ना. धनागरे हेही व्यासपीठावर उपस्थित होते. अभिनेता तुषार दळवी यांनी मानपत्राचे वाचन केले. प्रास्ताविक मेघना काळे, ऋणनिदेर्श विद्याधर निमकर, सूत्रसंचालन महेंद बेडेकर यांनी केले.
कृषिमंत्र्यांवर टीका
' खरा शेतकरी जो असतो, ज्याचे पोट शेतीवर चालते', असे सांगून कृषिमंत्र्यांना शेतकऱ्यांच्या समस्या समजतीलच असे नाही, अशी टीका केली. पण, लगेचच 'सध्याच्या कृषिमंत्र्याबद्दल मी हे बोलत नाही', असे म्हणत जोडत शरद पवार यांच्यावर थेट टिपणी करण्याचे जोशी यांनी टाळले.
शेतकरी आर्थिक पारतंत्र्यातचवास्तविक राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, नोकरशहा, कामगार आदी सर्वांनी आपला अन्नदाता तथा अन्नब्रह्माचा उपासक शेतकरी आत्महत्या करतो, त्या थांबविण्यासाठी आपणही त्याग केला पाहिजे, तथा पराकाष्ठा केली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन सर्वंकष प्रयत्न करणे अत्यावश्‍यक असताना तिकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले. पंतप्रधान श्रीमती गांधी ते सध्याचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांसाठी अनेक समित्या, करार, पाहणी अहवाल, धोरणे जाहीर झालीत; मात्र शेतकऱ्यांचे शोषण, आर्थिक पारतंत्र्य आणि आत्महत्याही चालूच आहेत.
श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळानंतर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. दोनतृतीयांश हुकमी बहुमताची गादी मिळाल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करायला पाहिजे होता. त्यांनी तसे न करता कापड गिरणी मालकांना परदेशातून कृत्रिम धागे आयातीचे खुलेआम परवाने दिले. याने कृषिक्षेत्राचा आर्थिक गळाच घोटण्याचे काम सुरू केले. पुढे जगात खुल्या व्यापारी स्पर्धेच्या डंकेल प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत भाग घेण्यासाठी त्यावेळचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री प्रणव मुखर्जी (हल्लीचे राष्ट्रपती) हे गेले होते. त्यांनी सन 1986-87, 1987-88 व 1988-89 या काळातील कृषीविषयक आर्थिक धोरणांचे (16 पिकांच्या किमतींचे) दस्तऐवज डंकेल यांच्यापुढे सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटले, की आमच्या शेतकऱ्यांनी 100 रुपये खर्च करून तयार केलेला शेतीमाल बाजारपेठेत विक्रीस नेला, तर त्यांच्या हातात फक्त 28 रुपये पडतील अशी व्यवस्था असून, त्यांना कोणतेही अनुदान (सबसिडी) दिले जात नाही. अशा प्रकारे उणे बहात्तर टक्के अनुदानाचे ते धोरण होते.
राजीव गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी व्ही. पी. सिंग आरूढ झाले. त्यांच्या काळात त्यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनी, दि. 15 ऑगस्टला "राष्ट्रीय कृषी समिती'ची घोषणा करून शेतकऱ्यांचे दशकही जाहीर केले; पण सत्तांतराच्या आरक्षणाच्या भूमिकेतून त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. पुढे पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंगराव आरूढ झाले. त्यांनी व अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी देशातील साऱ्याच राजकीय पक्षांचा गॅट करारास विरोध असताना, तो सन 1991 ला स्वीकारला. त्याचे स्वागत फक्त शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी खुलेआम केले. कारण शेतीक्षेत्रावर लादलेल्या विविध बंधनांतून मुक्तता होऊन शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल जागतिक बाजारपेठांत खुलेआम विकता येईल; पण करारानंतरही शेतीक्षेत्रावरील बंधने दूर झाली नाहीत. पुढे पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी आले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या भूमिकेतून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली "कृषी कृती दल' गटाची स्थापना केली. या कृषी कृती दलाने आपला अहवाल ऑगस्ट 2001मध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांना सादर केला. त्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे, की सन 1980 ते 2000 पर्यंतच्या कार्यकाळात देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची तीनशे हजार कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूजींच्या काळापासून संसदेत खासदार म्हणून वाजपेयी कामकाज पाहात आलेले होते, त्यामुळे आता तेच पंतप्रधान असल्यामुळे कृषी धोरणात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने क्रांतिकारी बदल होतील, असे वाटले; पण त्यांनी या अहवालाची दखलही घेतली नाही. त्यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहनसिंग आरूढ झाले. सन 2005 ला भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्‍न जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला. त्यासाठी "डॉ. स्वामिनाथन समिती'ची निर्मिती झाली. या समितीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा आकारून येणारी किंमत मिळाली पाहिजे, असे कृषी धोरण राबविल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटू शकणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे "नॅशनल कमिशन ऑफ फार्मर्स' (शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय पाहणी अहवाल) या संस्थेने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राष्ट्रीय धोरण काय असावे? याचा मसुदा तयार केला. त्यातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे मूल्यमापन हे उत्पादनवाढीवर न करता शेतीमाल किमतीच्या उत्पन्नावर केले पाहिजे, गहू, तांदूळ व इतर धान्यांच्या किमती या सी.टू. गटात असाव्यात, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के रक्कम धरून किमती निश्‍चित कराव्यात, या शिफारशींची व मसुद्याची आजतागायत दखल घेतली गेली नाही. इकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. जागतिक खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या "गॅट करारा'नंतरही भारतीय शेतकऱ्यांच्या हातापायांतील बेड्या मोकळ्या झाल्या नाहीत, हे वाढत्या आत्महत्यांवरून दिसून येते.
वास्तविक राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, नोकरशहा, कामगार आदी सर्वांनी आपला अन्नदाता तथा अन्नब्रह्माचा उपासक शेतकरी आत्महत्या करतो, त्या थांबविण्यासाठी आपणही त्याग केला पाहिजे, तथा पराकाष्ठा केली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन सर्वंकष प्रयत्न करणे अत्यावश्‍यक असताना तिकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले. आपल्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गॅट कराराच्या संदर्भात सन 1996-97 च्या जिनिव्हा बैठकीत देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची लूट (उणे सबसिडी 86.5 टक्केच्या रूपाने) ही एक लक्ष तेरा हजार चारशे अठ्ठ्याहत्तर कोटी रुपयांवर गेल्याचे कबूल केले होते;
तर सन 2002-03 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीत देशातील एका शेतकरी कुटुंबातील उत्पन्न व खर्च यातील तफावत दरमहा नऊशे ऐंशी रुपयांवर जाऊन पोचली होती. यावरून शेतकरी आपल्या संसाराचा गाडा कर्ज काढूनच चालवत होता व आताही चालवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खुल्या अर्थव्यवस्थेचे रणशिंग फुंकणारे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी, अर्थमंत्री म्हणून पी. चिदंबरम व महाराष्ट्राचे जाणते राजे शरद पवार कृषिमंत्री पदावर आरूढ झालेत. ही त्रिमूर्ती शेतकऱ्याच्या आर्थिक शोषणनीतीच्या धोरणाला मूठमाती देऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या व कर्जमुक्तीच्या धोरणाला गती देऊन आगामी काळात होणाऱ्या आत्महत्या थांबवेल असे वाटले होते; पण याचा विचार न करता त्यांनी शेतकऱ्यांची सुमारे बहात्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करून, त्यांना वाढीव कर्जाचे गाजर दाखविले.
श्रीमती इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळानंतर राजीव गांधी पंतप्रधानपदी आरूढ झाले. दोनतृतीयांश हुकमी बहुमताची गादी मिळाल्यावर त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा विचार करायला पाहिजे होता. त्यांनी तसे न करता कापड गिरणी मालकांना परदेशातून कृत्रिम धागे आयातीचे खुलेआम परवाने दिले. याने कृषिक्षेत्राचा आर्थिक गळाच घोटण्याचे काम सुरू केले. पुढे जगात खुल्या व्यापारी स्पर्धेच्या डंकेल प्रस्तावावर चर्चा सुरू झाली. या चर्चेत भाग घेण्यासाठी त्यावेळचे केंद्रीय वाणिज्यमंत्री प्रणव मुखर्जी (हल्लीचे राष्ट्रपती) हे गेले होते. त्यांनी सन 1986-87, 1987-88 व 1988-89 या काळातील कृषीविषयक आर्थिक धोरणांचे (16 पिकांच्या किमतींचे) दस्तऐवज डंकेल यांच्यापुढे सादर केले. त्यात त्यांनी म्हटले, की आमच्या शेतकऱ्यांनी 100 रुपये खर्च करून तयार केलेला शेतीमाल बाजारपेठेत विक्रीस नेला, तर त्यांच्या हातात फक्त 28 रुपये पडतील अशी व्यवस्था असून, त्यांना कोणतेही अनुदान (सबसिडी) दिले जात नाही. अशा प्रकारे उणे बहात्तर टक्के अनुदानाचे ते धोरण होते.
राजीव गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी व्ही. पी. सिंग आरूढ झाले. त्यांच्या काळात त्यांनी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्यदिनी, दि. 15 ऑगस्टला "राष्ट्रीय कृषी समिती'ची घोषणा करून शेतकऱ्यांचे दशकही जाहीर केले; पण सत्तांतराच्या आरक्षणाच्या भूमिकेतून त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. पुढे पंतप्रधानपदी पी. व्ही. नरसिंगराव आरूढ झाले. त्यांनी व अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी देशातील साऱ्याच राजकीय पक्षांचा गॅट करारास विरोध असताना, तो सन 1991 ला स्वीकारला. त्याचे स्वागत फक्त शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी खुलेआम केले. कारण शेतीक्षेत्रावर लादलेल्या विविध बंधनांतून मुक्तता होऊन शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल जागतिक बाजारपेठांत खुलेआम विकता येईल; पण करारानंतरही शेतीक्षेत्रावरील बंधने दूर झाली नाहीत. पुढे पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी आले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या भूमिकेतून शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली "कृषी कृती दल' गटाची स्थापना केली. या कृषी कृती दलाने आपला अहवाल ऑगस्ट 2001मध्ये पंतप्रधान वाजपेयी यांना सादर केला. त्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे, की सन 1980 ते 2000 पर्यंतच्या कार्यकाळात देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची तीनशे हजार कोटी रुपयांची लूट करण्यात आली आहे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूजींच्या काळापासून संसदेत खासदार म्हणून वाजपेयी कामकाज पाहात आलेले होते, त्यामुळे आता तेच पंतप्रधान असल्यामुळे कृषी धोरणात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या दृष्टीने क्रांतिकारी बदल होतील, असे वाटले; पण त्यांनी या अहवालाची दखलही घेतली नाही. त्यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी डॉ. मनमोहनसिंग आरूढ झाले. सन 2005 ला भारतातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्‍न जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय बनला. त्यासाठी "डॉ. स्वामिनाथन समिती'ची निर्मिती झाली. या समितीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा आकारून येणारी किंमत मिळाली पाहिजे, असे कृषी धोरण राबविल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटू शकणार नाही, अशी भूमिका घेतली. त्याचप्रमाणे "नॅशनल कमिशन ऑफ फार्मर्स' (शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय पाहणी अहवाल) या संस्थेने शेतकऱ्यांच्या बाबतीत राष्ट्रीय धोरण काय असावे? याचा मसुदा तयार केला. त्यातील शेतकऱ्यांच्या जगण्याचे मूल्यमापन हे उत्पादनवाढीवर न करता शेतीमाल किमतीच्या उत्पन्नावर केले पाहिजे, गहू, तांदूळ व इतर धान्यांच्या किमती या सी.टू. गटात असाव्यात, शेतीमालाचा उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के रक्कम धरून किमती निश्‍चित कराव्यात, या शिफारशींची व मसुद्याची आजतागायत दखल घेतली गेली नाही. इकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. जागतिक खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या "गॅट करारा'नंतरही भारतीय शेतकऱ्यांच्या हातापायांतील बेड्या मोकळ्या झाल्या नाहीत, हे वाढत्या आत्महत्यांवरून दिसून येते.
वास्तविक राज्यकर्ते, व्यापारी, उद्योजक, नोकरशहा, कामगार आदी सर्वांनी आपला अन्नदाता तथा अन्नब्रह्माचा उपासक शेतकरी आत्महत्या करतो, त्या थांबविण्यासाठी आपणही त्याग केला पाहिजे, तथा पराकाष्ठा केली पाहिजे, ही भूमिका घेऊन सर्वंकष प्रयत्न करणे अत्यावश्‍यक असताना तिकडे कमालीचे दुर्लक्ष करण्यात आले. आपल्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गॅट कराराच्या संदर्भात सन 1996-97 च्या जिनिव्हा बैठकीत देशातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची लूट (उणे सबसिडी 86.5 टक्केच्या रूपाने) ही एक लक्ष तेरा हजार चारशे अठ्ठ्याहत्तर कोटी रुपयांवर गेल्याचे कबूल केले होते;
तर सन 2002-03 मध्ये झालेल्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीत देशातील एका शेतकरी कुटुंबातील उत्पन्न व खर्च यातील तफावत दरमहा नऊशे ऐंशी रुपयांवर जाऊन पोचली होती. यावरून शेतकरी आपल्या संसाराचा गाडा कर्ज काढूनच चालवत होता व आताही चालवत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर खुल्या अर्थव्यवस्थेचे रणशिंग फुंकणारे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधानपदी, अर्थमंत्री म्हणून पी. चिदंबरम व महाराष्ट्राचे जाणते राजे शरद पवार कृषिमंत्री पदावर आरूढ झालेत. ही त्रिमूर्ती शेतकऱ्याच्या आर्थिक शोषणनीतीच्या धोरणाला मूठमाती देऊन शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या व कर्जमुक्तीच्या धोरणाला गती देऊन आगामी काळात होणाऱ्या आत्महत्या थांबवेल असे वाटले होते; पण याचा विचार न करता त्यांनी शेतकऱ्यांची सुमारे बहात्तर हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर करून, त्यांना वाढीव कर्जाचे गाजर दाखविले.
No comments:
Post a Comment