केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना त्या सरकारने शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेती आणि तत्सम व्यवसायावर सखोल विचार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने तीन वर्षे अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्या अहवालात करण्यात आलेल्या विविध शिफारसींचा गोषवारा एका वाक्यात सांगताना श्री. शरद जोशी यांनी, ‘शेती उद्योगाला सहकार आणि सरकार या दोन जोखडातून मुक्तता मिळाल्याशिवाय हा व्यवसाय वाढू शकणार नाही,’ असे म्हटले होते.
शरद जोशी यांनी आपला अहवाल सादर केला, त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले आणि वाजपेयी सरकार जाऊन सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने शरद जोशी यांचा हा अहवाल गुंडाळून ठेवला. नंतर दहा वर्षांनी या सरकारने केवळ साखरेसाठी म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर सी.रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन समिती नेमली. या समितीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा अशी सूचना सरकारला केली आहे. ही सूचना स्वीकारली जाऊन येत्या एक-दोन वर्षात साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण तसा तगादा आहे.
१९९१ साली भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल सुरू झाला आणि भारतातले सगळे उद्योग विश्व नियंत्रणमुक्त झाले. मुळात कोणत्याही उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण नसेल हाच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा गाभा होता. परंतु एका बाजूला अशा घोषणा होत असतानाच सरकारने काही उद्योगांवरची नियंत्रणे कायम ठेवली होती. पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्या सरकारच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याच बरोबर साखर उद्योगालाही सरकारचे अनेक निर्बंध आहेत तसेच सुरू ठेवण्यात आले होते. म्हणजे एक प्रकारे अन्यायच होता. साखर कुणी तयार करावी, कशी तयार करावी, किती साठवावी आणि किती विकावी यावर सरकारने बंधने लादलेली होती. त्यामुळे या उद्योगाला फारशी प्रगतीही करता आली नाही आणि मुळात साखर उत्पादनासाठी ऊस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना स्पर्धात्मक भावही मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचीही प्रगती खुंटली.
मुळात हा उद्योग मुक्त करण्याचे फायदे तोटे काहीही असोत एकदा सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे म्हटल्यावर कोणताच उद्योग सरकारच्या नियंत्रणात असता कामा नये. पण हे तत्व सरकारने साखर उद्योगालाच लागू केले नाही. त्याला मुक्ततेतून वगळले. कारण साखर उत्पादन करणारा शेतकरी संघटित नाही आणि तो आपल्यावरच्या अन्यायाला वाचा फोडत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांची गोची करणारी सारी नियंत्रणे साखर उद्योगावर लादली.
आता मात्र हळूहळू का होईना पण साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्यासाठी सरकारची पावले पडत आहेत. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये सगळ्या महत्त्वाची शिफारस म्हणजे लेव्हीमुक्तीची. साखर कारखान्यांना आपली काही ठराविक साखर सरकारला अल्प दरात विकावी लागते. सरकार कारखान्यांकडून ही साखर १० ते १५ रुपये किलो अशा अल्प दराने जबरदस्तीने खरेदी करते आणि हीच साखर रेशन दुकानातून गरिबांना अल्प दरात पुरवली जाते. यातले गरिबांना अल्प दरात साखर पुरवणे ठिकच आहे. अशाच पध्दतीने सरकार गहू, तांदूळ यांचाही कमी दराने पुरवठा करत असते. परंतु अशा प्रकारे पुरवला जाणारा गहू असा जबरदस्तीने स्वस्तात घेतलला नसतो. सरकार ज्या भावात गव्हाची खरेदी करते त्याच भावात तो गहू घेतलेला असतो आणि तो रेशन दुकानातून त्यापेक्षा कमी दराने गरिबांना दिला जात असतो. पण साखरेच्या बाबतीत तसे होत नाही. सरकार कारखानदारांकडून ही साखर जबरदस्तीने कमी दरात खरेदी करते.
दुसर्‍या बाजूला साखर कारखानदारांना उसाला भरपूर भाव द्यावा लागतो पण साखर मात्र स्वस्तात विकावी लागते. ही लेव्ही बंद करण्याची सूचना रंगराजन समितीने केली आहे. उसाचा किमान खरेदी दर सरकारने ठरवावा असा एक नियम आहे आणि तो शेतकर्‍यांसाठी फारच घातक आहे. हा भाव ठरवणारे लोक सरकारच्या वातानुकूलित कार्यांलयांत बसून आपल्या शेतीच्या अल्प ज्ञानाच्या आधारे हा भाव ठरवत असतात. तो ठरवताना शेतकर्‍यांना कसे कसे खर्च करावे लागतात याबाबत ते अनभिज्ञ असतात. मात्र त्यांच्या अज्ञानातून निपजलेला हा भाव शेतकर्‍यांच्या उसाच्या भावाच्या बाबतीत आधारभूत समजला जातो.
आता शेतामध्ये काम करणार्‍या मजुराची दिवसाची मजुरी २०० ते २५० रुपये झाली आहे. परंतु उसाचे दर ठरवणार्‍या या समित्या मात्र अजूनही तो ठरवताना ही मजुरी शंभर रुपये गृहित धरतात.
या सरकारच्या आर्थिक दहशतवादातून उसाच्या भावाची सुटका व्हावी असे रंगराजन यांनी सुचविले आहे. साखर कारखाने मळीपासून अनेक पदार्थ तयार करतात, परंतु त्यातून होणारा फायदा शेतकर्‍यांना दिला जात नाही. म्हणून या फायद्यातला ७० टक्के हिस्सा शेतकर्‍यांना उसाच्या भावाच्या रुपात दिला जावा, असे या समितीने सुचविले आहे.
नांदेड (nanded) - एकाधीकारशाही संपवा आणि नविन तंत्रज्ञान स्विकार करा, तरच तुमचे भले होईल, अशा शब्दात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आज शेतकऱ्यांना आवाहन केले. मराठवाडा विभागीय कापूस परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
आज दुपारी येथल नवामोंढस भागात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर शेतकरी संघटनेच्या कापूस परिषदेला प्रारंभ झाला. परिषदेच्या उद्घाटन शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या हस्ते झाले. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष व माजी आमदार वामनराव चटप तसेच महिला आघाडीच्या सरोजताई कशीकर, अंजली पातुरकर, सौ.जयश्री पाटील यांच्यासह गोविंद जोशी, ब.ल.तामसकर, दिनेश शर्मा, ऍड.उमरीकर, ऍड.प्रकाश पाटील, लाहोटी, कैलास तवर, आप्पासाहेब कदम,कापूस,परिषदेचे स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.धोंडीबा पवार याची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलतांना शरद जोशी म्हणालेे की, केवळ कापसाला भाव मागण्यासाठी ही परिषद नाही, तर उत्पानद, पणन व निर्यातीच विचार देखील या परिषदेतील केला जाणार आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटनेने जे जे प्रश्न, विचार तेच निर्णय सरकारला घ्यावे लागेल. बायोटक्नॉलॉजीची मागणी देखील सर्वप्रथम शेतकरी संघटनेने केली होती. भारताची वाढीती लोकसंख्या पाहता यापूर्वी असे अनुमान काढण्यात आले की भविष्यात जमिन आहे तेवढीच राहणार असल्यामुळे व दुसरीकडे लोकसंख्या प्रचंड वाढत असल्याने लोकांच्या समस्या वाढतील, परंतु नविन तंत्रज्ञांनाचा स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले. त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वी देखील आजचा माणुस तंत्रज्ञानाच्या स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वीपेक्षा देखील आजचा माणूस तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अधिक चांगला जगू शकतो.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी एकाधिकारशाही मोडून काढावी, याचेवळी दुसरया बाजुला तत्रज्ञानाचा स्विकार करवा ही शेतकरी संघटनेने भूमिका नेहमी मांडली आहे, असे सांगताना शरद जोशी म्हणाले की अवर्षन ग्रस्त भागात सुध्दा उगवेल असे बियाणे तंत्रज्ञानामुळे येऊ शकले. खारवलेल्या. जमिनीतही चांगले पीक येऊ शकते. तंत्रज्ञानामुळेच गावागावात शेतकऱ्याच्या घरात संपन्नात व सुबता आली आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीची व त्याचे भाव ठरविण्याची परवानगी द्यावी, त्यामुहे शेतकऱ्याच्या घरी माडी व गाडी दिसले.
अजित पवार व शरद पवार हे दोघेही अट्टल पाणी चोर आहेत. एका जिल्ह्यात दुसऱ्या पाणी पळविण्यात ते पटाईत आहेत, अश शब्दात शरद जोशी यांनी यावेळी काका-पुतण्यांवर हल्ला चढविला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर होणाऱ्या आदोंलनात सहभागी व्हायचे असेल तर यापुढे सर्वांनी आपल्या घराच्या खान्यातील केरकचरा म्हणजेच यशवंतराव चव्हाण, पंडीत नेहरु, इंदिरा गांधी यांचे फोटो काढून टाकावेत. एका बाजुला शेतीमालाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि दुसरीकडे घरात मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी नेत्यांचे फोटो अडकवयाचे असे मात्र यापुढे चालणार नाही. हिच तुमच्या इमानाची खरी परीक्षा आहे, असेही शरद जोशी यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, सौ.जयश्रीद पाटील, गोविंद जोशी आदींची भाषणे झाली.
शरद जोशी यांनी आपला अहवाल सादर केला, त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले आणि वाजपेयी सरकार जाऊन सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने शरद जोशी यांचा हा अहवाल गुंडाळून ठेवला. नंतर दहा वर्षांनी या सरकारने केवळ साखरेसाठी म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर सी.रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन समिती नेमली. या समितीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा अशी सूचना सरकारला केली आहे. ही सूचना स्वीकारली जाऊन येत्या एक-दोन वर्षात साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण तसा तगादा आहे.
१९९१ साली भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल सुरू झाला आणि भारतातले सगळे उद्योग विश्व नियंत्रणमुक्त झाले. मुळात कोणत्याही उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण नसेल हाच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा गाभा होता. परंतु एका बाजूला अशा घोषणा होत असतानाच सरकारने काही उद्योगांवरची नियंत्रणे कायम ठेवली होती. पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्या सरकारच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याच बरोबर साखर उद्योगालाही सरकारचे अनेक निर्बंध आहेत तसेच सुरू ठेवण्यात आले होते. म्हणजे एक प्रकारे अन्यायच होता. साखर कुणी तयार करावी, कशी तयार करावी, किती साठवावी आणि किती विकावी यावर सरकारने बंधने लादलेली होती. त्यामुळे या उद्योगाला फारशी प्रगतीही करता आली नाही आणि मुळात साखर उत्पादनासाठी ऊस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना स्पर्धात्मक भावही मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचीही प्रगती खुंटली.
मुळात हा उद्योग मुक्त करण्याचे फायदे तोटे काहीही असोत एकदा सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली आहे म्हटल्यावर कोणताच उद्योग सरकारच्या नियंत्रणात असता कामा नये. पण हे तत्व सरकारने साखर उद्योगालाच लागू केले नाही. त्याला मुक्ततेतून वगळले. कारण साखर उत्पादन करणारा शेतकरी संघटित नाही आणि तो आपल्यावरच्या अन्यायाला वाचा फोडत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांची गोची करणारी सारी नियंत्रणे साखर उद्योगावर लादली.
आता मात्र हळूहळू का होईना पण साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त करण्यासाठी सरकारची पावले पडत आहेत. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये सगळ्या महत्त्वाची शिफारस म्हणजे लेव्हीमुक्तीची. साखर कारखान्यांना आपली काही ठराविक साखर सरकारला अल्प दरात विकावी लागते. सरकार कारखान्यांकडून ही साखर १० ते १५ रुपये किलो अशा अल्प दराने जबरदस्तीने खरेदी करते आणि हीच साखर रेशन दुकानातून गरिबांना अल्प दरात पुरवली जाते. यातले गरिबांना अल्प दरात साखर पुरवणे ठिकच आहे. अशाच पध्दतीने सरकार गहू, तांदूळ यांचाही कमी दराने पुरवठा करत असते. परंतु अशा प्रकारे पुरवला जाणारा गहू असा जबरदस्तीने स्वस्तात घेतलला नसतो. सरकार ज्या भावात गव्हाची खरेदी करते त्याच भावात तो गहू घेतलेला असतो आणि तो रेशन दुकानातून त्यापेक्षा कमी दराने गरिबांना दिला जात असतो. पण साखरेच्या बाबतीत तसे होत नाही. सरकार कारखानदारांकडून ही साखर जबरदस्तीने कमी दरात खरेदी करते.
दुसर्‍या बाजूला साखर कारखानदारांना उसाला भरपूर भाव द्यावा लागतो पण साखर मात्र स्वस्तात विकावी लागते. ही लेव्ही बंद करण्याची सूचना रंगराजन समितीने केली आहे. उसाचा किमान खरेदी दर सरकारने ठरवावा असा एक नियम आहे आणि तो शेतकर्‍यांसाठी फारच घातक आहे. हा भाव ठरवणारे लोक सरकारच्या वातानुकूलित कार्यांलयांत बसून आपल्या शेतीच्या अल्प ज्ञानाच्या आधारे हा भाव ठरवत असतात. तो ठरवताना शेतकर्‍यांना कसे कसे खर्च करावे लागतात याबाबत ते अनभिज्ञ असतात. मात्र त्यांच्या अज्ञानातून निपजलेला हा भाव शेतकर्‍यांच्या उसाच्या भावाच्या बाबतीत आधारभूत समजला जातो.
आता शेतामध्ये काम करणार्‍या मजुराची दिवसाची मजुरी २०० ते २५० रुपये झाली आहे. परंतु उसाचे दर ठरवणार्‍या या समित्या मात्र अजूनही तो ठरवताना ही मजुरी शंभर रुपये गृहित धरतात.
या सरकारच्या आर्थिक दहशतवादातून उसाच्या भावाची सुटका व्हावी असे रंगराजन यांनी सुचविले आहे. साखर कारखाने मळीपासून अनेक पदार्थ तयार करतात, परंतु त्यातून होणारा फायदा शेतकर्‍यांना दिला जात नाही. म्हणून या फायद्यातला ७० टक्के हिस्सा शेतकर्‍यांना उसाच्या भावाच्या रुपात दिला जावा, असे या समितीने सुचविले आहे.
नविन तंत्रज्ञानाचा स्विकार केला तरच शेतकऱ्यांचे भले होईल - शरद जोशी
नांदेड (nanded) - एकाधीकारशाही संपवा आणि नविन तंत्रज्ञान स्विकार करा, तरच तुमचे भले होईल, अशा शब्दात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी आज शेतकऱ्यांना आवाहन केले. मराठवाडा विभागीय कापूस परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.आज दुपारी येथल नवामोंढस भागात असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर शेतकरी संघटनेच्या कापूस परिषदेला प्रारंभ झाला. परिषदेच्या उद्घाटन शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या हस्ते झाले. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष व माजी आमदार वामनराव चटप तसेच महिला आघाडीच्या सरोजताई कशीकर, अंजली पातुरकर, सौ.जयश्री पाटील यांच्यासह गोविंद जोशी, ब.ल.तामसकर, दिनेश शर्मा, ऍड.उमरीकर, ऍड.प्रकाश पाटील, लाहोटी, कैलास तवर, आप्पासाहेब कदम,कापूस,परिषदेचे स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष ऍड.धोंडीबा पवार याची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.
याप्रसंगी बोलतांना शरद जोशी म्हणालेे की, केवळ कापसाला भाव मागण्यासाठी ही परिषद नाही, तर उत्पानद, पणन व निर्यातीच विचार देखील या परिषदेतील केला जाणार आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटनेने जे जे प्रश्न, विचार तेच निर्णय सरकारला घ्यावे लागेल. बायोटक्नॉलॉजीची मागणी देखील सर्वप्रथम शेतकरी संघटनेने केली होती. भारताची वाढीती लोकसंख्या पाहता यापूर्वी असे अनुमान काढण्यात आले की भविष्यात जमिन आहे तेवढीच राहणार असल्यामुळे व दुसरीकडे लोकसंख्या प्रचंड वाढत असल्याने लोकांच्या समस्या वाढतील, परंतु नविन तंत्रज्ञांनाचा स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले. त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वी देखील आजचा माणुस तंत्रज्ञानाच्या स्विकार केल्यामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पन्न होऊ लागले त्यामुळेच चारशे वर्षापूर्वीपेक्षा देखील आजचा माणूस तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे अधिक चांगला जगू शकतो.
शेतीमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी एकाधिकारशाही मोडून काढावी, याचेवळी दुसरया बाजुला तत्रज्ञानाचा स्विकार करवा ही शेतकरी संघटनेने भूमिका नेहमी मांडली आहे, असे सांगताना शरद जोशी म्हणाले की अवर्षन ग्रस्त भागात सुध्दा उगवेल असे बियाणे तंत्रज्ञानामुळे येऊ शकले. खारवलेल्या. जमिनीतही चांगले पीक येऊ शकते. तंत्रज्ञानामुळेच गावागावात शेतकऱ्याच्या घरात संपन्नात व सुबता आली आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांना इथेनॉल निर्मितीची व त्याचे भाव ठरविण्याची परवानगी द्यावी, त्यामुहे शेतकऱ्याच्या घरी माडी व गाडी दिसले.
अजित पवार व शरद पवार हे दोघेही अट्टल पाणी चोर आहेत. एका जिल्ह्यात दुसऱ्या पाणी पळविण्यात ते पटाईत आहेत, अश शब्दात शरद जोशी यांनी यावेळी काका-पुतण्यांवर हल्ला चढविला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर होणाऱ्या आदोंलनात सहभागी व्हायचे असेल तर यापुढे सर्वांनी आपल्या घराच्या खान्यातील केरकचरा म्हणजेच यशवंतराव चव्हाण, पंडीत नेहरु, इंदिरा गांधी यांचे फोटो काढून टाकावेत. एका बाजुला शेतीमालाला भाव मिळावा म्हणून आंदोलनात सहभागी व्हायचे आणि दुसरीकडे घरात मात्र कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी नेत्यांचे फोटो अडकवयाचे असे मात्र यापुढे चालणार नाही. हिच तुमच्या इमानाची खरी परीक्षा आहे, असेही शरद जोशी यावेळी म्हणाले.
याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, स्वागताध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर, सौ.जयश्रीद पाटील, गोविंद जोशी आदींची भाषणे झाली.
भीक नको, घामाचे दाम द्या’
भीक नको, घामाचे दाम द्या’ अशी घोषणा देऊन शेतकऱ्यांना सुखाने जगण्याची प्रेरणा देणारे शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा खासदार शरद जोशी उद्या, शुक्रवारी अमृतमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करत आहेत. शरद जोशी सध्या पुण्यात मुक्कामाला असून त्यांचे चाहते पुण्यात मोठय़ा संख्येने जमले आहेत.
अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्त संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत संघटनेचे तीन गट झाले. तसेच, संघटनेपासून शेतकरीवर्ग थोडा दूर झाला. वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना परत जवळ करण्याचे संघटनेचे प्रयत्न राहणार आहेत. येत्या १० नोव्हेंबरला संतनगरी शेगाव येथे शेतकरी महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेचा हा पहिलाच महामेळावा आहे. यात शेतकऱ्यांची स्थिती, शेतमालाला भाव, शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी चर्चेत येणार आहेत. १० नोव्हेंबरला यवतमाळ जिल्ह्य़ातील रावेरी येथे महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
एक दशकापूर्वी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने कृषी मालासाठी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केले होते, हे विशेष. जोशी यांनी शेतकऱ्यांप्रती व्यक्त केलेला कळवळा आणि राज्यकर्त्यांवर ओढलेले आसूड आणि वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनांसह सरकारविरुद्ध केलेल्या संघर्षांचा आढावा घेणाऱ्या स्मरणिकेचेही प्रकाशन करण्यात येणार आहे.
अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या जोशी यांचा शेतीतील अर्थशास्त्र हा सातत्याने अभ्यासाचा विषय राहिला. शेतकरी चळवळीपूर्वी त्यांची इंडियन पोस्टल सव्‍‌र्हिसेसमध्ये अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर सुमारे एक तपाहून अधिक काळ ते परदेशात वास्तव्यास होते. या काळात त्यांना विविध देशांच्या आर्थिक विकासाबाबतच्या अहवालांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. त्यातूनच भारतातील दारिद्र्याचा शोध घेण्याचा ध्यास त्यांना लागला. या दारिद्र्याचे मूळ शेतीच्या अर्थकारणात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यादृष्टीने काम करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी १९७६ च्या सुमारास परदेशातील नोकरी सोडली व कुटुंबासह ते भारतात परतले. पुण्याजवळील आंबेठाण येथे कोरडवाहू जमीन विकत घेऊन त्यांनी तीन वर्षे शेतीतील विविध प्रयोग केले.
शेतमालाला रास्त भाव मिळू नये व शेती कायम तोटय़ातच राहावी, ही व्यवस्था स्वातंत्रोत्तर काळातही कायम असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पहिल्यांदा चाकण येथे पदयात्रा काढली. त्यापाठोपाठ १९७८-७९ मध्ये कांद्याला रास्त भाव मिळावा, यासाठी चाकण येथे रास्ता-रोको आंदोलन केले. याच आंदोलनातून त्यांच्यातील योद्धा शेतकरी नेत्याच्या वाटचालीस सुरुवात झाली. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्य़ातील ऊस आंदोलन व निपाणीतील तंबाखू आंदोलनाने जोशी यांचे नाव राज्यभर झाले. १९८६ मध्ये नाशिकमधील चांदवड येथे शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन झाले. त्याला लाभलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता राजकीय पुढारीही चकीत झाले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी महिला या अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रथमच घराबाहेर पडून मोठय़ा संख्येने एकत्र झाल्या होत्या.
गेल्या तीन दशकात शरद जोशी यांनी लोकशिक्षण आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांना आणि महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी लक्ष्मी मुक्ती आंदोलन केले. १९८६ मध्ये नासिक जिल्ह्य़ातील चांदवड येथे मेळावा घेतला. त्यात असंख्य महिला स्वतचे दुख बाजूला सारून सहभागी झाल्या. दोन-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणणे, हुंडाबळींची समस्या आणि महिलांना मालमत्तेतून नाकारलेला अधिकार अशी आव्हाने होती. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीचा दोन एकर तुकडा घरच्या लक्ष्मीच्या नावे करावा, असे आवाहन शरद जोशी यांनी करताच त्यास दोन लाख शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला, अशी आठवण संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग यांनी ‘लोकसत्ताशी’ बोलताना सांगितली.
विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी खात्याची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, हे सरकार अल्पकाळच राहिल्याने जोशी यांच्या शेतीविषयक धोरणांना मूर्त स्वरूप मिळाले नाही. चळवळीच्या प्रारंभीच्या काळात राजकारण व राजकीय नेत्यांवर टीका करणाऱ्या जोशी यांनी १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, चळवळीचे हीत विधिमंडळाच्या पातळीवर साधण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे जोशी यांनी ठामपणे सांगितले. पुढे त्यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढविली, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. त्यानंतरच्या काळात देशातील शेती प्रश्नावर जोशी हे वेळोवेळी विविध माध्यमांतून आवाज उठवत आहेत. भाजप-सेना युतीच्या पाठिंब्यावर जोशी यांना राज्यसभेचे सदस्यत्वही मिळाले. त्या व्यासपीठावरूनही त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने मांडले आहेत. संघटनेच्या ‘शेतकरी संघटक’ या मुखपत्राबरोबरच इंग्रजी, मराठीमधील विविध वृत्तपत्रांतून जोशी यांनी शेतीविषयक विपुल लेखनही केले आहे. दूध व भात उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत दूध-भात आंदोलन व परदेशी धाग्यांच्या आयातीच्या विरोधातही त्यांनी आंदोलन केले.
शरद जोशी यांच्याबरोबर गेल्या तीन दशकांच्या चळवळीत त्यांच्यासोबत काम केलेले नेते त्यांचे अभिष्टचिंतन करण्यासाठी पुण्यात एकत्र येणार आहेत. शरद जोशी यांनी आतापर्यंतच्या वाढदिवशी कोणताही गाजावाजा न करता चाहत्यांपासून दूर राहायचे. यावेळी पहिल्यांदा काही कार्यकर्ते त्यांना भेटणार आहेत. रामचंद्रबापू पाटील, जयपालअण्णा कराटे, तुकाराम निरगुडे, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग, खासदार शरद जोशी अमृत महोत्सव समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. वामनराव चटप आणि सरोज काशीकर, संयोजक अ‍ॅड. प्रकाशसिंह पाटील आणि गोविंद जोशी, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या महिला आघाडी प्रमुख शैला देशपांडे, मराठवाडा विभाग प्रमुख कैलास तंवर, युवा आघाडीचे प्रमुख अनिल घनवट, गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, संजय कोले, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, अजित नरबे, सुरेशचंद्र म्हात्रे, अ‍ॅड. अनंतर उमरीकर आणि पुरुषोत्तम लाहोटी आदी पुण्यात एकत्र येणार आहेत.
अमृत महोत्सवी वर्षांनिमित्त संघटना व स्वतंत्र भारत पक्षाच्यावतीने वर्षभर विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत संघटनेचे तीन गट झाले. तसेच, संघटनेपासून शेतकरीवर्ग थोडा दूर झाला. वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना परत जवळ करण्याचे संघटनेचे प्रयत्न राहणार आहेत. येत्या १० नोव्हेंबरला संतनगरी शेगाव येथे शेतकरी महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. संघटनेचा हा पहिलाच महामेळावा आहे. यात शेतकऱ्यांची स्थिती, शेतमालाला भाव, शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न आदी चर्चेत येणार आहेत. १० नोव्हेंबरला यवतमाळ जिल्ह्य़ातील रावेरी येथे महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
एक दशकापूर्वी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने कृषी मालासाठी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘टास्क फोर्स’ स्थापन केले होते, हे विशेष. जोशी यांनी शेतकऱ्यांप्रती व्यक्त केलेला कळवळा आणि राज्यकर्त्यांवर ओढलेले आसूड आणि वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनांसह सरकारविरुद्ध केलेल्या संघर्षांचा आढावा घेणाऱ्या स्मरणिकेचेही प्रकाशन करण्यात येणार आहे.
अर्थशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या जोशी यांचा शेतीतील अर्थशास्त्र हा सातत्याने अभ्यासाचा विषय राहिला. शेतकरी चळवळीपूर्वी त्यांची इंडियन पोस्टल सव्‍‌र्हिसेसमध्ये अधिकारी म्हणून निवड झाल्यानंतर सुमारे एक तपाहून अधिक काळ ते परदेशात वास्तव्यास होते. या काळात त्यांना विविध देशांच्या आर्थिक विकासाबाबतच्या अहवालांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळाली. त्यातूनच भारतातील दारिद्र्याचा शोध घेण्याचा ध्यास त्यांना लागला. या दारिद्र्याचे मूळ शेतीच्या अर्थकारणात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यादृष्टीने काम करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी १९७६ च्या सुमारास परदेशातील नोकरी सोडली व कुटुंबासह ते भारतात परतले. पुण्याजवळील आंबेठाण येथे कोरडवाहू जमीन विकत घेऊन त्यांनी तीन वर्षे शेतीतील विविध प्रयोग केले.
शेतमालाला रास्त भाव मिळू नये व शेती कायम तोटय़ातच राहावी, ही व्यवस्था स्वातंत्रोत्तर काळातही कायम असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पहिल्यांदा चाकण येथे पदयात्रा काढली. त्यापाठोपाठ १९७८-७९ मध्ये कांद्याला रास्त भाव मिळावा, यासाठी चाकण येथे रास्ता-रोको आंदोलन केले. याच आंदोलनातून त्यांच्यातील योद्धा शेतकरी नेत्याच्या वाटचालीस सुरुवात झाली. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्य़ातील ऊस आंदोलन व निपाणीतील तंबाखू आंदोलनाने जोशी यांचे नाव राज्यभर झाले. १९८६ मध्ये नाशिकमधील चांदवड येथे शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीचे अधिवेशन झाले. त्याला लाभलेला अभूतपूर्व प्रतिसाद पाहता राजकीय पुढारीही चकीत झाले. राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी महिला या अधिवेशनाच्या निमित्ताने प्रथमच घराबाहेर पडून मोठय़ा संख्येने एकत्र झाल्या होत्या.
गेल्या तीन दशकात शरद जोशी यांनी लोकशिक्षण आणि शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. शेतकऱ्यांना आणि महिलांना सन्मानाची वागणूक मिळावी यासाठी लक्ष्मी मुक्ती आंदोलन केले. १९८६ मध्ये नासिक जिल्ह्य़ातील चांदवड येथे मेळावा घेतला. त्यात असंख्य महिला स्वतचे दुख बाजूला सारून सहभागी झाल्या. दोन-दोन किलोमीटरवरून पाणी आणणे, हुंडाबळींची समस्या आणि महिलांना मालमत्तेतून नाकारलेला अधिकार अशी आव्हाने होती. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीचा दोन एकर तुकडा घरच्या लक्ष्मीच्या नावे करावा, असे आवाहन शरद जोशी यांनी करताच त्यास दोन लाख शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला, अशी आठवण संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग यांनी ‘लोकसत्ताशी’ बोलताना सांगितली.
विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी खात्याची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, हे सरकार अल्पकाळच राहिल्याने जोशी यांच्या शेतीविषयक धोरणांना मूर्त स्वरूप मिळाले नाही. चळवळीच्या प्रारंभीच्या काळात राजकारण व राजकीय नेत्यांवर टीका करणाऱ्या जोशी यांनी १९८५ च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र, चळवळीचे हीत विधिमंडळाच्या पातळीवर साधण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे जोशी यांनी ठामपणे सांगितले. पुढे त्यांनी लोकसभेची निवडणूकही लढविली, मात्र त्यात त्यांना अपयश आले. त्यानंतरच्या काळात देशातील शेती प्रश्नावर जोशी हे वेळोवेळी विविध माध्यमांतून आवाज उठवत आहेत. भाजप-सेना युतीच्या पाठिंब्यावर जोशी यांना राज्यसभेचे सदस्यत्वही मिळाले. त्या व्यासपीठावरूनही त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न सातत्याने मांडले आहेत. संघटनेच्या ‘शेतकरी संघटक’ या मुखपत्राबरोबरच इंग्रजी, मराठीमधील विविध वृत्तपत्रांतून जोशी यांनी शेतीविषयक विपुल लेखनही केले आहे. दूध व भात उत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत दूध-भात आंदोलन व परदेशी धाग्यांच्या आयातीच्या विरोधातही त्यांनी आंदोलन केले.
शरद जोशी यांच्याबरोबर गेल्या तीन दशकांच्या चळवळीत त्यांच्यासोबत काम केलेले नेते त्यांचे अभिष्टचिंतन करण्यासाठी पुण्यात एकत्र येणार आहेत. शरद जोशी यांनी आतापर्यंतच्या वाढदिवशी कोणताही गाजावाजा न करता चाहत्यांपासून दूर राहायचे. यावेळी पहिल्यांदा काही कार्यकर्ते त्यांना भेटणार आहेत. रामचंद्रबापू पाटील, जयपालअण्णा कराटे, तुकाराम निरगुडे, संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रवी देवांग, खासदार शरद जोशी अमृत महोत्सव समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. वामनराव चटप आणि सरोज काशीकर, संयोजक अ‍ॅड. प्रकाशसिंह पाटील आणि गोविंद जोशी, स्वतंत्र भारत पक्षाच्या महिला आघाडी प्रमुख शैला देशपांडे, मराठवाडा विभाग प्रमुख कैलास तंवर, युवा आघाडीचे प्रमुख अनिल घनवट, गुणवंत पाटील हंगरगेकर, अ‍ॅड. दिनेश शर्मा, संजय कोले, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, अजित नरबे, सुरेशचंद्र म्हात्रे, अ‍ॅड. अनंतर उमरीकर आणि पुरुषोत्तम लाहोटी आदी पुण्यात एकत्र येणार आहेत.
शेतकरी आत्महत्या का करतो याचा विचार करा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई - कर्जाचे ओझे डोक्‍यावर घेऊन गळ्याला फास लावणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. या प्रश्‍नाचा तर्कशुद्ध पद्धतीने विचार करण्याची वेळ आज आली आहे. हाच शेतकरी आत्महत्या का करतो याचा विचार खोलात जाऊन करा, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी आज केले. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केल्याशिवाय डोळे मिटणार नाही, असा शब्दही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांसाठी रान उठविणारे शरद जोशी यांना "चतुरंग प्रतिष्ठान'चा जीवनगौरव पुरस्कार डॉ. अरुण टिकेकर यांच्या हस्ते आज प्रदान करण्यात आला. मुलुंड येथील कालिदास नाट्यगृहात आज "चतुरंग'चे रंगसंमेलन साजरे झाले.
"जीवनगौरव' पुरस्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करीत जोशी यांनी "शेतकरी संघटना कोणत्याही करुणाभावातून बांधली नाही; त्यात माझा आनंद होता', असे आवर्जून सांगितले. ""स्वतःच्या जगण्याचे ध्येय काय? हे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर आतून येणारा आवाज ऐकणे महत्त्वाचे असते. हा आतला आवाज मी ऐकला अन्‌ हे आंदोलन माझ्या हातून घडत गेले'', असे त्यांनी सांगितले.
नाडलेल्या शेतकऱ्याला कोणत्याही आर्थिक, राजकीय पाठबळाशिवाय केवळ स्वच्छ विचार आणि ठोस कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून जगण्याची नवी उमेद देणाऱ्या शरद जोशी यांच्या बहुमोल कार्याची डॉ. टिकेकर यांनी प्रशंसा केली.
"जीवनगौरव' पुरस्काराबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करीत जोशी यांनी "शेतकरी संघटना कोणत्याही करुणाभावातून बांधली नाही; त्यात माझा आनंद होता', असे आवर्जून सांगितले. ""स्वतःच्या जगण्याचे ध्येय काय? हे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर आतून येणारा आवाज ऐकणे महत्त्वाचे असते. हा आतला आवाज मी ऐकला अन्‌ हे आंदोलन माझ्या हातून घडत गेले'', असे त्यांनी सांगितले.
नाडलेल्या शेतकऱ्याला कोणत्याही आर्थिक, राजकीय पाठबळाशिवाय केवळ स्वच्छ विचार आणि ठोस कार्यप्रणालीच्या माध्यमातून जगण्याची नवी उमेद देणाऱ्या शरद जोशी यांच्या बहुमोल कार्याची डॉ. टिकेकर यांनी प्रशंसा केली.
No comments:
Post a Comment