शरद जोशी
शरद जोशी
औरंगाबाद: कापूस निर्यातबंदीसंदर्भात काल मंत्रिगटाच्या बैठकीत कुठलाच निर्णय झाला नाही. पण कापूस निर्यात बंदीला मुळात कृषिमंत्री शरद पवारांची फूस असल्याचा सनसनाटी आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी केलाय.

स्टार माझाला दिलेल्या एक्स्लुझिव्ह मुलाखतीत,शरद जोशी यांनी पवारांवर टीकास्त्र सोडलंय.

पवारांनी जर मनात आणलं तर ते खूप काही करू शकतात पण निर्यातबंदीच्या निर्णयात पवार स्वत: सहभागी असल्याचा आरोप शरद जोशी यांनी केलाय.

कापूस निर्यातबंदीबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचं स्पष्टीकरण शरद पवारांनी दिलं होतं.

मात्र यापूर्वी कृषी मालाच्या निर्यात निर्णयाबाबत आपल्याला माहिती दिल्याशिवाय असं निर्णय होतं नसल्याचं शरद पवांरांनी सांगितलं होतं. मग कापूस निर्यातीचा निर्णय शरद पवारांना न विचारता कसा काय घेतला जातो असा सवाल शरद जोशी यांनी केलाय.त्यामुळं शरद पवार धादांत खोट बोलत असून त्यांचं अर्ध लक्ष क्रिकेट आणि अर्ध लक्ष कृषीवर असल्याचं शरद जोशींनी म्हटलं आहे.

काल कापूस निर्यातबंदीविषयी केंद्रीय मंत्रीगटाची बैठक झाली.पण त्यात कुठालाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे तूर्तास तरी ही निर्यातबंदी कायमच राहणार आहे.

यासंदर्भातला अंतिम निर्णय पुढच्या बैठकीत होईल असं वाणिज्य सचिव राहुल कुल्लर यांनी म्हटलय.

कापसाच्या निर्यातबंदीला महाराष्ट्र आणि गुजरातनं तीव्र विरोध केलाय. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करुन निषेध दर्शवलाय.

यानंतर कालच्या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा होती.मात्र प्रत्यक्षात तसं काही घडलं नाही.यानंतर शरद जोशींनी केलेल्या आरोपांनी एकच खळबळ उडालीय. 

भाजपाचे धोरण अनाकलनीय - शरद जोशी
दि. ३ (पुणे)
अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना त्यांनी आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाला सामोरे जाण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळेच त्यांच्या काळात देशाचा विकासदर १0.३ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचला. त्यांचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले असते तर परकीय गुंतवणुकीस त्यांनी आणखी प्रोत्साहन दिले असते. या पार्श्‍वभूमीवर रिटेलमधल्या थेट परकीय गुंतवणुकीस (एफडीआय) विरोध करण्याची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका अनाकलनीय आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे नेते आणि ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ शरद जोशी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
बुट, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, मोटारी आदींच्या सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये आपण थेट परकीय गुंतवणूक केव्हाच स्वीकारली. त्यामुळे मल्टिब्रँड रिटेलमध्ये ५१ टक्के ‘एफडीआय’ला विरोध करण्याचे कारण नाही. उलट त्यांना परवानगी दिली नाही, तर परकीय गुंतवणूकदार वेगळ्य़ा मार्गाने येण्याच प्रयत्न करतील. यातून भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची शक्यता आहे, असेही जोशी म्हणाले.
ते म्हणाले, की या माध्यमातून ‘बॅकवर्ड लिंकेज’ सुधारू शकते. माझ्या माहितीप्रमाणे अनेक परकीय कंपन्या कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड ट्रान्सपोर्ट या क्षेत्रात गुंतवणूक करू इच्छितात. सध्या देशात रिलायन्ससारखे मॉल आहेत; परंतु त्यांना या सुविधा उपलब्ध नसल्याने अनेकदा ताजा भाजीपाला-फळे, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस आदींच्या विक्रीमध्ये र्मयादा पडताना दिसतात. परकीय गुंतवणुकीतून ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता आहे.
रिटेलमधल्या ५१ टक्के ‘एफडीआय’मुळे शेतकरी ते ग्राहक यांच्यातील मध्यस्थाची दलाली व्यवस्था संपुष्टात येईल. यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात अन्नधान्य, शेतमाल उपलब्ध होऊ शकेल, ही शक्यताही जोशी यांनी फेटाळून लावली. रस्ते, वाहतूक, वीज, शीतगृहे, शीत वाहने यासारख्या मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे शेतमालाचे मोठे नुकसान होते. या ठिकाणी ‘एफडीआय’ची मदत होईल. अर्थात केवळ ‘एफडीआय’ हा एवढाच उपाय नाही. सरकार शेतमालाच्या वायदे बाजाराच्या आड येते. स्टॉक एक्स्चेंजच्या माध्यमातून कंपन्यांच्या शेअरमधली गुंतवणूक वाढते. त्याप्रमाणे शेतमालाच्या वायदे बाजारामुळे शेती क्षेत्रातलीही
गुंतवणूक वाढण्यास चालना
मिळेल. यादृष्टीनेही सरकारने
धोरणे बदलली पाहिजेत, असेही जोशी यांनी सांगितले.
भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सुपर मार्केट्सची साखळी उभी केली आहे. सुपर मार्केटच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि शेतीला चालना देणे शक्य आहे.
-शरद जोशी
                                         अन्वयार्थ - शरद जोशी
     शरद  जोशी यांची महाराष्ट्राला चांगलीच ओळख आहे. 1970चं दशक संपता संपता त्यांनी शेतीच्या अर्थकारणाविषयी बोलायला सुरुवात केली. जीन आणि पांढरा शर्ट घालणारा हा माणूस थेट आपल्या भाषेत बोलतोय आणि शिवाय बोलता बोलता तो आपण स्वत: करत असलेल्या शेतीच्या प्रयोगांचंही काही सांगतोय, यामुळे महाराष्ट्रातला शेतकरी बघता बघता त्यांच्या भोवती गोळा होऊ लागला. त्यात बडे बागाईतदार जसे होते, तसेच अल्पभूधारकही होते. केस पांढरे झालेले आणि काळय़ा मातीत हयात घालवलेले शेतकरी जसे होते, त्याचबरोबर शेतकी कॉलेजमधून नवनव्या संकल्पनांची शिदोरी घेऊन बाहेर पडणारे तरुणही होते. 1980चं दशक उजाडलं, महाराष्ट्रात अंतुले यांचं सरकार आलं, तोपावेतो शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना साऱया महाराष्ट्रात पसरली होती.

शेतकऱयांच्या सर्वात जिव्हाळय़ाचा विषय असतो, तो शेतमालाला बाजारात मिळणाऱया भावाचा. ते भाव शक्यतो शेतकऱयाला परवडणारे नसतात आणि त्यामुळेच सरकारला मग हमी भाव द्यावे लागतात, इतपत या अर्थकारणाची माहिती सर्वांनाच असते. पण शरद जोशी यांनी त्यामागचं अर्थकारण आणि राजकारणही उलगडून दाखवायला सुरुवात केली आणि हा हा म्हणता त्यांच्यामागे लोक उभे राहू लागले. त्यामध्ये केवळ शेतकरीच होते असे नव्हे तर शेतीच्या अर्थशाŒााची काहीही माहिती नसणारे बुद्धिमंतही होते. पत्रकारांच्या तर ते गळय़ातला ताईत बनले होते. विशेषत: इंग्र्रजी पत्रकारांच्या! पुढे शरद जोशींची शेतकरी संघटना राजकारणात उतरली. त्यांचे काही आमदारही निवडून आले. राजकारणात पडल्यावर अनेकदा अनेक अप्रिय गोष्टी कराव्या लागतात. तशा त्या शरद जोशींनाही कराव्या लागल्या. पुढे त्यांची राजकीय भूमिकाही बदलत गेली आणि आज वयाच्या पंच्च्याहत्तराव्या वर्षी जोशी राज्यसभा सदस्य आहेत.

पण शरद जोशी यांच्या या व्यक्तिमत्त्वाला त्या पलीकडले काही पदर आहेत आणि ते अनेकांना ठाऊक नाहीत. शरद जोशी हे एक बहुश्रुत वाचक आहेत. इंग्रजी वाङ्मय, पाश्चात्य तत्त्वज्ञान यांचा तर त्यांचा गाढा अभ्यास आहेच शिवाय मराठीतील गेल्या शे-दीडशे वर्षांतील वैचारिक परंपरा आणि समाजकारण यांचाही त्यांचा दांडगा व्यासंग आहेच. त्यामुळेच दैनिकात नियमितपणे ऩस्तंभलेखन करण्याचे काम ते थोडेथोडके नव्हे तर तीन वर्षे करू शकले. वृत्तपत्रीय लेखनाला एक वेगळीच शिस्त लागते. नियमितपणा हा त्याचा एक भाग झाला पण केवळ नियमितपणाच्या जोरावर वृत्तपत्रीय लेखन करता येत नाही. त्यास वर्तमानाचे संदर्भ लागतात, वास्तवाचे भान असावे लागते आणि प्रचलित राजकारण, अर्थकारण आणि समाजकारण यांचे विश्लेषण ताबडतोबीने करता यावे लागते. या साऱया गोष्टी शरद जोशी यांच्याकडे असल्यामुळेच ‘दैनिक लोकमत’मध्ये ते 1992 ते 94 आणि पुन्हा 2000 ते 2001 या काळात नियमित स्तंभलेखन करू शकले. त्यांच्या अमृतमहोत्सवाच्या निमित्ताने त्यांचे हे सारे लेखन ‘अन्वयार्थ’ या शीर्षकाखाली दोन खंडांत प्रकाशित करण्यात आले आहे.

त्यातील कोणताही लेख हा जोशी यांच्या या साऱया व्यक्तिमत्त्वाचं दर्शन घडवतो. त्यामुळे सुजाण वाचकांनी ते मुळातूनच वाचायला हवेत.

जोशी यांनी या स्तंभातून आपली लेखणी चौफेर पद्धतीने चालवली आहे. वानगीदाखल त्यांच्या काही लेखनाचे नमुने पेश करता येतील. डिसेंबर 1992 मध्ये हिंदुत्ववाद्यांनी रामाच्या नावाखाली अयोध्येतील ऐतिहासिक बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. त्यावर जोशी यांचे लेखन हे अत्यंत मर्मग्राही आहे. ‘सियावर रामचंद की जय!’ अशा घोषणा देत तथाकथित कारसेवकांनी हे काम केल्याचं जोशी नमूद करतात आणि रामाने सीतेवर कसा अन्याय केला होता, ते सोदाहरण दाखवून देतात. एकतर रामाने लंकेतून सोडवून आणल्यानंतर सीतेला अग्निदिव्य करायला भाग पाडले आणि पुन्हा अयोध्येत गेल्यावर लोकापवादाचा बागुलबुवा उभा करून हाकलून दिले. याचा तपशील सांगून शरद जोशी म्हणतात :

रामाच्या नावाने हजारो मंदिरे आहेत. सीता मात्र अभागिनी, वनवासी आजही निराधार आहे. पुरुषोत्तम रामाच्या नावाने आणखी एका मंदिराचे ‘कांड’ घडते आहे घोषणांच्या निनादात मशीद त्यासाठी पाडण्यात आली आणि रामाचे भक्त घोषणा देत आहेत ‘सियावर रामचंद्र की जय!’

मायावतींनी ‘हरिजन’ हा शब्द वापरण्यास विरोध केला, तेव्हाचा जोशी यांचा लेख त्यांच्या व्यासंगाची साक्ष देतो. भगवदगीतेपासून श्री. म. माटे यांच्यापर्यंत अनेकांच्या लेखनाचे संदर्भ त्यात येत राहतात आणि अखेरीस जोशी सांगतात, आजपासून माझ्या नावामागे कोणीही ‘श्री’ अशी उपाधी लावायची नाही. तर ‘हरिजन’ असे लिहावयाचे! त्यांच्या अनेक लेखांची शीर्षकेच त्यांच्या लेखनशैलीची साक्ष पटवतात. ‘उद्योगी टोळ आणि आळशी मुंगी’, ‘चोर, हर्षद, कवी, शाŒाज्ञ आणि डंकेल’, ‘ठगांचे पुनर्वसन आणि कांगावा’ ‘शिवसेनेचे समांतर सरकार’ अशी त्यांची शीर्षकेच लेख मूळातून वाचायला भाग पडतात. या लेखनाला तात्कालिकतेचे संदर्भ आहेत. पण जोशी यांचे विश्लेषण मात्र ते संदर्भ पार करून पुढे गेले आहे. त्यामुळेच ते आजही वाचावेत असेच आहेत.

वीजटंचाईचे पाप शरद पवारांचेच; शरद जोशी यांची खरमरीत टीका 




औरंगाबाद: राज्यातील वीजटंचाईचे पाप शरद पवारांचेच असल्याची तिखट टीका शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी केली. वीजटंचाईसाठी अजित पवारांऐवजी शरद पवारांनाच जबाबदार धरावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
नांदेड येथे 5 नोव्हेंबर रोजी होणा-या कापूस परिषदेला जाण्यासाठी शरद जोशी शुक्रवारी औरंगाबादेत आले होते. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, पुतण्यापेक्षा काकांना राजकारणात काम करण्याचा कालावधी जास्त मिळाला असल्याने राज्यात विजेचे जे संकट उभे राहिले आहे त्याचा काकांनाच दोष द्यावा लागेल. कर्जमाफीची घोषणा फसवी असल्याचे जोशी यांनी सांगून, यात विजेच्या बिलांचा समावेश करणे गरजेचे होते. कर्जमाफीचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत  करण्याची सूचना जोशी यांनी केली.

 कापसाला प्रतिक्विंटल भाव 6 हजार रुपये द्यावा या मागणीला कॉँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनीही पाठिंबा दर्शविला आहे. कापसाची आधारभूत किंमत पणन महासंघाच्या शिफारशीप्रमाणे जाहीर करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

तसेच ऊस उत्पादक शेतक-यांना 2100 रु. उचल द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जिल्हा बॅँकांनी कर्ज देण्याच्या घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाशी ही रक्कम सुसंगत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवसेनेने 3300 रुपये उचल देण्याची मागणी अनाकलनीय असल्याचेही ते म्हणाले.