येणार्‍या काळात शेती हाच पर्याय- शरद जोशी

"लोकमत"


(31-12-2012 : 00:37:54)

चंद्रपूर। दि. ३० (शहर प्रतिनिधी)
... खेड्यात आज ४७ टक्के लोकसंख्या उरली आहे. खेड्यातील युवकांचा कल शहराकडे आहे. अशा अवस्थेमध्ये येणार्‍या १० वर्षात रोजगार म्हणून शेतीकडेच वळावे लागेल, कारण तोच पर्याय शिल्लक उरणार आहे, असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार शरद जोशी यांनी केले.
येथील शुभम मंगल कार्यालयात शेतकरी संघटनेची दोन दिवशीय महाराष्ट्र राज्य संयुक्त कार्यकारिणी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीचा आज समारोप होता. याप्रसंगी ते बोलत होते.

स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रातांध्यक्ष व माजी आमदार अँड. वामनराव चटप, शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष रवी देवांग, शेतकरी महिला आघाडीच्या शैलजा देशपांडे, माजी आमदार सरोजताई काशिकर, अनिल धनवट, संजय कोले उपस्थित होते. शेतमालाला रास्त भाव व व्यवस्थापरिवर्तनाची लढाई या बाबींना अनुसरून चंद्रपूर येथे ८,९ व १0 नोव्हेंबर २0१३ या कालावधीत राष्ट्रीय अधिवेशन घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत शरद जोशी पुढे म्हणाले, कापसाचे प्रचंड उत्पादन असताना आणि भूगर्भात खनिज संपती असतानाही विदर्भावर सतत अन्याय झाला आहे. विदर्भावरील अन्याय दूर करायचा असेल तर वेगळ्या विदर्भाशिवाय पर्याय नाही. महिला संरक्षणाचा सध्या ऐरणीवर आलेल्या मुद्याचा संदर्भ देऊन ते म्हणाले, सध्या कायद्यातील तरतुदी व अपराध्यांना शिक्षा यात समन्वय नसल्याने परिणामकारक शिक्षा शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या बैठकीत देशातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थितीचा सांगोपांग आढावा घेऊन आगामी कार्यक्रमाची रुपरेषा ठरविण्यात आली. यावेळी रंगराजन समितीच्या अहवालावरही चर्चा करण्यात आली. हा अहवाल लागू करण्यासाठी शासनावर दबाव टाकण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

यावेळी अँड. वामनराव चटप, रवी देवांग, सरोज काशिकर, शैलजा देशपांडे, संजय कोले, अनिल धनवट, गुणवंत हंगर्णेकर, अनिल ठाकूरवार, गंगाधर मुटे, विलास मोरे, दिलीप भोयर, अँड. दिनेश शर्मा, प्रभाकर दिवे, रसिका उलमाले यांनीही आपली मते मांडली. या बैठकीत एफडीआयविषयी माहिती देण्यासाठी एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याचे ठरविण्यात आले.
--------------------------------------------------------------------------See More

 

shetkari sanghatan will be united sharad joshi hopeful - YouTube

Sharad Joshi

 

SharadJoshi

Agriculturist/Farmer: An articulate spokesman of the new Farmers’ Movement. Founder of Shetkari Sanghatana Peasants' Organisation in Maharashtra and at national level, of the Kisan Coordination Committee (KCC) comprising of sister organizations from 14 States. Led a number of mass agitations in Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Punjab, Haryana etc. for remunerative prices of onions, sugar cane, tobacco, milk, paddy, cotton, against hike in electricity tariffs, for liquidation of rural debts and against State dumping in domestic markets. Original and persistant propounder of the postulate that the Government imposed negative subsidies on farmers as a matter of deliberate policy which has, since, been vindicated.

Wednesday, June 10, 2009

Sharad Joshi

Agriculturist/Farmer: An articulate spokesman of the new Farmers’ Movement. Founder of Shetkari Sanghatana Peasants' Organisation in Maharashtra and at national level, of the Kisan Coordination Committee (KCC) comprising of sister organizations from 14 States. Led a number of mass agitations in Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Punjab, Haryana etc. for remunerative prices of onions, sugar cane, tobacco, milk, paddy, cotton, against hike in electricity tariffs, for liquidation of rural debts and against State dumping in domestic markets. Original and persistant propounder of the postulate that the Government imposed negative subsidies on farmers as a matter of deliberate policy which has, since, been vindicated.
Economist: Lecturer in Economics and Statistics, University of Poona, 1957-58. Opposed to all subsidies and militates towards non-intervention by the State in the Economy, particularly in the commodity markets.

Writer/Journalist: An accomplished writer and scholar. Member of the Hindi Salahakar Samiti, Rajya Sabha Secretariat. Author of several books in Marathi, Hindi and English. Columnist in The Times of India, The Hindu, Lokmat, the Hindu Business Line and severel other dailies in Marathi etc.

POSITIONS HELD
May 2008 onwards Member, Committee on Public Undertakings
February 2007 onwards Member, Expert Committee on Futures Markets
May 2006 onwards Member, Indian Council of Agricultural Research Society
December 2005 onwards Member, Committee on Rules
October 2005 onwards Permanent Special Invitee, Consultative Committee for the Ministry of Agriculture and Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
2005 onwards Member, Parliamentary Forum on Water Conservation and Management
August 2005 onwards Member, National Oilseeds and Vegetable Oils Development (NOVOD) Board Sept.
July 2005 onwards Member, Hindi Salahakar Samiti, Rajya Sabha Secretariat
May 2005 - April 2008 Member, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes
October 2004 onwards Member, Consultative Committee for the Ministry of Commerce and Industry
August 2004 onwards Member, Committee on Agriculture
July 2004 elected to Rajya Sabha
2000-01 Chairman, Task Force on Agriculture (rank of Cabinet Minister)
1989-91 Chairman, Standing Advisory Committee on Agriculture (rank of Cabinet Minister)
The Indian Postal Service as Class I Officer, 1958-67
Lecturer in Economics, College of Commerce, Kolhapur, Pune University, 1957-58


SOCIAL & CULTURAL ACTIVITIES, LITERARY, ARTISTIC & SCIENTIFIC ACCOMPLISHMENTS AND OTHER SPECIAL INTERESTS
Undertook Narmada Parikrama to understand problems of displaced farmers in Narmada Valley
Initiated and implemented programmes to generate awareness in Narmada region and sensitize them for creating pro-dam environment
Involved in massive social exercise to educate farmers on benefits derived after signing the WTO
Been working towards creating an amicable social mindset for women's share in properties in Maharashtra


OTHER INFORMATION

Awards & FelicitationsØ C. E. Randle Gold Medal for Banking in B. Com. Examination, 1955
Ø Kursetjee Dady Prize for the thesis "River Valley Projects and their consequences for the economic development of India", 1957

Founder
Ø Shetakari Sanghatana, a farmers' organization in Maharashtra in 1978
Ø Shetakari Mahila Aghadi, a women farmers' organization which is a leading movement for womens' property rights and
Ø Kissan Coordination Committee, the only national umbrella organisation of farmers

Founder & National PresidentØ Swatantra Bharat Paksha - the only liberal party and successor of C. Rajagopalachari's Swatantra Party; led several agitations for remunerative prices of farm/agriculture produce, fair electricity tariffs and write-off of loans


Member
Ø Advisory Board, World Agriculture Forum, U.S.A. since 1999
Ø Parliamentary Committee on the Restoration of Democracy in Myanmar
Ø Governing Body of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
Ø Steering Committee of the GEF-World Bank Project on Capacity Building on Bio Safety
Ø Parliamentary Network on the World Bank, the Indian National Group
Ø Advisory Committee on the Use of Hindi in the Department of Posts
Ø District Telephone Advisory Committee, Pune District, Maharashtra
Ø Railway Zonal Advisory Committee of the Central Railways
Ø Chef de service d'informatique, International Bureau Universal Postal Union, Bern, 1968-77


BOOKS PUBLISHED
In Marathi
Ø Swatantrya Ka Nasley, 1998, originally in Marathi and translated into Hindi - Azadi Nakam Kyon Rahi, 2001
Ø Beijing Parishadecha Arth Ani Ishara, 1996
Ø Maharashtra Shasanache Mahila Dhoran : Dalbhadri Chindhi, 1994,
Ø Rashtriya Krishi Niti, 1991
Ø Jatiyavadacha Bhasmasur, 1989
Ø Shetakryancha Raja Shivaji, 1988
Ø Shetkari Kamgar Paksha - Ek Avalokan, 1987
Ø Chandvadachi Shedori, 1986
Ø Prachalit Arthvyavasthevar Nava Prakash-Part I, 1982
Ø Prachalit Arthvyavasthevar Nava Prakash-Part II, 1985
Ø Bheek Nako, Have Ghamache Daam, 1984
Ø Shetakaryacha Asood - Shatakacha Mujara, 1984
Ø Shetkari Sanghataneche Arthshastra - Khandan Mandan, 1983
Ø Bharatiya Shetichi Paradhinata, 1982
Ø Shetkari Sanghatana - Vichar Aani Karypaddhatti, 1982, with translations in Hindi, Gujarati, Kannada and Telugu

In HindiØ Samasyayen Bharat Ki, 1988

In English

Ø Answering before God, 1994
Ø Bharat Eye-view, 1988
Ø The Womens' Question, 1986
Ø Bharat Speaks Out, 1985




SPORTS, CLUBS, FAVOURITE PASSTIMES AND RECREATIONTrekking and mountaineering; scaling peaks and going for long walks


COUNTRIES VISITEDSwitzerland as member of an Indian delegation to the Council of Universal Postal Union, 1956-57
U.S.A., Canada, Netherlands, Kenya, Thailand and Zambia as representative of the Universal Postal Union to attend meetings of Inter-Organization Administrative Committee of U. N. Specialized Institutions, 1961-68 and as member of Universal Postal Union Missions to various countries, 1968-77
Malaysia, as representative of Indian farmers' movement, 1988-89
U.S.A., as member of International Advisory Board, World Agriculture Forum and World Agriculture Congress, 1999 and 2001-03


EDUCATIONAL QUALIFICATIONS
M. Com., Sydenham College of Commerce & Economics, Mumbai
Diploma in Informatics, Lausanne, Switzerland


PERSONAL DETAILS
Father's Name: Shri Anantrao
Mother's Name: Shrimati Indirabai
Date of Birth: 3 September, 1935
Place of Birth: Distt. Satara (Maharashtra)
Marital Status: Married on 25 June, 1961
Spouse's Name: Late Shrimati Leela
Children: Two daughters
Permanent Address: Angarmala, Village Ambethan, Taluka Khed, District- Pune, Maharashtra. Tel. – (02135) 278721
Website: <http://www.shetkari.in/>

E-mail : sharadjoshi.mah@gmail.com

जग बदलणारी पुस्तके

जग बदलणारी पुस्तके

.
>
.
.
.
पीडीएफ़ फ़ाईल डाऊनलोड करून वाचण्यासाठी
येथे
किंवा चित्रावर क्लिक करा.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ऑनलाईन वाचण्यासाठी पानावर क्लिक करा. 

पाने पलटण्यासाठी पानाच्या काठावर क्लिक करा. 

नेट स्लो असेल तर पाने दिसायला थोडा वेळ लागू शकतो. प्रतिक्षा करा. 

* * * * 

* * * * 

ब्लॉगला भेट दिल्याबद्दल आभार.

Sharad Joshi part 2+3*4+5 you tub

Rameshwar Awchar

Sharad Joshi Images

www.sharad joshi.in

शेतकरी संघटना - उदय आणि विस्तार - स्टार माझा

शेतकरी संघटना काय आहे?

स्टार माझा वेब टीम, मुंबई

Saturday, 12 November 2011
मुंबई : ऊसाला 2350 रूपये भाव मिळावा यासाठी ज्या तीन संघटना गेल्या आठवड्याभरापेक्षा जास्त काळ आंदोलन करत होत्या ती खरी एकच संघटना आहे आणि ती म्हणजे शेतकरी संघटना. शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटनेची स्थापना आणि उभारणी केली ती १९८० च्या काळात. यूनोतली बड्या हुद्यावरची नोकरी सोडून जोशी भारतात परतले आणि २२ एकर कोरडवाहू जमीन घेऊन शेती करू लागले. त्यात त्यांना आलेल्या अनुभवातून जोशींनी शेतीचं अर्थशास्त्र नव्यानं मांडलं.
उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमत शेतकऱ्यांना मिळाली तर त्यांची गरीबीतून सुटका होईल आणि तोट्यातली शेती शेतकऱ्यांच्या नशीबानं नाही तर सरकारच्या धोरणानं असल्याचं जोशींनी शास्त्रशुद्द पद्धतीनं मांडलं. जे शेतकऱ्यांनाही पटलं.
शेतकरी संघटनेनं कुठली आंदोलनं लढली?
सरकारकडे कायम अनुदान मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना जोशींनी भीक नको घेऊ घामाचे दाम, शेतकरी तितुका एक एक असा नवा मुलमंत्र दिला आणि महाराष्ट्रात 80 च्या दशकात शेतकऱ्यांचा आगडोंब रस्त्यावर आला. 1980 मध्ये शरद जोशींनी पहिलं कांद्याचं आंदोलन केलं ते चाकन परिसरात. त्याला शेतकऱ्यांचा अभूतपुर्व प्रतिसाद मिळाला. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नाशिक जिल्ह्यातच जोशींच्या नेतृत्वाखाली ऊसाचं आंदोलन पेटलं. शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर आले.
सरकारनं शेतकऱ्यांवर गोळीबार केला. तीन शेतकरी मारले गेले. लातूर जिल्ह्यातल्या पानगावमधल्या आंदोलनातही एका शेतकऱ्याला जीव गमवावा लागला. जोशींच्या नव्या आर्थिक विचारानं शेतकऱ्यांमध्ये जागृती यायला लागली. निपाणीत परत वर्षभरातच तंबाखुचं आंदोलन झालं. त्यालाही तेवढाच प्रतिसाद मिळाला. ऊस, कांदा, तंबाखु यांच्या आंदोलनानंतर जोशींनी कापसाचा प्रश्न हाती घेतला. ठिकठिकाणी त्यांनी नव्यानं उत्पादन खर्चावर आधारीत किंमतीची नव्यानं मांडणी केली.
१९८६ मध्ये विदर्भ मराठवाड्यात कापसाच्या प्रश्नावर आंदोलन झालं. पुन्हा शेतकरी जोशींच्या हाकेला ओ देत रस्त्यावर उतरले. सरकारनं आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला. हिंगोली जिल्ह्यातल्या सुरेगावमध्ये तीन शेतकऱ्यांना पोलिसांच्या गोळीबारात प्राण गमवावे लागले. फक्त शेतीच नाही तर चांदवडला शेतकरी संघटनेचं महिला अधिवेशन झालं आणि त्यात पहिल्यांदाच महिलांच्या प्रश्नावर आधारीत जोशींनी मांडणी केली जी संघटनेसाठी टर्निंग पॉईंट ठरली.
शेतकरी संघटनेनं कुठले राजकीय नेते दिले?
शरद जोशींचे विचार हे चळवळीचे आहेत त्यातून शेतकरी संघटना ही चळवळ म्हणून उदयाला आली. एक सशक्त दबावगट म्हणून तिला मोठं यश मिळालं. पण राजकारणात जाणार नाही म्हणणाऱ्या शरद जोशींनी निवडणुकीच्या मैदानातही उडी मारली आणि इथूनच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. विशेष म्हणजे १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत एक नाही दोन नाही तर चक्क पाच आमदार शेतकऱी संघटनेचे निवडून आले. पण चळवळ आणि राजकारण यांचा मेळ घालता आला नाही. परिणामी ९५ च्या निवडणुकीत दोनच आमदार राहिले.
काही जणांनी संघटनेतून बाहेरपडून वेगळी राजकीय चूल मांडली आणि राजकीय पदं भूषवली. त्यात मग अनिल गोटे, आर एम वाणी, शंकर धोंडगे, पाशा पटेल आणि आताचे राजू शेट्टी त्यापैकीच एक. सद्यस्थितीत शेतकरी संघटना तीन गटात विभागली गेलीय. पण तिघांचाही आत्मा एकच आहे आणि तो म्हणजे शरद जोशींनी वेळोवेळी केलेली आर्थिक मांडणी. त्याच मांडणीवर मग राजू शेट्टी कधी उस उत्पादकांचं आंदोलन यशस्वी करतात तर कधी रघुनाथदादा पाटील सांगलीत धुमाकुळ घालतात.
विदर्भात वामनराव चटप कापसाचं आंदोलन करतात तर मराठवाड्यात एखादा साधा बिल्ला लावलेला कार्यकर्ताही आर्थिक धोरणावर पद्धतशीर बोलतो. दुर्देवं एवढच की विचार एक असतानाही संघटना मात्र एक राहू शकली नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------स्टार माझावर
काल १२ नोव्हेबर २०११ ला स्टार माझावर प्रसारीत झालेला विशेष कार्यक्रम   

उषःकाल होता होता

उषःकाल होता होता, काळरात्र झाली
अरे पुन्हा आयुष्यांच्या पेटवा मशाली
अम्ही चार किरणांची ही आस का धरावी
जे कधीच नव्हते त्याची वाट का पहावी
कसा सूर्य अंधाराच्या वाहतो पखाली
तेच घाव करिती फिरुनी ह्या नव्या कट्यारी;
तेच दंश करिती आम्हा साप हे विषारी !
अम्ही मात्र ऐकत असतो आमुची खुषाली !
तिजोर्‍यात केले त्यांनी बंद स्वर्ग साती
आम्हावरी संसाराची उडे धूळ माती
आम्ही ती स्मशाने ज्यांना, प्रेत ही ना वाली
अशा कशा ज्याने त्याने गाडल्या उमेदी ?
असा कसा जो तो येथे होतसे खरेदी ?
ह्या अपार दु:खाचीही चालली दलाली !
उभा देश झाला आता एक बंदिशाला
जिथे देवकीचा पान्हा दुधाने जळाला
कसे पुण्य दुर्देवी अन पाप भाग्यशाली
धुमसतात अजुनी विझल्या चितांचे निखारे!
अजून रक्त मागत उठती वधस्तंभ सारे !
आसवेच स्वातंत्र्याची आम्हाला मिळाली !
                                - सुरेश भट      आता उठवू सारे रान
आता उठवू सारे रान, आता पेटवू सारे रान
शेतकऱ्यांच्या राज्यासाठी लावू पणाला प्राण
किसान मजूर उठतील, कंबर लढण्या कसतील
एकजुटीची मशाल घेउनी पेटवतिल हे रान

कोण आम्हा अडवील, कोण आम्हा रडवील
अडवणूक त्या करणारांची उडवू दाणादाण

शेतकऱ्यांची फौज निघे, हातात त्यांच्या बेडि पडे
तिरंगि झेंडे घेऊन गाती स्वातंत्र्याचे गान
पडून ना राहू आता, खाऊ ना आता लाथा
शेतकरी अन्‌ कामकरी मांडणार हो ठाण
                                       - साने गुरुजी---------------------------------------------

डोंगरी शेत माझं गं

डोंगरी शेत माझं गं मी बेनू किती?
आलं वरिस राबून मी मरावं किती?

कवळाचे भारे बाई गं घेऊन चढावं किती?
आडाचं पाणी बाई गं पाणी वढावं किती?
घरात तान्हा माझा गं तान्हा रडंल किती?
तान्ह्याचं रडं ऐकून
पान्हा येईल किती?

आलं आलं वरीस जमिन नांगरुन
उभं पीक नाचे सोन्यानं फुलून
पर एक मेला सावकार ठोला
हिसकून घेतो बाई सोन्याचा गोळा
असं उपाशी राहून
आम्ही मरावं किती?
या संसारा बाई सांजी येईना
रक्त गाळून अंगा धडूत मिळंना
कष्टाचं फळ बाई पदरात पडंना
टीचभर पोटाला,
हातभर देहाला जपावं किती?
अक्षय ऱ्हाया कुंकू कपाळा
संसार वेलीच्या फुलवाया फुला
रुप नवं आणू माय धरतीला
तोडू जुलमाचे काच, हे रावणी फास
एकीचं निशाण हाती
- नारायण सुर्वे
---------------------------------------

शेतकरी-पोलिसांची धक्काबुक्की! Rameshwar Awchar

दि. 9 (प्रतिनिधी, पुण्यनगरी)

केंद्राने कापसाला 20 टक्के हमीभाव वाढवून द्यावा किंवा राज्य शासनाने 20 टक्के बोनस द्यावा, धानाला 3 हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्यासह विविध मागण्यांकरिता शेतकरी संघटनेने रविवारी ...

रिझर्व्ह बँक क्वॉर्टर चौकात आंदोलन केले. मुख्यमंर्त्यांनी आंदोलकांना भेटायला वेळ न दिल्याने शेतकरी संतप्त होत अचानक रामगिरीवर निघाले. दोन ठिकाणी पोलिसांनी शेतकर्‍यांना अडविल्यावर ते बॅरिकेट्स पाडून पुढे निघाल्याने शेतकरी-पोलिसांमध्ये धक्काबुक्की झाली.

शेतकरी संघटनेच्या वतीने रविवारी दुपारपासून रिझर्व्ह बँक क्वॉर्टर चौकात ठिय्या आंदोलन सुरू झाले. आंदोलनात विदर्भाच्या वेगवेगळय़ा भागासह मराठवाडय़ातून मोठय़ा संख्येने शेतकरी सहभागी झाले. आंदोलकांनी याप्रसंगी केंद्र सरकारने कापसाच्या आधारभूत किमतीत 20 टक्के दरवाढ किंवा राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या न्यायाकरिता 20 टक्के कापसावर बोनस द्यावा, धान उत्पादकांना 3 हजार प्रतिक्विंटल दर द्यावा, शेतकर्‍यांना 24 तास वीज द्यावी, शेतकर्‍यांचे वीज बिल आणि कर्जमाफी देण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.
दरम्यान मुख्यमंर्त्यांना शेतकर्‍यांच्या गंभीर प्रश्नावर चर्चा करण्याकरिता शेतकरी संघटनेने वेळ मागितली होती. मुख्यमंर्त्यांनी संध्याकाळी 4.30 वाजेपर्यंत आंदोलकांना भेटण्याकरिता वेळ दिली नसल्याने आंदोलक भडकले. आंदोलकांनी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी आ. वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकरसह अनेक मान्यवरांच्या नेतृत्वात अचानक थेट मुख्यमंत्री निवासस्थान रामगिरीवर कूच सुरू केली. अचानक आंदोलक रामगिरीवर निघाल्याने पोलिसांचे धाबे दणाणले. शांत बसलेल्या पोलिसांनी धावपळ करीत बंदोबस्त वाढवायला सुरुवात केली.आंदोलकांनी सुरुवातीला आमदार निवासात घुसण्याचा प्रयत्न केला; परंतु पोलिसांनी तो हाणून पाडला. शेतकर्‍यांनी मग रामगिरीकडे जाणारा मार्ग धरला.

पोलिसांनी बॅरिकेट्स व मोठय़ा प्रमाणावर पोलीस कर्मचारी लावून आंदोलकांना आमदार निवास चौकाच्या बाजूला अडविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु संतप्त शेतकर्‍यांसह वामनराव चटप यांनी स्वत: बॅरिकेट्स पाडत पुढे धाव घेतली. शेतकरी बॅरिकेट्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे पाहून शेतकरी-पोलिसांमध्ये थोडी धक्काबुक्की झाली. याप्रसंगी तणाव निर्माण झाला होता. शेतकरी अचानक रामगिरीच्या दिशेने धावत सुटल्याने पोलीसही त्यांना अडविण्याकरिता मागे धावत होते. शेवटी पोलिसांनी लेडीज क्लब ग्राऊंडच्या पुढे तातडीने लाकडी व लोखंडी बॅरिकेट्स लावून शेतकर्‍यांना रोखले. शेतकर्‍यांनी बॅरिकेट्स तोडण्याचा प्रयत्न केला असता येथेही पोलीस-आंदोलकांत धक्काबुक्की झाली. सुदैवाने पोलिसांनी नमते घेतल्याने लाठीचार्ज टळला. शेतकरी संघटनेने लेडीज क्लब ग्राऊंडच्या पुढेच मग ठिय्या आंदोलन करीत मुख्यमंर्त्यांना भेटल्यावर व त्यांनी मागण्या पूर्ण केल्यावरच आंदोलन परत घेण्याची घोषणा केली.
तणाव वाढत असल्याने पोलीस अधिकार्‍यांनी मध्यस्थी करीत मुख्यमंर्त्यांची वेळ घेऊन देण्याकरिता प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान शासनाच्या विरोधात संतप्त शेतकर्‍यांनी जोरदार निदर्शने केली. मुख्यमंर्त्यांनी शेवटी संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी भेटण्याचे आश्वासन दिल्याने 17 सदस्यीय शिष्टमंडळ संध्याकाळी 7 च्या सुमारास रामगिरीवर पोहोचले. शिष्टमंडळात वामनराव चटप, राम नेवले, जगदीश बोंडे, नाना खांदवे, रवी देवांग, सरोज काशीकर, गंगाधर मुटे, विजय निवल, प्रभाकर दिवे, संध्या राऊत आदींचा सहभाग होता.
शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौव्हाण यांच्यासोबत सुमारे ३० मिनिटे चर्चा केली. चर्चेत मुख्यमंर्त्यांनी शिष्टमंडळाला राज्य शासन केंद्र सरकारला कापसाची आधारभूत किंमत 20 टक्के वाढवा, गव्हाला प्रती क्विंटल 130 रुपये बोनस द्या, सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू करण्यासह विविध मागण्यांकरिता पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. विजेच्या मुद्यावरही अधिवेशनाच्या आधी बोलणे योग्य नसल्याने योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंर्त्यांनी दिल्याची माहिती शेतकरी नेते वामनराव चटप यांनी दिली. चर्चेत कापसाला 4,680 रुपये प्रतिक्विंटल दर धानाला 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल दर विविध कारणांनी कापूस, सोयाबीन, धानपीक न झालेल्या शेतकर्‍यांना हेक्टरी 10 हजार रोख द्या, शेतकर्‍यांचे कर्ज आणि वीजबिल माफ करा, कृषिपंपाची वीज खंडित करणे बंद करा, ऊस उत्पादकांकरिता महत्त्वाच्या असलेल्या सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी मंजूर करा, गव्हावर 130 रुपये प्रतिक्विंटल बोनस द्या, शेतकर्‍यांना बाजारपेठ आणि तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य द्या. या मागण्यांचा समावेश होता.

रामगिरीवर हल्लाबोल - ABP माझा

Ramgirivar Hallabol IBN

sharad joshi video

शेतकरी संघटना: अंगारमळा - आत्मचरित्र

शेतकरी संघटना: अंगारमळा - आत्मचरित्र: अंगारमळा - आत्मचरित्र वाचण्यासाठी पानावर क्लिक करा. पाने पलटण्यासाठी पानाच्या काठावर क्लिक करा. नेट स्लो असेल तर पाने दिसायला थोडा...

sharad joshi video

शरद जोशी यांना पहिला ज्ञानश्री पुरस्कार

     

                         शरद जोशी यांना पहिला ज्ञानश्री पुरस्कार

अंबाजोगाई तालुक्यातील मोरेवाडी इथल्या ज्ञानश्री प्रतिष्ठाणच्या वतीन देण्यात येणारा ज्ञानश्री पुरस्कार शेतकरी संघटनेचे नेते , माजी खासदार शरद जोशी यांना जाहीर झाला आहे. प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्रीरंगराव मोरे आणि डॉ. शेषराव माहिते यांनी ही घोषणा केली.

शेतकरी संघटनेच्या कामात श्रीरंगराव मोरे आणि त्यांच्या पत्नी दिवंगत ज्ञानुबाई यांनी प्रदीर्घ काळ काम केले आहे. ज्ञानुबाई यांच्या निधना नंतर मोरे परिवारानी ज्ञानश्री प्रतिष्ठाणची स्थापना केली आहे. या प्रतिष्ठाणच्या वतीन श्रीरंगराव मोरे यांचे वडील दिवंगत निवृत्तीराव मोरे यांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढे उभारणारे कार्यकर्ते , वारकरी सांप्रदायातील महानीय व्यक्ती , आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनासंबंधी साहित्यातून दर्जेदार लिखाण करणाऱ्यापैकी एका व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. या पुरस्काराचे स्वरुप रोख एक लाख रुपये , स्मृतीचिन्ह , शाल श्रीफळ असे असेल.
शेतीमालाला उत्पादनावर आधारीत भाव मिळाला पाहिजे , यासाठी शरद जोशी यांनी केलेली जागृती अभूतपूर्व क्रांती आहे , त्यामुळे त्यांची निवड करण्यात आली आहे , असे या प्रतिष्ठानच्या पत्रकामध्ये म्हटडले आहे.

पहिला ज्ञानश्री पुरस्कार २३ डिसेंबरला अंबाजोगाई येथे ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे यांच्या हस्ते दिला जाणार आहे. या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध ग्रामिण साहित्यीक भास्कर चंदनशिव उपस्थित राहणार आहेत.

                      रावेरी - सीता मंदीर

रावेरी - सीतामंदीर

रावेरी, त.राळेगाव जि. यवतमाळ येथे भुमीकन्या सीतामाईचे मंदीर असून हे सीतामाईचे देशातले एकमेव मंदीर आहे.
प्रभूरामचंद्राने सीतामाईचा त्याग केल्यानंतर याच दंडकारण्यात सीतामाईचे वास्तव्य होते.

अयोध्यास्थित राममंदीरासाठी संपूर्ण देशात रामायण-महाभारत घडत असताना रावेरीचे सीतामाईचे एकमेव मंदीर जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर आहे, याकडे कुणाचे लक्षही नव्हते. काही वर्षापूर्वी शेतकरी संघटनेच्या महिला आघाडीने या मंदीराच्या जिर्णोध्दाराची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि मंदीराचे काम पूर्ण केले.

या मंदीराच्या जिर्णोध्दारासाठी शेतकरी संघटनेचे प्रणेते मा. शरद जोशी यांनी सिंहाचा वाटा उचलला आणि मंदीराच्या जिर्णोद्धारासाठी निधी उपलब्ध झाला.

मंदीराचे काम जवळ-जवळ पूर्ण झाले आहे.

दि. १५ नोव्हेंबर २०१० रोजी मा. शरद जोशीं यांनी रावेरी येथील सीतामंदीरास भेट देवून पाहणी केली.
त्यांच्यासोबत मा. रवीभाऊ देवांग, मा. वामनराव चटप, सरोजताई काशीकर, शैलाताई देशपांडे, गुणवंतराव पाटील, कैलासजी तंवर, रमेश पाटील, नितीन देशमुख, रमेश देशमुख,आदी उपस्थित होते.

या विषयावर यथावकाश संपूर्ण माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे.

* * * *

शेतकरी संघटनेचे पुण्यात धरणे आंदोलन सुरू

- (प्रतिनिधी)

Thursday, November 08, 2012 AT 02:00 AM (IST)

 

पुणे - डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी लागू करून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा, या मागणीसाठी शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेने येथील साखर आयुक्तालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. संघटनेच्या राज्यभरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी साखर आयुक्तालयासमोर ठिय्या मारला असून, शासनाने दखल न घेतल्यास गावोगाव उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, पुणे जिल्हाध्यक्ष आबा ताकवले, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष वामनराव चटप, अनिल चव्हाण, विक्रम शेळके, मेहमूद पटेल, अनिल घनवट, सौ. जयश्री गद्रे यांच्यासह संघटनेच्या सुमारे 50 कार्यकर्त्यांनी आयुक्तालयाच्या प्रवेशद्वारातच ठिय्या मारला आहे. गुरुवारी (ता.8) धरणे आंदोलन सुरू राहणार आहे.

रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारशींमध्ये लेव्ही साखरेचा कोटा संपुष्टात आणावा. कारखान्यांना कार्यक्षेत्राची अट नसावी. साखर आणि उप-उत्पादनांच्या 70 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी. साखर निर्यातीवरील बंधने उठवावीत आदी शिफारशींचा समावेश आहे. या शिफारशींमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे व तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळणार असल्याने त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

श्री. देवांग म्हणाले, ""यंदाच्या हंगामात पुणे व नगर जिल्ह्यांत 3100 रुपये प्रति टन व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 3900 रुपये प्रति टन पहिली उचल मिळावी. गेल्या वर्षी 41 कारखान्यांनी ठरलेल्या दराहून कमी उचल दिली आहे. या कारखान्यांकडून फरकाची रक्कम वसूल करावी व गेल्या वर्षीची अंतिम बिले द्यावीत, या संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत. सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरू राहील.''

इच्छुक साखर कारखान्यांवर दबाव
नगर व कोल्हापूरमधील काही साखर कारखाने प्रतिटन तीन हजार रुपयांहून अधिक पहिली उचल देण्यास तयार आहेत. मात्र त्यांच्यावर शेजारच्या जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांकडून प्रचंड दबाव टाकला जात आहे. यामुळे क्षमता व इच्छा असूनही हे कारखाने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार दर देऊ शकलेले नाहीत, असा दावा श्री. देवांग यांनी केला.

 

Sharad Joshi

शेतकऱ्याच्या स्वातंत्र्यानंतरच प्रगतीची खरी पहाट!

 

पुणे येथे रोटरी क्‍लबतर्फे शेती प्रशिक्षण व पुरस्कार कार्यक्रम नुकताच झाला. त्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी उपस्थित होते. "ऍग्रोवन'ने त्यांच्याशी शेतीतील समस्यांबाबत मुलाखतीच्या रूपाने संवाद साधला...

- सध्या शेतकऱ्यांचे कोणते प्रश्‍न तुम्हाला महत्त्वाचे वाटतात?
- वीज उपलब्ध न होणे हाच सध्या शेतकऱ्यांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती योजनेत विजेच्या बिलाचा कुठेही उल्लेख नाही. हजारो शेतकऱ्यांची बिले थकीत आहेत आणि ती थकीत असल्याने त्यांची वीज कापली जात आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्या आहेत. शेतावर मजूरही मिळत नाहीत. इथेनॉलला उत्तेजन देणारे धोरण असते तर ऊर्जेचा प्रश्‍न सुटू शकला असता. आता जमिनीचे "मॅक्‍झिमम सीलिंग' कमी करण्याच्या नादात सरकार आहे. ते आता दोन एकरपर्यंत असेल असे मी ऐकतो आहे. हे जर झाले आणि त्यातच वीज, पेट्रोल नाही, मजूर नाहीत अशा सगळ्या प्रश्‍नांची भर पडली तर शेतीचे नुकसान अटळ आहे. मग अन्न सुरक्षिततेविषयी तुम्ही कितीही बोला!

- ही परिस्थिती टाळण्यासाठी काय करावे लागेल?
- काही गोष्टी ताबडतोब करणे गरजेचे आहे. "ग्लोबल मार्केटिंग'चा प्रचार सध्या मी करतो आहे. त्यामुळे असे सांगू इच्छितो, की ज्या वेळी परदेशात शेतीमालाला चांगल्या किमती मिळत असतील, मग ती साखर असो, कापूस किंवा तांदूळ असो, तेव्हा निर्यातबंदी लादता कामा नये. सन 1980 चे सरकारचे धोरण लक्षात घ्या. त्या वेळी माझे कांदा आंदोलन या मुद्यावरच होते, की ज्या वेळी शेतकऱ्याच्या हाती माल असेल त्या वेळी सरकार निर्यातबंदी करते आणि व्यापाऱ्यांच्या हाती माल गेला, की निर्यातबंदी उठवली जाते. ते धोरण आजही सुरू आहे. मी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याशी बोललो. त्या वेळी वाणिज्य मंत्रालयाकडे ही बाब सांगितल्याचे त्यांनी मला सांगितले. "फ्युचर मार्केट'चा मी प्रचारक आहे. अभिजित सेनगुप्ता समितीचा मी सदस्यही होतो. शरद पवार यांनी मला सांगितले होते, की गव्हाच्या किमतीचा ते जे निर्णय घेतात तो शिकागो कमोडिटी एक्‍स्चेंजच्या किमती पाहून. त्यावरून रिलेव्हंट किमती इथे काढल्या जातात. आपल्याकडे "फ्युचर मार्केट'वर बंदी घालायची आणि आमच्या हातात जे हत्यार आहे ते काढून घ्यायचे असा प्रकार होतो.
आपल्याकडे जर फ्युचर मार्केट चालू राहिले, गव्हासारखे पीक त्यात असले तर पेरणीवेळी, काढणीवेळी त्याच्या काय किमती असतील याचा अंदाज घेता येतो. फ्युचर मार्केटमध्ये तीन महिन्यांनंतर काय किमती असतील हे जर समजून घेतले तर त्यानंतर आपल्याला "फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया'ची गरजच उरणार नाही. कारण सगळी खरेदीच आपण फ्युचर मार्केटवरून करू शकतो.

- फ्युचर मार्केट शेतकऱ्यांवर कशाप्रकारे परिणाम करेल?
- मी म्हणतो की वायदे बाजार असते तर मी आंदोलन सुरूच केले नसते. मी स्वतः संगणकीय तज्ज्ञ आहे. माझ्यावेळी तर संगणकावर फ्युचर मार्केट उपलब्ध नव्हते. ते असते तर आज जी किंमत पेरणी वा हंगामात मला मागून घेता येत असेल ती "लॉक' करता आली असती. मग आंदोलन करण्याचे कारणच काय? त्यामुळे फ्युचर मार्केटवर बंदी घालणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही.

""जर शेतकऱ्यांचे कारखाने असते तर कारखान्यात एक टन ऊस घातल्यानंतर जे उत्पन्न निघते त्यातील मोठा वाटा शेतकऱ्यांना आला असता. पण तोडणी करणाऱ्यांना, कारखान्यात काम करणाऱ्या मजुरांना जेवढे पैसे वा पगार मिळतात तेवढे शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून कारखाने शेतकऱ्यांचे आहेत ही गोष्ट मला पटत नाही.''

- थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) धोरणाविषयी तुमचे मत काय?
- हे मोठे दुर्दैव म्हणावं लागेल, की आपल्या पंतप्रधानांनी ऐनवेळी "एफडीआय'संबंधीचे धोरण मागे घेतले. माझ्या मते शेतकऱ्यांना या धोरणाचा प्रचंड फायदा झाला असता. पूर्वीच्या माझ्या मेळाव्यामध्ये मी सीता शेती, माजघर शेती, व्यापार शेती व निर्यात शेती असे कार्यक्रम घेण्याविषयी सांगितलं होतं. त्यात "सुपर मार्केटचे मार्केटिंग' हा मुद्दा होता. "एफडीआय'मुळे जे काही पैसे परदेशातून आले असते त्याचा योग्य कामासाठी विनियोग करता आला असता. भारतात शेतीतील व्यवस्थापन कौशल्य विकसित करण्यासाठी त्याचा उपयोग झाला असता. कोणत्याही सुपर मार्केटमध्ये वस्तू खरेदी केली तर त्याची नोंद केली जाते. सुपर मार्केटला लागणारं फर्निचर किंवा तत्सम सुविधा कोठेही ठिकाणी तयार करणे शक्‍य आहे. शेतापासून ते विक्री केंद्राच्या ठिकाणापर्यंत जाणारे रस्ते तयार करणे, शीतगृहांच्या सुविधा उभारणे अशा प्रकारच्या गोष्टीही शक्‍य झाल्या असत्या.

- सध्या विक्री व्यवस्थेत शेतकऱ्यांपेक्षा मध्यस्थांचाच फायदा अधिक होतो. यात काही सुधारणा शक्‍य आहेत? डाळिंबाचे भाव सध्या चढे आहेत, पण तुलनेने शेतकऱ्यांच्या हाती पैसे कमी येतात. तुम्हाला काय म्हणायचेय?
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमुळे अडते वा मध्यस्थ यांची व्यवस्था पक्की झाली. पूर्वी त्यांची गरज नव्हती. आडते फार पैसे कमावतात हे मला मान्य नाही. या विषयावर उमा लेले यांनी प्रबंध लिहिला आहे. त्याच्या आधारे मी सांगतो, की जर मध्यस्थांनी प्रामाणिकपणे त्यांचा व्यवसाय केला तर ते बुडतील. मात्र ते राजकारणात जातात. विविध पदांवर काम करतात. नगरसेवक होतात तेव्हाच त्यांचा व्यवसाय चालतो. एवढे मात्र खरे आहे, की आडत्यांची मोठी रांग असणे हे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तोट्याचे आहे. डाळिंबाच्या भावाचा मुद्दा घेऊन म्हणता येईल की काही मर्यादित स्वरूपात असे भाव कमी करता येतील. आपल्याला असे वाटते, की कोपऱ्यावरील किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानाला मॉलइतका खर्च येत नाही. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. त्या दुकानासाठी लागणारे भाडे पाहिले किंवा त्याचे अन्य खर्च पाहिले तर त्यालाही ते परवडत नाही. "होलसेल' आणि "रिटेल प्राइस' यांच्यातील सर्वांत मोठा फरक हा शेवटच्या साखळीलाच (लिंक) जाणवतो.

- सेंद्रिय आणि रासायनिक शेतीविषयी तुमची काही मते आहेत.
- होय, सेंद्रिय वा जैविक शेतीकडे जरूर वळावे, मात्र त्यासाठी ठोस संशोधन करणे गरजेचे आहे. कोणतेही तंत्रज्ञान आणताना संशोधनाचे पाठबळ असणे गरजेचे असते. ते झाल्याशिवाय गांडूळ शेती तुम्ही सांगितली तर ते चुकीचे आहे. आर्थिक दृष्ट्याही ते योग्य नव्हे. पूर्वीच्या काळी महाराष्ट्रात जंगलेच जंगले होती. डोंगर होते. ढग आडून पाऊस पडायचा. मात्र त्या काळातही दुष्काळ झाले. जैविक शेती भारतात पूर्वीपासून होती. त्या वेळी दुधाची, मधाची गंगा वाहायची हे वर्णन जे काही जणांकडून केले जाते ते खरे नाही. पण हे सारेच काही खरे नाही. त्या वेळीही दर दहाव्या वर्षी आपल्याकडे दुष्काळ पडत होता आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न निर्माण होत होता. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संत तुकाराम यांच्या काळातही महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडले. लोकांची उपासमार झाली. संत साहित्यातही त्याचे उल्लेख आले आहेत. ही गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. जैविक शेतीचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा. सध्या नुसताच प्रचार सुरू आहे.

- येत्या काळात भारताचे शेतीतील चित्र तुम्ही कसे पाहता?
- सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे शेतकऱ्यांचं हित होण्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेवरील आणि संशोधनातील नियंत्रणे उठवायला हवीत. बीटी वांग्यावर बंदी घालण्याचे काय कारण आहे? एकीकडे जयराम रमेश चीनमधील अशा तंत्रज्ञानाचे कौतुक करतात, त्या वेळी भारतात बंदी का घालता? मला म्हणायचंय की शेतीला वीज नाही, मजूर नाहीत, पेट्रोल नाही आणि जमिनीचा आकार कमी होणार अशात संशोधनात हस्तक्षेप करून काय साधले जाईल? अधिकाधिक उत्पादन देणाऱ्या बीटी कॉटनने किती प्रगती केली हे सर्वांना माहीत आहेच. प्रगती करणारे बियाणे तुम्ही येऊ दिले नाही तर दुष्काळ पडणे अपरिहार्य आहे. नव्या तंत्रज्ञानाला कोठेही दरवाजे बंद करता कामा नयेत अशी माझी भूमिका आहे. सरकारी हस्तक्षेप अशा ठिकाणी कमीत कमी व्हायला पाहिजे. फ्युचर्स मार्केटवरील बंदी उठली पाहिजे. एका दाण्यापासून हजारो दाणे तयार करणाऱ्या शेतकऱ्याला कोणाच्याही भिकेची गरज नाही. त्याला फक्त स्वातंत्र्य हवे आहे. ते दिले तर अनेक हिताच्या गोष्टी साध्य होऊ शकतील.

अफू पिकाला मान्यता द्या- शेतकरी संघटना

राज्यभरात फोफावलेल्या अफूच्या पिकामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या असताना आता अफू पिकाला मान्यता मिळावी म्हणून शेतकरी संघटना आंदोलनाचं रणशिंग फुंकणार आहे.

पुण्यात कृषि आयुक्तालयावर मोर्चा, मराठवाड्यात अफू परिषद अशा विविध आंदोलनांनी शेतकरी संघटना अफूला मान्यता मिळवण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेणार आहे. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांनी या आंदोलनाची घोषणा आज कोल्हापुरात केली. अफू शेतीला मान्यता देऊन शेतक-यांचा मार्ग मोकळा करा, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे.

आघाडी व युतीचा जाहीरनामा आमच्या भाषणांची कॉपीच - शरद जोशी

परभणी - कॉंग्रेस आघाडी व युतीसह अन्य राजकीय पक्षांनी प्रकाशित केलेल्या जाहीरनाम्यातील शेतीविषयक मुद्दे हे शेतकरी संघटनेच्या १९८० मधील भाषणांची कॉपीच आहे, असा आरोप स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार शरद जोशी यांनी बुधवारी (ता. सात) जाहीर सभेतून केला. परभणी विधानसभा मतदारसंघातील स्वतंत्र भारत पक्षाचे उमेदवार वसंत हरकळ यांच्या प्रचारासाठी येथील नटराज रंगमंदिरात आयोजित सभेत श्री. जोशी बोलत होते. ज्येष्ठ नेते गुणवंत पाटील हंगरगेकर, ऍड. अनंतराव उमरीकर, गोविंद जोशी, पुरुषोत्तम लाहोटी, वैजनाथ रसाळ, रईस शेख यांची व्यासपीठावर प्रमुख उपस्थिती होती. श्री. जोशी म्हणाले, "जाहीरनाम्यांच्या बाबतीत सर्वच पक्षांनी शेतकरी संघटनेच्या १९८० मधील भाषणांच्याच मुद्‌द्‌यांची कॉपी केली आहे. संघटनेने त्यावेळी मांडलेला शेतीमालाच्या भावाचा मुद्दा जशास तसा उचलला आहे. कर्जमुक्तीबाबतही कॉंग्रेसने अशीच भूमिका घेतली आहे. इतकी वर्षे न सुचणारे मुद्दे आता कॉंग्रेस मांडत आहे. जागतिक मंदी व आतंकवादासारख्या मोठ्या प्रश्‍नांना तोंड द्यायचे आहे. आम आदमीचे भले करण्याऐवजी देशाच्या विकासासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे "पोशिंद्याची लोकशाही आणि समर्थ भारत' असा जाहीरनामा घेऊन पक्ष रिंगणात उतरला आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबरच ज्यांच्यासोबत आपण राहिलो, त्या शिवसेना-भाजप युतीनेही घोर निराशा केली आहे.'' शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, शेतीमालाला मिळत असलेले कमी भाव यांचा उल्लेख करून गुणवंत पाटील म्हणाले की, शेतकऱ्याला वाचवायचे असेल, शेतीची अर्थव्यवस्था टिकवायची असेल तर आमच्या पक्षाला निवडून द्यावे. उमेदवार श्री. हरकळ यांनी भूमिका मांडली. जिल्हाध्यक्ष माधव शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. शेतीसाठी ५० टक्के तरतूद आवश्‍यक - अंदाजपत्रकातील ८० टक्के रक्कम ही प्रशासकीय बाबींवर खर्च केली जाते. त्यामुळे सरकारी खर्च १८ टक्‍क्‍यांवर आणून शेतीसाठी ५० टक्के खर्चाची तरतूद केली जाणे गरजेचे आहे, असे मतही श्री. जोशी यांनी व्यक्त केले.

Updated on : 10/03/2012 23 : 38 कापूस निर्यातबंदीबाबत सुप्रीम कोर्टात जाणार

प्रतिनिधी जालना : कापूस निर्यातबंदी संदर्भात मंत्रिगटात एकवाक्यता नाही. पंतप्रधान कार्यालयात काय निर्णय झाला, याची अनेकांना माहिती नाही. त्यामुळे यात काहीतरी गोलमाल असल्याचा दावा शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी केला. या प्रस्तावाबाबत आपण सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याचे त्यांनी शनिवारी (ता.१०) येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले. कापूस निर्यातबंदी व शेतकरी संघटनेच्या वाटचालीसंदर्भात येथील शकुंतला मंगल कार्यालयात संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक झाली, त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या कापूस धोरणावर जोरदार टीका केली. पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबाबत काहीतरी वेगळेच सांगितले जाते, तर वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा हे काहीतरी वेगळेच सांगतात. मुळात कापूस निर्यातबंदी हा तामिळनाडूतील टेक्स्टाईल लॉबीला खुश करण्यासाठीच असावा, असा आरोपही त्यांनी केला. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवारांना केंद्रात काहीच किंमत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तामिळनाडूतील मंत्र्यांच्या तुलनेत पवारांचे वजन कमी आहे. कापूस निर्यातबंदीसंदर्भातील गोंधल लक्षात घेता पंतप्रधान कार्यालयाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आपण सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करणार आहोत. तामिळनाडूतील टेक्स्टाईल लॉबीला केंद्र सरकारनेही काही आश्वासने दिली असावीत. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतक-यांचा बळी घेतला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अफूची भानगड राष्ट्रवादीचीच देणगी अफूची भानगड राष्ट्रवादीवाल्यांनीच शोधून काढल्याचे म्हटले आहे. जि.प., पं.स. निवडणुकीत पराभव झाल्यानेच या माध्यमातून शेतक-यांवर गुन्हे दाखल केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे आहे. खसखस पिकविण्याला बंधन नाही. त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, या शेतक-यांनी परवानगी घेतली नसावी. त्यासाठी परवानगी घेण्याचा सल्ला आपण शेतक-यांना देऊ, असेही शरद जोशी म्हणाले.

                                ऍग्रोवनचा राजकडून दाखला"एफडीए'चा निर्णय लागू झाल्याने शेतकऱ्यांनाही फायदा होणार असल्याचा दाखला देण्यासाठी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी "ऍग्रोवन'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या मुलाखतीचा दाखला दिला. "ऍग्रोवन'मधील मुलाखतच त्यांनी वाचून दाखवली. त्यामध्ये कृषी बाजार समितीच्या माध्यमातून विकासच झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.